'सहयोग हैन निर्णय चाहियो'

Share:
  
मध्य तथा पश्चिम पहाडका भूकम्प प्रभावित सरकारको सहयोग हैन, निर्णय पर्खिरहेका छन्।

बिक्रम राई
अस्थायी टहरामा नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङका भूकम्पपीडित।
“सुन्दा अप्रिय लाग्छ, तर मनसुनअघि नै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनःनिर्माण सम्भव छैन।”

२४ फागुनमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसो भनिरहँदा उपस्थित भूकम्प पीडितसँगै सरोकारवाला निराश बने। निराशाजनक यस्तो अभिव्यक्तिबीच ज्ञवालीले तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचनको अर्को शर्त पनि तेर्स्याए। उनी भन्दै थिए, “पुनःनिर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरूमा तत्काल स्थानीय निर्वाचन गरौं।”

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पबाट मध्य तथा पश्चिम पहाडका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको ११ महीना बितिसकेको छ। सरकारबाट अहिलेसम्म राहतस्वरुप रु.१५ हजार मात्र पाएका भूकम्प प्रभावित लाखौं परिवारले सहयोगको आशैआशमा अस्थायी शिविर र पालमुनि बर्खा र हिउँद काटिसकेका छन्। १० पुसमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त ज्ञवालीको पछिल्लो भनाइले आउँदो बर्खामा पनि पीडितका लागि ओत लाग्ने स्थायी आवासको व्यवस्था नहुने देखिन्छ। प्राधिकरण अहिलेसम्म पनि कर्मचारी छनोट प्रक्रिया र 'वास्तविक भूकम्प पीडित' को हुन् भन्नेमै अलमलिएको छ।

संकट थप्दै सरकार

भूकम्पबाट अति प्रभावित मध्य तथा पश्चिम पहाडका १४ जिल्लामध्ये गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा गरिएको पछिल्लो अध्ययन अनुसार भूकम्प प्रभावितहरू सरकारको सहयोग होइन, निर्णय मात्र पर्खिरहेका छन्। 'ह्युम्यानिटेरियन अकाउन्टबिलिटी एण्ड मनिटरिङ इनिसियटिभ' (हामी) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'घर बनाउने क्षमता र पैसा भएका प्रभावितहरू पनि अस्थायी शिविर र टेन्टमै बस्न बाध्य छन्, घर कस्तो बनाउने भनिदेऊ, आफैं बनाउँछौं भनिरहेका छन्।”

विनाशकारी भूकम्पमा करीब ९ हजारले ज्यान गुमाए। करीब ६ लाख परिवारका घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त बने। क्षतिग्रस्त घर पुनःनिर्माणका लागि सरकारले अनुदान तथा ऋण दुवै उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म घरको डिजाइन समेत निर्क्योल गर्न सकेको छैन। अध्ययनको समन्वय गरेका मीनबहादुर शाही भूकम्प प्रभावितहरूले सरकारबाट सहयोगको आशा गर्न छाडिसकेको बताउँछन्। “सरकारले सहयोग देला र केही गरौंला भन्ने उनीहरूमा आशा छैन”, शाही भन्छन्, “आफैं घर बनाउन पनि नदिने र कस्तो बनाउने भनेर पनि नभन्ने सरकारी रवैया समस्या बनेको छ।”

प्रतिवेदनमा अस्थायी आवास र पालमुनि बसेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य दयनीय बनेको उल्लेख गर्दै अर्को डरलाग्दो पाटो समेत औंल्याइएको छ। 'अस्थायी सेल्टरमा बसेका महिला र बालबालिका जोखिममा छन्, मानव तस्करको गतिविधि समेत त्यहाँ अचाक्ली बढेको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा सबैजसो जिल्लाका अस्थायी शिविरमा भूकम्पका कारण मुहानहरू सुकेकाले खानेपानीको चरम अभाव रहेको र यस्तै अवस्था रहे सुक्खायाममा भयावह अवस्था निम्तिने चेतावनी समेत दिइएको छ। अस्थायी शिविर रहेका कतिपय ठाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र अहिले पनि ठूल्ठूला ढुंगा खस्ने क्रम नरोकिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। मुख्यतः कृषिमा निर्भर भूकम्प प्रभावितहरूले घरबाट टाढा हुँदा खेतीपातीमा पर्याप्त ध्यान दिन नपाएको, गाईबस्तु मर्दा खेतीपाती प्रभावित भएको र खेतीपाती गर्न चाहनेले मल तथा बीउबिजनकै समस्या भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आवश्यक कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। तर, पुनःनिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐनले कर्मचारी उपलब्ध हुन नसके प्राधिकरण स्वयंले निजी क्षेत्रका जनशक्ति 'हायर' गर्न वा आफैं जनशक्ति छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल जनशक्ति अभावमा प्राधिकरणको काम रोकिनुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन्। “यतिखेर कम्तीमा घरको डिजाइन र घर निर्माणबापत दिइने अनुदानको पहिलो किस्ता पीडितको हातमा पुगिसक्नुपर्थ्यो” पौड्याल भन्छन्, “प्राधिकरणले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा जनशक्ति पाइएन भन्नुको अर्थ छैन, सरकारी इन्जिनियर उपलब्ध नभए निजी क्षेत्रका इन्जिनियरलाई नै गाउँमा पठाउनुपर्थ्यो।”

घर सरकारले नभई पीडित आफैंले बनाउने बरु सरकारले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “घर बनाउन विदेशीको सहयोग कुर्नुपर्दैन, सरकारी बजेटबाटै काम शुरू गर्न सकिन्छ।”

रामेश्वर बोहरा

comments powered by Disqus

रमझम