बिर्सिएको बाटो

Share:
  
- विश्व पौडेल
गत २५ वर्षमा नेपालमा नीतिगत नेतृत्व समेत लिएको नेपाली कांग्रेस समाजवादको समयसापेक्ष पुनर्व्याख्या नहुँदा पुनर्वितरणका कार्यक्रममा पछाडि परेको छ।

भानु भट्टराई
नेपाली कांग्रेसको स्थापनायताको ७० वर्षमा संसार धेरै फेरिएको छ, पुराना मान्यतालाई नयाँ सत्यहरूले परिमार्जित गरेका छन्। २००७ सालअघि नेपालका पूँजीपति भनेकै राणाजीहरू थिए। उनीहरू मुलुकको प्राकृतिक स्रोत, जमीनको मालपोत र लाहुरेको कमाइबाट धनी बनेका थिए। उनीहरू त्यो पैसाले दरबार बनाएर युवती र नोकरचाकर भेला पार्थे। वेला–वेला शिकार, फूटबल वा क्रिकेट जस्ता खेल खेल्थे, खेलाउँथे।

०७ सालछेक रैतीहरूको आर्थिक संसार ज्यादै उराठलाग्दो थियो। सबैजसो मानिस कृषि पेशामा थिए, तर प्रति परिवार औसत जग्गा एक हेक्टर जति मात्र थियो। राज्यको कमाइको मूल स्रोत मालपोत थियो। आज विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतोहरू मुलुकका सबभन्दा धनी व्यक्तिमा गनिन्छन्, तर तिनका सोख राणाहरू जस्तो हुने संभावना छैन। बरु तिनीहरू ध्यानकेन्द्रहरूमा भेटिन सक्छन्। तिनीहरू कुनै महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता भए खेलाडीको हौसला बढाउन आउलान्, नत्र आफ्नो उद्योग–व्यवसाय बढाउने विषयमै समय विताउने संभावना बढी छ। उनीहरू आफूसँग भएको पैसा रंगमहल बनाउने नभई उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कलकारखाना खोल्न लगाउन रुचाउँछन्। यसरी ०७ साल र अहिलेका राष्ट्रिय सेठहरूमा तात्विक रूपमै फरक छ।

आज देशको कुल राजश्वमा मालपोतको हिस्सा २५ प्रतिशत छ। जनजीविकाका लागि भूमिइतरका अरू उपाय विस्तार हुँदै जाँदा मानिसको कुल आयमा जमीनको योगदान घट्दै गएको छ। उद्योगमा धेरै प्रगति नभए पनि सेवा क्षेत्रको विकासलेे गति लिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुन थालेको छ। ०७ सालतिर देशमा निजामती सेवा छँदै थिएन। नेपालीहरू लड्नलाई मात्र विदेश जान्थे। अहिले उनीहरूको रोजगारीको दायरा धेरै फराकिलो भएको छ।

समाजवादको भाष्य विवाद

कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक विषमतालाई हेरेर समाजवादलाई आर्थिक गन्तव्य मानेको थियो, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न सकेन।

आय पुनःवितरणको विषयमा संसारभरका अर्थशास्त्रीबीच मतैक्य छैन। अमर्त्य सेनलगायतका अर्थशास्त्रीहरूको एउटा समूहको विचारमा, आय पुनःवितरणमा सरकारको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ। जगदीश भगवतीलगायतका अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा भने मुलुकमा पूँजीपतिहरू आफैं समानताको कारक हुँदै जान्छन्। मुलुकमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र छ भने कामदारको शोषणको गुञ्जायस रहन्न, आफ्नो योगदान बराबरको मूल्य पाइरहेको हुन्छ। सरकार त मुख्यगरी एकाधिकार हटाउँदै प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उनीहरूको विचारमा, मुलुक विकासको नारा पुनःवितरणको भन्दा अगाडि आउनुपर्छ।

