राष्ट्रिय हितको ठाउँमा निजी स्वार्थ हावी हुँदा रकम र जनशक्ति कसरी दुरुपयोग हुन्छ? भइसकेको एउटै काम दोहोर्‍याउन सरकार किन तम्सन्छ? राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले ८ महीना अघि पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार नमूना विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) बनाउन आह्वान गरेको टेन्डरको कथामा यी दुवै प्रश्नको उत्तर छ।

निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा मतदाता नामावली संकलन गर्दा एक करोड १३ लाख नेपालीलाई यस्तो स्मार्ट परिचयपत्रका लागि चाहिने विवरण संकलन गरिसकेको थियो। परिचयपत्रमा एनआईडी कार्डको लागि भनेर जैविक र वैयक्तिक विवरण थपिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। “परिचयपत्रमा अरू विवरण थप्ने ठाउँ पनि बनाइएको छ”, उप्रेती भन्छन्, “सरकारले फेरि त्यही काममा किन करोडौं खर्च गर्न खोजेको हो, बुझन सकिएको छैन।”

सरकारले भने आवश्यक विवरण थपेर त्यसैलाई विद्युतीय स्मार्ट कार्ड (एनआईडी) को रूपमा वितरण गर्दै केन्द्रीय डाटाबेस सिस्टम मजबूत बनाउनुको साटो एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को ८० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.८५ करोड ६० लाख) उस्तै प्रकृतिको विवरण संकलनमा खर्च गर्दैछ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय एनआईडी वितरण गर्ने घोषणा गर्दा निर्वाचनमा प्रयोग हुने गरी फोटोसहितको 'बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड' वितरण गर्ने भनेको थियो। त्यही अनुसार मतदाता नामावली संकलन र परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार, डिजाइन भइसकेको नयाँ मेशीन रिडेवल बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड 'मल्टी प्रपोज' र 'मल्टी एप्लिकेशन' सहितको हुनेछ। तयारी अनुसार नै काम भए आउँदो १८ महीनाभित्र नमूना कार्ड आउने र २०७७ सम्म सबै नागरिकको हातमा पुग्ने भट्टराईले बताए। कार्ड डिजाइनपछि केन्द्रले एनआईडीको प्रारम्भिक डाटाबेस सिस्टम बनाउने क्रममा निर्वाचन आयोगले संकलन गरेका र हालसम्म त्यसमा थप गरिएका समेत गरी एक करोड २६ लाख व्यक्तिको तथ्यांक डाटाबेसमा ल्याइसकेको छ। “त्यो तथ्यांकमा गृह मन्त्रालयको नागरिकता विवरण 'भेरिफाई' गरेर एकरूपता दिइनेछ”, निर्देशक भट्टराई भन्छन्, “अहिले गर्न लागिएको एक लाख १७ हजार भने नयाँ फर्ममा आधारित हुनेछ।”

निर्वाचन आयोगले लिएको विवरणमा चार औंलाको छाप छ, तर केन्द्रले १० वटै औंलाको छाप लिने तयारी गरेको छ। तर, डिजाइन भएको एनआईडीको अगाडि, पछाडि र इलेक्ट्रिक चिप्समा व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण मात्र समेटिने छ (हे.ग्राफिक्स)। १० औंलाको छाप लिनेबाहेक निर्वाचन आयोगले संकलन गरेभन्दा बढी विवरण यसमा समेट्न खोजिएको छैन बरु कम देखिन्छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई मालपोत, कर, ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर जस्ता विवरण थप्दै जान सकिने बताउँछन्। पछि थप्दै जाने हो भने यो नयाँ विवरण लिन यत्रो टेन्डर र खर्च गरिरहनुपर्ने देखिंदैन। निर्वाचन आयोगले केन्द्रले थप्ने भने जस्तो धेरै विवरण थप्न सकिने डाटाबेस तयार गरिसकेको छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती एक करोड २६ लाख नागरिकको विवरण लिएर ७५ वटै जिल्लामा नियमित अपडेट भइरहेको डाटाबेस हुँदाहुँदै सरकारले फेरि त्यही काम गर्न खोज्नुलाई अचम्म मान्छन्। हुन पनि, एउटै काम दुर्ई पटक गर्दा अनावश्यक खर्चसँगै समय र जनशक्ति व्यय हुन्छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल मतदाता परिचयपत्रलाई नै एनआईडीका रूपमा वितरण गर्ने भनिए पनि देशी–विदेशी प्रभाव र निजी स्वार्थमा सरकार फसेको बताउँछन्।

