प्रमको भारत भ्रमण : न मागे न दिए

Share:
  
- लोकमणि राई
हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालले माग्ने र भारतले दिने प्रचलन प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा टुटेको छ।

इन्टरनेट तस्वीर
नाकाबन्दीपछिको नमस्कारः भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदी र प्रम ओली।
६ दिने भारत भ्रमणपछि १२ फागुनमा स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतसँगका सबैखाले असमझ्दारी अन्त्य भएको र भ्रमण पूर्ण सफल भएको बताए। ८ फागुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक्लाएक्लै कुरा गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले यसै भनेका थिए।

भ्रमणको अघिल्लो दिन ६ फागुनमा पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत यही कुरा प्रष्ट पार्न प्रयास गरेका थिए। उनले भनेका थिए– दुई मुलुकबीच दिग्भ्रमित सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्काएर उँचाइमा पुर्‍याउन नै भ्रमण केन्द्रित हुनेछ। भ्रमणबारे सुझ्ाव लिन २९ माघमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उनको कुरा उही थियो। भ्रमणपूर्व र पश्चात् प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका 'असमझ्दारी अन्त्य' को उही अभिव्यक्तिले उनी उद्देश्यप्रति अस्पष्ट थिएनन् भन्न सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो के भारतसँगको 'तितो' सकिएकै हो त? नाकाबन्दीको हदसम्म पुगेको द्वेष मधुर बनेकै हो त?

प्रधानमन्त्रीको बोली होइन, भोलिको भारतको व्यवहारबाट यो कुरा प्रकट हुनेछ। तर, भ्रमणको सफलताबारे शंका गर्नेहरूलाई संयुक्त वक्तव्य (ज्वाइन्ट कम्युनिके) आलोचनाको आधार बनेको छ। सरकारप्रमुखको भ्रमणमा पनि यस्तो वक्तव्य नआउनुले भ्रमण उपलब्धिहीन भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

'संयुक्त वक्तव्य' को राजनीति

मोदीसँगको करीब ४० मिनेटको 'वान टु वान' कुराकानीको अधिकांश समय ओलीले संविधान बुझाउनै खर्चिएका थिए। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, संविधान जारी हुँदाको लोकतान्त्रिक विधि, समावेशिता तथा असन्तुष्ट पक्षलाई संविधान संशोधनमार्फत गरिएको सम्बोधनबारे उनले मोदीलाई बताएका थिए। जवाफमा मोदीले 'भारतको रुचि सबै पक्ष मिलेर जानुहोस् भन्ने मात्र हो' भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए। मोदीसँगको भेटलगत्तैको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले 'असमझ्दारी सकिएको' बताए।
धेरैको अपेक्षा थियो, मोदीसँगको भेटपछि दुई सरकारप्रमुखले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेछन्। तर, त्यसो भएन। हुँदाहुँदा भ्रमणको अन्त्यसम्म विगतमा जस्तो संयुक्त वक्तव्य पनि आएन।

भ्रमण टोलीका एक अधिकारी प्रधानमन्त्री नझुकेकै कारण संयुक्त वक्तव्य नआएको बताउँछन्। वक्तव्यमा 'नेपालको संविधानलाई भारत स्वागत गर्छ' भन्नुको साटो पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भनेकै 'नेपालले संविधान जारी गर्नु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको तर, संविधानको सफलता सबै पक्षको आवाज समेट्दा मात्र हुने' वाक्यांश राख्ने भारतीय प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकारेनन्।

“भ्रमण सफल भएको देखाउन प्रधानमन्त्रीले अडान छाडेनन््”, त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित मास्टर्स प्रोग्राम इन इन्टरनेशनल रिलेसन एण्ड डिप्लोमेसी (मिर्ड) का संयोजक खड्ग केसी भन्छन्, “त्यही भएरै 'ज्वाइन्ट कम्युनिके' आएन।” उच्चस्तरीय भ्रमणलाई मह140वका साथ दस्तावेजीकरण गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी हुनु उपलब्धि भए पनि अनिवार्य नभएको उनी बताउँछन्।

भ्रमण टोलीका सदस्य एमाले सभासद् राजन भट्टराई भारत आफैंले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने अभ्यास छाड्दै गएको भनेकाले वक्तव्य जारी नभएको बताउँछन्। २७ माघमा भारत भ्रमणमा आएका अबुधावीका राजकुमार शेख मोहम्मद विन जायद अल नायान र ३ फागुन २०६९ फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सिस् हल्याण्डले गरेको भारत भ्रमण पनि ओलीको जस्तै राजकीय नै थियो। तर, ती दुवै भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएनन्।

