सरकारी आँखाबाट हेर्ने हो भने झापास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रतुवा नदी पूर्व र कनकाई माई नदीसम्मको १८ किलोमिटर जमीनमा यतिवेला घना जंगल हुनुपर्ने हो। तर, वनमा रूखभन्दा बढी मान्छे र जनावर देखिन्छन्।

सरकारले २०३५ सालमा राजमार्ग उत्तरपट्टिको २ हजार ८५३ हेक्टर (करीब ४ हजार ४२९ विघा) जमीनलाई 'रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना' को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। आयोजना शुरू भएलगत्तै वृक्षरोपण गरियो पनि। तर, बिरुवा मासेर वन क्षेत्र दुरुपयोग गर्न स्थानीय नै अघि सरे।

वन मास्ने कामको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै भयो। २०५५ सालमा आयोजना अन्तर्गतको तोपगाछी–७ खण्डको तीन बिघामा लगाइएका बिरुवा फाँडेर खेलमैदान बनाउन तत्कालीन गाविस अध्यक्ष पदम पौडेल सक्रिय थिए। १० फागुनमा सोही मैदानमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनको क्षेत्रीय खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको थियो। “अलिकति वन मासेर खेल मैदान बनाइयो त के गल्ती

भयो?” स्थानीय लालिमा बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गौरीमान फागो भन्छन्। एकठाउँमा मैदान बनेपछि तोपगाछीकै अर्को वडाका युवाले पनि यसैगरी वन मासेर खेलमैदान बनाए। धरम्पुर, लखनपुर र शिवसतासी नगरपालिका खण्डका आयोजना अन्तर्गतका वन पनि मास्ने अभियान चल्यो। अहिले वनक्षेत्रमा १० वटा खेलमैदान बनिसकेका छन्।

गएको कात्तिकमा मात्र धरम्पुर–९ स्थित वन क्षेत्रमा युवाको एक समूहले फूलबारी प्रस्तावित रंगशालाको बोर्ड नै राखे। मसलाका रूख हुर्किरहेको उक्त जग्गामा सरकारबाट भोगाधिकार नलिई खेलमैदान बनाउनुहुँदैन भन्न कोही पुगेन। “यी खेल मैदानले कम्तीमा वन क्षेत्रका २० हेक्टर (करीब ३० बिघा) जमीन ओगटेको छ”, आयोजनाका निमित्त प्रमुख भोला यादव भन्छन्, “हामी झ्गडा गर्न सक्दैनौं, भनेको कसैले सुन्दैन।” तोपगाछी–७ स्थित आयोजना कार्यालयमा ४० चौकीदार र २१ कर्मचारी छन्।

वनक्षेत्र दोहनमा सरकार नै पनि लाग्यो। १२ चैत २०५९ मा सरकारले आयोजनाको लखनपुर–१ स्थित एकसय हेक्टर (करीब डेढ सय बिघा) मा सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा गण राख्ने अनुमति दियो। तीन वर्षपछि २०६३ मा सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै दिन आयोजनाको तोपगाछी–७ मा माओवादी लडाकूको पहिलो डिभिजन मुख्यालय स्थापना गरियो। आयोजनाको ३० हेक्टर जमीनमा अहिले सेनाको २१ नम्बर बाहिनी बसेको छ। “गण र बाहिनी राख्न रातारात सयौं सिसौ र मसलाका रूख काटिएका थिए”, एक स्थानीय भन्छन्।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा तत्कालीन सतासी गाविस–९ (हाल शिवसतासी नपा–७) स्थित आयोजनाको ११ बिघा जग्गामा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गर्‍यो। २५ वर्षका लागि प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार अधिकार दिइएको जग्गामा अहिले टेलिकमको कार्यालय र गुम्बा छन्। “एउटा संस्थाले भोगाधिकार लिएको जग्गा अर्कोलाई उपयोग गर्न दिनु गैरकानूनी हो”, आयोजनाका निमित्त प्रमुख यादव भन्छन्।

आयोजनास्थल मध्य झापाका तीन नपा र एक गाविसका झ्न्डै १५ हजार गाईबस्तुको चरन क्षेत्र बनेको छ। नर्सरी चरिचरन बन्दा झाडी मासिएको छ। बिरुवाले जरा हाल्न सकेका छैनन्। सामान्यतः रोपेको आठ वर्षमा बिजुलीको पोल आकारको हुनुपर्ने मसलाका बिरुवा १२ वर्ष बित्दा पनि यो आकारमा आएका छैनन्।

यसबाहेक वनक्षेत्रमा हरेक वर्ष कंक्रिट चिहान थपिइरहेका छन्। धरम्पुरको डुँडामारीस्थित आयोजना स्थलमा दुईसयभन्दा बढी सुँगुर पालिएको छ। घेराबारा नगरिएको वनक्षेत्रबाट गैरकानूनी रूपमा माटो निकाल्ने गरिएको छ।

जिल्ला वन कार्यालय, झापाका प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी स्थानीय निकायको सहभागिता बेगर वन सुरक्षा नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “निहत्था चौकीदारको भरमा बस्तीसँग जोडिएको वन जोगाउने कुरा गाह्रो छ।”

गोपाल गडतौला, झापा