उनका भनाइमा, नितान्त राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले यसमा सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्छ। एडीबीले लिएपछि यसको टेन्डर प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा अनेकौं चलखेल हुनसक्ने पौडेल बताउँछन्। “यति काम सरकारले आफ्नै खर्चमा पनि गर्न सक्छ”, पौडेल भन्छन्, “कार्ड बनाउने जिम्मा त विदेशीलाई दिनै हुन्न।”

समृद्धिको साँचो

मेशीन रिडेबल बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड (एनआईडी) भएपछि आवेदन, महसुल, कर, उजुरी, राजश्वलगायतका सरकारी कामहरू घरै बसेर गर्न सकिन्छ। सवारी दुर्घटना, ट्राफिक नियम उल्लंघन, आपराधिक घटनादेखि आर्थिक, सामाजिक ठगीमा संलग्नलाई तत्काल 'भेरिफाई' गरी पक्राउ वा कार्बाही गर्न सकिन्छ। एशियाका हङकङ, सिंगापुरलगायत धेरै ठाउँमा भएको लोभलाग्दो उन्नतिमा यो प्रणालीको ठूलो देन छ। सबै विकसित देशको समृद्धिको सूत्र हो– एनआईडी।

राष्ट्रिय परिचय नम्बर गल्ती गर्नेलाई उम्कन नदिने अचूक अस्त्र हो। यो नागरिकलाई फरक नम्बरसहित राज्यले दिने वैयक्तिक र जैविक पहिचान (औंलाको छाप) समेटिएको परिचयपत्र हो, जसलाई मेशीनले पढ्न सक्छ। यो कार्डको प्रयोगले दोहोरो परिचय, किर्ते कागजात, अनधिकृत सम्पत्ति, कालो धन, आपराधिक चलखेललाई निरुत्साहित गर्छ। विकसित देशहरूमा सबै नागरिकको राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्यांक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेशा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस सिस्टममा संकलित हुन्छ (हे.इन्फो)।

यस्तो कार्ड नम्बरको आधारमा डिजिटल डाटाबेस सिस्टममा सरोकारवालाको पहुँच हुने भएकाले अपराध नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले हरेक नागरिकलाई उसको नम्बरका आधारमा खोज्दा तुरुन्तै भेट्ने हुनाले कसैले सितिमिति गलत काम गर्दैनन्। विकसित देशहरूमा आईडी कार्डले समाजमा अमनचैन कायम गर्नेदेखि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक कामलाई चुस्त बनाउनेसम्मको भूमिका खेलेको हुन्छ। यो प्रणालीमा व्यक्तिको गोपनीयता हनन् हुन नदिन कानून बनाएरै लागेको हुन्छ, सरकारी संयन्त्र।

