२३ कात्तिक २०६७ को ठेक्का सम्झौता अनुसार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेशनल इकोनोमिक एण्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेड (सीसीपीजी) ले २२० केभी क्षमताको भरतपुर–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन दुई वर्षमा बनाइसक्नुपर्नेमा पाँच वर्षमा जम्मा २८ प्रतिशत काम गरेको छ। गत २३ मंसीरमा काम रोक्ने चेतावनी दिएको सीसीपीजीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १४ पुसमा अर्को पत्र पठाएर जनायो– 'सम्झ्ौताको प्रावधान अनुसार काम रोकिएको छ।'

सीसीपीजीले त्यसपछि पनि पटक–पटक पत्र लेखेर 'गल्ती गर्ने रोजगारदाता (विद्युत् प्राधिकरण) ले नै त्यसको परिणाम बेहोर्नुपर्ने' जनाएको छ। सीसीपीजीको पटक–पटकको गुनासो छ– 'समस्या समाधानका लागि रोजगारदाता गम्भीर भएन।' विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको फिडिक (इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स) सम्झ्ौता अनुसार काम दिने पक्ष रोजगारदाता हो। भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन परियोजनामा प्राधिकरण सीसीपीजीको रोजगारदाता हो।

प्राधिकरणको चाला

हुन पनि, प्राधिकरणले सीसीपीजीसँग पूर्वाधार निर्माण सम्झौता गरेको एक वर्षसम्म एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) नै जारी गरेन। एलसी नभई सीसीपीजीले उपकरण र निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्ने भएकाले निर्माण अवधि बढाइयो। सबभन्दा समस्या कामको लागि सीसीपीजीलाई वन पस्ने अनुमतिमा देखियो। भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ९० प्रतिशत भाग भरतपुर र नवलपरासीको सरकारी वन क्षेत्रमा पर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रमा रूख कटान गर्ने अनुमति दिए पनि प्राधिकरणले वन विभागसँग समन्वय नगर्दा सीसीपीजीले समयमै वन प्रवेशको अनुमति पाएन।

प्राधिकरणले सम्झ्ौता भएको पाँचमा कुल ७७ वटा टावरको लागि मात्र रूख कटानको अनुमति दिलाउन सक्यो। निजी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा पनि खासै काम भएको छैन। नवलपरासीको मुकुन्दसेन, रजहर, देवचुली र महाराजास्थित वन क्षेत्रमा पर्ने ८ नम्बरदेखि ११६ नम्बरसम्मका १०८ वटा टावर बनाउन कटानका लागि वन कर्मचारीले सबै रूखमा चिनो नलगाइदिएपछि विवाद भयो। ती १०८ टावरका लागि पुनः अध्ययन गरेर एक महीनाअघि वन मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति दिएको छ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षमा नौ पटक गरेर कुल ७७ वटा टावरको जग्गा खाली गरिदिएको छ। १४ पुसमा काम रोक्नु अघि सीसीपीजीले ७० टावरको जग बनाएको छ भने ६७ वटा टावर ठड्याइसकेको छ। उसले काम गर्न पुग्दो ठाउँ नै उपलब्ध नगराइएको भन्दै ७ वटा टावर बनाउन अस्वीकार गरेको छ। खण्डखण्डको किस्ताबन्दीमा ९ पटक वन प्रवेशको अनुमति पाउँदा सीसीपीजीलाई काम गर्न गाह्रो परेको छ।

प्राधिकरणले नवलपरासीको कोइलापानीमा ४ वटा, त्रिभुवनटारमा १० वटा, त्रिभुवनटारमै ६ वटा, भाग्रामा १५ वटा, भाग्रामै ४ वटा, तामसपुरमा ८ वटा, तामसपुरमै ८ वटा र दुम्कीबासमा १३ वटा टावरका लागि वन प्रवेशको अनुमति दिलाउन पटके हिसाबमा आठ पटक लगाएको थियो। पछिल्लो पटक भरतपुरको ७ वटा टावर बनाउन रूख कटानको अनुमति दिइएको छ।

एकै ठाउँको रूख काट्न पनि पटके अनुमति दिंदा निर्माण कम्पनी आफ्नो क्याम्प सार्दासार्दा हैरान भएको छ। पछिल्लो पटक भरतपुरमा १–७ नम्बरको टावर बनाउन नवलपरासीमा रहेको क्याम्प र जनशक्तिलाई भरतपुर सार्नुपर्ने भएपछि सीसीपीजीले 'काम गर्न पर्याप्त जग्गा चाहियो भन्दै बहाना बनाएको' स्रोत बताउँछ। प्राधिकरणले भने 'पहिले उपलब्ध गराइएको साइटमा रूख काट्न नसकेको' र 'वन प्रवेशको अनुमति आफ्नो असक्षमता छोप्ने वहाना' मात्र भएको जवाफ पठाएको छ। तर, सीसीपीजी स्रोत भन्छ, “प्राधिकरणको यस्तो चालाले प्रसारण लाइन बन्दैन।”

भएन गम्भीरता

भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेकेदार कम्पनी सीसीपीजीले रोजगारदाता प्राधिकरणले कामको लागि पर्याप्त साइट खाली गरेर वन प्रवेशको अनुमति नदिएको, लिक्विडेटेड ड्यामेज तिराउने निर्णय नसच्याएको, मूल्य पुनरावलोकन नगरेको, प्रोलंगेसन शुल्क सम्बन्धी निर्णय नगरेको, कामको भुक्तानी समयमै नगरेको, आर्बिट्रेटर नियुक्त नगरेको र नाकाबन्दीका कारण ठूलो समस्या भएको भनेको छ। प्राधिकरणले भने त्यसमा प्रष्ट जवाफ दिएको छैन।

काम गर्न साइट खाली गरेर वन प्रवेशको अनुमति दिनुपर्ने सीसीपीजीको मागको सम्बन्धमा प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा 'साइट उपलब्ध गराउन वन विभागसँग सम्झ्ौता भइसकेको' उल्लेख छ, तर वन प्रवेशको स्वीकृतिका सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन। वन प्रवेशको अनुमति नपाएसम्म ठेकेदारले काम गर्न सक्दैन। वन प्रवेशको अनुमति लिनेदिने प्रक्रिया पूरा हुन ६ महीनासम्म लाग्ने गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य समस्या वनकै भएको बताउँछन्।

परियोजनाको समय थप्नु परेको भन्दै सीसीपीजीलाई 'लिक्विडेटेड ड्यामेज' बापत क्षतिपूर्ति तिराउने प्राधिकरणको निर्णयलाई विवाद समाधान बोर्डले खारेज गरिदिएको छ। त्यसपछि सीसीपीजीलाई 'आर्बिट्रेसन' मार्फत मुद्दाको छिनोफानो गर्ने चुनौती दिए पनि प्राधिकरणले 'आर्बिट्रेटर' नियुक्त गरेको छैन। फिडिक सम्झौता अनुसार रोजगारदाता र ठेकेदारबीच विवाद भए बोर्ड गठन गरेर समाधान खोजिन्छ। बोर्डबाट समाधान नभएको समस्याको लागि आर्बिट्रेसनमा जानुपर्छ। आर्बिट्रेसनमा दुवै पक्षले आर्बिट्रेटर नियुक्त गर्छन्। दुवै पक्षका आर्बिट्रेटरले पेश गरेको दाबीको मूल्यांकन र निर्णय स्वतन्त्र र व्यावसायिक संस्था (173तेस्रो पक्ष) ले गर्छ।

सीसीपीजीले तीन महीनायता आर्बिट्रेटर नियुक्त गर्न वा नगरे त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मा लिन भनिरहेको हिमाल लाई प्राप्त कागजातले देखाउँछ। सीसीपीजीले प्राधिकरणले वेलैमा साइट खाली नगरिदिंदा लागत र समय बढेको भन्दै मूल्य पुनरावलोकन र प्रोलंगेसन कस्ट बापत क्षतिपूर्तिको माग पनि गरेको देखिन्छ। प्राधिकरणले भने 'सबै समस्या हल भइसकेकाले काम रोक्नुपर्ने कारण छैन' भन्ने जवाफ पठाएको छ। जवाफमा कुन समस्या कसरी हल भयो भन्ने चाहिं खुल्दैन।

भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको शुरूको अनुमानित लागत रु.२ अर्ब ३ करोड ३० लाख थियो, जुन समय लम्बिएसँगै रु.२ अर्ब ४६ करोड १० लाख नाघिसकेको छ। विश्व ब्यांकको लगानीमा निर्माणाधीन यो पूर्वाधार आयोजनामा प्राधिकरण पटक्कै गम्भीर नभएको देखिएको छ। टेन्डर प्रक्रिया सकेपछि पहिलो आयोजना प्रमुख हटाइएको यो आयोजनामा अहिले चौथो प्रमुख छन्। प्रमुख फेरिरहँदा आयोजना समस्यामा पर्छ नै। प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “ठेकेदारकै स्वार्थमा समेत आयोजना प्रमुख फेरिएका छन्।”

भारतमा बैठक

विश्व ब्यांककै लगानी भएको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा सबस्टेसन निर्माणको ठेकेदार पनि सीसीपीजी नै हो। सीसीपीजीको मातृ कम्पनी संसारकै सबभन्दा ठूलो स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) हो। यो चीनको सरकारी कम्पनी हो। सबस्टेसनको परामर्शदाता पनि भारतको सरकारी कम्पनी पावर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यी दुवैका रोजगारदाता।

रु.२ अर्ब २ करोड ७२ लाख लागत रहेको यो आयोजनामा हेटौंडा, ढल्केबर र इनरुवामा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुनुपर्छ। यो आयोजना निर्माणपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ। १२०० मेगावाट नै आयात गर्न भने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन चाहिन्छ। तर, २९ जेठ २०७१ मा शुरू भएको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा सबस्टेसन आयोजना सीसीपीजी र पीजीसीआईएलको वैमनस्यताबाट प्रभावित बन्दै गएको छ। ठेकेदार र परामर्शदाताको वैमनस्यताका कारण समस्या देखिएपछि लगानीकर्ता विश्व ब्यांकले दुई साताअघि भिडियो कन्फरेन्स गरेको थियो।

ठेकेदारले परामर्शदाताको सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ। परामर्शदाता पीजीसीआईएलले भने ठेकेदार सीसीपीजीलाई बैठक बस्न समेत भारत बोलाउने गरेको छ। सीसीपीजीका अधिकारीहरू पछिल्लो पटक गत १४ माघमा पीजीसीआईएलसँग बैठक बस्न १० दिनका लागि दिल्ली गएका थिए। सबस्टेसन आयोजनाका एक अधिकारी अमेरिकी कम्पनी परामर्शदाता छानिए बैठक बस्न अमेरिकै जान नमिल्ने बताउँछन्, तर भइरहेको छ त्यस्तै। जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय रोजगारदाताको हैसियतमा रहेको प्राधिकरणले ठेकेदार र परामर्शदातालाई अनुशासनमा राखेर काम लगाउन सक्नुपर्ने बताउँछन्। “परामर्शदाताले ठेकेदारलाई बैठकका लागि भारत बोलाएको हो भने त्यो प्राधिकरणको कमजोरी हो”, उनी भन्छन्।