प्राथमिकतामा छैन नेपाल

Share:
  
- लोकमणि राई
विदेशमा लगानी गर्ने विश्वको तेस्रो ठूलो देश चीनको नेपाल लगानी ८२औं स्थानमा छ।

'चीन नेपालको विकास प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ'– २५ फागुनमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिको सार यही थियो। तर, यति भन्न उसले नेपालमा आफ्नो लगानीको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा चीनले नेपालका ४० भन्दा बढी ठूला आयोजना बनाइदिएको उल्लेख गरेको छ, जसमा चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं–पोखरा राजमार्ग, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्ग, काठमाडौंको चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट र सिभिल सर्भिस अस्पताललाई प्राथमिकता दिइएको छ।

चीनको मह140वाकांक्षी प्राचीन व्यापारिक सिल्क रोड र एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकबाट नेपालले फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसै साता चीन जाँदैछन्। चिनियाँ दूतावासको ध्यानाकर्षणयुक्त यो विज्ञप्ति भ्रमणको सेरोफेरोमा आएको बुझन गाह्रो छैन। तर, प्रत्यक्ष लगानीका सम्बन्धमा विज्ञप्तिमा तिब्बत एअरलाइन्समा भएको चिनियाँ लगानी मात्र उल्लेख छ। यसले चीनबाट नेपालमा व्यावसायिक हिसाबले उल्लेख्य लगानी नआएको प्रष्ट हुन्छ।

आएनन् ठूला लगानीकर्ता

नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्नेमा भारतपछि चीन आउँछ। उद्योग विभागका अनुसार, हालसम्म चीनले रु.४८ अर्ब ३५ करोड ७८ लाख लगानी गरेको छ। तर, यसमध्ये रु.२५ अर्ब १३ करोड १४ लाख लगानीको स्रोत हङकङ हो। हङकङबाट आएको यो लगानीबाट २९ व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। तर, चीनबाट सोझ्ै भित्रिएको रु.२३ अर्ब २२ करोड ६७ लाखबाट भने ८९४ व्यवसायमा लगानी भएको देखिन्छ। भारतले भने हालसम्म रु.८० अर्ब ६४ करोड २७ लाख लगानी गरेको छ, जसबाट ६२८ व्यवसाय थालिएका छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल स्वरोजगार बन्ने हिसाबले आएका साना लगानीलाई वास्तविक चिनियाँ लगानी भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “भारतबाट युनिलिभर, डाबर जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी आएको छ”, खनाल भन्छन्, “यसखाले लगानीकर्ता नआएसम्म चिनियाँ लगानीकर्ता आए भन्न सकिंदैन।”

नेपालमा चिनियाँ लगानी लघु उद्यमस्तरमा भए पनि २४ वर्षयता विकासोन्मुख देशहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्नेमा चीन सबैभन्दा अघि छ। देश बाहिर लगानी गर्ने विश्वको राष्ट्रहरू मध्ये चीन तेस्रो ठूलो राष्ट्र पनि हो। दी अमेरिकन इन्टरप्राइजेज् इन्स्टिच्यूट फर पब्लिक पोलिसी रिसर्च (एइआई) का अनुसार, चीनले सन् २००५ देखि हालसम्म १३३ देशमा रु.१२ सय ८८ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड (हालको विनिमय दरअनुसार) लगानी गरेको छ। यो अवधिमा नेपालमा भने चीनले ७ आयोजनामा रु.२ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड लगानीको निर्णय गरेको छ। “यीमध्ये कतिपय लगानीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न बाँकी छ”, उद्योग विभागका निर्देशक रुद्रबहादुर मल्ल भन्छन्।

त्यसो त सरकारले स्वीकृत गरेको विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा नेपाल भित्रिएकै छैन। विभागका अनुसार, सरकारद्वारा स्वीकृत रु.३ खर्ब ४८ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख विदेशी लगानीमध्ये रु.१ खर्ब ८९ अर्ब १८ करोड ७६ लाख मात्र नेपाल आएको छ।

नेतृत्वकै दोष

चीनले सबैभन्दा बढी लगानी अमेरिकामा गरेको छ। एईआईका अनुसार, त्यहाँ चीनको रु.१११ खर्ब ६८ अर्ब ६६ करोड लगानी छ। चीनले अमेरिकापछि अस्ट्रेलियामा रु.८९ खर्ब ७६ अर्ब २३ करोड, क्यानडामा रु.४५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड, ब्राजिलमा रु.४१ खर्ब ८३ अर्ब ७० करोड र इन्डोनेशियामा रु.३७ खर्ब ८३ अर्ब ५२ करोड लगानी गरेको छ।

चिनियाँ लगानीको प्राथमिकता इन्डियन ओसन क्षेत्रमा सैनिक, व्यापारिक र समुद्री सञ्चार मजबूत बनाउँदै प्रभुत्व कायम गर्ने 'स्ट्रिङ अफ पर्ल्स' सिद्धान्तमा आधारित मानिन्छ। चीनदेखि सुडानको बन्दरगाहसम्म समुद्री मार्गबाट भारतलाई घेर्ने यो सिद्धान्त अनुसार 'स्ट्रिङ अफ पर्ल्स' मा सीमा जोडिएका इन्डोनेसिया, पाकिस्तान (रु.३१ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोड), मलेसिया (रु.२७ खर्ब ९६ अर्ब ९८ करोड), इरान (रु.१९ खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड), इराक (रु.१७ खर्ब १७ अर्ब ३५ करोड), सिंगापुर (रु.१७ खर्ब ४८ अर्ब ३८ करोड), श्रीलंका (रु.१२ खर्ब ७७ अर्ब ५८ करोड), सुडान (रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब), बाङ्लादेश (रु.८ खर्ब ७८ खर्ब ४७ करोड) र म्यान्मार (रु.५ खर्ब ७६ करोड) मा चिनियाँ लगानी छ। जिबुटी, यमन, ओमन, इरिटि्रया र माल्दिभ्समा चिनियाँ चासो बढ्नुको मुख्य कारण पनि यसैलाई मानिन्छ।

सीमा जोडिएको मंगोलिया र भूटानबाहेक १२ देशमा चिनियाँ लगानी छ। सीमा जोडिएका देशमा लगानीको आकारको अनुपात हेर्दा नेपाल १०औं स्थानमा छ।

भारतमा चिनियाँ लगानी नेपालको तुलनामा ८६० प्रतिशतले बढी छ। सन् २००५ यता भारतमा चीनको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रु.२१ खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। “२०/२५ वर्षअघि भारतीय बजारका लागि चीनले नेपालमा उद्योग खोल्नुपर्थ्यो”, पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “भारत खुला भएपछि उतै उद्योग खोलिन थाले।” नेपालमा उल्लेख्य चिनियाँ लगानी नआउनुमा राजनीतिक अस्थिरता नै प्रमुख भएको खनालको अनुभव छ।

comments powered by Disqus

रमझम