'एक्स फ्याक्टर'। अंग्रेजीमा निकै प्रयोग हुने यो शब्दको अर्थमा अक्सफोर्ड डिक्सनरी भन्छ– 'कुनै पनि परिस्थितिको परिणाममा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने तत्व।' काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा देखापरेका तीन प्यानलमध्ये कसले बाजी मार्ला भन्ने आकलन जोडतोडले भइरहँदा चुनावी परिणाममा प्रभावी हुने 'एक्स फ्याक्टर' कै चर्चा भइरहेको छ।

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मैदानमा छन्। यीमध्ये को सभापति हुने भन्ने टुंगो ३ हजार २१८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले २३ फागुनमा लगाउनेछन्, निर्वाचनबाट। तीन नेतामध्ये कांग्रेस सभापति हुने सौभाग्य चाहिं त्यही 'एक्स फ्याक्टर' मा निर्भर हुनेछ। नेतृत्व चयनमै केन्द्रित महाधिवेशनलाई निर्देशित गर्ने 'एक्स फ्याक्टर' के होला? “यसपालि सबै कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छैन”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “धेरै फ्याक्टर चुनावी परिणाममा निर्णायक बन्दैछन्।”

बदलिएको परिस्थिति

२० फागुनमा सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट भावी सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले 'अब कांग्रेसमा कोही पनि पार्टी छाडेर जाने स्थिति नआउने' बताए। १३औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्ने दौडमा रहेका देउवा तिनै नेता हुन्, जसले आफूमाथि 'अन्याय' भएको भन्दै १३ वर्षअघि कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेर चार वर्षपछि पार्टी एकीकरण गरेर कांग्रेसमै फर्केका थिए। करीब डेढ दशकदेखि कांग्रेसमा संस्थापन विरोधी 'असन्तुष्ट' समूहको नेतृत्व गर्दै आएका देउवा यो महाधिवेशनबाट आफू नेतृत्वमा बहाल भएपछि कोही 'असन्तुष्ट' नहुने जिकिर गरे।

करीब सात दशकको इतिहासमा कांग्रेसमा संस्थापन समूह पराजित भएको र असन्तुष्ट समूह नेतृत्वमा स्थापित भएको छैन। प्रजातन्त्र स्थापनायता कोइराला इतरका दुई जना नेता (सुवर्णशमशेर राणा र कृष्णप्रसाद भट्टराई) पार्टी सभापति बने पनि उनीहरू कांग्रेसको संस्थापन भनिने कोइरालाकै प्रस्ताव–समर्थनमा नेतृत्वमा पुगेका थिए। संस्थापन विरोधी र असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै आएका देउवाको आत्मविश्वास देखिने यो घोषणाले आजसम्म कांग्रेसमा कायम परम्परा तोडिने अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व यही महाधिवेशनमार्फत पहिलो पटक विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएको पुस्तामा सर्दैछ। स्थापनाकालदेखि निरन्तरता पाउँदै आएको परम्परा तोडिने संकेत यही वेला देखिनुको प्रमुख कारण हो– महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति सुशील कोइरालाको असामयिक निधनसँगै उनको नेतृत्वमा एकाकार हुँदै आएको संस्थापन छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्नु। महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा घोषणा भएको तेस्रो प्यानल त्यसको उदाहरण हो।

१२औं महाधिवेशनमै कांग्रेसको संस्थापन समूह 'ब्रेक' नभएको चाहिं होइन। त्यो वेला सभापतिमा भीमबहादुर तामाङ र महामन्त्रीमा नरहरि आचार्यले दिएको उम्मेदवारी त्यसको शुरूआत थियो। तर, 'समाजवादी विचारधारा' को नाममा दिइएको त्यो उम्मेदवारी 'स्वतन्त्र' हैसियतको थियो, तर त्यसले कांग्रेसमा तरंग ल्याउन सकेन। अहिले भने संस्थापन समूहबाट 'विद्रोह' गर्दै आएको सिटौला प्यानलको उम्मेदवारी घोषणाले कांग्रेस पंक्तिमा ठूलो तरंग ल्याइदिएको छ। यो प्यानलले नयाँ वैचारिक बहससँगै संस्थापनलाई लक्षित गरेर पार्टीमा उत्तराधिकार, विरासत र वंशवादको विरोधमा चर्को बहस छेडेको छ, जसलाई कांग्रेसको 'विशेष सर्कल' माथि आइलागेको ठाडो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