दबाबबीच राजकीय भ्रमण

३ असोजमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहेका वेला संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संविधान निर्माण प्रक्रियामै असन्तुष्ट मधेशी मोर्चाले लगत्तै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सीमांकन हेरफेरको माग राख्दै मधेशकेन्द्रित आन्दोलन चर्कायो। त्यही आन्दोलनलाई बहाना बनाएर ७ असोजदेखि भारतले नाकाबन्दी थाल्यो।

२५ असोजमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेकै दिन मोदीले टेलिफोनमार्फत बधाई र भारत भ्रमणको निम्तो एकैसाथ दिए। तर, ओलीले नाकाबन्दी नखुली भारत नजाने घोषणा गरे।

संविधान संशोधनबाट निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मोर्चाको माग सम्बोधन हुँदा पनि नाकाबन्दी नखुलेपछि ओलीलाई पहिले चीन जाने दबाब बढ्न थाल्यो। चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने र रसुवा–केरुङ लगायतका नाका खोल्ने गृहकार्य भइरहेका वेला ओलीको चीनप्रतिको नजर अस्वाभाविक पनि थिएन। तर, १४ पुसमा पुनः मोदीले ओलीलाई फोन गरी भारत भ्रमणको आग्रह गरे। भ्रमणको वातावरण बनाउन भारतले नाका खोल्यो। त्यसपछि मात्र ७ फागुनमा ओली भारत पुगे।

भारत जानुअघि ओलीलाई भारतसँग कुनै गोप्य सम्झौता नगर्न, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमानमा आँच आउन नदिन र कुनै पनि हालतमा नझ्ुक्न चौतर्फी दबाब थियो।

स्रोतका अनुसार, शुरूमा 'औपचारिक' भनिएको ओलीको भारत भ्रमणलाई भारतले नै 'राजकीय' बनायो। “भारतीय राष्ट्रपतिले आफ्नै निवासमा बस्न निम्ता दिनु, तेस्रो वरियताक्रमकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले विमानस्थलमै स्वागत गर्नु र सत्ता, प्रतिपक्षका मह140वपूर्ण नेतासँग भेट हुुनु भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, सभासद् भट्टराई भन्छन्, “यसको अर्थ भ्रमण असमझ्दारी हटाउने उद्देश्यमा सफल हुनु हो।”

आर्थिक कूटनीति

भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनभन्दा पहिल्यै स्वागत गरेर तेस्रो देशसम्म पारवहन सुविधा दिने दुई वटा समझ्दारी गरेको छ। जसमा काकडभिट्टा–बाङ्लादेश करिडोर खोल्ने र विशाखापट्नम बन्दरगाह सञ्चालन गरी बाङ्लादेशको सिंहवादसम्म रेल सञ्चालनको सहमति छन्। “चीनसँग नाका खोल्ने प्रयास भइरहेका वेला भारतले तेस्रो देशसम्मको नाका उपलब्ध गराउनु अर्थपूर्ण छ”, मिर्ड संयोजक केसी भन्छन्, “कार्यान्वयन होला, नहोला तर सहमतिको ठूलो अर्थ छ।”

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजूद नबिथोलिएको सन्देश दिए। उत्तराखण्डस्थित संसारका अग्ला बाँधहरू मध्येको एक टेहरी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना पनि पुगे। गुजरातको भुज भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापना क्षेत्रको अवलोकन गरे। दिल्लीमा मात्र नभएर भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बई नै पुगेर उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गरी आफू व्यवसायप्रति गम्भीर रहेको सन्देश दिए। “छलफलमा हिन्दुस्तान युनिलिभरले नेपालमा लगानी बढाउन चाहेको बतायो”, सभासद् भट्टराई भन्छन्।

संशय बाँकी नै छ

ओलीकै शब्दमा मोदीले 'असमझ्दारी हट्यो' नभन्नुलाई पनि कतिपय विश्लेषकहरू भारत पुरानै अडानमा कायम रहेको बुझनुपर्ने बताउँछन्। “लोकतान्त्रिक विधिबाट जारी संविधानलाई स्वागत गर्नुको सट्टा उल्टै शर्त राखेजस्तो देखियो”, केसी भन्छन्, “यसले संशय बाँकी रहेको संकेत गर्छ।” पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई त भारतको बुझाइ र अडानमा भ्रमणबाट कुनै फेरबदल नआएको बताउँछन्।

केसी मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। भ्रमणबाट सबै समस्या टुंगियो भनेर बस्न नहुने सुझाउँदै उनी भारतको जायज स्वार्थ सम्बोधन गर्दै चीनसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्ने बताउँछन्। “भारत निर्भरता घटाउनुपर्छ, यसका लागि प्रधानमन्त्री चाँडै चीन जानुपर्छ”, उनी भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम