नीतिविनाको नेतृत्व

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित हुँदा नीतिविहीनताको चुनौती अझ बढ्ने देखिएको छ।

गोपेन राई
खोजी नीतिकोः १३औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न १३ फागुनमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री प्रकाशमान सिंह।
'नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यदिशा र चयन गर्ने नेतृत्व मुलुकको शान्ति, स्थिरता, समृद्धि एवम् लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यसँग जोडिने भएकाले कांग्रेसले आफ्नो नीति, नेतृत्व र संगठनलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सबैको चासो र उत्सुकताको विषय भएको छ।'

२०–२३ फागुनमा काठमाडौंमा हुने १३औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तावको पहिलो पृष्ठमा परेको यो प्रसंगले नेपाली कांग्रेस समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नमा गम्भीर भएको संकेत गर्छ। १५ पृष्ठको मस्यौदा पढिसक्दा भने कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा नीति गौण हुने प्रष्ट हुन्छ। मस्यौदा पार्टीलाई मार्गनिर्देश गर्ने नीतिभन्दा तात्कालिक राजनीतिक र अधुरा आर्थिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित छ। मस्यौदाको नीतिगत अस्पष्टतालाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा निकै आलोचना भयो पनि।

पार्टी स्थापनाको ९ वर्षपछि २०१२ सालमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले समाजवादी नीति अवलम्बन गरेको थियो। त्यसको ठीक ६० वर्षमा हुन लागेको १३औं महाधिवेशनमा कांग्रेस नीतिगत संकटको अवस्थामा देखिएको छ। ६ दशकअघिको नीतिबाट कांग्रेस व्यावहारिक रूपमा पूर्णतः अलग भइसकेको वेलाको यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

कांग्रेसको विरोधाभास

बीपी कोइरालाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नीतिबाट नेपाली कांग्रेस के हो भनेर बुझाएका थिए। त्यसवेला बीपीले परिकल्पना गरेको राष्ट्र पूर्णतः एकात्मक थियो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश संघीय संरचनामा गएको छ। यस हिसाबले बीपीद्वारा परिकल्पित 'राष्ट्र' को अवधारणा असान्दर्भिक भइसकेको छ। तर, कांग्रेसले न त्यो अवधारणा छाडेर संघीयतामा जानुको कारण अगाडि सारेको छ, न त्यसलाई छाडेको औपचारिक स्वीकार गरेको छ।

राष्ट्रियताका सन्दर्भमा बीपीले स्थापित गरेको अर्को महत्वपूर्ण अवधारणा थियो– राजा राष्ट्रियताको संरक्षक हुन्। उनले 'राजाविना राष्ट्रियता रहन्न' भनेका थिए, तर नेपालमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा गणतन्त्र आइसकेको छ र राष्ट्रियता अझ् बलियो बन्ने प्रक्रियामा छ।

बीपीले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेका थिए। उनले दलहरूलाई प्रजातन्त्र र राजसंस्थालाई राष्ट्रियताको नेता भनेका थिए। मुलुक आज प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा अभ्यस्त भएको छ र राजासहितको प्रजातन्त्र असान्दर्भिक भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको पहिचान भने बीपीले लिएको समाजवादी दर्शनबाटै अगाडि बढेको छ।

पार्टीको समाजवादी पहिचान स्थापित छ। विरोधाभास कस्तो भने, नेपाली कांग्रेसले नीतिगत रूपमा सबभन्दा पहिले छाडेको कुरा पनि समाजवाद नै थियो। २०४८ को कांग्रेस सरकारले उदार अर्थनीति अँगाल्दै 'राज्यले केही नगर्ने' नीति लागू गर्ने क्रममा ३२ वटा सरकारी उद्योग निजीकरण गर्‍यो। 'उत्पादन र वितरणमा राज्यको भूमिका हुन्छ' भन्ने बीपीको आर्थिक दर्शनलाई कांग्रेसले व्यावहारिक रूपमा अस्वीकार गरेको उदाहरण थियो, त्यो घटना।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य व्यवहारतः राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादी दर्शनमा कांग्रेसको 'डिपार्चर' भइसके पनि उसले नीतिगत रूपमा त्यसलाई स्वीकार नगरेको बताउँछन्। बीपीले १०–१५ प्रतिशत नेपाली मात्र साक्षर रहेको र राजालाई भगवानको अवतार ठान्ने गरिएको समयमा 'सेफल्याण्डिङ' का रूपमा प्रतिपादन गरेको नीति आज त्यसै पनि 'डेट एक्स्पायर' भइसकेको आचार्यको विश्लेषण छ। तर, आजको कांग्रेस नेतृत्वले फेरिएको परिस्थिति अनुसार नीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्ने अग्रसरता देखाएको छैन। आचार्य भन्छन्, “किनभने, कांग्रेससँग अहिले लक्ष्य, त्यो प्राप्त गर्ने साधन र अगाडि बढ्ने बाटो पनि छैन।”

