प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७–१४ फागुनमा गरेको भारतको राजकीय भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति आएन, तर उनको स्वागत–सत्कारमा नयाँदिल्लीले कुनै कमी गरेन। यी दुई परस्पर विरोधी व्यवहारले दिने संकेत भनेको नेपालबारे भारतको पछिल्लो नीतिमा परिवर्तन (सुधार) आएको छैन।

८ फागुनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा संविधान जारी हुनुलाई 'ऐतिहासिक उपलब्धि' भनी ओलीलाई खुशी पारे पनि त्यही साँझ् भारतीय परराष्ट्र सचिव जयशंकरले नेपालका प्रमले निश्चित समयसीमामा प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताए। विदेशसचिव जयशंकरले आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग राय बझ्ाएर त्यस्तो सन्देश दिनुको दुई वटा अर्थ थियो– नेपालको संविधानमा भारतले चाहेअनुसार नागरिकता तथा प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छ र दिल्लीको नेपालनीति सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूबाटै संचालित हुनेछ।

नेपाल पक्षले प्रेस विज्ञप्तिमा 'नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत गरेको छ' भन्ने भाषा राख्न चाहेको थियो, तर दिल्लीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको 'ऐतिहासिक उपलब्धि' भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई पनि भारतले अस्वीकार गर्दै 'समयसीमाभित्रै संवैधानिक रूपमा प्रतिबद्धता पूरा हुने' कुरा उल्लेख गर्न दबाब दियो। र, दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि विज्ञप्ति लेख्न बसेकाहरू संयुक्त विज्ञप्ति ननिकाल्ने अवस्थामा पुगे। यसरी संयुक्त विज्ञप्तिको तयारीमा बसेका नेपाली कूटनीतिक टीमले यसपटक भारतीय मिचाहा व्यवहारलाई अस्वीकार गरेर प्रम ओलीलाई राष्ट्रघाती भएको आरोप लाग्नबाट बचाए।

'स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट'

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितको विषयमा अडिग रहनु ओलीको सबल पक्ष हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सूक्ष्म व्यवस्थापकको तहबाट माथि राख्न राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाउन नसक्नु कमजोरी। संभवतः परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रम ओलीको भन्दा फरक 'मिसन' सञ्चालन गरेकाले यस्तो कमजोरी देखिन पुग्यो। भ्रमण अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री थापाको गतिविधि हिन्दूधर्मको प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित रह्यो भने राजदूत उपाध्याय ओली सरकारको आयु सकिन लागेको संकेत दिनमा सक्रिय भएको देखियो।

राजदूत उपाध्यायले ओली सरकारको पतनपछि बन्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बढी सुझ्बुझ्का साथ नेपालमा भारतीय चासो सम्बोधन गर्ने संकेत दिन गरेको कसरत नयाँदिल्लीमा मात्र नभई अहिले काठमाडौंमा पनि महसूस हुनथालेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन माहोल शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बन्न थालेसँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि बाक्लिएको छ। भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूकै योजना अनुसार सरकार परिवर्तनको प्रचार बाक्लिएको हो भन्ने बुझन गाह्रो छैन। र, यो बुझन पनि कठिन छैन कि, भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूलाई नेपालमा रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण गृह, ऊर्जा, यातायात, वाणिज्यलगायतका मन्त्रालयहरूमा आफ्नो इशारामा काम गर्नेहरूलाई स्थापित गर्नुपरेको छ। त्यसका लागि 'स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट' अर्थात् सरकार परिवर्तन गरी ती मन्त्रालयहरूमा ल्याउनु छ।

नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिन पनि उनीहरू 'स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट' गर्न चाहन्छन्। भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको हेपाहा नीतिकै कारण नेपालमा चिनियाँ प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ भने प्रम ओलीको भ्रमणपछि पनि इन्धन समस्या समाधान नभएकोले चीनबाट पेट्रोलियम आयात गर्न सरकारमाथि दबाब परेको छ। यो दबाब थेग्न अब काठमाडौंमा जसको सरकार आए पनि गाह्रो पर्नेछ।

प्रम ओलीले भारत भ्रमणमा रहँदै आफू ७ चैतमा चीन भ्रमणमा निस्कने खबर बेइजिङलाई पठाए। उनी चीन भ्रमणबारे दोधारे मनस्थितिमा थिए, तर भारतीय परराष्ट्र सचिवको अभिव्यक्तिले मिति तोक्न बाध्य बनायो। ओली भारतबाट फर्किनासाथ चीनसँग इन्धन, व्यापार, पारवहन र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन सम्झ्ौताको गृहकार्य तीव्र बनाइएको छ। चीनसँग यी विषयमा उच्चस्तरीय सम्झ्ौताको आँट गरे नेपालको भारतमाथिको निर्भरता घट्ने छ। त्यसबाट एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुनेछ भने अर्कोतिर नेपालमा भारतीय स्वार्थ संकुचित हुनेछ। भारतीय व्यवस्थापकहरूका लागि यी कारणहरूले ओली सिंहदरबारको काँडा भएका छन्।

अहिलेलाई एकातिर एमाओवादीको सहयोगविना नेपालमा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन सम्भव छैन भने अर्कोतिर भारतीय व्यवहारकै कारण नजानिंदो गरी 'राष्ट्रवादी' कित्तामा ठेलिएका ओलीलाई सिंहदरबारबाट हटाउने निर्णय गर्न एमाओवादीलाई पनि सहज छैन। त्यस्तो गरेमा एमाओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूका साथै राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको राष्ट्रवादको नारा पनि गुमाउनेछ।