मार्क्सको सन् १८५० तिरको विश्लेषण थियो– पूँजी जम्मा हुने क्रमलाई बजारले विशिष्ट तरीकाले गतिशील बनाउँछ। त्यो वेला बजार अर्थतन्त्रले भर्खरै औद्योगिकीकरणको झ्ट्का पाएको थियो। कञ्जुस पूँजीपतिहरूले मुश्किलले बाँच्न पुग्ने गरी ज्याला दिन्छन् भन्ने मार्क्सको सोच थियो। उनका अनुसार, यसरी पूँजीवादमा पूँजीपतिहरूको पूँजीले बढी मूल्य पाउँछ भने श्रमिक वर्ग बल्लतल्ल पुग्ने ज्यालामा बाँचिरहेको हुन्छ र अन्ततोगत्वा पूँजीपतिहरूमा अन्तर्निहित लोभ बढ्दै गएर निम्न पूँजीपतिहरू पनि मासिंदै जान्छन्। यो क्रमको अन्त्यमा मुलुकमा केही अत्यधिक धनी र बाँकी सबै सर्वहारा रहन्छन्। यो अवस्थामा सर्वहाराको सानोतिनो क्रान्तिले पनि एकादुई पूँजीपतिलाई सजिलै हराउन सक्छ।

मार्क्सका भविष्यवाणीहरू न सही भए, न पूर्ण रूपले गलत। उनले सोचे जस्तो पूँजीपतिहरू दमनकारी भएनन्, कामदारको तलब बढ्दै गयो। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे, जापान जस्ता मुलुकमा कामदारको तलब मात्र नभई औसत आयु पनि बढ्दै गयो। अनुदारवादी कहलिएका जर्मन नेता कैजर विल्हेमले नै कर्मचारीले पेन्सन पाउने कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू गरे। अमेरिकी कामदारले संगठित हुने अधिकार पाए। पूँजीवादी मुलुकमा दमनकारी पूँजीवाद आउँदै आएन। बरु, पोल्याण्ड लगायतका कम्युनिष्ट मुलुकमा कामदारले विद्रोह गरे। चीनमा त कामदारले संगठित हुने अधिकार अझ्ै पाएका छैनन्।

पूँजीको प्रतिफल दर मुलुकको समग्र वृद्धिदरभन्दा बढी छ भने सम्पत्ति विस्तारै केही सीमित व्यक्तिमा गएर असमानता बढ्दै जान्छ भन्ने अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको नयाँ सिद्धान्त आएको छ। अन्य पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले पनि अमेरिकाका सीमित पूँजीपतिको हातमा पुगेको मुलुकको धेरै सम्पत्ति दिनदिनै बढ्दै गएको छ भनेका छन्। नेपालमा भने भरपर्दा तथ्यांक नहुँदा समयक्रम अनुसार सम्पत्तिको वितरण कसरी भइरहेको छ, बुझन सजिलो छैन।

०७ ताका माधवशमशेर एक्लैसँग ११ लाख बिघा जग्गा थियो भनिन्छ। त्यो वेलाका सबै सम्भ्रान्त विर्तावाल थिए, जोसँग मुलुकको ३७ प्रतिशत जमीन थियो। त्यो अवस्था बदल्न नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको थियो। कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक विषमतालाई हेरेर समाजवादलाई आर्थिक गन्तव्य मानेको थियो, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्न सकेन। र पनि, उसले शुरू गरेको रजौटा उन्मूलन, विर्ता उन्मूलन, तलबमा नगद दिने चलन, भूमिसुधार, बसाइँसराइ र केही औद्योगिकीकरणले मुलुकको सम्पत्ति वितरणलाई न्यायोचित बनाउन खोजेको थियो।

अर्थतन्त्र― २००७–२०७२

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रमको पुनः परिभाषा गर्नु किन पनि जरूरी छ भने नेपाली जनसंख्या शहरकेन्द्रित छ, शहरमा थुप्रिएका पहिलेका गाउँलेको कथा अबको नेपालको मुख्य कथा हुनेछ, जसलाई एक हल गोरु प्रत्याभूत गर्ने आर्थिक नीतिले आकर्षित गर्दैन।

२००७ सालताका नेपाली गाउँघरका सम्पत्ति दुई खालका व्यक्तिहरूको भकारीमा जान्थ्यो– स्थानीय साहूमहाजन र कहिलेकाहीं तिरो उठाउन आउने या अरूलाई पठाउने काठमाडौंका विर्तावाल। महेशचन्द्र रेग्मीले गाउँमा चर्को व्याज दिने साहूमहाजन तत्कालीन समाजका खलनायकै भए पनि उनीहरू गाउँमै बस्थे, त्यहीं खर्च गर्थे, गाह्रो–साँघुरोमा गाउँलेका साथी बन्थे भनेर लेखेका छन्। काठमाडौं वा अरू शहरमा बसेर विर्ताको सम्पत्ति खानेहरू भने न गाउँका लागि केही गर्थे न गाह्रो पर्दा गाउँलेलाई सहयोग गर्थे। यस्ता ठूला विर्तावालहरू स्थानीय साहूमहाजनभन्दा ठूलो खलनायक भएको रेग्मीको मत छ।

आज पुराना अर्थ–संरचनाहरू भताभुंग भएका छन्– गाउँगाउँसम्म लघुवित्त, सहकारी संस्था र ब्यांकहरूको फैलावटका कारण। लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्री रविन बर्जेस र हार्वर्ड अर्थशास्त्री रोहिणी पाँडेले भारतमा गरेको अध्ययनले ग्रामीण ब्यांकहरूले जनताको आर्थिक स्तर उकास्छन् भन्ने देखाएको थियो। त्यस आधारमा हेर्दा नेपालमा पनि ब्यांकिङ फैलावटको प्रभाव ग्रामीण गरीबीमा पक्कै परेको छ। अर्को कुरा, ग्रामीण सडकले गरीबी घटाउँछ। २०४६ सालपछि नेपालमा ५३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक बनेका छन्। १३ हजार किमि त रणनीतिक महत्वका ठूला सडक बनेका छन्। ७३ जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा आएका छन्। सडक सञ्जालले बजारमा जनताको पहुँच बढाएको छ। सडकले मान्छेको कुल सम्पत्ति बढे या नबढे पनि क्रयशक्ति बढाउँछन्। त्यो अर्थमा पनि नेपालीको औसत आर्थिक स्थिति पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ।

नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको देखिन्छ। ०७ सालमा नेपालीहरू औसत ३० वर्षभन्दा कम बाँच्थे। २०४६ मा ४७ वर्ष भएको नेपालीको औसत आयु अहिले ६८ वर्ष छ। त्यस्तै, २०४६ सालको ३० प्रतिशत हाराहारीको साक्षरता दर अहिले ६६ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। यी दरहरू विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा सामान्य नै भए पनि सन्तोषजनक प्रगति हो। अहिले नेपाली युवा बढी शिक्षित भएका छन्, बढी बाँच्छन् र बढी स्वस्थ छन्। उनीहरूलाई ऋण पाउन पहिलेभन्दा सजिलो छ। गाउँका युवा पहिलेभन्दा सजिलोसँग शहर पस्छन्। उनीहरूले सम्पत्ति सिर्जना गरेका छन्। मुलुकको बढ्दो कुल गार्हस्थ्य र प्रतिव्यक्ति उत्पादन त्यसको सूचक हो।

