बेइजिङको आशा

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रतीक्षित चीन भ्रमणको सफलता वा असफलताले मुलुकको अगाडिका दिन सहज हुने/नहुने निर्धारण गर्नेछ।

बेइजिङको 'चासो' लाई ध्यानमा राखेर मिति सार्वजनिक नगरिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रतीक्षित चीन भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ। ९–१२ चैतमा हेनानमा हुने बोआओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताको टुंगो लागिसकेको छ र त्यसअघि नै उनलाई बेइजिङले 'रेड कार्पेट' बिछ्याउने तयारी गरिएको छ। ओली ७ चैतमा बेइजिङ पुग्नेछन्। दुवै देशले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण मिति एकैपल्ट सार्वजनिक गर्ने समझ्दारी भएअनुसार त्यसको औपचारिक घोषणा भने ३ चैतभित्र गरिनेछ।

७ फागुनमा भारतबाट औपचारिक विदेश भ्रमण शुरू गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यसको ठीक एक महीनामा बेइजिङ पुग्नु संयोग मात्र हुनसक्छ, तर नयाँदिल्लीमा झैं 'अजेण्डाविहीन' भएर बेइजिङ ओर्लने छैनन्, उनी। मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयको टीमलाई चीनसँग गरिने नयाँ सम्झ्ौता र अपेक्षित आर्थिक सहयोगको 'शपिङ लिस्ट' लाई पूर्णता दिन जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा पाएको स्वागतभन्दा कम नहुने गरी 'रेड कार्पेट' बिछ्याउने तयारी गरेको बेइजिङले विशेष विमान नै पठाउने सन्देश पनि पाइसकेका छन्।

नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध (१७ साउन २०१२ मा) स्थापना भएको ६० वर्ष पुगेको अवसर भए पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसभन्दा विल्कुलै भिन्न परिस्थिति र आवश्यकताले बेइजिङ जाँदैछन्। मानवीय संकटको तहसम्म धकेलेको पाँच महीना लामो भारतको नाकाबन्दी व्यहोरेको मुलुकका प्रमुख कार्यकारीलाई चीनसँग भारतमाथिको सबैखाले अति निर्भरता घटाउने गरिको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने दबाब छ। त्यसका लागि उनलाई भारतीय नाकाबन्दीपछिको आम नेपाली मनोविज्ञानको पूर्ण साथ–सहयोग छ। काठमाडौंको हरेकजसो सरकारले भारतलाई घुर्क्याउन मात्र 'चाइना कार्ड' खेल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा कस्तो 'डिल' गर्छन्, सर्वाधिक उत्सुकताको विषय बनेको छ।

केन्द्रमा आर्थिक मुद्दा

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमण आधारभूत रूपमै भिन्न हुनेछ। भारत भ्रमणको प्रमुख अजेण्डा राजनीतिक थियो, जसलाई ओलीले 'असमझ्दारी अन्त्यको प्रयास' भन्ने गरेका थिए। आर्थिक विषयहरू प्राथमिकतामै नभएको भारत भ्रमणका क्रममा पुराना सम्झौताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनमै जोड दिइएको थियो। चीन भ्रमणमा भने विकास, व्यापार र पारवहनका विषय प्रमुख अजेण्डा हुने प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल बताउँछन्।

भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कुल राष्ट्रिय आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यही अनुसार ११ कात्तिकमा चीनसँग पेट्रोलियम आपूर्तिसम्बन्धी समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ३० प्रतिशत पेट्रोलियम चीनबाट ल्याउने व्यापारिक सम्झौता हुने लगभग टुंगो लागेको छ। नाकाबन्दीका बीच हिमालयको अवरोध छिचोलेर केरुङ–रसुवागढी नाकाको जीर्ण सडकबाटै चिनियाँ अनुदानको १३ लाख लीटर पेट्रोल काठमाडौं आइपुगेपछि इन्धन आपूर्तिमा भारतको एकाधिकार तोडिएको सन्देश गइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वतयारीका निम्ति ८ पुसमा बेइजिङ पुगेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यी बीच दुई देशबीच पारवहन, वाणिज्य, स्वतन्त्र व्यापार, द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) लगायतका सन्धि/सम्झौताको लागि संस्थागत अध्ययन गर्ने सहितको आठबुँदे सहमति भएको थियो।

त्यसक्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले भारत जस्तै चीनले पनि भूपरिवेष्ठित नेपालको पारवहन अधिकार दिनसक्ने स्मरण गराएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपाल र चीनबीचका ९ वटा नाका खोल्न आग्रह गर्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले रसुवागढी र तातोपानी नाकालाई तत्काल स्तरोन्नति गर्ने वचन दिंदै सबभन्दा छोटो उत्तर–दक्षिण नाका किमाथांकाको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली बनाउने बताएका थिए। “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर हुने मोटामोटी सहमति जुटिसकेको छ” बालुवाटार स्रोत भन्छ, “यसबाहेक व्यापारमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने अरू थुप्रै मुद्दा बेइजिङमा उठाइनेछ।”

