वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले कुनै पनि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन प्रस्तावकले गर्ने र त्यसको स्वीकृतिको निर्णय वातावरण मन्त्रालयले गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ।

नियमावलीले यस्तो ईआईए स्वीकृत गर्न मन्त्रालयलाई बढीमा तीन महीना (९० दिन) को समय दिएको छ। तर, यही समयावधि नै विकासको बाधकमध्येको एक भएको निष्कर्षमा स्वयं मन्त्रालय नै पुगेको छ।

मन्त्रालयले र्ईआईए २७ दिनमै सक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि यससम्बन्धी बहस शुरू भएको छ। यो प्रस्ताव पारित भए वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा सर्वसाधारण र सरोकारवालाको चासो नसमेटिने खतरा रहने र अन्ततः मौलिक हक नै कुण्ठित हुने जोखिम छ।

ईआईएले आयोजना निर्माणबाट पर्न सक्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र वातावरणीय असर पहिचान र मूल्यांकन गरी समाधानको विधि सुझाउँछ। आयोजना सञ्चालनबाट समाधान गर्नै नसकिने यसखाले समस्या देखिएमा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्दैन। कतिपय अवस्थामा प्रस्तावक नै पछि हट्छन्। त्यसैले पनि ईआईए प्रतिवेदनलाई आयोजना पूर्वको संवेदनशील विषय मानिन्छ।

मौलिक हकमै प्रहार

अहिलेको व्यवस्था अनुसार, ईआईए थाल्नु पूर्व प्रस्तावकले आयोजनासँग सम्बन्धित निकायबाट कार्यसूची पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ, जसका लागि नियमावलीमा समय तोकिएको छैन। ईआईएको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रस्तावकलाई ९० दिन पूर्व १५ दिन लाग्छ। त्यसपछि मात्र प्रस्तावकले ईआईए अनुमति पाउँछ। ईआईए सकेपछि प्रस्तावकले प्रतिवेदन आयोजनासँग सम्बन्धित निकाय (उदाहरणका लागि, सडकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सिमेन्ट उद्योग भए उद्योग मन्त्रालय) मै बुझाउनुपर्छ। सम्बद्ध निकायले प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा २१ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

मन्त्रालयद्वारा नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रावधानले सरोकारवालाको मुद्दा समेट्न पत्रिकामा दिइने सार्वजनिक सूचनाको अवधि ३० दिनबाट झारेर ७ दिनमा सीमित गरेको छ। प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले लिने बढीमा ६० दिनको समय पनि घटाएर २० दिनभित्रै सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

तर, वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी नै नयाँ प्रस्ताव अनुपयुक्त भएको तर्क गर्छन्। “एक त दुर्गम ठाउँमा पत्रिका नै पुग्दैनन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “दुर्गम ठाउँबाट सरोकारवाला काठमाडौं आइपुग्नै समय लाग्ने भएकाले उनीहरूको चासो नसमेटिने खतरा हुन्छ।” उनी यस्तो प्रावधानले सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट जनता बञ्चित हुने बताउँछन्। प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक संविधानमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले ईआईए क्षेत्र निर्धारणका लागि पनि प्रस्तावकले सरोकारवालाको सुझ्ाव लिन १५ दिनको साटो सात दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, कार्यसूची स्वीकृत गर्न फेरि पनि समय तोकिएको छैन।

वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बटुककृष्ण उप्रेती भने सरकारले दिने सेवाका लागि समय तोक्ने काम नै गलत भएको बताउँछन्। “१२ दिनमा कार्य क्षेत्र र कार्यसूची स्वीकृत गर्न सकिन्छ। मैले नै ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ३१औं दिनमा ईआईए स्वीकृत नै गरेको थिएँ” उनी भन्छन्, “कानूनमा त अधिकतम समय मात्रै तोकिने हो।” उप्रेती 'मैले सेवा दिएर देश विकासमा संलग्न हुनुपर्छ' भन्ने कर्मचारीको प्रतिबद्धता भए सबै कुरा सल्टिने बताउँछन्। जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय ईआईएको समयावधि छोट्याउने नाममा आवश्यक कुरा छाड्न नहुने बताउँछन्।

वातावरण सचिव विजयकुमार मल्लिक प्रस्तावित व्यवस्था सबैका लागि नभई सरकारले आवश्यक ठानेका र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका खास आयोजनाका लागि मात्र भएको दाबी गर्छन्। मुख्यसचिवको लिखित निर्देशनका आधारमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउँदै उनी भन्छन्, “त्यसो त ३० दिने सूचना जारी गर्दा पनि सूचना पाइएन भनी सरोकारवाला आई नै रहेका पनि छन्।”

ईआईएमै समस्या

पूर्व सहसचिव उप्रेती भने समयावधि भन्दा गुणस्तरहीन ईआईए प्रतिवेदनमै समस्या देख्छन्। “झारा टार्ने खालका ईआईए रिपोर्ट आउनु नै समस्या हो”, उपे्रती भन्छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्न भन्दै प्रतिवेदन प्रस्तावकलाई फर्काइदिन्छ। कतिपय प्रस्तावक भने शक्ति प्रयोग गरी हुबहु ईआईए पारित गराउनेतर्फ लाग्छन्।

झारा टार्ने ईआईए प्रतिवेदन पेश हुनुमा परामर्शदाता नै बढी दोषी छन्। “एउटै परामर्शदाताले ८/१० वटा काममा हात हालेका हुन्छन्”, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अनि मन्त्रालयले रोक्यो भन्दै अर्को काममा लाग्छन्। हामीले सम्झ्ाउँदा पनि व्यस्त छौं भन्छन्।”

जलस्रोतविद् उपाध्याय प्रस्तावकको नियतमा पनि समस्या देखिएको बताउँछन्। “परामर्शदाता छान्ने प्रस्तावकमै पनि समस्या छ”, उनी भन्छन्।

लोकमणि राई