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी राज्य र व्यक्तिबीचको सरोकार स्थापित गर्ने यस्तो कार्ड प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। उनको विचारमा, यो लागू हुनासाथ सबै किसिमका कागजी झ्ञ्झ्ट घट्छ, सेवाको गति बढ्छ, अनियमितता वा अपराध नियन्त्रण हुन्छ र समग्रमा सिंगो मुलुक 'डिस अर्डर' बाट 'अर्डर' मा जान्छ। “एउटै व्यक्तिको कारोबार, व्यवहार र जिम्मेवारीलाई यसले डिजिटल दस्तावेजीकरण गर्छ”, एआईजी भण्डारी भन्छन् (हे. टिप्पणी)।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भने स्मार्ट आईडी नम्बर प्रगतिको मानक भए पनि नेपालमा सरकारको काम गर्ने शैली, प्रशासन संयन्त्र र नागरिकहरूको अर्थ–सामाजिक अवस्था यसका लागि तयार भइनसकेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, यो प्रविधि मात्रै नभएर संस्कृति पनि भएकाले आमजनताको मानसिक स्तर त्यही अनुसार हुनुपर्छ। “पाँच वर्षको साटो १० वर्षमा सबैको हातमा एनआईडी पुगे पनि नेपालको मुहार फेरिनेथियो”, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “तर, करोडपतिले कर नतिरेको र दुर्गमका जनताले नागरिकता नै नपाएको समाचार आइरहने देशमा यस्तो प्रविधि अपनाउने कुरा सजिलो छैन।”

१६ असार २०६७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकलाई एनआईडी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै १ साउन २०६७ मा एनआईडी व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना पनि भयो, तर त्यसको पाँच वर्षमा राष्ट्रिय महत्वको यो योजना ढिलासुस्ती र आर्थिक चलखेलमा फँसेको छ।

कुरैमा बित्यो १२ वर्ष

सरकारले स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू गर्ने सोच २०६० सालतिरै बनाएको थियो, तर राजनीतिक संक्रमणकाल, संविधान निर्माणको रस्साकस्सी र सरकार परिवर्तनको शिकार भइरह्यो, राष्ट्रिय हित तथा उन्नति–प्रगतिको अस्त्र मानिएको यो योजना। त्यसो त, २०२८ सालमै नेपालमा कम्प्युटर भित्रिए पनि गृहमन्त्रालयले त्यसमा नागरिकताको तथ्यांक राख्ने काम गरेन। यसले सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली देखाउने र धेरै आशावादी हुनबाट रोक्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्। “यस्तो काम जति ढिलो भयो राष्ट्रको उन्नति उत्ति नै ढिलो हुन्छ”, उप्रेती भन्छन्, “आफ्नो नागरिक को हो? को हैन? कस्तो अवस्थामा छ? भनेर हिसाब राख्न नसक्ने सरकारले देशका लागि अरू केही गर्न सक्दैन।”

पूर्व मुख्य सचिव पौडेल राजनीतिक प्रतिबद्धता भए राष्ट्रिय महत्वको यस्तो विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान गाह्रो नहुने बताउँछन्। यद्यपि, आफैं गृहसचिव हुँदा यसलाई लागू गर्न कस्सिएर पनि नसकेको उनको अनुभव छ। उनको बुझाइमा, कतिपय दलका नेताहरू नै एनआईडी कार्यान्वयनमा आएको हेर्न चाहँदैनन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट कानून मन्त्री भएका वृजेशप्रसाद गुप्ताले एनआईडी कार्यान्वयनका लागि बनेको कानूनको फाइल अघि बढ्नै नदिएको सम्झ्ँदै पौडेल भन्छन्, “त्यही कारण यसमा दलहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।”

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग पनि एनआईडी कार्यान्वयनबारेको अप्रिय अनुभव छ। २०६१ सालमा राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै गृहमन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन भन्दा गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमलाई कार्डबारे बुझाउनै गाह्रो परेको उनी बताउँछन्। खनालका अनुसार, एनआईडी कार्डले अहिलेको नागरिकतालाई विस्थापित गर्छ भनेपछि कुसुमले 'यो नागरिकता त हटाउनै हुँदैन' भनेर अड्डी लिएका थिए। “पछि कार्डबारे अध्ययन गर्न गृहसचिव कुसुम आफैं पाकिस्तान गए पनि काम अगाडि बढाउन सकिएन”, खनाल भन्छन्, “२०६७ पछि एडीबीले पैसा दिने भएपछि शुरू भएको काम पनि अहिले आर्थिक चलखेल र वैदेशिक दबाबको गञ्जागोलमा फँसेको छ।”

विशेषतः कालोधन जम्मा गर्ने, राजश्व ठग्ने, दोहोरो नागरिकता लिने, किर्ते कागजात बनाउने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने र भ्रष्टाचारीहरू एनआईडी विरुद्ध हुन्छन्। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल त्यसरी अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्नेमा धेरैजसो नेता र सरकारी कर्मचारी हुने भएकाले पनि एनआईडी कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्छन्। अहिलेको नागरिकता प्रणालीलाई विस्थापन गर्ने भएकाले दोहोरो नागरिकता लिने र नागरिकता भजाउनेहरू एनआईडीको विरोध गर्छन्।

एक जना सरकारी अधिकारी कतिपय राजनीतिक नेतृत्वलाई एनआईडी प्रणालीले ल्याउने पारदर्शिताले सताएको बताउँछन्। त्यसको छनक अहिले तयार गरिएको एनआईडी कार्डको प्रस्तावनामा समेत देखिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई यसले नागरिकतालाई विस्थापित गर्दा राजनीतिक मुद्दा उठ्न सक्ने भएकाले तत्काललाई यसले नागरिकतालाई विस्थापन नगर्ने प्रावधान यथावत् रहने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नयाँ कानून नै बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याए मात्रै सम्भव हुन्छ।”

स्वार्थको खेल

बहुउपयोगी एनआईडी बनाउने काम विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण अल्झिएको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार बोलपत्रदाता र परामर्शदाताको मिलेमतोका कारण पनि काम अल्झिन पुगेको हो। खनाल भन्छन्, “सरकारका कर्मचारी र दलका नेता एजेन्टको प्रभावमा परेर बोलपत्रदातालाई परिचयपत्र बनाउने काम दिन घूसपैठ भयो।”

एनआईडी बनाउने काम बोलपत्र आह्वान गर्ने चरणमा पुगेर अड्किने गरेको छ। चार पटकसम्म स्थगित भएको परिचयपत्र बनाउने काम तत्काल अघि बढ्ने छाँटकाँट देखिंदैन। यसको मूल कारण कुनै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरिको घूसपैठ नै हो (हे. टाइमलाइन)। सरकारले २०६१ सालबाट थालेको प्रयास दुई पटकसम्म असफल भएपछि एडीबीको आर्थिक सहयोगमा परिचयपत्र बनाउने निर्णय भयो। एनआईडी नागरिकताको विकल्प कि छुट्टै? भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच विवाद भएपछि पहिलो प्रयास असफल भयो। दोस्रो पटक निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने तारतम्य मिलाएर बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा त्यो प्रयास पनि तुहिएको तत्कालीन अर्थ सचिव खनाल बताउँछन्।

कामभन्दा विवाद चुलिंदै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिचयपत्र बनाउने आयोजना नै गृहबाट आफू मातहत ल्यायो, तर काम हुन नपाई पुनः जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमै सारियो। मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर दुई पटकसम्म बोलपत्र आह्वान हुँदा पनि कम्पनी छनोट हुन नपाई पुनः विवाद भयो। केन्द्रमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा चाहेको कम्पनीलाई पार्ने नियत देखिएको भन्दै एडीबीले बोलपत्र स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न निर्देशन दियो। खनाल भन्छन्, “ठेक्कापट्टाको क्रममा एडीबीकै परामर्शदाताले निश्चित कम्पनीलाई पार्ने गरी काम भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।”

केन्द्रले २०१३ अप्रिलमा गरेको आह्वानमा ६ वटा कम्पनी173ले बोलपत्र दर्ता गराएकोमा फ्रान्सको मोर्फो र हल्याण्डको जिमाल्टो कम्पनी छनोटमा परेका थिए। 'सर्टलिस्ट' मा नपरेका अन्य कम्पनीका एजेन्टले चाहिं प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष उजुरी दिएका थिए। त्यहीबीचमा एडीबीले ठेक्कामा प्रष्ट निर्णय नभएको, लगानीकर्ता तथा परामर्शदाता छनोटको विषय सन्देहको घेरामा परेको भन्दै नयाँ प्रक्रिया थाल्न भन्यो। यसरी परिचयपत्र सम्बन्धी काम आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि एजेन्टहरू विवाद निम्त्याउन सक्रिय भए।

