नाकाबन्दीकै वेला परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले पहिलोपटक भारत पुग्दा कमल थापाको भूमिकाप्रति आशाभन्दा संशय बढी थियो। तर, हिन्दूराष्ट्र र गणतन्त्रविरोधी दलका नेता भएरै पनि उनले भारतीय सरकारसामु जमेर नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान र समस्याबारे आफ्ना कुरा राखे। चीन पुगे र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने गरिको 'फ्रेमवर्क' मा सहमति गरे। दोस्रोपटकको भारत भ्रमणमा उनले मधेश आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनबारे अवगत गराए, जसको फलस्वरुप नै द्विपक्षीय असमझदारी हट्दै नाकाबन्दी खुल्ने वातावरण बन्यो।

प्रधानमन्त्रीको 'सफल' भारत भ्रमणका महत्वपूर्ण पात्र थापा अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण ऐतिहासिक बनाउने तयारीमा छन्। नाकाबन्दी, धर्मनिरपेक्षता, भारत–चीन सम्बन्ध र सरकार परिवर्तनबारे उनै थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप :

नाकाबन्दीताका तपाईं दुईपटक भारत जानुभयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा पनि हुनुहुन्थ्यो। भारतको राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वको नेपाल बुझाइ कस्तो पाउनुभयो?**

भारतको संस्थापन पक्ष अन्तर्गतको राजनीतिक, प्रशासनिक र रक्षा नेतृत्व तथा अन्य अंगहरूको समन्वय अभावमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा कहिलेकाहीं असर पर्ने गरेको छ। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा दुई देशको सम्बन्धबारे जति सकारात्मक धारणा छ, त्यसलाई अरुले पछ्याउन नसकेको महसूस हुन्छ।

के नाकाबन्दी त्यसैको परिणाम थियो?

हामीले जुन किसिमले अघोषित नाकाबन्दी बेहोर्‍यौं, त्यो हेर्दा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको सहमति विना भयो भन्ने चाहिं लाग्दैन।

भनेपछि नाकाबन्दी गर्ने सवालमा भारतीय संस्थापन एकैठाउँ उभिएको थियो?

हो।

भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारण के रहेछ?

असमझदारीको जड २०६२ मंसीरमा भएको १२ बुँदे समझदारीसम्म पुगेको छ, जुन भारतीय संस्थापन पक्षकै प्रायोजनमा भएको थियो। भारतको संलग्नतामा भएको त्यो समझदारी उपयुक्त थियो, थिएन भन्ने विषयमा नेपालभित्रै पनि विवाद छ। तर, १२ बुँदेपछि नेपालमा भारतका साथै बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपमा तीव्रता आयो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा समेत बाह्य शक्तिको भूमिकालाई यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले स्थान दिए।

संविधान निर्माणमा आफ्नो चाहनाको उचित सम्मान र सम्बोधन नभएको भारतीय बुझाइ पाएँ। दुई पटकको भ्रमणमा तिनै कुराहरू स्पष्ट पार्ने प्रयास गरें, जसमा प्रगति पनि भयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि भने त्यस्तो असमझदारी हटे जस्तो लाग्छ।

१२ बुँदे समझदारीप्रति भारतभित्रै पनि विवाद छ?

राजनीतिक तह, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजमा कुनै न कुनै रुपमा रहेको समझ्ादारीप्रति विवाद छ। समझदारीका वेला भारतमा वामपन्थीको सहयोगमा टिकेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। अहिले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। त्यसैले पनि भारतीय सोचाइ र प्राथमिकतामा फरक आएको महसूस गरेको छु।

त्यसो भए १२ बुँदे नै पछिल्लो असमझदारीको कारक हो त?

ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा जुन उत्साहका साथ बाह्य शक्तिको भूमिका प्रोत्साहित गर्‍यौं त्यसैले असमझदारी निम्तिएको हो।

बाह्य शक्तिहरूले चाहेको चाहिं के थियो?