विश्व ब्यांकको अध्ययन (सन् २०१३) ले नेपालको शहरीकरण दर ४.५ प्रतिशत देखाएको थियो। अर्थात्, हरेक १५ वर्षमा शहरी जनसंख्या दोब्बर हुँदै गएको छ भने गाउँहरूको जनसंख्या वृद्धिदर भने १.२ प्रतिशतमा सीमित छ। यो भनेको नेपालको ग्रामीण जनसंख्या ६० वर्षमा मात्र दोब्बर हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २००१ मा गरेको अध्ययनले गाउँबाट शहरतिर भएको बसाइँसराइमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौंमा भएको थियो। यसको अर्थ, बसाइँसराइ र शहरीकरणको फाइदा मूलतः काठमाडौंवासीले लिएका छन्। यसबीचमा काठमाडौंवासीको मुख्य सम्पत्ति जमीनको भाउ आकासिएको छ भने गाउँमा धेरै बढेको छैन। अर्कोतिर, शहरहरूमा जागीर धेरै छैन, धेरैजसो गाउँले विदेशै गएका छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययन (२०५० साल) ले नेपालका धनी ५ प्रतिशतको हातमा २७ प्रतिशत र सबभन्दा गरीब ४४ प्रतिशत जनसंख्यासँग १४ प्रतिशत मात्र जमीन रहेको देखाएको थियो। जमीन बेच्न सक्ने अवस्थामा पनि धनीहरू नै रहेकोले बसाइँसराइ र शहरीकरणको फाइदा पनि उनीहरूले नै उठाए भन्न सकिन्छ। अर्को अड्कल पनि गर्न सकिन्छ– अरू सबै कुरा स्थिर रहेको खण्डमा, मुख्य शहरहरूमा अहिले प्रतिव्यक्ति जमीन पहिलेभन्दा कम भएको र पुराना घरानियाँहरूसँग सम्पत्ति थुप्रिएको हुनुपर्छ। पहिल्यै जमीन बेचेर सम्पत्ति विविधीकरण गरेका घरानियाँहरूलाई पूँजीबजारको वृद्धिले पनि बढी फाइदा गराएको हुनुपर्छ।

आय वितरणको हिसाबले पूरा पञ्चायतकाल गुमेको अवसर थियो। जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने राजाले पंचायतकालमा आक्कलझुक्कल पढेलेखेकालाई पदमा पुर्‍याएका पनि हुन्, तर समग्रमा उनका मान्छेहरू गतिला थिएनन्। भूमिसुधार पछिका वर्षहरूमा जुन प्रगति हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। २०३० सालतिर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशत थियो। यसको अर्थ, त्यो वेला कोही धनी भएको थियो भने अर्को कोही गरीब भएको थियो। २०४६ सम्म आय निकै सीमित परिवारको हातमा केन्द्रित थियो। २–५ प्रतिशतको बीचमा रहेको अहिलेको वृद्धिको वितरण कति न्यायोचित रूपमा भएको छ भन्ने थाहा पाउन पनि गाह्रो छ।

पश्चिमा मुलुकहरूमा किसानको जमीन बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। २००१ ताका ९०० एकडमा खेती गरिएका अमेरिकी किसानसँग २०११ मा ११०० एकड जमीन थियो। नेपालका शहरहरूमा यसरी जमीनको स्वामित्व बढेको संभावना निकै कम छ। ग्रामीण इलाकामा भने खेती गरिएका जमीन बढेको देखिए अचम्म हुने छैन। शहरमा थुप्रिएका पहिलेका गाउँलेको कथा अबको नेपालको मुख्य कथा हुनेछ, किनकि पुरानो थातथलो छाडेका उनीहरूलाई शहरले के सामर्थ्य दिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। हाललाई भने वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा रमाइरहेकोले यो प्रश्न गौण बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रमको पुनः परिभाषा गर्नु किन पनि जरूरी छ भने नेपाली जनसंख्या शहरकेन्द्रित छ, जसलाई एक हल गोरु प्रत्याभूत गर्ने आर्थिक नीतिले आकर्षित गर्दैन। यिनीहरूलाई शहरमा जागीर कति छ, दुईछाक खान देश छोडेर जानुपर्छ कि पर्दैन, शहरमा सडक, बिजुली, फोहोर व्यवस्थापनको स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रश्नले चिन्तित बनाउँछ। एनेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा शहरमा भएको सडक विस्तारले बढी चर्चा पाउनुको कारण यही थियो।

अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम

रोजगारमा वृद्धि, करमा विविधीकरण, प्राथमिकतामा कृषि उद्योग, जलविद्युत र पशुपालन, नयाँ चरणको भूमि वितरण, पूँजीमा किसानको सहज पहुँच, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा, साक्षरता दर बढाउन निजी शैक्षिक संस्थाहरूको परिचालन जस्ता अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रममार्फत कांग्रेस–समाजवादको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ।

नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति शुरू भएको छैन भन्दा हुन्छ। प्रथम औद्योगिक लहर जुद्धशमशेरको पालामा १९९४ सालमा आएको थियो। त्यो वेला उनले एकाएक २९ वटा उद्योग खोलेका थिए। तर, उद्योग–धन्दाबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत भन्दा कम योगदान हुनुले नेपालको पूँजीवादमा कुपोषण भएको देखाएकै छ। प्रति वर्ष रोजगार बजारमा आउने चार लाख तन्नेरीका लागि निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सेवा क्षेत्र र सरकारी (निजामती तथा जंगी) सेवा बाहेकका कुनै भरपर्दो विकल्प छैन।

औद्योगिक क्षेत्रमा लागेको नेपालको नवधनाढ्य वर्गलाई धेरै कर तिर्न लगाउने अवस्था छैन। त्यसमाथि, आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य (मुख्यतः भारत र चीनको) प्रतिस्पर्धाले गर्दा रुग्ण भएको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिष्ठितहरू समेत दलाल पूँजीपति भएका छन्। विदेशी सामानहरूको एजेन्ट हुँदा जति सजिलोसँग पैसा कमाइन्छ, उद्योग चलाउँदा त्यो हुँदैन। यसकारण, उद्योग धन्दाहरूमाथि कर लगाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। सामान आयातमा सीधै कर लगाएर मुलुकका उद्योगधन्दाहरू बचाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल हुँदैनन्। हामीसँग भएको विकल्प भनेको उद्योगपति र दलाल पूँजीपतिलाई लगाइने करमा विविधीकरण मात्र हो।

पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकहरूको विकास हुनु अघि उनीहरूले कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका थिए। ती मुलुकहरूले पहिला कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर भित्र्याएको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर औद्योगिकीकरण थाले भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीको मत छ। नेपाल पनि अहिले अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, चियालगायतका कृषि उद्योगमार्फत अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा छ। जलविद्युत् र पशुपालनको क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना छ। अहिले सौर्य ऊर्जा अथवा मोटर उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा सरकारी ढुकुटीबाट सहुलियत दिनु बुद्धिमानी हुँदैन।

त्यसैगरी, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले कृषि क्षेत्रलाई चक्लाबन्दी गर्ने सुझाव दिएको छ, जुन नेपाली कांग्रेसको मौलिक सोच विरुद्ध छ। किसानले आफ्नो खेत आफूलाई मन लागुञ्जेल आफंै कमाउन पाउनु त पर्छ नै, फेरि थोरै जग्गा हुँदा त्यसको प्रयोग सघन हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। साना किसानले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जग्गाको कमाउने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। त्यो उनीहरूको अधिकार हो। ठूला जग्गाहरू भनेका कम्युन जस्ता विचार मात्र हुन्, कृषिको मुख्य विषय चाहिं भूमिसुधार हो।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा गरिएको २०२१ सालको प्रथम चरणको भूमिसुधारको प्रमुख 'आर्किटेक्ट' नेपाली कांग्रेस नै थियो। कांग्रेस स्थापनाकालको भूमि वितरण स्थिति र ०७ सालको क्रान्तिले विर्ता प्रथाको खारेजी तथा भूमिसुधारको माग गरेको थियो। यद्यपि, राजाको भूमिसुधार असफल भयो, जुन तत्कालीन पञ्चहरूले स्वीकारेका छन्। र पनि, त्यसले नेपालको सामन्तवादको जरा काटिदियो र देश भूमिपतिहरूभन्दा राज्यका प्रशासनिक निकायबाट चल्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो। यद्यपि, अझै पनि अन्यायपूर्ण कुरा के भने, आज तराईका दलित लगायत विभिन्न सीमान्तकृत समुदायमा भूमिहीनको संख्या बढी छ। यसलाई सम्बोधन गर्न अर्को चरणको भूमि वितरण एकदम जरूरी छ, जुन पहिलेको भन्दा नितान्त फरक किसिमको हुनुपर्छ। र, यो 'अजेन्डा' बढी नेपाली कांग्रेस निकट छ।