त्यसैबीच, काठमाडौंका रमेश पाण्डेले परिचयपत्र छपाइ सम्बन्धी बोलपत्रमा छानबीन गर्न १६ कात्तिकमा सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दिए। निवेदकले भारतमा परिचयपत्र छापेको मोर्फो कम्पनीलाई नै नेपालमा काम दिने तयारी भएको विषय उठाएका थिए।

त्यसैबीच लेखा समितिले परिचयपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत ६ माघमा केन्द्रलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि परिचयपत्र सम्बन्धी सबै काम रोकिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई बताउँछन्। व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बोलपत्रमा भएको अनियमितताबारे छानबीन गर्न नेपाली कांगे्रसका सभासद् रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा २० पुसमा गठन गरेको चार सदस्यीय 'राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन उप–समिति' ले ६ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अनियमितता नभएको बताइएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक मूल्यांकनको काम अघि नबढेकाले आर्थिक अनियमितताको विषय अध्ययन नगरेको उल्लेख छ। साथै, बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा अनियमितता यकिन हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोक्नु आवश्यक नहुने प्रतिवेदनको सुझ्ाव छ। उपसमितिका संयोजक खतिवडा भन्छन्, “भारतमा काम गरेको कम्पनीलाई नेपालमा छपाइको काम दिनै हुँदैन भन्ने होइन।”

उप–समितिको प्रतिवेदनले बोलपत्र आह्वानको अवधि (बिड भ्यालिडिटी) थप्न मन्त्रालय र केन्द्रलाई सुझाएको छ। समितिको सुझावपछि गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा केन्द्रले एडीबीलाई पत्र पठाएको छ भने लेखा समितिले यसबारे चैतभित्रै प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलता र आर्थिक पक्षबारे उच्चस्तरमा गरिने छलफलका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने/नबढ्ने टुंगो लाग्ने समितिका उप–सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन्। उनले सुरक्षा संवेदनशीलता र आर्थिक अनियमितताका विषयमा विवाद भएर ठेकेदार छनोट हुन नसक्दा काम ढिला भएको बताए।

सरकारले चाह्यो भने निर्वाचन आयोगसँग रहेको एक करोड २६ लाख मतदाताको तस्वीरसहितको परिचयपत्रलाई एनआईडी कार्डको रूपमा नागरिकका हातहातमा पुर्‍याउन सक्छ। स्वार्थको खेल र विवादतिर नलागी त्यसैलाई परिस्कृत गरेर केन्द्रीय डाटाबेस सिस्टम मजबूत बनाउने सजिलो बाटो रोज्दा सबै नेपालीका हातमा एनआईडी कार्ड पुग्न पाँच वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन।

सुरक्षा र गोपनीयता

अध्ययन उप–समितिले सुरक्षाका विषयमा भने शंका गरेको छ। प्रतिवेदनमा 'सम्बद्ध पक्षले सुरक्षा प्रणाली सुरक्षित हुन्छ भने पनि सूचना तथ्यांकको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका सम्बन्धमा उप–समिति निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था नरहेकाले 'त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालय र केन्द्रले लिनुपर्ने देखिन्छ' भनिएको छ। उप–समिति संयोजक खतिवडाले परिचयपत्रको सुरक्षाका विषयमा ढुक्क हुन नसकिएको बताए।

तथ्यांकको सुरक्षामा सजगता अपनाउने उद्देश्यले परिचयपत्र प्रणालीको सबै काम र स्वामित्व नेपाल सरकारमा मात्र निहित हुने तथा परिचयपत्र सम्बन्धी विवरण बोलपत्रदाताको पहुँच नहुने गरी सुरक्षा विधि अपनाइएको केन्द्रको दाबी छ। बोलपत्र हाल्नेले अन्य ठाउँमा काम गरेको भए पनि सफ्टवेयर प्रणालीमा रहने नागरिकका सबै विवरण सुरक्षित रहने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए।

पूर्व अर्थ सचिव खनाल व्यक्तिगत सूचना रहने सर्भरमा जसको नियन्त्रण हुन्छ, त्यसैले सुरक्षाको विषय निर्धारण गर्ने बताउँछन्। एआईजी भण्डारी विश्वका हरेक राष्ट्र यो प्रविधिबाटै फाइदा लिएर अघि बढिरहेकाले यसको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न अलग्गै संयन्त्र बनाउन सकिने बताउँछन्। “दुर्घटना हुन्छ भनेर जहाज/गाडी नचढ्ने कुरा आउँदैन”, उनी भन्छन् “दुरुपयोगको खतरालाई कम गरेर अवसर बढाउनुपर्छ।”

नागरिकको गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ। एनआईडीको प्रयोग र कार्यान्वयन कानूनी रूपमै हुने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना कम देखिन्छ र त्यसलाई अझ् न्यून गर्न सकिन्छ। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भने राज्यले प्रयोजन र कारण खुलाएर जो कोहीको सूचना लिन सक्ने बताउँछन्। राज्यले अधिकार र गोपनीयताका सवालमा नागरिकलाई विश्वस्त चाहिं बनाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अपराधशास्त्री डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग हरेक व्यक्तिको जन्मेदेखि मृत्युसम्मको विवरण गतिविधि डिजिटल हुने र त्यसलाई बहुउपयोगी बनाउन सकिने भएकाले नियममा बस्नेले एनआईडी प्रणालीसँग डराउनु नपर्ने बताउँछन्।

अत्याधुनिक डिजिटल डाटाबेस सिस्टममा कसको विवरण कसले कतिवेला कुन ठाउँमा किन हेर्‍यो भन्ने रेकर्ड अर्काइभमा रहने भएकाले पनि व्यक्तिको निजी विवरण दुरुपयोग हुने खतरा कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

साथमा रामु सापकोटा

---

सुरक्षाको अस्त्र

राष्ट्रिय परिचयपत्र मुलुकको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण अस्त्र बन्नेछ।

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

प्रविधि र परिवर्तन एकअर्काका पर्याय हुन् भन्ने सत्य अझ् पनि हामीले स्वीकार्न सकेका छैनौं। त्यसो हुनुमा प्रमुख दुई कारण देखिन्छन्, पहिलो प्रविधिबारे नीतिनिर्माण तहमै अनभिज्ञता र दोस्रो यसबाट उत्पन्न हुने पारदर्शिताले आफूलाई हानि पुग्ने भय। लामो समयदेखि मुलुकमा लागू गर्न खोजिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र यी दुवैको शिकार बनिरहेको छ।

मुलुकमा हरेक व्यक्तिको उपस्थिति, व्यवहार, कारोबार क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख र स्थापित गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक र बाह्य व्यवस्थापन पक्ष सबल हुन्छ। यसो गर्न नसके कानूनको प्रयोग पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन। व्यक्तिको पहिचान नै मुलुकको पहिचान भएकाले व्यक्तिविशेषको हैसियत र दायित्व नियमन गर्न प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र अत्यावश्यक छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण व्यक्ति पहिचानको मुद्दा सुरक्षा चुनौती बन्दै आइरहेको छ। को आयो, गयो थाहा नहुने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा परिचयपत्रले विशेष महत्व राख्छ।

यस्तो परिचयपत्रमा व्यक्तिको नाम, उमेर, वतन, नाता, सम्बन्ध जस्ता आधारभूत पहिचानका साथै निजको बृहत् सम्बद्धता प्रष्ट्याउने विवरण, जस्तैः आर्थिक कारोबार, स्वास्थ्य, मुलुकप्रतिको दायित्व सम्बन्धी सबै विवरण लेखिनुपर्छ, जसमा व्यक्तिको पहिचान मात्र होइन, दायित्व पनि स्थापित गरिनुपर्छ। परिचयपत्र सेवाको अनुगमन सरकारले गर्ने भए पनि व्यवस्थापन र परिचालनमा भने निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुपर्छ।

व्यक्तिको गतिविधि, भ्रमण, व्यापार, सम्बन्धको प्रणालीगत अनुगमन प्रभावकारिताका आधारमा सुरक्षा चुनौतीका आयाम स्थापित हुने गर्दछन्। सरकारी संयन्त्रमा नागरिकको सहज र छरितो सेवाका लागि पनि परिचयपत्र उपयोगी हुन्छ। हामीकहाँ डिजिटल प्रविधिसँगै सेवाग्राहीको संख्यामा भइरहेको बढोत्तरीले पनि परिचयपत्र प्रणाली लागू गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ।

परिचयपत्रले व्यक्तिबारे अनेक जिज्ञासाको उत्तर एकै पटकमा दिन्छ। यसको परीक्षण, अनुगमनमा सुरक्षा निकायको पहुँच स्थापित गर्ने हो भने समाजलाई थप उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ। त्यसो त यो प्रणालीका कतिपय जोखिम पनि नभएका होइनन्। तर, निराकरण सहजै सम्भव छ। यसका लागि औंठाछापलाई तथ्य परीक्षण गर्ने प्रमुख अस्त्र बनाउन सकिन्छ।

(प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भण्डारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा कार्यरत छन्।)

---

अपराधलाई छूट!

अहिले एनआईडीमा समेट्न लागिएको विवरण अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त देखिंदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले तयार पारेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण, पेशा–व्यवसाय, ड्राइभिङ लाइसेन्स, बीमा, सवारी नम्बरदेखि फोन नम्बर, इमेल र ब्लड ग्रुप जस्ता कुरा समेत समेटिएका छैनन्। अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग व्यक्तिका सबै विवरण राखेर त्यसलाई अद्यावधिक गर्दै नलगे एनआईडी हुनु र नहुनुमा फरक नहुने बताउँछन्।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी अनुसन्धानमा आवश्यक पर्न सक्ने विवरण समावेश भए मात्र एनआईडी प्रभावकारी हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, विकसित देशहरूमा आईडीमा सम्पूर्ण विवरण भएकैले अपराध नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको हो। नेपाल प्रहरीमा ई–गभर्नेसको प्रयास गरिरहेका एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी एनआईडी वितरण गर्नुअघि नै सरकार यो केका लागि? किन? भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी देख्छन्।

---

परिवर्तनको वाहक

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पदमा रहँदा सरकारी डिजिटल डाटामा आइसकेका नागरिकताहरूलाई नम्बरका आधारमा सर्च गर्दा आफ्नै ९७२ नम्बरको नागरिकता अरु ९०० वटा देखे। त्यसरी विभिन्न जिल्लाबाट जारी नागरिकताको नम्बरहरू मिलेको देखेपछि उनले कोड नम्बर अनुसार छुट्याउने सिस्टम शुरु गराए। पदमा रहँदा डिजिटल एनआईडी कार्यान्वयन गराउन निकै प्रयास गरेका उनी यसमा अहिलेका नागरिकता भन्दा धेरै विवरणसहितको परिचय समेटिने बताउँछन्।

यो सँगै सबै सरकारी निकायको केन्द्रीकृत डाटाबेस सिस्टम तयार हुने हो भने सेवामूलक कामदेखि नेपालीका व्यक्तिगत आनीबानीसम्ममा आमूल परिवर्तन आउने खनाल बताउँछन्। व्यक्तिले घर, गाडी, व्यवसायको राजश्व, कर तिरे नतिरेको, दोहोरो सरकारी सुविधा लिए नलिएको देखि कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए नभएसम्मको व्यक्तिगत विवरण क्रमशः थपिंदै जाने भएकाले यसले समाजलाई अनुशासित बनाउँछ।