सर्वविदितै छ, उनीहरूले संविधान निर्माण कार्य केही समय स्थगन गर्न सार्वजनिक आग्रह नै गरेका थिए। संविधान निर्माणमा सबैको सहमति, मधेशकेन्द्रित दललाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने र विवादका मुद्दा नटुङ्ग्याई संविधान जारी गर्नु हुन्न भन्ने भारतको धारणा सार्वजनिक रुपमै आएको थियो। भारतले त्यस्तो धारणा राख्नु र नेपालले राजनीतिक तवरबाट तत्काल उसको चित्त बुझाउने बाटो खोज्नु दुवै उपयुक्त थियो वा थिएन, बहसकै विषय हो। तर, त्यसो नभएकैले असमझदारी बढ्ने अवसर प्राप्त भयो। यस बाहेक भारतले संविधानका अन्तरवस्तु जस्तैः धर्मनिरपेक्षताबारे आफ्नो धारणा प्रकट गरेको मैले बुझेको छु।

तपाईंले बुझे भने अनुसार, के हामी अहिले भारतीय चासो सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छौं?

हामीले भारतलाई संविधान निर्माण नेपालको सार्वभौम अधिकार हो भनेर बुझाएका छौं। नेपालको शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र मानवअधिकारबारे भारतको चासो र चिन्तालाई हामी अस्वाभाविक ठान्दैनौं। तर नेपालबारे निर्णय गर्ने नेपालीले नै हो भन्ने कुरा अहिले आएर भारतीय नेतृत्वले बुझे जस्तो लाग्छ। उनीहरूले मेरो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको वेला भारतको कुनै 'प्रेस्त्रि्कप्सन' छैन भनेका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आउन सकेन, आपूर्ति अझै सहज हुनसकेको छैन। असमझदारी हट्यो भनेर कसरी पत्याउने?

असमझदारी हटेकै हो। व्यवहार मिलिसकेपछि पनि मन मिल्न अलिकति समय त लाग्न सक्छ। जहाँसम्म संयुक्त वक्तव्यको कुरा छ, द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न दुई तरीका अवलम्बन गरिन्छ। एउटा, वार्तालगत्तै दुवै नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी साझा समझदारीका विषय सार्वजनिक गर्ने र अर्को संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने। अहिले विश्वमै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन बढी प्रचलनमा छ। दुई देशबीचको सल्लाहमा नै संयुक्त वक्तव्य ननिकालिएको हो।

यस्तो वक्तव्य निकाल्ने प्रयास नै भएन त?

होइन। पहिले संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने कुराकानी भएको थियो। तर, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत साझा समझदारीका विषयमा सार्वजनिक भइसकेपछि हामीले वक्तव्यको आवश्यकता ठानेनौं।

पत्रकार सम्मेलन र संयुक्त वक्तव्यले सिर्जना गर्ने कर्तव्यको आयतन एउटै हुन्छ?

म चीन जाँदा पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गर्‍यौं। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नै नेपालसँग भएको आठबुँदे समझदारीबारे जानकारी गराए। संयुक्त वक्तव्य निकालिएन। मलाई लाग्छ, उच्चस्तरीय नेताले सार्वजनिक रुपमा जनाएको प्रतिबद्धतालाई हामीले अवमूल्यन गर्नुहुँदैन।

भारतीय नाकाबन्दीबारे तपाईंले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मञ्चमा खुलेर कुरा राख्नुभयो। के प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि त्यसैगरी कुरा भयो? भारतले नाकाबन्दी स्वीकार गर्‍यो?

प्रधानमन्त्रीले दुईपक्षीय वार्ताका क्रममा नाकाबन्दीबारे कुरा उठाउनुभयो। मैले पनि नाकाबन्दीका प्रभावबारे प्रशस्त कुरा उठाएकै हुँ। नाकाबन्दीलाई
भविष्यमा दोहोर्‍याउन दिनुहुँदैन भन्ने विषयबारे दुवै पक्ष गम्भीर देखिए।

नाकाबन्दी हटे पनि आपूर्ति सहज हुनसकेको छैन। यसबारे किन संसद् गम्भीर छैन?

भारतसँगको आपूर्ति समस्या हटिसके पनि जनजीवन सहज नहुनुमा हाम्रै व्यवस्थापनमा कमजोरी छ कि भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ। संसद्ले काम पनि गरिरहेको छ। अनुगमनको व्यवस्था पनि छ। तर, कमी–कमजोरी भएका छन्।

तपाईंले जेनेभामा नाकाबन्दीको विषय उठाए पनि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नजुटेको देखियो र, हामी संकट सहन बाध्य भयौं। के यो तपाईंहरूको असफलता होइन?

परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा मेरो काम विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने हो। केवल मुखको तितो मेट्ने उद्देश्यले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउनु हुन्न। म शुरुदेखि नै यसप्रति सचेत छु। जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावको कुरा छ, हामी शान्त कूटनीतिक अभियानमा थियौं। परिणामस्वरुप, नेपालीले भोगेका कठिनाइमा विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता थियो। मागअनुसार सम्भव भएका मुलुकले सहयोगको हात बढाएका थिए। नाकाबन्दीविरुद्ध नदेखिने तर अत्यन्तै सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको थियो।

नाकाबन्दीविरुद्ध तपाईंले धर्मगुरुहरूसँग पनि सहयोगको आग्रह गर्नुभयो हैन?

हामीले धेरैको सहयोग लिएका थियौं। रविशंकरजी, रामदेवजीको महत्वपूर्ण सहयोग छ। मैले दुई पटक मात्र भारतको भ्रमण गरें तर यहीं बसेर दर्जनौं भारतीय नेतासँग कुरा गरेको छु। कतिपय कुरा देखियो तर नदेखिने सहृदयीको भूमिका पनि ठूलो छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको ठीक अघि परराष्ट्रमन्त्रीको साटो अर्थमन्त्रीलाई नयाँदिल्ली पठाइएकोमा तपाईं असन्तुष्ट हुनुभएको सत्य हो?

यो बजारी हल्ला मात्र हो। हामी टीममा काम गरिराखेका छौं। भारत मामिला र सरकारको विषयमा त्यस्तो असमझदारी छैन।

भारत र हिन्दूराष्ट्र

दुई प्रधानमन्त्रीको 'वान टु वान' भेटमा 'नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने' बारे पनि कुरा भयो भन्ने चर्चा छ नि?

'वान टु वान' बैठकका छलफलका विषयबारे अरुलाई जानकारी हुने त कुरै भएन।

तर तपाईं नै यस्तो महत्वपूर्ण सूचनाबाट बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न पनि त गाह्रो हुन्छ?

'वान टु वान' भेटपछि दुईपक्षीय वार्ता भएको हो। दुई पक्षीय वार्तामा भएका कुरा मात्र हाम्रो जानकारीमा हुन्छ।

त्यहाँ हिन्दूराष्ट्रको कुरा भएन?

त्यस विषयमा कुरै भएन।

भेटवार्ताका क्रममा हिन्दूराष्ट्रको कुरै उठेन वा प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई जानकारी गराउनुभएन?

मलाई लाग्छ, दुवै वार्तामा हिन्दूराष्ट्रबारे कुरा नै उठेन।

तपाईंको बुझाइमा, के भारत नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दूराष्ट्र राख्न चाहन्छ?
इमानदारीपूर्वक भन्छु, नेपालको आन्तरिक विषयमा मैले कहिल्यै पनि भारतीय नेतृत्वसँग सघनरुपमा कुराकानी गरेको छैन। धर्मनिरपेक्षताबारे पनि मैले कुनै भारतीय नेतासँग कुरा उठाएको छैन, उनीहरूले पनि केही भनेका छैनन्। तर, भारतको असमझदारीका विषयहरूबारे हाम्रै नेताहरूको सर्वदलीय बैठकमा धर्मनिरपेक्षताबारे भएको आरोप–प्रत्यारोपबाट मैले यो कुरा थाहा पाएको हुँ। र, यस्तो निष्कर्ष निकालेको हुँ।
चीन सम्बन्ध

नाकाबन्दीपछि भारतसँगको निर्भरता घटाउन उत्तरी छिमेकी चीनसँग नजिकिने प्रयास पनि भए। तर यस्तो प्रयास भारतसँग रिस फेर्नमा मात्र सीमित देखियो नि हैन र?

संयोग मात्रै मिलेको हो। वास्तवमा नेपालजस्तो भू–राजनीतिक अवस्थितिमा भएको मुलुकले धेरै वर्षअघि नै व्यापार र इन्धन आपूर्तिमा विविधीकरण गर्ने प्रयास थाल्नुपर्थ्यो। भारतसँग सम्बन्ध नचिसिएको भए पनि रणनीतिक स्वार्थ अनुसार हामीले अहिले गरिरहेका काम गर्नुपर्दथ्यो। चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुको अर्थ नाकाबन्दीको रिस नभई 'स्ट्राट्जी फर सर्भाइभल' हो।

नाकाबन्दीकै वेला तपाईं चीन जानुभयो, हिमालपारिबाट पहिलोपटक इन्धन पनि भित्रियो। के चीनले भारतीय नाकाबन्दीलाई 'नाकाबन्दी' नै भनेको हो त?

यथार्थ त्यही हो। नाकाबन्दीका वेला विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि सहयोगको अनुरोध गर्‍यौं। चीनले पनि सहयोग गर्‍यो, अन्य मुलुकले पनि गरे। त्यसको अनेक अर्थ निकाल्नुभन्दा सही कुरा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालले असहज परिस्थिति भोगिरहेका वेला चिनियाँ नेतृत्वको मनस्थिति कस्तो पाउनुभयो?

मैले चिनियाँ नेताहरूसँग कुरा गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारमा र हाल विकसित परिस्थितिको धरातलमा नयाँ सम्बन्धको विकास प्रस्ताव कहिल्यै राखिनँ। आपसी सम्बन्धलाई अर्को देशको सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्डको रुपमा प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन।

चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध ५० वर्ष अघिको परिस्थितिबाट प्रभावित छ। जतिवेला नेपाल र चीन बीच हिमालय अवरोधका रुपमा थियो। अहिले तिब्बतको पठारमा राजमार्गका नेटवर्क विस्तार भएका छन्, र अबको चार वर्षमा तीव्र गतिको रेल नेपालको सीमासम्म आइपुग्छ। चिनियाँहरूको अत्याधुनिक प्रविधिका कारण विना चुहावट ट्रान्समिसन लाइनबाट बिजुली धेरै टाढासम्म जान सक्छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने विषयमा हाम्रो कुरा भएको छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित भएतापनि हाम्रो मानसिकता भारत परिवेष्ठित छ। त्यसैले पारवहनको हकका कुरा गर्दा भारत जत्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो हक लाग्छ भन्ने कुरा बिर्सन्छौं। चीनसँग हाम्रो सघन व्यापार छ, तर व्यापार सन्धि छैन। यसलाई दृष्टिगत गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको छ। भारतसँगको रिस भएर होइन।

पारवहनका विषयमा त चिनियाँहरूले पहिल्यै सहयोग गर्छौं भनेकै थिए। तर, नाकाबन्दीका वेला मात्रै यो 'ब्रह्म ज्ञान' खुलेको देखियो नि!

राजा वीरेन्द्रले २०४६ सालको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई दुइटा महत्वपूर्ण निर्देशन दिएका थिए। पहिलो अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार विविधीकरण गर्ने र दोस्रो मानवीय संकट र प्रकोपमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई धान्न सक्ने खाद्यान्न, इन्धन र नून भण्डारण क्षमता विकास गर्ने। तर, यस विषयमा त्यसपछिका धेरै वर्षमा धेरै कुरा भए, काम चाहिं भएनन्।

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भ्रमण कत्तिको फलदायी होला

अहिले नै सबै भन्न सकिंदैन। तर नेपाल–चीन बीच दीर्घकालीन आर्थिक विकासका निम्ति ठोस निर्णय हुनेछन्। व्यापार, ट्रान्जिट, भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीलगायतका विषयमा कुरा हुनेछ। यसबाहेक थुप्रै कुराबारे हामी छलफल गरिरहेका छौं तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।

संविधान कार्यान्वयन

तपाईं हिन्दूराष्ट्रको अभियानकर्ता, तर अन्य सत्ता साझेदार दल धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छन्। नाकाबन्दी लगाउने भारतीय सरकारको स्वार्थ पनि हिन्दूराष्ट्र नै हो भन्ने पनि सुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकार कहिलेसम्म टिक्ला?

संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुमा हाम्रो असहमति छ, तर पनि हामी संविधान मानेरै हिंडेका छौं। जुन दिन हामीलाई यस्तो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिन्छ, त्यसवेला सरकारमा बस्ने नैतिक आधार समाप्त हुन्छ।

यस्तो असहमतिका बीच संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तपाईं कत्तिको दत्तचित्त हुनुहुन्छ?

जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, यो अत्यन्तै गलत ढंगबाट राखिएको छ। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातन धर्मको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु हो। यही व्याख्या बोकेर म हिंडिरहेको छु। जुन दिन हामी बलियो हुन्छौं र परिस्थिति बलियो बन्छ, हाम्रै व्याख्या अनुकूलको संविधान निर्माणमा हामी अघि बढ्छौं।

भनेपछि संविधानको अन्तरवस्तु संशोधन गर्नुहुन्छ?