घोषित रूपमै समाजवादी दल कांग्रेसले बनाएका सबै अर्थमन्त्री खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती देखिए। कांग्रेसले पार्टीको दर्शन तथा नीति विपरीत गणतन्त्र र संघीयता स्वीकार्‍यो। केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई त धर्मनिरपेक्षता पनि संविधान पारित गर्न मात्र स्वीकारेको बताउँछन्। संविधान पारित गर्नकै लागि प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न नसकेको उनको भनाइ छ। “यद्यपि, संविधानसभाबाट जारी संविधान मूलभूत रूपमा कांग्रेसकै दर्शनमा आधारित छ”, भट्टराई भन्छन्, “अब संविधान अनुसारको पार्टी नीति तर्जुमा गर्नु कांग्रेसको बाध्यता बनेको छ।”

नीति भर्सेस भोट–ब्यांक

नेपाली कांग्रेस आज न बीपीले प्रतिपादन गरेको नीति पुनःपरिभाषित गर्ने न त्यसलाई छाडेको घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्छ। त्यसको प्रमुख कारण हो– भोट–ब्यांक। विश्लेषक आचार्य बीपीका नीतिहरूलाई व्यवहारतः छाडिसके पनि भोट आकर्षित गर्ने साधन त्यही भएकाले कांग्रेसले त्यसलाई छाडेको घोषणा गर्न नसकिरहेको बताउँछन्। “त्यही कारण कांग्रेसले भोट पनि पाउँछ, सरकारमा पुग्छ, तर त्यसपछि केही गर्न सक्दैन”, आचार्य भन्छन्, “किनभने सरकारमा गएपछि के गर्ने भन्ने दिशा, नीति र दर्शन छैन।”

यो विरोधाभास सबैजसो दलमा देखिन्छ। भोटका लागि हिजो अँगालेर व्यवहारतः छाडिसकेका दर्शन समाइरहनुपर्ने बाध्यतामा छन् सबै। तर, भोटका लागि हिजोका दर्शन छाड्न नचाहे पनि सरकार चलाउन आजको संसारसँग तादाम्य राख्ने नीति चाहिन्छ। कांग्रेसलगायतका दलहरू यसरी आफ्नै इतिहासको बोझ्ले थिचिएको आचार्य बताउँछन्। उनी यतिका धेरै कम्युनिष्ट भएको देशमा समाजवाद छाडेको घोषणा गर्दा भोट–ब्यांक गुम्ने भय कांग्रेसमा रहेको बताउँछन्।

केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई समृद्धि र पहिचान सँगसँगै जान नसक्ने भए पनि पार्टीले संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान स्वीकार गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, पहिचानविरोधी देखिंदा भोट–ब्यांक गुम्ने भयका कारण त्यसो गरियो। कांग्रेस भोटको कि दर्शनको लागि राजनीति गर्ने भन्ने अन्योलमा फँसेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, दर्शनको राजनीतिले धेरै परसम्म पुर्‍याउँछ, तर पार्टीमा त्यो कुरा अप्रिय बन्दैछ। हुन पनि, कांग्रेसले नयाँ संविधान जारी भएपछि मुख्यतः प्रदेश सीमांकनप्रति असहमत मधेशकेन्द्रित दलहरूले शुरू गरेको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन जनाउँदै कतिपय जिल्लामा ऐक्यबद्धता र्‍यालीहरू निकाल्यो। उसले मधेशमा उठेका सवालको निहितार्थ के हो र त्यसलाई आफ्नो नीतिमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तत्परता चाहिं देखाएन। कांग्रेसभित्र ७ प्रदेशको औचित्य छ या छैन भन्ने बहस नै भएन। 'मधेशका सरोकार सम्बोधन गरिनुपर्छ' भनेर कांग्रेसले राखेको अडानका पछाडि मधेशमा आफ्नो भोटब्यांक गुम्नसक्ने भय प्रमुख कारण थियो।

१३औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा भनिएको छ– 'लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत सोच र एकात्मक राज्यप्रणालीबाट नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, वर्ण, लिंग, क्षेत्र र वर्गका नागरिकहरूको राज्यका स्रोत, साधन, अवसर र सत्तामा समान पहुँच हुन नसकेको कारणले नै हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका हौं।' मस्यौदामा असन्तुष्टिहरू के हुन् र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नीतिगत खाका भने छैन। मस्यौदामा 'लोकतान्त्रिक समाजवादको वास्तविक मर्म अँगालेर स्थानीय स्वशासनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने हाम्रो तराई मधेश एक आनन्दपूर्ण मर्यादित बस्तीमा विकसित हुन सक्दछ' भन्ने अस्पष्ट शब्दावली भने छन्। मधेशका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले पार्टीको प्रष्ट नीति माग गरिरहँदा नेतृत्व त्यो अवस्थामै देखिंदैन।

बीपी नेतृत्वमा छँदा २०२६ देखि २०३३ सालसम्म पनि कांग्रेसको नीतिमा विरोधाभास देखापरेको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा रहेको कांग्रेसमा त्यसवेला 'त्रिकोणात्मक नीति' देखिए पनि त्यसलाई नै आन्दोलनको रणनीति बनाइयो। सुवर्णशमशेर राणाको राजासँग समझ्दारी कायम गर्ने, कृष्णप्रसाद भट्टराईको मुलुकभित्रै अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने र बीपीको भारतबाट सशस्त्र संघर्ष गर्ने वेग्लावेग्लै नीति थियो। अन्ततः २०२९ मा बीपीको नेतृत्वमा भारतबाट पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष शुरू गरियो, तर भारतमा संकटकालको घोषणाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गहिरो प्रभाव पार्दै कांग्रेसी नेताहरूको भारत बसाइ समेत असुरक्षित भएपछि २०३२ मा बीपीले भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति नियुक्त गरेर स्वदेशबाटै शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाए। सशस्त्र संघर्षको लाइनमा रहेका उनी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित २०३३ मा नेपाल आए।

परिस्थितिको आकलन गरेर नीति बदल्ने र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई त्यसमा 'कन्भिन्स' गरेर अघि बढाउने खूबी बीपीमा थियो। यसले त्यो वेला पनि कांग्रेसलाई नीति बनाएर अघि बढेको पार्टी देखाउँदैन। प्रा.डा. राजेश गौतम जस्तो परिस्थिति आयो त्यही अनुसार नीति बनाउँदै कांग्रेस अघि बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, हिजो नीतिगत कुरामा सबैले बीपीलाई हेर्थे र उनले अगाडि सारेका कुरामा सहमत हुन्थे। “आज परिस्थिति अनुसारको नीति बनाएर पार्टी हाँक्ने नेतृत्वको अभाव खट्केको छ”, गौतम भन्छन्।

रनभुल्ल पार्टी

१३औं महाधिवेशनका लागि वडा, गाउँ, नगर र क्षेत्रीय तहमा भएका कांग्रेसका अधिवेशनहरूमा यसपालि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा कसको हात माथि पार्ने भन्ने विषयले मात्र महत्व पायो। पार्टीले लिने नीति, त्यसलाई लागू गर्न सक्ने नेतृत्व चयनलगायतका विषयमा भने बहस भएन। अधिवेशनहरू चलिरहेकै वेला पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधन भयो। तर, त्यसपछिका अधिवेशनहरूमा पनि संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधरबीच आ–आफ्नो पल्ला भारी पार्ने हानथाप नै कायम रह्यो।

कतिसम्म भने अधिवेशनहरूको पूर्वसन्ध्यामा डेढ लाखभन्दा बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य थपिए। कांग्रेसका एक नेता ती कार्यकर्ता नभएर चुनावी प्रयोजनका लागि थपिएका नक्कली भोट हुन्। यसले चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र महाधिवेशन हुन लागेको देखाएको उनी बताउँछन्। कुनै वेला कांग्रेसको नीति र कार्यदिशाबारे गाउँ तहबाट बहस हुन्थ्यो। त्यहाँबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिहरूले पार्टीको नीति परिमार्जनमा भूमिका खेल्ने हैसियत राख्थे। आज माथिदेखि तलसम्म कुनै फरक छैन। “कांग्रेसलाई तलबाट सुधार गर्नु जरूरी छ” ती नेता भन्छन्, “राजनीतिक स्कूलिङबाट तल्लो तह सुधार भयो भने त्यसले माथि पनि सुधार गर्छ।”

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन यसअघिभन्दा फरक परिवेशमा हुँदैछ। साढे ६ दशकअघि पहिलोपटक कांग्रेसले नै लगाएको 'संविधानसभाबाट संविधान' को नारा साकार भएर नयाँ संविधान जारी भएको छ। योसँगै कांग्रेसले आफ्नो दर्शन र नीति परिमार्जन तथा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्नेछ।

संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई दिगो बनाउन संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले लिने नीतिको वेग्लै अर्थ हुन्छ। तर, महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसभित्र यी विषयले प्रवेश पाएका छैनन्। केही युवा नेताले छुट्टै 'विचार समूह' बनाएर सैद्धान्तिक–नीतिगत बहस चलाए पनि उपल्लो तहका नेताहरूमा 'पहिले नेतृत्वमा पुगौं अनि नीतिका कुरा गरौंला' भन्ने मनस्थिति देखिन्छ।

सभापतिको प्रतिस्पर्धामा रहेका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नयाँ नेतृत्वसँगै बदलिंदो परिस्थिति अनुसारको नीति तर्जुमा गर्ने बताउँदै १४ फागुनमा हिमाल सँग भने “कस्तो नीति भन्ने त घोषणापत्रमा लेखिहाल्छौं नि!” सभापतिका अर्का दाबेदार रामचन्द्र पौडेल बीपीले परिकल्पना गरेको समतामूलक, न्यायपूर्ण र प्रगतिशील समाज निर्माण गर्नेकुराहरू नयाँ नीतिको आधारशिला हुने बताउँछन् (हे. अन्तर्वार्ताहरू)।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै मधेशमा शुरू भएको आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर भारतले गरेको नाकाबन्दीले छिमेकीसँगको 'विशेष सम्बन्ध' बाट पछाडि हटेर नयाँ आयामबाट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसले विदेशनीतिमा समेत तादाम्य हुने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई बताउँछन्। छिमेकीसँग अब विशेष नभई समसामीप्यताको आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने, शक्तिराष्ट्र र दातृनिकायसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नेपाली श्रमिक कामका लागि गएका मुलुकहरूसँग आफ्ना नागरिकको अधिकतम हित रक्षा हुने गरी श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसलाई कांग्रेसको नीतिले समेट्नुपर्नेमा उनको जोड छ। तर, यो महाधिवेशनबाट नीतिगत रूपमा कांग्रेसको ठूलो 'डिपार्चर' हुने आशा उनलाई नै छैन। “संविधान हामीले ल्यायौं, त्यसमा हाम्रो दर्शनका धेरै कुरा समेटिएका छन्, हाम्रो नीति पनि यस्तै हो भन्ने 'इम्प्रेसन' महाधिवेशनबाट दिन सक्दा पनि धेरै हुनेछ”, भट्टराई भन्छन्।

कांग्रेसका नेताहरू नै भन्ने गर्छन्– यो पार्टी आफ्नै क्षमताले नभई अरूको अक्षमताबाट टिकेको हो। उनीहरूका भनाइमा, अझ् खराब र अस्थिर नीति भएका अरू (मुख्यतः कम्युनिष्ट) दलहरूका कारण कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मूलधार हुनसकेको हो। हुन पनि, समाजलाई अतिवादमा पुर्‍याउने प्रयास बढेको वेला चुनावी प्रक्रियाबाट कांग्रेस पुनर्स्थापित भएको उदाहरण छ। “अरू दलले गरेको स्तरको नीतिगत बेइमानी नगरेकाले कांग्रेसप्रति समाजको सहानुभूति छ”, कांग्रेसकै एक नेता भन्छन्, “तर अब यसले मात्र कांग्रेसलाई धान्दैन।”

कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले थुप्रै पुराना मान्यता भत्काएको छ र नयाँ मान्यता स्थापना गर्ने काममा पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था छ। तर, महाधिवेशन अगाडिका घटनाक्रमबाट कांग्रेसजन नै खिन्न छन्। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसले आफूलाई नीतिगत रूपमा प्रष्ट नगर्दा देश फेरि धरापमा पर्ने संकेत देखिएको बताउँछन्। उनी कांग्रेसले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको देख्दैनन्। यही वेला दिवंगत सभापति सुशील कोइरालासँगै कांग्रेसभित्र अघिल्लो प्रतिबद्ध पुस्ता सिद्धिएको छ। नीतिविहीन हुन पुगेको अवस्थामा दोस्रो पुस्ताबाट नेतृत्व ल्याउन उभिएको छ, कांग्रेस। अर्थात् नेतृत्वको हिसाबले भने कांग्रेसमा ठूलो 'डिपार्चर' हुँदैछ। सभापतिका दावेदार देउवा र पौडेल दुवै नेपाल विद्यार्थी संघबाट कांग्रेसको राजनीतिमा उदाएका हुन्। विद्यार्थी पुस्ताबाट चयन हुने नेतृत्वसँगै कांग्रेस अब कता जाला? पार्टीलाई सही नीतिमा डोर्‍याउन अपरिहार्य भइसकेको बताउने केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, “मुलुकको राजनीति ठीक बाटोमा हिंड्न पहिले कांग्रेस ठीक ठाउँमा जानुपर्‍यो। त्यसका लागि बलियो कांग्रेस हुनुपर्‍यो। त्यो हुन कांग्रेसमा संस्थागत अभ्यास शुरू हुनुपर्‍यो।”


मधेशको मूड

नेपाली कांग्रेस रौतहटको जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी कार्यकर्ता।
नेपाली कांग्रेस सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति संजयप्रकाश यादव पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट मधेशका मुद्दा बुझ्ने र सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चयन हुने आशामा छन्। उनी भन्छन्, “पार्टीले मधेशको समस्या र मुद्दा नबुझ्ने हो भने हाम्रो राजनीति पनि सहज हुने छैन।” सिरहाकै कांग्रेस कार्यकर्ता अर्जुन साह थप्छन्, “मधेशविनाको कांग्रेस कल्पना गर्न सकिन्न, त्यसैले मधेशसँग भिज्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ।”

संविधान जारीसँगै कांग्रेसको आधारक्षेत्र मानिने मधेशमा करीब ६ महीनासम्म चलेको आन्दोलन भोगेका नेता कार्यकर्ता महाधिवेशनलाई मधेश मुद्दाकै कोणबाट हेरिरहेका छन्। “मधेशका मुद्दा बोक्ने नेतृत्व चाहेका छौं”, सप्तरीका नवनिर्वाचित कांग्रेस सभापति दिनेश यादव भन्छन्, “महाधिवेशनमा मधेश मुद्दाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँछौं।” कांग्रेसमा लामो समय बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह भने त्यति आशावादी देखिंदैनन्। उनी भन्छन्, “त्यो कांग्रेस अब रहेन, आज कांग्रेसमा मधेश बुझ्ने नेता नै छैनन्।”

रौतहटबाट चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महम्मदपुर गाविसका पूर्वअध्यक्ष इन्दु राय यादव नेतृत्वले मधेशको भावना नबुझेका कारण पार्टीप्रतिको धारणा नै फेरिएको बताउँछन्। अर्का महाधिवेशन प्रतिनिधि शेख जमशैद भन्छन्, “हाम्रै पार्टी नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानप्रति चुलिएको असन्तुष्टि संशोधनमार्फत सम्बोधन समेत भयो, महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले मधेशका बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा मधेश आन्दोलनमा दमन हुनु र मधेशका मुद्दा सम्बोधन नहुनुमा नेतृत्वकै कमजोरी देख्छन्, धनुषा–५ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि कुम्मरकान्त झा। धनुषा कांग्रेसका सभापति रामसरोज यादव भन्छन्, “एक दशकयता पार्टी विधि–विधान बमोजिम चल्न सकेन, मधेशको पहिलो दल कांग्रेसले अब मधेशका मुद्दा आफ्नो बनाउनुपर्छ।”

गुटबन्दीको गन्दगी

बाराबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका निर्वाचित रामानन्द यादव देशले संविधानपछि शान्ति र स्थिरता खोजेको बताउँदै एकढिक्का कांग्रेसले मात्र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्ने तर्क गर्छन्। कांग्रेसका बारा सचिव अशोक जयसवाल १२औं महाधिवेशनमै पार्टी एकढिक्का बनाउने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्। बाराबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य रामाकान्त साह भन्छन्, “देश संक्रमणकालमै भएकाले कांग्रेसलाई गुट उपगुटबाट अन्त्य गर्नै पर्छ।”

मध्य तराईका कतिपय जिल्लामा मधेशकेन्द्रित दलको अवरोधका कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन समेत ढिलो भयो। गुटगत हानाथापले आहत कार्यकर्ता मधेशमा पार्टीको भविष्यप्रति थप चिन्तित छन्। पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ को क्षेत्रीय अधिवेशनमा त गुटगत प्रतिस्पर्धा भिडन्तकै तहमा उत्रिएपछि अधिवेशन नै स्थगित गर्नुपर्‍यो। विवादका कारण पर्सा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति सुरेन्द्र चौधरीले पार्टी परित्याग गरेका छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ का नवनिर्वाचित सभापति रामभरोस यादव भन्छन्, “यो महाधिवेशनले गुटगत प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरोस् भन्ने आशा छ।”

श्रवणकुमार देव, राजविराज, ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर सञ्जय साह, रौतहट, सुरेश विडारी, वीरगञ्ज

comments powered by Disqus

रमझम