राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई २१ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले '...अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थालाई संकुचन समेत गरी नयाँ संविधानमा आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा शिथिलता आउने त होइन भन्ने आशंका' व्यक्त गरे। लिखित मन्तव्यमा उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बृहत्तर उद्देश्य पूर्तिका लागि संविधान संशोधनमार्फत आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक पहल गरिदिनुहुन राष्ट्रपतिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु।”

प्रमुख आयुक्त कार्कीले संविधान संशोधन गरेरै पनि आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहेको विषय हो– 'अनुचित कार्य' मा छानबीन र निर्देशन दिने अधिकारको निरन्तरता। २०४७ र २०६३ सालका संविधानले आयोगलाई 'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखिपठाउन सक्ने', अधिकार दिएका थिए। अख्तियारको त्यो अधिकार हटाएको नेपालको संविधान २०७२ मा यति मात्र छ– '...सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।'

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा नै अख्तियारले पहिल्यैबाट आफूले 'इन्जोय' गर्दै आएको अधिकार 'खोसिएको' मा असन्तुष्टि देखाउँदै त्यसलाई यथावत् राख्न लविङ गरेको थियो। त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अख्तियार 'स्वेच्छाचारी' बनेको देखे–भोगेका संविधानसभाका सदस्यहरूले भने चासो दिएनन्। हुन पनि, आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर अरूको अधिकार मिच्न अख्तियारले 'अनुचित कार्य' मा यति रूचि देखाएको थियो कि उसलाई कैयौंपल्ट सर्वोच्च अदालतले रोक्नुपरेको थियो। 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग' समेत कार्यक्षेत्र रहेको संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरू अन्य निकायको कार्यक्षेत्र मिचेर अख्तियार आफैंले पटक–पटक अनुचित कार्य गरेकाले नयाँ संविधानले अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइदिएको बताउँछन्।

मिचाहा प्रवृत्ति

'अनुचित कार्य' सम्बन्धमा छानबीन गरी निर्देशन दिने अधिकार प्रयोग गर्दा अन्य निकायको अधिकार मिच्न अख्तियार कतिसम्म उद्यत हुन्छ भन्ने सर्वोच्चका फैसलाहरूले देखाउँछन्। अख्तियारले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलालाई समेत उल्ट्याउने आदेश दिएको उदाहरण छ। काठमाडौं महानगरपालिका–२२ को कित्ता नम्बर ५२ को ०–६–१–२ क्षेत्रफलको जग्गा सरकार वा व्यक्ति कसको नामको हो भन्ने विवादमा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट गरी पाँच पटक व्यक्तिकै नाममा भएको आदेश भयो।

अख्तियारले भने व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गरेर सरकारका नाममा पुर्जा बनाउन आदेश दिएपछि सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा १४ असार २०६९ मा पूर्ण इजलासले भन्यो– 'अख्तियारको निर्णयले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला समेतलाई प्रभावहीन र निष्त्रि्कय गरेको देखिन्छ। ...अदालतभन्दा सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार अख्तियारलगायत कसैलाई हुँदैन।' सर्वोच्चले 'हरेक व्यक्तिलाई ऊ विरुद्धको उजुरी, तत्सम्बन्धी प्रमाणलगायत सबै जानकारी दिई प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसो नगरी लिएका अर्धन्यायिक निर्णयहरू बदरयोग्य हुने' सोही मुद्दामा सम्झाएको थियो।

अर्को एउटा 'केस' मा अख्तियारले गोरखापत्र संस्थानलाई 'कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली–२०४२ संशोधन गर्न' आदेश दिएको थियो। गोरखापत्र संस्थानमा करार सेवामा कार्यरत एक जना पत्रकार महिलाले तह–६ को समाचारदाता पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण भएपछि अख्तियार गुहारेकी थिइन्। आयोगले परीक्षामा अनुत्तीर्ण ती पत्रकारलाई करार सेवामा निरन्तरता दिन संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली संशोधन र परिमार्जन गर्न निर्देशन दियो। त्यसविरुद्ध गोरखापत्र संस्थान अदालत गएपछि विशेष अदालतले 'परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार नभएको' भन्दै अख्तियारका निर्णय/निर्देशन बदर गरिदियो।

तर, त्यसमा चित्त नबुझाएको अख्तियार सर्वोच्च गयो। त्यस मुद्दामा फैसला दिंदै सर्वोच्चले 'अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले संविधान र कानूनको दायराभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने, कुनै निकायलाई निर्देशन दिंदा कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर विशेष प्रकृतिको आदेश दिन नहुने' फैसला दियो। विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो– 'गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली– २०४२ लाई संशोधन गर्नु भनी परमादेश सरहको आदेश जारी गर्ने आयोगको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन।'

कहिले अन्तिम अदालतको फैसलामा हस्तक्षेप गर्न तम्सिने त कहिले अदालतले जस्तो परमादेश जारी गर्ने अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हालेको उदाहरण पनि छ। संविधान र ऐनले अख्तियारलाई 'सार्वजनिक निकाय' हरूको छानबीन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक अधिकारक्षेत्र बिर्सेर नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श ब्यांक लिमिटेड र हरिसिद्धि ईंटा उद्योगबीचको कारोबारमा हात हालेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै रोक्नुपर्‍यो।

सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गामा दशकौंसम्म हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखाना सञ्चालन भएपछि १४ कात्तिक २०४९ मा सरकारले कारखानाको सबै सम्पत्ति व्यक्तिलाई बिक्री गर्‍यो। खरीदकर्ताले 'हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना लिमिटेड' स्थापना गरेर सञ्चालन गरिरहेको वेला आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २०५ रोपनी दुई आना जग्गा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श ब्यांक लिमिटेडमा धितो राखेर ऋण लियो, जुन तिर्न नसकेपछि ब्यांकले जग्गामा आफ्नो हक स्थापित गरी हरिसिद्धि मेडिकल रेसिडेन्स प्रालिलाई बेच्ने प्रक्रिया थाल्यो। किनबेचका क्रममा मालपोत कार्यालय ललितपुरले उक्त जग्गा अख्तियारको १६ जेठ २०६७ को आदेश अनुसार रोक्का राखिएको जानकारी दिएपछि ब्यांक सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ताहिर अलि अन्सारी र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले ४ माघ २०६८ को फैसलामा भनेको छ– 'विना कारण निजी कम्पनीको स्वामित्वको जग्गा रोक्का राख्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन।'

हुन पनि, अख्तियारले रोक्का राख्नु भनेको सम्पत्ति न सार्वजनिक थियो न त सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको। निजी कम्पनीको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार रोक्का गर्न नमिल्ने कुरा अख्तियारलाई अदालतले सम्झ्ाउनु पर्‍यो। अख्तियारले विशेषगरी सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सने गरेको छ। उसले निजी फर्म वा कम्पनीबाट आम्दानीको अनुपातमा राजश्व असुल गर्ने कानूनी जिम्मेवारी राजश्व अनुसन्धान विभागको हो भन्ने कुरा बिर्सेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको फर्ममा २१ भदौ २०७० मा छापा मारेको थियो। यसमा अख्तियारले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहतको 'युनिट' जसरी परिचालन गरेको थियो।

त्यसपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता थापा सर्वोच्च गए। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा २७ पुस २०७२ मा सरकारी वकीलले अख्तियारको बचाउमा पेश गरेका कागजपत्रमा अख्तियारले छापा मार्न विभागलाई दिएको लिखित निर्देशन भेटियो। इजलासले उसै दिन 'आयोग र विभागका कामकारबाही र पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने' फैसला सुनायो। इजलासले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई व्यक्तिको व्यावसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सचेत गरायो। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “गर्नैपर्ने कतिपय विषयमा ध्यान नदिई 'पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास' गर्न उद्यत भएको देखिएको छ, अख्तियार।”

अख्तियारले 'अनुचित कार्य' मा दिएका सबै निर्देशन घूस, भ्रष्टाचार वा अकूत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाउँदा जस्तो अदालतबाट स्वतन्त्र परीक्षण हुन पाउँदैन, सबैले अख्तियारको निर्देशनलाई अदालतमा चुनौती नदिने भएकाले। विविध कारणले अदालत नजाने व्यक्ति वा समूह अन्यायमै पर्छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै मुद्दा विशेषमा सर्वोच्चले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर दिएका निर्देशन त्यसपछिका अख्तियारका सबै काममा अनिवार्य लागू हुनुपर्छ। यो किन पनि भने, सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ र त्यसको पालना सबै निकायले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ।

सर्वोच्चद्वारा स्थापित नजिर उल्लंघन गर्ने अख्तियारका कदम उसकै संवैधानिक दायित्व विपरीत पनि छन्। सर्वोच्चले आफ्ना अघिल्ला फैसलाहरूको 'रिफरेन्स' दिंदै त्रुटिपूर्ण काम नगर्न भन्दै आएको छ, तर अख्तियारले आफ्ना निर्णयहरूमा त्यसलाई सम्झ्न सकेको देखिंदैन।

छैन 'इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी'

गैंडाकोट, नवलपरासीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको बारे अख्तियारले रोक्का राखी छानबीन गरिरहेको थियो। उक्त जग्गालाई फुकुवा गरी अनुचित कार्य गरेको भन्दै अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई तीन पटक तलब वृद्धि रोक्का राख्न निर्देशन दियो। आयोगलाई विभागीय कारबाही गर्नसम्म लेखी पठाउने अख्तियारी कानूनले दिएकोमा त्यस विपरीत हुने गरी सजायको किसिम समेत आफैंले निर्दिष्ट गरेर पठाउने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै श्रेष्ठ सर्वोच्च गए।

