मर्म विपरीत

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
संसारभरि वैज्ञानिक मानिएको अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) नेपालमा भने मूल्यांकनकारी निकायको अक्षमताले गर्दा दुईतिहाइ विद्यार्थी अनुत्तीर्णको कारक बन्दैछ।

गोपेन राई
एसएलसी परीक्षा २०७१ मा सहभागी विद्यार्थी।
१८ चैतबाट शुरू हुने प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) मा ६ लाख १५ हजार ५५३ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। तीमध्ये करीब चार लाख 'अनुत्तीर्ण' हुँदैछन् भन्ने आजकै भविष्यवाणी धेरैका लागि अप्रिय र हावादारी लाग्न सक्छ। तर, स्वयं शिक्षाविद्हरू भन्छन्– अक्षरांकन पद्धतिबाट हुने यस पटकको परीक्षा मूल्यांकनका कारण दुईतिहाइ विद्यार्थी 'अनुत्तीर्ण' हुने निश्चित छ।

सरकारले यो वर्षको एसएलसीदेखि अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) लागू गर्दैछ। तर, प्राविधिक विषयका ९९ विद्यालयमा भने गत वर्षदेखि नै यो पद्धति अपनाइएको थियो। प्राविधिक विद्यालयका नतीजाको विश्लेषणबाट नै शिक्षाविद्हरू यसपटकको एसएलसीमा अनुत्तीर्ण बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले २४ मंसीर २०७१ मा विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा 'उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण' नलेख्ने निर्णय गरेको थियो। परिषद्बाट गएको २३ मंसीरमा स्वीकृत 'विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि' मा भनिएको छ, “प्रमाणपत्र तथा लब्धांकपत्रमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको व्यवस्था रहने छैन। सोको सट्टा समग्र ग्रेड दिइनेछ। यस्तो ग्रेड विषयगत तथा समग्र दुवै हुनेछ।” (हे. ग्रेड निर्धारण)

प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रमा 'अनुत्तीर्ण' उल्लेख नगरिए पनि निश्चित ग्रेडभन्दा तलका विद्यार्थी उच्चतहको शिक्षा र रोजगारीका लागि आवेदन दिनबाट बञ्चित हुने भएका छन्। कारण, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) र लोकसेवा आयोगलगायतले 'सी' भन्दा तलको ग्रेडलाई मान्यता नदिने निश्चितप्रायः भइसकेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह खारेजीपछि सबैभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराइरहेको उमाशिप यतिवेला 'डी', 'ई' र 'एन' ग्रेडलाई उच्च शिक्षा प्रवेशमा मान्यता नदिने अन्तिम तयारीमा छ। उमाशिप स्रोतका अनुसार, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि 'सी' भन्दा माथिल्लो ग्रेड ल्याएकाहरू मात्रै कक्षा ११ मा भर्नाका लागि आवेदन दिन योग्य मानिनेछन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार, यो विद्यार्थीको भविष्यमाथिको 'भद्दा मजाक' हो।

त्यति मात्रै होइन उमाशिपले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा पनि अक्षरांकन पद्धति लागू गर्ने भएको छ। १० फागुनमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको उमाशिपको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अहिलेसम्मको व्यवस्था अनुसार, राजपत्र अनंकित (द्वितीय श्रेणी) खरिदारमा आवेदन दिन एसएलसी उत्तीर्ण भए पुग्छ। तर अक्षरांकन पद्धति लागू हुने अवस्थामा कुन ग्रेडसम्मलाई यस्तो मान्यता दिने भन्नेमा लोकसेवा आयोग नै अन्योलमा छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली सबै ग्रेडलाई आवेदन योग्य मान्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुन ग्रेडभन्दा तलकालाई आवेदनका लागि अयोग्य मान्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय गर्नेछौं।”

एसएलसीपछिको प्राविधिक शिक्षा दिंदै आएको सीटीईभीटीले त झ्न् ग्रेड 'सी' भन्दा तलकालाई भर्ना नलिने निर्णय नै गरिसकेको छ। सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम विकास समितिको ३ फागुनमा बसेको बैठकले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, अटोमेकानिकल, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, बायोमेडिकल इक्वीपमेण्ट इन्जिनियरिङ, बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन फरेष्ट्री, होटल म्यानेजमेन्ट, सिभिल इन्जिनियरिङ, सर्भे, कम्प्युटर, मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक्स विषय अध्ययनका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा कम्तीमा 'सी' ल्याउनै पर्ने तोकेको छ।

कमजोरमाथि नै 'अन्याय'

अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार, ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म अंक ल्याएका विद्यार्थी ग्रेड 'सी' मा पर्छन्। उच्च शिक्षा वा रोजगारीमा आवेदन दिन न्यूनतम 'सी' आवश्यक हुनुको सोझ्ो अर्थ ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्याएकाहरू 'अनुत्तीर्ण' हुनु जस्तै हो। यसरी हेर्ने हो भने १०० पूर्णांकमा ४० भन्दा कम ल्याउनुलाई अक्षरांकन पद्धतिले अनुत्तीर्ण मानेको देखिन्छ। जबकि हामीकहाँ स्नातक तहमा मात्रै उत्तीर्णांक ४० छ। कक्षा ११ र १२ मा उत्तीर्ण हुन १०० मा ३५ अंक ल्याए पुग्छ। एसएलसीको उत्तीर्णांक त झ्न् १०० मा ३२ मात्र हो। यसले अक्षरांकन पद्धतिका नाममा ३२ भन्दामाथि र ४० भन्दा कम प्राप्तांकका विद्यार्थीमाथि सरकार 'अनुत्तीर्ण' को लाहाछाप लगाउन उद्यत भएको प्रष्ट छ।

गत वर्ष एसएलसीमा सहभागी ४ लाख ५ हजार ३३८ विद्यार्थीमध्ये ५२.५७ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए। जबकि त्यतिवेला दुई विषयमा अनुत्तीर्ण भएकालाई समेत ५ अंकसम्म 'ग्रेस मार्क' दिएर उत्तीर्ण गरिएको थियो। उत्तीर्णांक ४० बनाएपछिको अनुत्तीर्ण आँकडा कस्तो होला? अनुमान गर्न गाह्रो छैन। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला वास्तविक अक्षरांकन नभई अंक पद्धतिकै विस्तारित रूपमा गएकाले समस्या देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कक्षा ११ मा पढ्न र लोकसेवामा आवेदन दिन नपाउने भएपछि प्रमाणपत्रमा अनुत्तीर्ण लेख्नु, नलेख्नुको अर्थ छैन।”

अक्षरांकन पद्धति अपनाउनुको मुख्य ध्येय विद्यार्थीलाई 'पर्फमेन्स' का आधारमा प्रमाणीकरण गर्नु हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्का अनुसार, 'विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमतालाई यथारूपमा प्रमाणीकरण गर्न, मूल्यांकन र प्रमाणीकरणमा सान्दर्भिकता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता कायम गर्न' यो पद्धति अपनाइएको हो।

११ वर्षअघि परीक्षालाई अक्षरांकन पद्धतिमा लैजान सुझाव दिएका अध्ययन टोली संयोजक डा. केदारभक्त माथेमा स्वयं अहिलेको पद्धति कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति असहमत छन्। विद्यालयहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन, परीक्षाकेन्द्रित पढाइ अन्त्य गर्न, ट्युसन, कोचिङको धन्दा समाप्त पार्न यस्तो पद्धतिको सिफारिश गरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर अहिले जे भइरहेको छ त्यसले लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको मर्म बोक्दैन।” अक्षरांकन पद्धतिको सफल कार्यान्वयनमा पाठ्यक्रम, सिकाइ प्रणाली, प्रश्नपत्र सबैमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै माथेमा सरोकारवालालाई नबुझाइ पद्धति लागू गर्ने चेष्टा गरिनु गलत भएकोमा असन्तुष्ट छन्। अक्षरांकनमा गएपछि उत्तरपुस्तिका ग्रेडमै मूल्यांकन गर्ने, तल्लो ग्रेडकालाई सामुदायिक कलेज वा सीपमूलक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उमाशिपलाई मिलाएर 'सेकेन्डरी एडुकेसन बोर्ड' गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारले 'अंकको सट्टा ग्रेड' लेखेर लब्धांक पत्रमा छाप्ने काम बाहेक केही गरेको छैन। विज्ञहरूसँग पर्याप्त परामर्र्श गर्ने, पाठ्यक्रम, परीक्षाको ढाँचालाई अक्षरांकन अनुकूल बनाउने काममा सम्बद्ध निकाय लागेकै छैन। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल भने जिल्ला–जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत अक्षरांकन पद्धतिबारे बुझाइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अक्षरांकनमा पनि नपढी पास भइँदैन भन्ने बुझाउन हामी सफल भएका छौं।”

मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भने अक्षरांकनबारे सरकार नै स्पष्ट नभएको बताउँछन्। हुन पनि गत वर्ष प्राविधिक विद्यालयमा यो पद्धति लागू गरिंदा ६ ग्रेड रहेकोमा यसपटक बढाएर जम्मा ९ ग्रेड बनाइएको छ। 'बी प्लस', 'सी प्लस' र 'एन' ग्रेड थपिएको छ। एक वर्षभित्रै ग्रेड संख्या परिवर्तन गर्नुको कारण पाठ्यक्रम परिषद्ले खुलाउन सकेको छैन। त्यसवेला परीक्षामा सहभागी कुल ३ हजार २५६ विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याएकालाई सर्वोत्कृष्ट (ए प्लस), ८०–८९ लाई उत्कृष्ट (ए), ६०–७९ लाई धेरै राम्रो (बी), ४५–५९ लाई राम्रो (सी), २५–३९ लाई कमजोर (डी) र २४ प्रतिशतभन्दा कम ल्याएकालाई धेरै कमजोर (ई) ग्रेड दिइएको थियो।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसअघि अपनाउँदै आएको श्रेणी पद्धतिमा विषयगत ०–१०० अंक दिइन्थ्यो। यस्तो मूल्यांकन पद्धति सिकाइको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहरपछि अक्षरांकन पद्धति प्रचलनमा आएको हो। तर, प्रारम्भमै शुरू भएको गलत अभ्यासले संसारभरि नै वैज्ञानिक ठहर भएको अक्षरांकन पद्धति असफल बन्ने छाँट देखिएको छ। प्रत्येक विषयको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अंकमा गरिने र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यही अंकलाई ग्रेडमा रूपान्तर गर्ने भएकाले पनि यस्तो आशंका गरिएको हो। “मूल्यांकन पद्धति परिवर्तन भएको प्रमाणपत्रमा होइन विद्यार्थीको व्यावहारिक जीवनमा देखिनुपर्छ”, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम