नयाँ नेतृत्वको कार्यभार

Share:
  
- रामजी दाहाल
देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिंडाउने कांग्रेसको यो महाधिवेशनले विधिप्रति बलमिच्याईं गर्ने अकर्मण्य होइन आस्था भएको नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा हरेक कालखण्डका राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरेको नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन फरक परिवेश (२०–२३ फागुन) मा शुरू भएको छ। संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न गर्ने संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नयाँ नेतृत्व र त्यसले लिने नीति नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा पनि विशेष अर्थपूर्ण हुने भएकोले यो महाधिवेशनप्रति देश भित्र र बाहिर चासो बढेको छ। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लैजान सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो हुनु पनि स्वाभाविकै हो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने नेपालको सातदशक पुरानो सपना साकार पार्न सबभन्दा ठूलो दलका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास नभएको माओवादीको कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन असफल भयो। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन सफल कांग्रेसको दायित्व त्यत्तिमै पूरा हुँदैन। यो महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वको पहिलो दायित्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हुनेछ, जुन नयाँ संविधानको कार्यान्वयनबाट मात्र हुनेछ। संविधान जारी गर्न जसरी कांग्रेसको नेतृत्व अपरिहार्य भएको थियो, त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा पनि उसको नेतृत्व जरूरी भएको सत्तारुढ दलहरूका जिम्मेवार नेताहरूले नै बताइरहेका छन्।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा मधेशीलगायत सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कातिर नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राज्य संरचनाको खाकालाई व्यावहारिक बनाउँदै संघीय प्रदेश निर्माण र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु अबको प्राथमिकता हुनेछ। संविधानमा उल्लेख भएका दलित, थारू, आदिवासी जनजातिलगायतका आयोगहरू बनेपछि सम्बन्धित समुदायहरूले संविधान कार्यान्वयन भएको महसूस गर्नेछन्। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म रहने यावत् खतरा चिर्ने लक्षण महाधिवेशन अवधिमै देखाउनुपर्नेछ, दिनको संकेत बिहानीले देखाउँछ भनेझैं।

हिजोका नेतृत्वले लथालिङ्ग छाडेको पार्टी भित्र–बाहिरका सबै काम फटाफट निम्ट्याउनुपर्ने चुनौती छँदैछ। नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दल जस्ता कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने मुहान सुकेको छ। ती संस्थाको महाधिवेशन हुन नसकेको दशक वितिसकेको छ। विधिविधानलाई पाखा लगाएर नेताविशेषको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्दा यो अवस्था आएको जगजाहेर छ। एकातिर महाधिवेशन भएको पाँच वर्षमा पनि पार्टीका विभागहरूले पूर्णता पाउन सकेनन् भने अर्कोतिर गठन गरिएका विभागहरू पनि निष्त्रि्कय भए। नेतृत्वले नचाहँदा पार्टीको कार्यसम्पादन समिति गठन हुनै सकेन। संसदीय दल कार्य समिति चयनको निर्वाचन त लाइनमा उभिएका सांसद्हरूलाई हटाएर स्थगित गरियो। परिणाम, आजसम्म पनि कांग्रेसको संसदीय दल कार्य समिति छैन। कांग्रेसको बाह्य सम्बन्ध पनि टुटेको अवस्था छ। बाह्य सम्बन्धहरू नवीकरण र विस्तार गर्ने दायित्व पनि नयाँ नेतृत्वकै हो।

कांग्रेसका अगाडि खडा भएका तमाम समस्यालाई चिर्दै पार्टीलाई विधिविधान अनुसार अगाडि बढाउने नेतृत्व छान्ने अवसर अहिले ३ हजार २१८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले पाएका छन्। आजको यो मौकामा चुकेर भोलि पार्टी गतिशील भएन भन्नु अरण्यरोदन मात्र हुनेछ। वहाना जेसुकै होस्, सनातनी नेतृत्व चयनबाट पार्टीमा गतिशीलता आउने छैन।

comments powered by Disqus

रमझम