न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको पूर्ण इजलासले 'अख्तियारलाई सजायसमेत किटानी गरी लेखी पठाउनुको कानूनी आधार नभएको' सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो। फैसलाले त्यसभन्दा पहिले नै नारायण भट्टराई विरूद्ध अख्तियारको मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले समेत अख्तियारलाई कुनै निश्चित सजाय नै किटान गरी पठाउन सक्ने अधिकार नदिएको सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको भन्दै पुरानो मुद्दाको 'रिफरेन्स' पनि दियो। तर, श्रेष्ठलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउँदा भट्टराईको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पूरै बेवास्ता गरेको अख्तियारले त्यसपछि पनि थुप्रै मुद्दामा अदालतको सिद्धान्त 'बिर्सेको' देखिन्छ।

अख्तियारले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहायक वातावरण अधिकृत कमलजंग कुँवर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कामु प्रमुख संरक्षण अधिकृत रहँदा गैंडाको खाग हराएको विषयमा छानबीन गरी विभागीय कारबाही गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा किटान गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसविरुद्ध कुँवर सर्वोच्च अदालत गएपछि न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कृष्णपसाद उपाध्यायको इजलासले २३ चैत २०६७ मा गरेको फैसलामा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकायले मुद्दाको निर्णय गर्न नसक्ने उल्लेख छ। फैसलाले भन्यो– 'अख्तियार मुद्दाको निर्णयकर्ता नभई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनकर्ता मात्र भएकोले निर्णयकर्ताको रूपमा कसैउपर विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिन सक्दैन।'

इजलासले 'अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने निकाय नै निर्णयकर्ता हुन नमिल्ने भएकाले अख्तियारले सजायसम्बन्धी कानूनको दफा र सजाय किटान गरी निर्देशन दिन मिल्दैन' भनेको छ। इजलासले प्यूठानका रुद्रकुमार श्रेष्ठको अघिल्लो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै 'अख्तियारलाई सजाय तोक्न वा दण्ड सजायको दफा किटान गरी निर्देशन दिने अधिकार नभएको तथा त्यस्ता निर्देशन र स्पष्टीकरण कानूनसम्मत नहुने' भनेको छ। सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त कानून सरह लागू हुने मुलुकमा सबै संस्थाले ती सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ। अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, “झ्न् आफ्नै लागि आएका निर्देशनलाई त 'इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी' मा राख्नैपर्छ।”

संवैधानिक अंग अख्तियारमाथि निगरानी राख्ने निकाय सार्वभौम संसद् हो। संसद्को 'सुशासन तथा अनुगमन समिति' ले केहीअघि प्रमुख आयुक्तसँग छलफल गरे पनि उसका 'अनुचित कार्य' माथि निगरानी राख्न सकेको देखिंदैन। तर, समिति सभापति मोहनसिंह राठौर अख्तियारलाई सचेत गराउने, समन्वय गर्ने संवैधानिक दायित्व आफूहरूले पूरा गर्ने बताउँछन्।

---

प्रभुत्व देखाउन हस्तक्षेप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई प्राप्त 'अनुचित कार्य' छानबीन गरी विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकारको कुन हदसम्म दुरुपयोग गरेको छ भनेर देखाउन जनकपुर चुरोट कारखाना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको उदाहरण काफी छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८' को भावना र मर्मविपरीत अख्तियारले काम गरेको' भनेको छ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६१ को नियम २५(२) ले रु.३० लाखसम्मको मालसामान कार्यकारी प्रमुखले खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा महाप्रबन्धक नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार महाप्रबन्धक श्यामकुमार महतोले गरेको भारु ६ लाख १० हजारको सूर्ती खरीदलाई लिएर अख्तियारले खरीदमा रीत नपुर्‍याएको आरोपमा महतोलाई 'भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद नदिन' मन्त्रिपरिषद्मा लेखी पठायो। त्यसविरुद्ध विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा ३ असोज २०६७ मा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले 'सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीलाई अनुचित त्रासमा पार्न वा तीप्रति आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम छ भन्ने देखाउन अख्तियारले अनुचित र हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न मिल्दैन' भन्यो।

फैसलामा उल्लेख छ– 'खास कसूर स्थापित गर्न नसक्ने तर, परिणाम भने ठूलो सिर्जना गर्न खोज्नु आयोगको उद्देश्य एवं न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। ... आवश्यक आदेश दिन सक्ने गरी आयोगलाई दिएको अधिकार मनपरी गर्न छूट दिएको संगीन हतियार होइन। प्रचलित कानूनको प्रक्रिया र कसूर वा सजायको पद्धतिको अनदेखा गरी मनपरी रूपमा कसैको अयोग्यता तोक्दै हिंड्ने छूट कानूनले आयोगलाई दिएको छैन। आफूलाई प्रदत्त कानूनबमोजिमको अधिकारलाई उचित एवं मर्यादित ढंगले निर्धारण गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा आयोग आफ्नो उद्देश्यप्रति नै विचलित हुन जाने सम्भावना रहिरहन्छ, जुन उचित हुँदैन।'