अढाइ बिघा जमीन र घर भएकी पुनर्वास नगरपालिका–५, कञ्चनपुरकी गंगादेवी शर्मा (६५) ले दुई वर्षअघि दुई छोरा अमृत र त्रिलोकको नाममा सबै सम्पत्ति अंशबण्डा गरिदिइन्। तर, छोराबुहारीको 'दुर्व्यवहार' का कारण सात महीनाअघि उनी भीमदत्त नगरपालिका–५ वनगाउँस्थित महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्र पुगिन्। आमालाई घर फर्काउने अधिकारकर्मीको पहलले पनि छोराहरूलाई छोएन। तर, १६ माघमा आमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको थाहा पाएपछि दुवै छोरा हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगे। र, आमालाई घर फर्काउन मात्र होइन, सम्पत्ति दिन समेत राजी भए।

भोलिपल्टै गंगादेवीको ब्यांक खातामा दुई छोराले रु.१० लाख जम्मा गरे। उनी भन्छिन्, “यतिभए पछि छोराबुहारीले दुःख दिए पनि भोकै बस्नु नपर्ला भन्ने लागेको छ।”

आफ्नो नाममा जग्गाजमीन हुँदासम्म भीमदत्त नगरपालिका–१२ ऐरीकी शान्तिदेवी विष्ट (८०) लाई खासै दुःख थिएन। तर, छोरा अनिलसिंह विष्टका नाममा सबै सम्पत्ति नामसारी गरेपछि उनका अप्ठेरा दिन शुरू भए। अन्ततः उनी वृद्धाश्रमकै शरणमा पुगिन्। आश्रममा अधिकारकर्मीले उनलाई छोराविरुद्ध अंशमुद्दा हाल्न सल्लाह दिए। तर; स्थानीय, नातेदार, प्रहरीसहितको दबाबमा आमाका नाममा १० कट्ठा जग्गा नामसारी गर्न छोरा तयार भए। “हिजोआज दुःख दिएका छैनन्”, शान्तिदेवी भन्छिन्, “जसले राम्रो हेरचाह गर्छ, उसैलाई जग्गा दिन्छु भनेकी छु।”

छोराछोरीलाई 'बुढेसकालका सहारा' सम्झेर अंशबण्डा गर्दा आफूसँग केही नराख्ने गंगादेवी र शान्तिदेवी जस्ता थुप्रै अभिभावकलाई यस्तो दिन पनि देख्नुपर्ला भन्ने कल्पनासम्म थिएन। तर, सन्तानको फेरिंदो व्यवहारले बेसहारा बनाएपछि उनीहरू छोराछोरीसँगै मुद्दा लड्न बाध्य छन्।

आठ महीना वनगाउँस्थित केन्द्रमै वृद्धाश्रममा बसेपछि टीकापुर नगरपालिका–२, कैलालीकी झुमादेवी चौधरी (७२) ले गत चैतमा छोराहरू विरुद्ध अत्तरियास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्। खेदिएकी आमा कानूनको शरणमा पुगेपछि शिर निहुर्‍याउँदै दुई छोराले प्रहरीसामु आमाको खुट्टा ढोकेर माफी मागे। तत्कालै पाँच कट्ठा जमीन नामसारी गरे। आमाको नाममा रु.५० हजार ब्यांकमा जम्मा गरे र वृद्धाश्रमबाट घर फर्काए।

अटेर गरे उजुरी

भीमदत्त नगरपालिका–५ वनगाउँस्थित महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्रका अनुसार पाँच वर्षभित्रमा केन्द्रको सम्पर्कमा आएका ११ वृद्धवृद्धाले छोराछोरी, बुहारीविरुद्ध उजुरी नै हाली अंश लिएका छन्। ६० जनालाई भने आश्रम, प्रशासन र अधिकारकर्मीको सहयोगमा परिवारमै पुनर्स्थापना गरिएको छ। हाल केन्द्रमा ४२ जना आश्रित छन्। “वृद्धाश्रम आइपुगेका कतिपय आमाबुबालाई छोराछोरीले फकाइफुल्याई घर लग्ने गरेका पनि छन्”, केन्द्रकी अध्यक्ष शारदा चन्द भन्छिन्, “वास्तै नगर्ने छोराछोरीविरुद्ध चाहिं आमाबुबा अदालतसम्म पुग्न थालेका छन्।”

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–४ आईबीआरडीकी सरिता चौधरी (५२) ले सात महीनाअघि मात्र छोराको नाममा आफैंले नामसारी गरेको मध्येबाट १० कट्ठा जमीन फिर्ता पाएकी छन्। तर, यसका लागि उनले आफूलाई कुटपिट गर्ने छोराविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै हाल्नुपर्‍यो।

भीमदत्त नगरपालिका–१२, ऐरीका बिर्खराज जोशी (७२) र शोभा जोशी (७०) यो उमेरमा तारिख धाइरहेका छन्। छोरीले सबै सम्पत्ति आफ्नो नाममा गरेपछि दुःख दिएको भन्दै उनीहरूले गत वर्ष जिल्ला अदालतमा छोरीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। अदालतले उनीहरूका नाममा दुई कट्ठा जमीन नामसारी गर्न आदेश पनि दियो। तर, छोरीले अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि आमाबुबा तारेख धाइरहेका छन्।

वृद्धवृद्धालाई कानूनी सहयोग गरिरहेकी अधिवक्ता त्रिपुरेश्वरी भट्ट ज्येष्ठ नागरिकको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था फितलो भएकाले छोराछोरीबाटै अंश माग्नुपर्ने अवस्था आइपरेको बताउँछिन्। मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनमा महल २३ अंशबण्डाको १० (ख) मा अंशबण्डा गर्दा आमाबुबाले कोसँग बस्ने खुलाउनुपर्छ। आमाबुबाले बस्न चाहेको छोराछोरीले त हेरचाह गर्नुपर्छ नै जोसँग बसेका छैनन् तिनले पनि आमाबुबाप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन नपाउने उल्लेख छ।

तर, अंशबण्डामा आमाबुबाको भाग पनि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने भट्टको भनाइ छ। “यस्तो अंश केही वर्ष बेचबिखन गर्न नपाइने बनाइनुपर्छ, आमाबुबाको भागको जग्गाजमीन बेचबिखन र नामसारी गर्नै नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उनी भन्छिन्, “यसो गर्न सके आमाबुबा त्यही सम्पत्ति देखाएरै पनि बाँच्न सक्छन्।”

---

अब अंशदाबी नलाग्ने!

बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको स्वतः अंशदाबी लाग्ने कानून खारेजीको तयारी भइरहेको छ। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको 'देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' मा बाबुआमाले जीवित छँदै इच्छापत्र गरेर छोराछोरी वा अरूलाई सम्पत्ति दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

यो विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ। सांसद् रामनारायण बिडारी समितिका अधिकांश सदस्य यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताउँछन्। तर, प्रस्तावित व्यवस्थासहितको कानून बनेमा अबको १६ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यस्तो प्रावधानले छोराछोरी स्वावलम्बी बनाउने र आमाबाबुले पनि वृद्ध अवस्थामा छोराछोरीबाट अपमानित हुनु नपर्ने बताउँछन्। आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि आफ्नै निर्णय चल्ने यस्तो प्रावधान विकसित देशमा भने पहिल्यैदेखि अभ्यासमा छ। तर, निरक्षरता दर बढी भएको समाजमा यस्तो कानून दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।