पौडेल र देउवासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सिटौलाको उम्मेदवारीलाई 'स्वाभाविक' रूपमा नलिइनुको कारण पनि त्यही हुन सक्छ। संस्थापनको नेतृत्व गर्दै सभापतिको उम्मेदवार बनेका पौडेल निकट एक नेता प्रतिनिधि चयन हुँदा बलियो स्थितिमा रहेको संस्थापन पक्ष सिटौलाको छुट्टै उम्मेदवारीले अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। चुनावी परिणाममा सिटौला प्यानल कहाँ देखिएला भन्ने फरक विषय हो, तर एकथरीले कांग्रेसको संस्थापनमा आएको यो विभाजनलाई यो महाधिवेशनको नेतृत्व चयनमा प्रभावी हुने 'एक्स फ्याक्टर' मानेका छन्।

पार्टी विधान अनुसार कांग्रेस सभापति निर्वाचित हुन कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ। सिटौला प्यानलको उदयसँगै संस्थापन समूह पहिलो चरणको मतदानबाट यसको छिनोफानो नहुने, पहिलो चरणमा अगाडि रहने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा पुनः प्रतिस्पर्धा हुने र दोस्रो चरणमा सिटौला प्यानलको समेत भोट पाएर आफ्नो जित हुने आकलनमा छ। अर्थात्, सिटौला प्यानलले आफ्नो भोट काट्ने भएकाले संस्थापन ढुक्क देखिंदैन। यसरी संस्थापन पक्ष पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ। “सभापतिमा नतीजा आउन दोस्रो चरणमै जानुपर्ने देखिन्छ”, संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, “त्यो अवस्थामा विभाजन मेटिएर संस्थापन एकजुट हुनेछ।”

तर, देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा पहिलो चरणमै नतीजा आउने बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रतिनिधिको मूड र परिवर्तनको चाहना हेर्दा सभापतिको नतीजा आउन दोस्रो चरण कुर्नुनपर्ने देखिन्छ।

पौडेलको अप्ठेरो

महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया चलिरहँदा भावी सभापतिका लागि संस्थापन पक्षबाट सभापति सुशील कोइराला र अर्को समूहबाट शेरबहादुर देउवाको नाम चर्चामा थियो। त्यही अनुसारको विभाजनमा चयन भएका प्रतिनिधिहरू सभापतिमा कोइरालाको निरन्तरता या देउवालाई देख्न चाहनेहरू नै थिए। सभापतिको उम्मेदवार बन्ने पौडेलको दाबी त 'सिन' भन्दा निकै बाहिर थियो। सभापति कोइरालाको असामयिक निधनपछि देउवा समूहका प्रतिनिधिहरू यथावत् रहे पनि संस्थापन पक्षधरहरू एकत्रित हुनसकेको देखिंदैन।

महाधिवेशन प्रक्रिया नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रतिनिधि चयनका क्रममा पौडेलको प्रभाव र सन्देश तलसम्म नपुगेको अवस्थामा संस्थापन समूह छिन्नभिन्न बन्दा चुनौती थपिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, कांग्रेसमा संस्थापन मानिंदै आएको कोइराला परिवारका तीन सदस्य (शशांक, शेखर र सुजाता) लाई एकजुट गर्न पौडेलले गर्नुपरेको दौडधूपले पनि उनको अप्ठ्यारो अवस्था देखाउँछ। सभापतिमा सुजाताको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पौडेलले तीनबुँदे सहमति गर्दै महाधिवेशनपछि विधान संशोधन गरेर महिला उपसभापति र संसदीय दलको नेता बनाउने बाचा गर्नुपर्‍यो। गणेशमान सिंहपुत्र प्रकाशमानलाई उपसभापति, रामशरण महतलाई महामन्त्री र शेखर कोइरालालाई संसदीय बोर्डको अध्यक्ष तथा सरकारमा सहभागी हुँदा नेतृत्व दिने बाचा गर्नुपरेको पौडेल निकटस्थहरू बताउँछन्। १९ फागुनमा सभापतिमा पौडेलको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा प्रस्तावक र समर्थक रहेका सिंह र महतले भनेका थिए, “हामीसँग बीपीपुत्र शशांक हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी चुनाव जित्छौं।”