चिनियाँ अधिकारीहरूले यी विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरकै भ्रमण पर्खेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। अप्ठेरो पर्दा विगतमा पनि चीनको सान्निध्य खोजेको तर खुट्टा टेक्ने काम नभएकाले चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्झौता गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणसँगै त्यो अविश्वास हटेर परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा भएका सहमतिहरूले मूर्तरूप लिने स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा जलस्रोत र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ठूला परियोजनामा सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। कुन–कुन परियोजनामा सहयोग माग्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी नै रहे पनि १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, कम्तीमा ९० दिन पुग्ने गरिको पेट्रोलियम भण्डार क्षमता, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ। “पुराना परियोजना अघि बढाउने र कतिपय नयाँ परियोजनाको थालनी पनि हुनसक्छ” प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाल भन्छन्, “अहिलेसम्म हामी कलकत्ताको बाटो मात्र हिंड्यौं, प्रम ओलीको भ्रमणले अर्को बाटो पनि खोल्नेछ।”

एकीकृत माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ कुनै समस्या नभएको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ् प्रगाढ बनाउँदै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट आर्थिक लाभ लिन प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण फलदायी हुनुपर्ने बताउँछन्। आर्थिक रूपमा एउटा देशमाथि निर्भर हुँदा नेपालले नाकाबन्दीको संकट व्यहोर्नुपरेकोले यो अवस्थाबाट पार पाउन पनि चीनसँग अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिको सम्झौता हुनैपर्ने परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका श्रेष्ठको भनाइ छ। “अहिले नाका खुल्यो भन्दैमा व्यापार विविधीकरणका लागि शुरू गरिएका प्रयास छाड्न हुन्न, पारवहनलगायत सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “यो भ्रमणमा चिनियाँहरूमाझ् विद्यमान नेपालबारेको आशंका पनि हटाउने प्रयास हुनुपर्छ।”

विश्वासको परीक्षण

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण मिति परराष्ट्रमन्त्री थापा पुस दोस्रो साता बेइजिङ पुग्दा तय भए पनि 'शान्त कूटनीति' को अभ्यास गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको आग्रह अनुसार सार्वजनिक गरिएको थिएन। उच्चस्तरीय भ्रमणको मिति दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले एकसाथ सार्वजनिक गर्ने कूटनीतिक प्रचलन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ समकक्षी वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणको मिति एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गरिदिंदा निर्धारित भ्रमण रद्द भएको थियो। जियाबाओले पछि ३० पुस २०६८ मा नेपाल आउने वचन त पूरा गरे, तर मात्र पाँच घण्टाका लागि।

पश्चिमा देशहरू नेपाली भूमिबाट 'स्वतन्त्र तिब्बत' आन्दोलन चर्काउने आशंकामा रहेका चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालको स्थिरताप्रति चासो बढाएका छन्। नेपालको 'एक चीन नीति' मा कुनै कमजोरी नदेखिए पनि पछिल्लो दशकको संक्रमणकालमा बेइजिङको सुरक्षा चिन्ता बढेर आएको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारतलाई तर्साउन चीनलाई प्रयोग गर्न खोज्दा नेपाल–चीन सम्बन्धमा विश्वासको संकट बढेर नेपालको सामरिक सामर्थ्य कमजोर भएको ठान्छन्। उनी काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग बन्दा र स्याफ्रुबेंसी–रसुवा सडक खनिंदाको भूराजनीतिमा आएको गुणात्मक भिन्नताले नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीनको भूगोल पनि परिवर्तन गरेको बताउँछन्। “नेपालले यसको तात्कालिक सामरिक उल्झ्न, दीर्घकालीन अवसर र चुनौती बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ”, पाण्डे भन्छन्, “प्रम ओलीको चीन भ्रमणको पृष्ठभूमि यही नै हुनुपर्छ।”

नेपाललाई चीनको सहयोग चाहिए जस्तै चीनलाई पनि नेपाल चाहिएको छ। प्रधानमन्त्रीले चीनले विश्वास गरेका मान्छेहरूसहितको चुस्त भ्रमण टोली बनाउनुपर्छ, जोसँग चिनियाँहरू 'अफ दि रेकर्ड' कुरा गर्छन्।

रमेशनाथ पाण्डे

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

संकटबाट गुजि्ररहेको नेपाललाई यतिखेर चिनियाँ सहयोग जति आवश्यक छ, चीनलाई पनि नेपालको साथ उत्तिकै आवश्यक छ। परराष्ट्रमन्त्री थापाको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले त्यसलाई प्रष्टसँग राखेका पनि थिए। नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको अपेक्षा राखेका उनीहरूले आफ्ना राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि एक वर्षभित्रै नेपाल आउन इच्छुक रहेको बताएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ यात्राले निर्धारण गर्नेछ।

नेपाललाई चीनको सहयोग चाहिए जस्तै चीनलाई पनि नेपाल चाहिएको ठान्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे प्रम ओलीले दिल्लीमा गरेको गल्ती बेइजिङमा दोहोर्‍याउन नहुने बताउँछन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक भीड हैन, चीनले विश्वास गरेका मान्छेहरू पनि रहेको चुस्त भ्रमण टोली बनाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। “चिनियाँहरूलाई त्यस्तो 'लिंक' पनि दिनुपर्छ, जोसँग उनीहरू 'अफ दि रेकर्ड' कुरा गर्छन्”, पाण्डे भन्छन्, “त्यसबाट औपचारिक तहमा डिल गर्न सजिलो हुन्छ।”

comments powered by Disqus

रमझम