गर्ने नै त्यही हो। संसद्मा पर्याप्त सहमति जुटाउन सक्ने अवस्थामा हामी संशोधनको प्रयास गर्छौ।

तपाईंले भने जस्तो परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

यो संसद्बाट नभए पनि अर्को संसद्बाट हामी धर्मनिरपेक्षता हटाएरै छाड्छौं। किनभने त्यो वेला हामी नै संसद्को निर्णायक शक्ति हुनेछौं।

देशको राजनीतिक वातावरण पनि त तपाईंले भने जस्तो बन्नुपर्‍यो नि होइन?

एकातिर हामी धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरिरहेका छौ। अर्कोतर्फ सनातन धर्मको संरक्षण गर्र्नु राज्यको कर्तव्य भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भइसकेको छ। यस्तो विसङ्गति एक न एक दिन हट्नै पर्छ। या त धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्‍यो या सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने विषय हटाउनु पर्‍यो। तत्कालीन समयमा दबाबमा राखिएको धर्मनिरपेक्षता हट्नैपर्छ।

सरकारको भविष्य

लामो समयदेखिको राजनीतिक उपथपुथल संविधान घोषणापछि पनि कायम देखिन्छ। यस्तो गतिरोध कहिले अन्त्य होला?

नयाँ संविधानभित्र प्रशस्त कमजोरी छन्। सुधार नगरी नहुने विषय पनि छन्। जनयुद्ध र संक्रमणकालले अझै पनि हाम्रो मानसिकता प्रभावित छ। त्यसबाट मुक्त भएर स्वस्फूर्त क्रियाशील हुन अझै केही समय लाग्छ। मेरो विचारमा त्यसका लागि अर्को चुनावसम्म पर्खनुपर्छ।

अहिले राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि चलिराखेको छ। तर, यसको प्रचार गलत ढंगले भइराखेको छ। कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टी मिलेर अर्को सरकार बन्छ भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ। कमजोर प्रतिपक्ष हुनु भनेको निरंकुशता हावी हुनु हो। तर यहाँ दुई प्रमुख पार्टी मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने कुरा सुनिन्छ। यो सर्वसत्तावादी सोच हो।

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको अजेण्डाको प्रभाव छ। माओवादीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिपक्ष हुँदैन। सर्वसत्तावाद नै हुन्छ। माओवादीको सर्वसत्तावादी मानसिकताले कांग्र्र्रेस र एमालेलाई पनि प्रभाव पारेको छ। फरक मान्यताका बीचमा प्रतिस्पर्धा भएन भने प्रजातन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? मलाई लाग्छ, यस्ता खालका मानसिकताबाट मुक्त हुन केही समय लाग्छ।

जस्तो अहिलेको संविधानमा संसद्लाई व्यवस्थापिका संसद् लेखिएको छ। यो आफैंमा विसङ्गति हो। यस्ता थुप्रै विषय छन्।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि यो सरकार ढल्छ भन्ने तर्क कत्ति बलियो छ?

मलाई त विश्वास लाग्दैन। सरकार गठनको पृष्ठभूमिका आधारमा भन्ने हो भने यो सरकार आउने संसद्को चुनावसम्मै रहन्छ। कहीं कतैबाट संकट आउँछ भन्ने लाग्दैन।

प्रधानमन्त्री ओलीदेखि लिएर प्रभावशाली मन्त्रीहरुले पनि कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकारको चर्चा गरिरहेका छन्। महाधिवेशनपछि आउने कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले सरकारमा सहभागी हुन चाह्यो भने तपाईंको भूमिका कस्तो हुनेछ?

राप्रपा नेपाल परिस्थितिजन्य बाध्यताकै कारण यो सरकारमा सहभागी भएको हो। कांग्रेस नै प्रतिपक्षमा रहने भएपछि हामी सरकारमा आएका हौं। वैचारिक रुपमा त अहिले पनि हामी मूलधारको प्रतिपक्ष नै हौं। त्यसैले प्रष्ट छ, एमाले, कांग्रेस र माओवादीले सरकार बनाए हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं।

एकीकृत माओवादी प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा चाहिं तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?

त्यो वेला भने हाम्रा लागि दुवै विकल्प खुला रहन्छन्।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा