१२०० मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु.२ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। तर, आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई लगानीको खासै चिन्ता छैन। “सरकारले ५१ प्रतिशत शेयर र ७० प्रतिशत लगानी देशभित्रैबाट उठाउने हो भने दातृ निकाय गुहार्नै पर्दैन।”

संसद्को अर्थ समितिले गत असोजमा राष्ट्रिय गौरवकै काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग आयोजना सरकारी लगानीमै बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। एशियाली विकास ब्यांकको सन् २००८ को अध्ययन अनुसार यो आयोजनाको लागत रु.५५ अर्ब ११ करोड थियो। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतको आईएल एण्ड एफएस कम्पनीलाई रु.१ खर्ब १२ अर्बमा निर्माण प्रस्ताव गरेपछि आयोजना विवादित बनेको छ।
अर्थ समिति र देवकोटाले भनेजस्तो के ठूला आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सम्भावना छ त? “सकिन्छ”, संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने हो भने बूढीगण्डकी र द्रुतमार्ग जस्ता आयोजनाका लागि दाता ताक्नु पर्दैन।” त्यसो भए कहाँ र कति छ लगानीयोग्य रकम?

यहाँ छ पैसा

हिमाल ले संकलन गरेको सरकारी स्वामित्वका १३ वटा कोष र कम्पनीमा अहिलेसम्म मौज्दात रु.१ खर्ब ४९ अर्ब निष्त्रि्कय छ। यस्तो रकम सबैभन्दा बढी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग छ। गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार, कम्पनीसँग रु.४१ अर्ब २६ करोड ३४ लाख मौज्दात छ (कसको कति मौज्दात? हे. इन्फोग्राफ)। रु.१ अर्ब ७ करोड २० लाख लगानी गरेको कम्पनीले रु.७ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख उठाउनै बाँकी छ। “कम्पनीसँग विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ”, कम्पनीका उप प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेल भन्छन्।

सैनिक कल्याणकारी कोषमा पनि करीब रु.३३ अर्ब मौज्दात छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की कोषमा जम्मा भएको रु.३६ अर्ब ८९ करोडमध्ये रु.३ अर्ब ८९ करोड मात्र लगानी भएको बताउँछन्। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईं कोषले विभिन्न ब्यांकबाट पाउनुपर्ने रकम रु.१६ अर्ब नाघेको बताउँछन्। टेलिकम सेवा प्रदायकको मुनाफाबाट २ प्रतिशतले उठाइएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम पनि रु.१२ अर्ब पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

हालसम्म रु.२ खर्ब जम्मा भएको कर्मचारी सञ्चय कोषसँग रु.१० अर्ब त निष्त्रि्कय नै छ। कोषका प्रवक्ता शिवकुमार अर्याल आवश्यक परे रु.२७ अर्बसम्म लगानीका लागि तयार रहेको बताउँछन्। श्रम विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पनि मौज्दात रु.९ अर्ब पुगिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा करबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि करीब रु.८ अर्ब छ।

नागरिक लगानी कोषमा पनि हालसम्म जम्मा रु.७२ अर्बमध्ये रु.७ अर्ब मौज्दात छ। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसँग पनि रु.१० अर्बमध्ये रु.६ अर्ब ३० करोड मौज्दात छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा पनि मंसीरसम्मको मौज्दात रु.३ अर्ब ५ करोड छ।

त्यसवाहेक आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म विभिन्न १६ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्य ४१ कोषमा रु.३ अर्ब ७ करोड ४१ लाख मौज्दात रहेको महालेखा परीक्षकको ५२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुस्त सरकार!

त्यसो त विभिन्न कोष र कम्पनीको मौज्दात रकमको आ–आफ्नै उद्देश्य छन्। कल्याणकारी कोषको रकमको उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा हो भने ग्रामीण दूरसञ्चार र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको मौज्दात विकास निर्माणमै लगाउनुपर्छ। त्यस्तै, वातावरण संरक्षण कोषको काम सवारी साधनको प्रयोगबाट हुने वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु हो। “तर, आन्तरिक उद्देश्य जे भए पनि सरकारले कोषको वित्तीय अवस्था नाजुक नहुने गरी रकम सापटी लिएर खर्च गर्न सक्छ”, पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्।

कतिपय कोष तथा कम्पनीहरूले बढी प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छन्। माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे र त्यस अन्तर्गतका सहायक कम्पनीका जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले लगानी गरेका छन्। तर, कतिपयसँग भने रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नै छैन। “कार्यविधि स्वीकृत भइनसकेकाले कोषको रकम खर्च गर्न सकिएको छैन”, वातावरण मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भीष्म न्यौपाने भन्छन्, “त्यसैले पनि सरकारले पाँच वर्षदेखि वातावरण संरक्षणबापत उठेको शुल्क कोषलाई नदिएको हुन सक्छ।” दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने कोषमा रहेको रु.१२ अर्ब लगानी गर्न परामर्शदाता छान्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

भूकम्प र नाकाबन्दीले विकास निर्माणमा आएको सुस्तता तथा रेमिट्यान्स वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा आएको कमीका कारण ब्यांकको निक्षेप ब्याजदर करीब २ प्रतिशत भन्दा कममा झ्रेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी गर्न सके बढी मुनाफा कमाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, यसका लागि सरकारले नै पहिलो पहल गर्नुपर्नेछ। “सरकारले चित्तबुझदो विधि र संयन्त्र बनाएर भएको पैसा खर्च गर्न सक्नुपर्छ”, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालका संयोजक समेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्।

एमसीसीले हेटौंडा–बुटवल ४०० केभी, खिम्ती– होलेरी–गल्छी २०० केभी प्रसारण लाइनका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मकली–काकडभिट्टा सडक विस्तार तथा अन्य केही राजमार्गको स्तरोन्नति र मर्मतका लागि रु.९० अर्ब ९५ करोड (हालको विनिमय दर अनुसार) अनुदान प्रस्ताव गरेको छ। अनुदानबारे चैतको दोस्रो सातासम्म टुंगो लागिसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि कोष र कम्पनीहरूमा सञ्चित रकम विकास निर्माणमा लगानी गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। “थुप्रै सोचाइ आएका छन्”, उनी भन्छन्, “तर, ठोस निर्णय भइसकेको छैन।”