पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेसका करीब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिको 'हट सीट' मा विराजमान गराएका छन्। नवनिर्वाचित कांग्रेस सभापति २०५७ सालमा पोखरामा भएको १०औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध वगावत गर्दै सभापतिमा स्पर्धा गरेयता कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षी भएका थिए। बानेश्वर भेला (४ असार २०५९) बाट नेकां प्रजातान्त्रिक पार्टी स्थापना गरेका उनी २०६४ सालमा माउ पार्टीमा फर्के पनि निरन्तर कोइराला क्याम्पविरोधी नेताको रूपमा रहे।

१३औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा भने देउवाले पासा पल्टाएका छन्। उनलाई तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्न कठिन भएन, तर पार्टी सभापति हुन सकस भयो। त्रिशंकु संसद् हुँदा २०५२ मा प्रधानमन्त्री भएर रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला र शैलजा आचार्यभन्दा राजनीतिक उँचाइ बढाएका देउवाले कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्न ठूलो कसरत गर्नुपर्‍यो। सत्ता संघर्षमा पनि उनी विवादित बने। संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुने गरी ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउनेदेखि पजेरो संस्कृति भित्र्याउनेसम्मको आरोप खेपे, देउवाले। २०५८ सालमा संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्दा बहालवाला प्रधानमन्त्री भइकनै पार्टीबाट निष्काशित भए।

२००८ सालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टीबाट निष्काशित हुने नियति भोगेका थिए। त्यसवेला राष्ट्रिय प्रजा पार्टी खोलेका उनी राजा त्रिभुवनको निगाहमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यसपछि मातृकाको राजनीति लगभग समाप्त नै भयो। २०६१ सालमा दरबारको निगाहमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति थिए। उनी राजाबाट 'अक्षम' को आक्षेपसहित बर्खास्त भए। त्यसपछि उनले फुटेको पार्टीको एघारौं महाधिवेशन गर्नु र 'लो प्रोफाइल' मा बस्नु पर्‍यो।

इतिहासले राजनीतिकर्मीलाई सच्चिने अवसर विरलै दिन्छ, जुन देउवाले पाएका छन्। उनका गुरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि २०५८ असोजपछि त्यस्तो अपूर्व अवसर पाएका थिए। प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शिखर व्यक्तित्व बनाएका गिरिजाप्रसादले २०४८–५८ मा धेरै आलोचक कमाएका थिए।

देउवाका २०५२–२०७२ सम्मका आलोचकहरू अहिल्यै स्तुतिमा लागेका छैनन्। त्यसको अर्थ दोस्रो इनिङको शुरूआती 'बेनिफिट अफ डाउट' को सुविधा हो। तर, प्रत्येक पाइला सुविचारित ढंगले चालेनन् भने उनले विगतबाट पाठ नसिकेको ठहरिनेछ।

सबैलाई 'न्याय दिलाउने' उद्घोष गरेका देउवाले पार्टी सभापतिमा सफल हुन अनेक थरीका शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। २०५२ मा संसदीय व्यवस्था विरोधीले देउवाको काँधमा राखेर बन्दूक पड्काए जस्तै गर्न तयार छन्, अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका विरोधीहरू। तिनबाट जोगिन सक्दा मात्र उनको दोस्रो इनिङ सार्थक हुनेछ। पार्टी पदाधिकारीमा उनले गर्ने नियुक्तिले त्यसको छनक दिनेछ। त्यसका लागि उनले खुमबहादुर खड्काले केन्द्रीय सदस्यमा पाएको मतभन्दा कोषाध्यक्षमा पराजित चित्रलेखा यादवको मतबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको 'मूड' बुझनुपर्छ।

कांग्रेस कार्यकर्ताले देउवाको विगत नभएर आगत अनुमोदन गरेका हुन्। कार्यकर्ताले उनलाई पार्टीभित्र 'माग्ने' होइन 'दिने' ठाउँमा पुर्‍याएका छन्। अवसरहरू वितरण गर्दै सबैलाई मिलाउनु देउवाका लागि 'महाभारत' सावित हुनसक्छ। पार्टी संगठनहरुलाई चलायमान राख्नु, प्रदेश सीमांकनबाट मधेशलाई शान्त पार्नु र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नु उनका प्रमुख कार्यभार हुनेछन्।

अब देउवालाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छ, तर त्यसको उपादेयता देखाउन कठिन छ। त्यस्तै, पार्टी सभापतिका रूपमा उनको सफलताको मापन १४औं महाधिवेशनको सँघारमा हुनेछ, तर परीक्षण अवधि शुरू भइसकेको छ। आगामी चार वर्षमा पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचन र संसद्को चुनावमा भाग लिएर आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्नुपर्छ। पार्टीको आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई दक्षिणपन्थी अतिक्रमणबाट जोगाउँदै स्थापनाकालीन 'सेन्टर टु दि लेफ्ट' छवि कायम गर्नु देउवाका सफलताका सूचक हुनेछन्।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद अन्त्य गर्न पार्टी विधानको परिच्छेद (२) को सदस्यताको धारा (१३) कार्यान्वयन गरेर हरेक वर्ष महासमिति बैठकबाट नीति तय गर्न सके पूर्ववर्ती पार्टी सभापति भन्दा देउवा पृथक् देखिनेछन्। राजनीतिप्रति वितृष्णा भएको पुस्तालाई आकर्षित गर्दै पार्टीमा रक्तसञ्चार गर्न कान्छो पुस्तालाई दिइने अवसरले पनि देउवाको सफलता निर्धारण गर्नेछ।