नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनले पार्टीको शीर्ष अभिभारा शेरबहादुर देउवालाई सुम्पिएपछि विरासत, संस्थापन, परिवार जस्ता कुरा सन्दर्भविहीन भएका छन्। कांग्रेसजनहरू यसलाई पार्टीको रूपान्तरण मान्दछन्। हुन पनि, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा लामो समयदेखि संस्थापन विरोधी खेमाका नेता रहेका देउवा यो महाधिवेशनबाट आफैं संस्थापन बनेका छन्।

नीति नभई नेताप्रधान भनेर टिप्पणी गरिएको महाधिवेशनको प्रमुख मुद्दा र आकर्षण नेतृत्व चयनकै थियो। पार्टी जीवनमा नेतृत्वको अहं भूमिका हुने भएरै होला, महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यसैमा केन्द्रित भए। पार्टीलाई गतिशील र जनतामाझ् प्रभावकारी बनाउने प्रमुख अभिभारा नेतृत्वको हो।

लोकतन्त्रमा पार्टीलाई जनता र नेताबीचको सेतु मानिन्छ। अर्थात् यो व्यवस्था एउटा मञ्च हो, जहाँ व्यक्तिको नायकत्व प्रमुख हुन्छ।

कांग्रेस 'मास पार्टी' भएकोले उसको नेतृत्वका विषयमा मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिक मात्र होइन, नेपालमा अभिरुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यो महाधिवेशनलाई उत्सुकतापूर्वक हेरेका थिए। यो उत्सुकतामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले पार्टीको सांगठनिक सुधार र संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ भन्ने चासो थियो र छ। यी दुईसहित तराई–मधेशलाई शान्त बनाउने, देशको राजनीतिक संकटलाई किनारा लगाउने, भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिने अनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने विषय नवनिर्वाचित सभापति देउवाको मुख्य कार्यभार हुनेछन्।

आन्तरिक व्यवस्थापन

'आशाभिमुखीकरण' देउवाको ठूलो पूँजी हो। त्यही पूँजीका बलमा उनले आफ्नो धमिलिएको व्यक्तित्वलाई उजिल्याउँदै नेतृत्वमा विजयी भए। यस अर्थमा, पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी उनका लागि अन्तिम अवसर हो, जहाँ आफूलाई 'नयाँ देउवा' बनाउने मौका छ। कांग्रेसका पछिल्ला सभापतिले अन्तिम पालिमा उत्कृष्टताको उँचाइ बनाएका पनि छन्। विगतका पार्टी नेतृत्वले न्याय दिन नसकेका कारण पीडाको गहिरो अनुभूति देउवासँग छ।

निर्वाचनबाट पार्टी सभापति बनेपछि संस्थापन र गैर–संस्थापनको रेखा मेट्नु देउवाको सामुन्नेकै चुनौती हो। पराक्रम र परिस्थितिले शीर्षतहमा पुगेका उनले कांग्रेसमा नयाँ अध्यायको शुरूआत गर्नुपर्नेछ। यसका लागि शशांक कोइरालासँगको सहकार्यले उनलाई सचेत र संवेदनशील बनाएर राख्छ। रामचन्द्र पौडेल राजनीतिक 'रिटायर्टमेन्ट' कै बाटोमा गएकाले पार्टीभित्र भावनात्मक एकीकरणको व्यावहारिक सन्देश दिंदै समकालीन राजनीतिमा पार्टीले लिएको नीतिप्रति अडिग रहने खुला जनाउ देउवाको पहिलो र दूरगामी मह140वको आन्तरिक कार्य हो। यो भनेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी सिद्धान्त जस्ता संविधानका सौन्दर्यप्रति कुनै पनि शर्तमा सम्झौता गर्न सकिंदैन भन्ने हो।

देउवाद्वारा मनोनीत हुने अनुहारहरूले पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलनको व्यवस्था मिलाउने संकेत दिनेछ, समावेशीपन देखियो भने।

तेस्रो कार्यभार, पार्टीका बेहाल भ्रातृ संस्थाहरूको सम्बोधन हो। वर्षौं भयो तिनको अधिवेशन हुन नसकेको। पार्टीका निम्ति नेता उत्पादन गर्ने भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन नै नहुँदा कांग्रेसको छवि धमिलिएको छ। अब सभापति देउवाले अधिवेशन गराएर ती संस्थालाई जीवन्त तुल्याउनुपर्छ। चौथो कार्यभार, १२औं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई जीवन्त तुल्याउने विभागहरू गठन हुनसकेको थिएन। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दोहोरिनुहुँदैन। पार्टीका विभागहरूलाई क्रियाशील तुल्याएर कांग्रेसका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि योगदान दिन सकिन्छ।

कांग्रेसलाई निवासबाट नभई पार्टी कार्यालयबाट सञ्चालन गरेर संस्थागत पद्धतिको विकास गर्नु सभापति देउवाको पाँचौं महत्वपूर्ण आन्तरिक कार्यभार हुनेछ। त्यसका लागि उनले तदनुकूलको पार्टी संरचनाको निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसनिम्ति ६ महीना, वर्ष दिनभित्रै महासमितिको बैठक बोलाएर पार्टीको विधान संशोधन आवश्यक छ। महासमितिले पार्टीको नीति तथा योजनाहरूलाई पनि समयानुकूल व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको सांगठनिक स्वरुप पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ। अब पनि केन्द्रका नेताहरूको तजबिजीमा पार्टीको प्रादेशिक संरचना चलाउन खोजियो भने समस्या मात्र निम्तिनेछ। अब प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी केन्द्रमा रहनुहुँदैन। कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय दलको चुनौती सामना गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यसका लागि यथाशक्य चाँडो महासमिति बोलाएर अगाडि बढ्नु जरूरी हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयन

शेरबहादुर देउवाले मधेशसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने अवसर पाएका छन्। उनले आँटे मधेशका बाँकी सवालहरूको सहज व्यवस्थापन हुन्छ। हिजो मधेशप्रतिको उनका रचनात्मक अभिव्यक्तिहरूलाई चुनावी स्वार्थसँग जोडेर हेरियो। कांग्रेससँग मधेशको पुरानो सम्बन्धका कारण पनि उनको दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिंदैछ। देउवाले मधेशलाई मूलधारको राजनीतिमा जोड्ने दृष्टिकोण दिनसके संविधान कार्यान्वयन सहज हुनेछ।

संविधान कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि राजनीतिक दृढता, सुझ्बुझ् र सन्तुलित सोच आवश्यक छ। सामाजिक एकता र राष्ट्रिय सद्भाव सुदृढ पार्ने विषय संविधान कार्यान्वयनमा पहिलो चुनौती हुनेछन्। संविधान निर्माणको क्रममा नै त्यो चुनौती मुखर भइसकेको छ। आन्दोलनरत मधेशी समाजले राखेको आशा र प्रकट गरिरहेको असन्तोष संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो। यीलगायत राज्यका अंगमा प्रवेशको आधार फराकिलो बनाउने निर्वाचन पद्धति र व्यक्तिको प्रतिष्ठाको सम्मान–संरक्षणदेखि हरेक समुदायले खोजिरहेको प्रगतिको विषयसम्मलाई देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले कसरी हेर्ला? यो सवालले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ।

नेपाली कांग्रेसले यो देशमा राणा विरुद्ध, राजाहरू विरुद्ध र माओवादी हिंसा विरुद्ध संघर्ष गर्‍यो, जनतालाई सम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भनेर सिकायो। यो पार्टीले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा र प्रगतिको मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रले भय हटाएर सर्वेसर्वा र निर्णायक बनाएको परिणामस्वरुप जनता अहिले समुदायको पहिचान र राज्यसँगको सम्बन्धको परिभाषाको खोजीमा छन्। यी र यस्ता सवाललाई देउवाले कसरी लिन्छन्, त्यसको प्रतीक्षा बढेको छ। उनी संवेदनशील भएर गम्भीर पार्टीगत तयारीका साथ यी विषयलाई सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ् मजबूत पार्ने ढंगबाट सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लागे भने देशको अपेक्षा पूरा हुनेछ।

संविधानमा प्रदेश सीमांकन र नामांकनको विषय टुंग्याउन बाँकी छ। तिनको प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि स्रोतहरूको पहिचान, परिचालन र उपयोगसम्मका सवालहरूले उत्तर खोजिरहेका छन्। देउवाले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने अग्रसरता लिन ढिलो गर्नुहुँदैन। उनले के कुरा पनि बुझनु जरूरी छ भने, तराई–मधेशले अन्य दलभन्दा बढी कांग्रेससँग अपेक्षा राखेको छ।

विकल्पको सोच

यतिवेला नेपाली राजनीति अभूतपूर्व संकटको चरणमा छ। सरकारका गतिविधि एकांकी देखिएका छन्। भुईंचालो पीडित जनतालाई राहत दिने काममा आपराधिक हिसाबको ढिलाइ छ। भारतीय नाकाबन्दीले असहज बनाएको जनताको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छैन। कालाबजारीले देश आक्रान्त छ। अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदो छ। मधेशका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार उदासीन छ। नयाँदिल्लीपछि बेइजिङ रिझाउने तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार नआएसम्म चीनसँगको सम्बन्धमा स्वाभाविक सहजता नआउने कुरा सम्झिन चाहेका छैनन्।

अर्को कुरा, मुलुकको आन्तरिक राजनीति असन्तुलित रहेसम्म विदेश नीति सन्तुलित हुनै सक्दैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारबारे उनकै दलभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको विषय उठाइसकेका छन्। यस परिपे्रक्ष्यमा मोटो बुझ्ाइ के छ भने कांग्रेस अब सरकार निर्माणको राजनीतिमा केन्द्रित हुनेछ, तर देउवाले सरकार चलाउने हतार गर्नुहुँदैन। अहिलेलाई कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा समस्याप्रति पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। कांग्रेसले संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाउँदै संशोधनमार्फत मधेश समस्या हल गर्ने परिवेश बनाउनुपर्छ।

तीन/तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले नयाँदिल्लीसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रभावकारी प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र उनले मूलधारको राजनीतिलाई स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहसमा प्रवेश गराउनुपर्छ। एकैपटक फड्को मार्न खोज्दा आफैं फसिने जोखिम हुन्छ। उल्लिखित विषयमा साँच्चै रचनात्मक हुनसके भने देउवा नयाँ देउवा हुनेछन्।