पुनःनिर्माण प्राधिकरणले फागुन तेस्रो साता विज्ञप्ति निकालेर पूर्वस्वीकृति नलिई घर बनाउन नमिल्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना नीति, २०७२ अनुसार व्यक्तिगत घर बनाउन सम्बन्धित निकायमार्फत अनुदान दिने र सुरक्षित एवं भूकम्प प्रतिरोधी भवनका लागि प्राविधिक सहयोग/समन्वय गर्न प्राधिकरणले त्यस्तो सूचना निकालेको बुझिन्छ।

कुरा राम्रै सुनिन्छ, शहरी कानले। प्राधिकरण नेतृत्वको पछिल्लो सक्रियता पनि हेर्नलायकै छ, तर कुरा भरपर्दो भएन। किनभने, प्राधिकरणले चाहेर मात्र सबै कुरा मिल्दैन। यो बुझेरै होला, आगामी बर्खाअघि सबैतिर स्थायी घर सम्भव छैन भन्दैछन् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली। अर्थात्, भूकम्पपीडित लाखौं नेपालीले थप एक बर्खा र एक हिउँद टीनका तपतपे टहरामै दिनरात काटेर सरकारलाई 'सहयोग' गरिदिनुपर्ने भो।

यसअघि पनि प्राधिकरणले अलि समय घर नबनाउन भन्दै पैसा र इन्जिनियरिङ सेवाको आश पनि देखायो। नगरक्षेत्रमा घर बनाउन नक्शापास गर्नुपर्छ। अफिसमा इन्जिनियर र अरू कर्मचारी पनि भेटिन्छन् र जसोतसो काम बन्छ। तर, गाउँलाई सरकारले पर्खाउनुसम्म पर्खाएर हत्तु खेलायो। अनि आफ्नो घर आफ्नै शैलीमा बनाइरहेका गाउँलेहरू पछिल्लो खबर सुनेर हतप्रभ भएका छन्। थाम मिलाइरहेका, तलो छापिरहेका, डाँडाभाटा–धुरी कसिरहेका, भाटा बाँध्दै गरेका, छानो छाउँदा छाउँदैका हातहरू टक्क रोकिएका छन्। अर्थात्, प्राधिकरणले गाउँहरूमा हुँदै गरेको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ।

राणा शासकहरूले बत्तीलाई बल्न, आगोलाई निभ्न आदेश दिन्थे रे! त्यही शैलीको निरन्तरता भएन यो? नेपाल नचिनेरै पुनःनिर्माण सिध्याउने कस्तो रहर गरिरहेछन् हाम्रा शासक र प्रशासकहरू? गाउँ जवाफ खोजिरहेछ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि ढुंगामाटाका घरको अध्ययन गर्न बारपाकदेखि सोलुखुम्बुसम्मका अनेक गाउँहरू डुलेको छु, म। फोन त के रेडियो नेपाल समेत नटिप्ने, बाहिरका मान्छेले कहिल्यै पाइलो नहालेका गाउँहरूमा पुगेर गाउँलेको मत बुझ्ेको छु। धेरैको साझ्ा भनाइ छ– एउटा बर्खा र हिउँद जसोतसो पाल, टीनको टहरो र सोत्तरको भुईंमा बिताइयो। जहान परिवारलाई जसोतसो जोगाइयो। अब यो कहर लम्ब्याउन सकिंदैन।

उनीहरूको मत छ– 'सरकारले पैसा, नक्शा र इन्जिनियर दिन्छ भने चाँडो पठाओस्, हैन भने एकतले, सानो घरलाई जानेको जे जस्तो सीप छ, त्यसैबाटै बर्खाअघि ओत बनाउने हो। यहाँ आफू र बालबच्चालाई चितुवाले घिसार्ला भन्ने डर छ। त्यसमाथि, लडेका घरका काठपात कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ। दुई लाख नगद र शहरको इन्जिनियर कुरेर कहिलेसम्म अलपत्र पर्ने? पैसोभन्दा मान्छेको ज्यान ठूलो भन्ने कुरा सरकारले बुझोस्।'

गाउँहरूमा घर पुनःनिर्माणका लागि सरकारले 'क्याटलग' बनाएको छ, जसमा १७ थरीको नक्शा छ। प्रचलित भवन संहिता पालना हुने हिसाबले बनाइएको घरका ती नक्शालाई व्यवहारमा उतार्दा भूकम्पीय जोखिमसँग जुध्न सकिन्छ। नक्शामा गाउँठाउँका निर्माण सामग्रीबाटै बन्ने घरको डिजाइन छ। तर के नक्शाले नेपाली गाउँघरको बसोबास पद्धति र जातजाति अनुसारको शैलीको सम्मान गरेको छ त? अबको नेपाली गाउँघरको सम्पूर्णता त्यही १७ थरी नक्शा हो? गाउँको मौलिक वास्तुकला बाँच्नु पर्दैन? प्रकोप भनेको भुईंचालो मात्रै हो?

प्राज्ञिक बहस खोजेका प्रश्नहरू अनेक छन्– भूकम्पीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै रैथाने वास्तुकला बाँच्ने गरी गाउँको नक्शा कोर्नुपर्दैन? यक्ष प्रश्न चाहिं आगामी बर्खाअघि नै बलियो बासको व्यवस्था किन गर्न सकिंदैन? आपत्विपत्मा द्रुत सेवा किन दिन सकिंदैन? भन्ने हो। खेर गएको १० महीनाको लागि पछुताएर हैन, बितिरहेका प्रत्येक दिनको महत्व बुझेर नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन अधिकतम पहलको जरूरी छ।

गाउँघर घुम्दा बुझिने एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के छ भने, सरकारले पो १० महीना खेर फाल्यो, जनताले त नयाँ घर बनाउन थप ढुंगा र काठपातको समेत जोहो गरिरहेका छन् नि! फुर्सदमा सुर बाँध्ने ढुंगाहरू पनि कुँदिरहेकै छन्। गाउँहरू सुरमै छन्, बरु सरकार बेसुरमा छ।

सरकारले पैसा नदिए पनि, इन्जिनियर वा गाविस सचिव नपठाए पनि गाउँलेहरू सुरक्षित ओतको जोहो गरिछाड्ने सुरमा छन्। शहरकेन्द्रित सरकार, प्रशासन यन्त्र र दलहरूले यो बुझनु पर्‍यो। गाउँका जनतासँग हातेमालो गर्न रहर गर्नेको जय होस्!