कांग्रेसमा अहिले तीव्र विरोधको विषय बनेको कोइराला परिवारको विरासतलाई नै स्थापित गरेर चुनाव जित्ने रणनीतिमा पौडेल देखिन्छन्। संस्थापन पक्षलाई एकत्रित गरिराख्न पदाधिकारी थप्ने गरी गरिएको विधान संशोधनको प्रयास असफल हुनु र संस्थापन पक्षका अर्जुननरसिंह केसी, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतका नेताहरू क्याम्प फेरेर देउवा समूहमा गएपछि उनका अगाडि पदको आश्वासन बाँडेर बाँकी रहेकाहरूलाई आफ्नो पक्षमा जोगाइराख्नुको विकल्प थिएन। संस्थापनका नेताहरूलाई आफ्नो क्याम्पमा भित्र्याएका देउवाले भने कांग्रेसको राजनीतिमा २०५० को दशकदेखि नै प्रभावी रहँदै आएको 'एकेजीबी' (अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदार) समूहको समेत साथ पाएका छन्। अहिले गच्छदार नभएको त्यो त्यही समूह थियो, जसले गिरिजाप्रसादपछि दोस्रो समूहका प्रभावशाली नेताको 'आरएसएस' भनिने (रामचन्द्र पौडेल, शैलजा आचार्य र शेरबहादुर देउवा) समूहलाई पछ्याउँथ्यो। केसी, खड्का र जोशीलाई आफ्नो पक्षमा समेट्न सक्नु देउवाको ठूलो सफलता भएको र यही नै चुनावी नतीजाको 'एक्स फ्याक्टर' बन्न सक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ। यद्यपि, देउवाले चुनाव जित्न भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएका, २०६२/६३ पछिको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसकेका समूह र नेतालाई समेत भित्र्याएको आरोप पनि लागिरहेको छ।

नेतृत्व चयनमा चुनावी रणनीतिलाई प्रमुख मान्ने हो भने देउवा निकै अगाडि देखिएका छन्। प्रवास र भ्रातृ संगठनका बाहेक क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमा संस्थापन र देउवा पक्षको अनुपात करीब ६०:४० हाराहारी रहेको अनुमान छ। खुमबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, कुलबहादुर गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विनयध्वज चन्दलगायतका नेताहरूलाई एकत्रित गर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी मत बढेको देउवा पक्षको दाबी छ। कुलबहादुर–गोविन्दराज समूहका नेता लक्ष्मण घिमिरे प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक हुने भए पनि यो गठजोडले देउवालाई निकै अगाडि बढाएको दाबी गर्छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा सुशीललाई जिताउन यो समूहको ठूलो भूमिका रहे पनि महाधिवेशनपछि पार्टीमा विधि र पद्धति चौपट भएको उनको भनाइ छ। त्यसमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि उत्तिकै दोषी रहेको उनी बताउँछन्। “पार्टीको अबस्थाबाट हामी वाक्क थियौं”, घिमिरे भन्छन्, “शेरबहादुरले पार्टी विधिसम्मत ढंगले चलाउँछु, ६०:४० को स्थिति अन्त्य गर्छु र सबै नेता–कार्यकर्तालाई क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिन्छु भनेकाले हामी उहाँको समर्थनमा उभियौं।”

पौडेलको पक्षमा देखिएका नेताहरू उनले चुनाव जित्दा मात्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले दिलोज्यानले लागिपर्न बाध्य छन्। उता देउवालाई तुलनात्मक रूपमा के अनुकूलता छ भने उनको पक्षमा देखिएका नेताहरू राजनीतिक व्यवस्थापकसँगै सबैखाले चुनावी राजनीतिमा माहिर मानिन्छन्। माहिर नेता समूह जम्मा गर्न सक्नु नै देउवाको जितको कारण बन्ला त? यो सवालको उत्तर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको सोच, बुझाइ र मनोदशामै निर्भर हुने देखिन्छ।

निर्णायक 'फ्याक्टर'

३ हजार २१८ जना प्रतिनिधि सहभागी कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा मधेशलाई निर्णायक मानिएको छ। त्यसमा पनि प्रदेश २ मा पर्ने मध्य तथा पूर्वी तराईका ८ जिल्लाबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ५०० भन्दा बढी मत रहेका यी जिल्लाको मतलाई 'तरल' मान्ने पंक्ति कांग्रेसमा ठूलै छ। “त्यसमध्येको अधिकांश मतमा भारतीय एजेन्सीहरूको प्रभाव रहने गरेको ओपन सेक्रेट नै छ” कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “त्यो मत जता पर्छ, त्यही नै निर्णायक हुनेछ।”

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छिमेकीको 'चासो' बाट प्रभावित हुने मत अरू पनि रहेको कांग्रेसका नेताहरू स्वीकार गर्छन्। पछिल्लो ६ महीनायता नेपालको राजनीति जुन रूपमा अघि बढ्यो, त्यसबाट आफू उपेक्षामा परेको ठान्ने भारतीय बुझ्ाइले पनि कांग्रेसको भावी नेतृत्व चयनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ। खासगरी नयाँ संविधानमा नेपाललाई 'हिन्दूराष्ट्र' उल्लेख गरिनुपर्ने आफ्नो 'सन्देश' प्रकट रूपमै राखेको नयाँदिल्लीको चासो सम्बोधन नहुँदा ऊ अमानवीय नाकाबन्दीकै तहमा ओर्लेको जगजाहेर छ। कांग्रेसका ती नेता संविधान निर्माणमा आफूले महसूस गरेको 'पराजय' का कारण पनि कांग्रेसमा आफू अनुकूल हुने गरिको नेतृत्व ल्याउन भारतीय एजेन्सीहरू लागिपरेको बताउँछन्। त्यसका लागि 'अनुकूल' नेतृत्व को हो भन्ने चाहिं स्पष्ट छैन। पौडेल प्यानलबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेका शशांक कोइरालाको धर्मनिरपेक्षताप्रतिको सार्वजनिक असन्तुष्टि भारत अनुकूलको हुनसक्ने एकथरीको बुझाइ छ। “शशांकको अभिव्यक्तिमा भारतले संविधानमा राखेको रिजर्भेसनकै आशय झ्ल्किन्छ” कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “भारतको चालमा सभापतिका तीन जना उम्मेदवारमध्ये को लतारिन्छन् भन्न सकिंदैन।”

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका भनाइमा, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा अहिले पार्टी सभापति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको समेत चयन गर्ने मनोविज्ञान देखिएको बताउँछन्। अर्थात् उनीहरू वर्तमान गठबन्धन ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई पार्टी सभापति चुन्न चाहन्छन्। “भावी प्रधानमन्त्रीका लागि समेत भोट हाल्नुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिको मनोविज्ञान प्रष्टै देखिएको छ” आचार्य भन्छन्, “विगतभन्दा भविष्य हेरेर नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेतृत्व चयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।” प्रतिनिधिहरूको यो मनोविज्ञानमा आफ्नो चासो थपेर सरकार परिवर्तन गर्ने कसरत भए अनौठो हुने छैन।

१३औं महाधिवेशनका कुल प्रतिनिधिमध्ये करीब ४० प्रतिशत ५० वर्ष मुनिका छन्। धेरैजसो गुटगत प्रतिस्पर्धाबाटै चुनिएर आए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये करीब ३० प्रतिशत प्यानलभन्दा बाहिर निस्कने 'स्वतन्त्र' स्वभावका रहेको कांग्रेस नेताहरू स्वीकार्छन्। युवा प्रतिनिधिहरूको यो मत निर्णायक देखिइरहेका वेला कांग्रेसमा परिवर्तन, विचारमा नयाँपन र पारिवारिक विरासतको निरन्तरता अन्त्यको बहस पनि चुलिएको छ। परिवर्तनमा रुचि राख्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको यही पंक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने आकलनसहित महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र युवानेता गगन थापाको प्यानल निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ। सभापतिमा त्यति ठूलो असर नपारे पनि महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूको चयनमा युवा मत निर्णायक बन्ने देखिन्छ। सिटौला–थापाले लगाएको 'विरासत अन्त्य' को नारा प्रभावी देखिनुको कारण पनि यही हुनसक्छ।

केन्द्रीय सदस्यका प्रत्यासी रहेका युवानेता विश्वप्रकाश शर्मा पारिवारिक विरासत वा उत्तराधिकारका मनोभावना लोकतन्त्र सुहाउँदो नभएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, महाधिवेशनको मुखमै भएको पार्टीको मूल नेतृत्वको हठात् अवसानका कारण पनि यो संकट उत्पन्न भएको हो। यो महाधिवेशनले ल्याउने नेतृत्व जो भए पनि त्यो नै कांग्रेसको संस्थापन हुने उनी बताउँछन्।

युवाको मत उल्लेख्य भएकै कारण यो महाधिवेशनमा गुटगत प्यानल मात्र हावी नभएर क्रस भोटिङ पनि प्रशस्त हुने आकलन धेरैको छ। केन्द्रीय सदस्यका दाबेदार रहेका अर्का युवानेता ऋषिकेशजंग शाह २०४८ सालबाटै उही मान्छे सांसद्, मन्त्री र नेता भइरहने अवस्था यो महाधिवेशनले तोड्ने बताउँछन्। ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा प्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गर्ने बताउँदै शाह भन्छन्, “गुटगट प्रभाव पनि होला, तर परिवर्तनका लागि युवाबाट विवेक प्रयोग हुने सम्भावना पनि धेरै छ।”