पूँजीमा किसानको सहज पहुँच भूमिसुधारको सफलताको पहिले शर्त हो। साना किसानले खेतीपाती गर्न, छोराछोरी पढाउन, उनीहरूको बिहे–ब्रतबन्ध गर्न सजिलोसँग कम व्याजदरको ऋण नपाएसम्म सूदखोर साहुहरूले जमीन लैजाने खतरा रहिरहन्छ। यो खतरालाई लघुवित्त कम्पनीहरूलाई गाउँगाउँ फैलाएर टार्न सकिन्छ।

समाजवादी कार्यक्रमले तुरुन्त सम्बोधन गर्नपर्ने अर्को काम भनेको डाक्टर र स्वास्थ्यचौकीहरूको संख्या बढाएर गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु हो। मुलुकमा औषधि उत्पादनको अवस्था सन्तोषजनक नै छ, तर ग्रामीण जनताको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक छ। २०४६ सालमा नेपालमा ९५१ डाक्टर रहेकोमा अहिले ५ हजार जति कार्यरत छन्, तर यो संख्या कुल आवश्यकताको २५ प्रतिशत मात्र हो। लोकतन्त्रमा डाक्टरहरूलाई जबर्जस्ती गाउँमा पुर्‍याउन सकिंदैन। त्यसको लागि एक मात्र उपाय भनेको सकेसम्म धेरै डाक्टर उत्पादन गरेर उनीहरूका लागि गाउँमा आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्नु हो। यसबाहेक, सरकारले शहर बाहिर जान चाहने निजी अस्पतालहरूलाई करलगायतका छूट दिनुपर्छ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारी लगानी बढ्नुपर्छ र निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नपर्छ। २०६८ को राष्ट्रिय गणनाले मुलुकको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत देखाएको छ। यसमा पुरुषको ७५ प्रतिशत र महिलाको ५७ प्रतिशतले लैंगिक असमानताको अवस्था त झ्ल्किएकै छ भने कुल ६६ प्रतिशत साक्षरता आफैमा कम हो।

निजी स्कूल र स्वास्थ्य संस्थाहरू आजका सत्य भएका छन्। नेपालमा कुल १ हजार ३६९ कलेजमध्ये ८३९ वटा निजी लगानीका छन् भने ३४ हजार ८०६ विद्यालयमध्ये ५ हजार ६७३ निजी छन्। यी संस्थाहरूलाई राष्ट्रको समग्र लक्ष्यमा सामञ्जस्य गर्दै यिनको जनशक्ति र लगानीलाई पनि समतामूलक भविष्य निर्माणमा प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। विश्वका धेरै मुलुकले निजी शैक्षिक संस्थालाई शतप्रतिशत साक्षरता दर हासिल गर्ने लक्ष्यमा प्रयोग गरेका छन्। हामीले पनि त्यस्तै बाटोहरू पहिल्याउनुपर्छ।

सामुदायिक संसाधन (सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, वनजंगल) हरू निजी क्षेत्रले राम्ररी चलाउन सक्दैन भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरूमा मतैक्यता पाइन्छ। जनतामा यिनीहरूको उपलब्धता गराउने जिम्मेवारी पनि मूलतः सरकारकै हुन्छ, यदि त्यो समाजवादी आर्थिक नीतिमा छ भने। 'प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप' को राम्रो मौका आएको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिएला, तर सामुदायिक संसाधनको मूल जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ।

विकास र समानता

कांग्रेसले के ख्याल गर्नुपर्छ भने न स्वतः विकास हुन्छ न स्वतः समानता।

नेपालमा 'स्वतः विकासवादी' हरूको कमी छैन। उनीहरू मुलुक जसरी चलाए पनि जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेर छोड्छ भन्ने सोच्छन्। यिनको विचारमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उखान टुक्का हालेर बसे पनि विकास स्वतः भइहाल्छ, योजनाको खासै दरकार पर्दैन। कतिपय अर्थशास्त्रीमा पनि एउटा भ्रम छ– बजारलाई त्यसै चल्न दिए समान आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य स्वतः हासिल हुन्छ। 'पहिला विकास अनि पुनःवितरण' भन्ने विचारको स्रोत यही हो। तर, उखान भनेर बस्दा विकास हुँदैन, विकास हुँदैमा समानताका लक्ष्य पूरा हुँदैनन्।

समानताका लक्ष्य हासिल गर्न विशेष आर्थिक योजना चाहिन्छन्। पहिला विकास हुनुपर्छ, तर पुनःवितरणको लक्ष्य पहिल्यै तय हुनुपर्छ। पहिल्यै पुनःवितरणको लक्ष्य तय नभए मार्क्सले भने जस्तै पूँजीपतिले अरूलाई बाँच्न मात्र पुग्ने दिएर आफू धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्न पनि सक्छन्। निजी अस्पतालहरू सरकारको लक्ष्यसँग नमिल्ने शहरकेन्द्रित काम मात्र गर्न उद्यत हुन सक्छन्। यी सबैलाई मुलुकको मुख्य लक्ष्यमा समाहित गराउनु सरकारको काम हो। यो नै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादी कार्यक्रमको मूल प्रस्थानबिन्दु हुनेछ।

वेलाबखत 'समाजवाद' भन्ने शब्द सम्झ्ँदै आएको नेपाली कांग्रेसको अगाडि शहरकेन्द्रित जनसंख्याको लागि गतिलो औद्योगिक आर्थिक नीति ल्याएर भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक असमानतालाई अहिलेदेखि नै कसरी हटाउने भन्ने चुनौती छ। कांग्रेसले के ख्याल गर्नुपर्छ भने न स्वतः विकास हुन्छ न स्वतः समानता।

आर्थिक कार्यक्रमको मूल्यांकन

कांग्रेसले शुरु गरेको निजीकरण सही भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी भए, समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन नसके पनि कांग्रेसले सही बाटो लिएर विपक्षीहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्यो।

नेपाली कांग्रेस गत २५ वर्षमा धेरै पटक सत्तामा बसेको हुनाले उसले अवलम्बन गरेको आर्थिक कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन जरूरी छ। २०४८ सालको निर्वाचनपछिको प्रथम शासनकालमा कांग्रेसले लागू गरेका नीतिहरूमध्ये सरकारी स्वामित्वका कलकारखानाहरूको निजीकरण अहिले पनि आलोचनाको विषय रहिआएको छ। निजीकरण गर्नै हुँदैनथ्यो तर, यति सस्तोमा गरिए कि यसमा आर्थिक चलखेल भएकै हुनुपर्छ भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, निजीकरण गर्नै हुँदैन भन्ने मतमा सहमत हुनसकिंदैन। किनकि, राज्य जुत्ता अथवा चुरोट जस्ता चिज बेचेर बस्न सक्दैनथ्यो। सरकारी कम्पनीहरू यसै पनि निजी क्षेत्रलाई ठाउँ नदिएर, सरकारी सुविधामा रहेर काम गर्दा निजी क्षेत्र संकुचित भएको थियो। जस्तो, जनकपुर चुरोट कारखानालाई फाइदामा चलाउन कि मुलुकभित्र एकाधिकार दिनुपर्थ्यो कि देशले घाटा सहेर त्यसलाई जिउँदो राख्नुपर्थ्यो। ती सबै व्यापारिक निकाय अहिले विद्युत् प्राधिकरण जस्तै हरेक वर्ष घाटामा गएर सरकारको लागि बोझ् बनेका थिए। एक त सरकारको काम बजारको अनुगमन गर्न145 हो, बजारमा आफंै खेलाडी भएर जानु होइन। मुलुकको कर र राजश्व खन्याउन र संस्थापना नजिकका मानिसहरूलाई जागीर ख्वाउन यस्ता संस्थाहरू काम लागे पनि सुशासनमा चलेका लोकतान्त्रिक मुलुकमा तिनको औचित्य स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ।

सरकारी पृष्ठपोषण, एकाधिकार आदिका बाबजूद नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले नाफामा गएर कर बुझाउनुको सट्टा हरेक वर्ष ढुकुटीबाट सहायताको अपेक्षा गर्छ। त्यसो त, सरकारी उद्योगहरूले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नारा समेत बाँकी नरहेको अवस्थामा निजीकरण गरिएका कम्पनीहरू पनि चलेनन्। यसले नयाँ मालिकहरूले ती कम्पनीका लागि स्क्र्याप भ्यालु (कवाडी मूल्य) तिरेका थिए कि भनेजस्तो पनि देखाउँछ। निजीकरण नगरिएका नेपाल टेलिकम, वायुसेवा निगम, नेपाल ब्यांक लिमिटेड जस्ता सरकारी सेतो हात्तीहरूको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू प्रगति गर्न सफल भएका छन्। तर, कांग्रेसले निजीकरण सम्बन्धी भ्रमहरू हटाउने जाँगर देखाएन।

निजीकरणको सैद्धान्तिक मूल स्रोत चाहिं तथाकथित 'स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोसेस' (एसएपी) थियो, जुन नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रबाट नभई सन् १९८० को मध्यतिरको आर्थिक संकटमा नेपाललाई सहयोग गर्न आएका विदेशी दाताहरूको शर्तबाट आएको थियो। त्यसै अन्तर्गत आयात करहरू पनि घटाइएको थियो। त्यसका बाबजूद, २०५० सालमा एकाएक मुद्रास्फीति बढेर सबभन्दा धेरै २१ प्रतिशत पुग्यो।

कांग्रेस सरकार आउनुअघि गरीबीको दर ४५ प्रतिशत भन्दा माथि थियो। अहिले त्यो विस्तारै घटेर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झ्रेको अनुमान छ। तर, आर्थिक असमानता भने २०५० देखि २०६० सम्म लगातार बढेको विश्व ब्यांक प्रतिवेदन बताउँछ। विश्व ब्यांकका सूचकांकहरूको मोटामोटी व्याख्या के हो भने यो अवधिमा गरीबी घटे पनि सामानहरूको भाउ बढाएर साहूजीहरूले पूँजी सञ्चय गरेकोले जनसाधारणको कुल सम्पत्ति बढेन। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने निर्माण क्षेत्र विभिन्न नीतिगत समस्याका कारणले कमजोर भयो।

माओवादी युद्धका बाबजूद मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट घट्दै २५ प्रतिशतको नजिक आउनु चाहिं नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको प्रशंसनीय परिणाम हो। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएका कतिपय क्षेत्र राम्ररी फस्टाइरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो हुँदै गएको छ भने मुलुकका थुप्रै गरीब विस्तारै मध्यम वर्गमा आएका छन्। ब्यांक, जलविद्युत्, रियल स्टेट, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ठूलो लगानी छ। अहिलेका गैर–कानूनी सिन्डिकेटहरूलाई हटाउने हो भने यी क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरेर सर्वसाधारणले निकै प्रगति गर्न सक्नेछन्।

परिस्थिति पहिले भन्दा धेरै राम्रो भएको छ, तर निजामती कर्मचारीलाई उद्योग–व्यापार क्षेत्रमैत्री बनाउन चाहिं कांग्रेसले अझ्ै मिहिनेत गर्नुपर्छ। कांग्रेसको गत २५ वर्षको सबभन्दा ठूलो सफलता भनेको उसका सरकारले नीतिगत नेतृत्व लिएका छन्, अरूले प्रतिक्रिया मात्र जनाएका छन्। अरूले नीतिगत नेतृत्व लिएको भनेको पुनःवितरणका सीमित कार्यक्रमको मात्र हो।
समग्रमा हेर्दा २०४८ पछिको कांग्रेसका कार्यक्रमहरूबारे तीनवटा कुरा भन्न सकिन्छ– निजीकरण सही भए पनि यसको कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भए, समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनेबारे केही कमजोरी भए पनि कांग्रेसले सही बाटो लिएर विपक्षीहरूलाई पनि मार्गदर्शन गरेको थियो र समग्र आर्थिक सूचकहरूले सफलता नै देखाएका छन्। पुनःवितरणका राम्रा कार्यक्रम ल्याउने मामलामा भने नेपाली कांग्रेस कमजोरै देखिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम