थवाङ सधैंको विद्रोही

Share:
  
- हीराबहादुर घर्तीमगर, खोज पत्रकारिता केन्द्र
थवाङवासी जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि सधैं कम्युनिष्ट भइरहे। इतिहासमा यो गाउँले किन सधैं एउटा पक्षको मात्र एकोहोरो वकालत गरिरह्यो? कि सबैले भोट हाल्ने कि कसैले पनि नहाल्ने! यो कसरी सम्भव भयो? किन त्यहाँका बासिन्दा सधैं विद्रोही भइरहे?

तस्वीरहरुः हीराबहादुर घर्तीमगर
थवाङ, रोल्पा।
रोल्पा जिल्ला सदरमुकाम लिवाङबाट एक दिन हिंड्दा पुगिने थवाङ ६ दशकयता मुलुकभित्र र बाहिर पनि 'बहिष्कारवादी कम्युनिष्ट गाउँ' भनेर चर्चित छ। २०१५ सालको संसदीय चुनावदेखि २०७० मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनसम्म थवाङवासीले सामूहिक निर्णय गरेर कि एक ठाउँमा भोट खसाए कि त निर्विरोध बनाए। थवाङवासीले सामूहिक निर्णयमै चुनावमा अपनाउने अर्को तरीका हो– बहिष्कार।

सबै काम सल्लाहमा गर्ने– भोट हाल्न गए सबै जाने, नगए कोही नजाने। यसरी मुलुकको बाँकी भागको भन्दा बिल्कुलै भिन्न स्वभाव बोकेको छ, थवाङले। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समूहको सदस्यमा समेत चर्को चुनावी स्पर्धा गर्ने अन्यत्रको चलन थवाङमा किन भित्रिएन? पार्टी–घटक जुनसुकै भए पनि सिङ्गो थवाङ किन सधैं कम्युनिष्ट भइरह्यो? यसमा पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रकालमा समेत राज्यबाट बेहोर्नुपरेको विभेद, केही ऐतिहासिक पक्ष र गाउँकै मौलिक विशेषता जिम्मेवार छन्।

विद्रोही परम्परा

कुनै समयका चर्चित सांसद् बर्मन बुढामगर थवाङ–४ जुरबाङका हुन्। ८५ वर्षीय उनी थवाङको रोचक इतिहासका एक विद्रोही पात्र हुन्। उनका अनुसार, थवाङका पहिलो मुखिया कृष्णबहादुर झ्ाँक्रीमगर आफू नजिकका र मनपरेका मान्छेलाई जग्गा दर्ता गरिदिन्थे। उनले जग्गा कहिले यता कहिले उता बनाएर हैरान पारेका थिए। २०१२ सालमा आएर रुकुमका बिर्तावाल उपेन्द्रबहादुर शाहीले बर्मनलाई मुखिया बनाए। २०१५ सालमा मालपोत कार्यालयले पनि बर्मनलाई नै त्यो जिम्मेवारी दियो। २०५२ सालमा जिल्लामा नापी पुगेपछि भने थवाङमा बर्मनको ४० वर्षे मुखियाकाल सकियो।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चुनाव प्रचार निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
२०१२ जेठमा बर्मन पक्षले कृष्णबहादुरलाई कुटपिट गर्नुका साथै तीन दिनसम्म बर्मनकै घरमा थुनेको थियो। तत्कालीन प्रशासनको दौडाहा टोलीले त्यसमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो।

यहीबीचमा प्यूठानका मोहनविक्रम (एमबी) सिंह २०१३ सालमा सल्यान जेलबाट छुटेर थवाङ पुगे। ६ महीना थवाङ बसेका सिंहले कृष्णबहादुर र बर्मन पक्षको बेमेलमा खेल्दै बर्मनको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाइ गठन गरे। त्यो नै थवाङमा कम्युनिष्ट राजनीतिको बीजारोपण थियो। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा थवाङको सबै भोट कम्युनिष्ट उम्मेदवार खगुलाल गुरुङले पाएपछि थवाङले 'कम्युनिष्ट गाउँ' को चिनारी बनायो।

२०१८ को पहिलो गाउँ पञ्चायत चुनावमा थवाङ–६ का कम्युनिष्ट उम्मेदवार धर्मबहादुर रोकामगरको नेतृत्वमा ९ जना निर्विरोध भए। धर्मबहादुर नै थवाङका पहिलो प्रधानपञ्च र वडानम्बर ८ का जन्मबहादुर झाँक्रीमगर उपप्रधानपञ्च भए। २०१९ सालको जिल्ला, अञ्चल र राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा बडाहाकीमले आफूलाई उठ्न कर गरेको बर्मन सम्झ्न्छन्। “तर, पार्टीले चुनाव बहिष्कारको नीति लिएकोले उठिनँ”, उनी भन्छन्, “२०२४ सालमा पार्टीले निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति लिंदा प्रधानपञ्चमा उठेर निर्विरोध भएँ।”

त्यसपछि तीन कार्यकाल प्रधानपञ्च हुँदा बर्मनलाई प्रशासनले पटक–पटक गरेर दुई वर्ष तीन महीना १५ दिन थुन्यो। त्यसबाट थवाङ सरकार विरोधी बन्यो। २० वैशाख २०३७ को जनमत संग्रहमा 'सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था' र 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' मध्ये एक छान्ने अवसर पाउँदा थवाङवासीको शतप्रतिशत भोट बहुदलको पक्षमा गयो। त्यसवेला काठमाडौंबाट पशुपतिशमशेर राणा र खड्गबहादुर जिसी रोल्पा आएर सबै प्रधानपञ्चलाई निर्दलमा भोट हाल्ने निर्देशन दिंदा बर्मनले 'जनताको विचार अनुसार हुन्छ' भनेपछि उनीमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लाग्यो।

द्वन्द्वकालमा माओवादीले थवाङमा सञ्चालन गरेको जनवादी स्कूल शहीद स्मृति नमूना विद्यालय। अहिले यसको नामोनिसान छैन।
२७ वैशाख २०३८ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा थवाङमा शून्य मतदान भएको थियो। त्यतिञ्जेलसम्ममा थवाङका कतिपय सरकारी कार्यालयमा राजारानीको तस्वीर हटाएर मार्क्स, एन्गेल्स र लेनिनका फोटोहरू राखिएका थिए। परिणाम, सरकारले २०३८ कात्तिकमा 'व्यवस्था विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न' थवाङमा सेना परिचालन गर्‍यो।

थवाङले २०३९ सालको स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति लिएको थियो, तर व्यापक धरपकड हुने सम्भावना बढेपछि सल्लाहमा बर्मनकी बहिनी तुलकुमारीलाई प्रधानपञ्च र दिलकुमार बुढामगरलाई उपप्रधानपञ्चको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गरे। त्यसपछि २९ वैशाख २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा थवाङवासीको सबै भोट रोल्पाकै बमकुमारी बुढामगरलाई गयो भने २०४४ को स्थानीय निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाका कमलबहादुर झ्ाँक्रीमगरको नेतृत्वमा ९ जनालाई निर्विरोध बनाए। २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि संयुक्त जनमोर्चाका उम्मेदवारहरू निर्विरोध भए। उनीहरुको प्रशिक्षणले थवाङलाई अझ् राज्य विरोधी बन्न मद्दत गर्‍यो।

संयुक्त जनमोर्चाले बहिष्कार गरेको २०५१ सालको आम चुनावमा थवाङमा जम्मा चार मत खसेको थियो। थवाङले २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा रुचि नदेखाएपछि सदरमुकाम लिवाङबाटै गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्ष घोषणा गरिए भने २०५६ को आम निर्वाचनमा बिहान हेलिकप्टरबाट थवाङ पुगेका दुई जना कांग्रेस कार्यकर्ता मतदान गरेर बेलुका लिवाङ फर्किएका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा थवाङका तीन बाहेक सबै भोट एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाए। त्यसवेला 'विद्रोहका प्रतीक' बनेका दाहालले थवाङबाट मात्र ३६ सय मत पाए। उनलाई जिताउन थवाङवासीले फर्जी भोट पनि हाले। त्यसरी दाहाल रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट ३४ हजार २२० मत प्राप्त गरी विजयी भए।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट समेत जितेका दाहालले रोल्पा छाडेपछिको उपनिर्वाचनमा थवाङ–४ जुरबाङका सन्तोषकुमार बुढामगर १९ हजार ९३३ मतबाट विजयी भए। रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ छोडेपछि सिंगो रोल्पा दाहालसँग चिढियो। त्यसको परिणाम दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देखियो, एमाओवादी थवाङबाट बढारियो। एमाओवादी पार्टी फुटाउन पनि रोल्पाकै नेत्रविक्रम चन्द, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्तीमगरलगायतका नेता–कार्यकर्ता बढी जोडबलका साथ लागेका थिए।

थवाङमा २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको विवरण।
एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्दै आएको थवाङलाई दोस्रो संविधानसभा चुनावताका विभाजन गर्न एमाओवादीले ठूलै कोशिश गर्‍यो, तर 'कोर' थवाङमा चुनाव प्रचार गर्न समेत पाएन। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले 'चुनाव प्रचार निषेधित गाउँ' भन्दै एमाओवादीलाई गाउँ पस्नै दिएन। यसरी कम्युनिष्ट घटक र निहुँ जुनसुकै होस्, रोल्पाको थवाङले २०७० सालमा पनि २०१५ सालदेखिको विमतिको यात्रा जारी राख्यो।

थवाङ–६ का शिक्षक रेशमकुमार शाह बाइसे, चौबीसे कालदेखि नै थवाङले राज्यको दमन, उत्पीडन विरुद्ध संघर्ष गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, १९२५ सालतिर रुकुमबाट कर उठाउन आएका लालु शाही र कालु शाहीलाई थवाङवासीले लखेटेका थिए। “थवाङवासीले राज्यलाई कर नतिर्ने आन्दोलन चलाएको वेला थियो, त्यो”, शिक्षक शाह भन्छन्।

अप्रेशन रोमियो

माओवादीले रोल्पालाई 'लाल क्षेत्र' बनाउन २०५० सालमा 'दीर्घकालीन सचेतना अभिवृद्धि र राजनीतिक परिचालन अभियान' चलाएको थियो। रुकुममा पर्ने सिस्ने हिमाल र जलजला माईको नामबाट 'सिज' भनिएको त्यो अभियानमार्फत विद्रोहको आधार इलाका बनाउने माओवादीको रणनीति थियो। 'सिज' अभियान सञ्चालनका लागि गुल्मीका रामबहादुर थापा 'बादल' थवाङमै बसेका थिए। अभियानमा रुकुमका कार्यकर्ता रोल्पातिर र रोल्पाका कार्यकर्ता रुकुमतिर परिचालित थिए।

तत्कालीन माओवादीको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५१ सालको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्‍योभने सरकारले २०५२ कात्तिकमा रोल्पामा 'अप्रेशन रोमियो' सञ्चालन गर्‍यो। त्यसको तीन महीनापछि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहेको वेला विद्रोह नियन्त्रण गर्न चलाइएको 'अप्रेशन' ले माओवादी घटाउनेभन्दा बढाउने काम गर्‍यो।

२०१३ सालमा ६ महीना थवाङ बसेका मोहनविक्रम सिंहले बर्मन बुढाको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको इकाई गठन गरेका थिए।

थवाङ अहिले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीको प्रभावमा छ।

त्यो 'सुरक्षा कारबाही' पछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीले २०५८ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको 'संकटग्रस्त प्रजातन्त्र' शीर्षकको प्रतिवेदनले 'एउटा ठूलो परिमाणको नृशंस बदलाको कारबाही, जसमा शारीरिक यातना, बलात्कार, पक्राउ र हत्या जस्ता काण्ड मच्चाइयो' भनेको थियो। हुन पनि, 'अप्रेशन रोमियो' ताका परिचालित सुरक्षाकर्मीहरूले घर–घरमा पसेर महिलालाई बलात्कार गरेको, भेटिए जति जाँडरक्सी खाइदिएको, अनाज पोखिदिएर गाउँलेलाई विचल्ली पारेको थवाङ–६ का शिक्षक शाह बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यो प्रहरी कारबाहीबाट गाउँलेहरू सत्तासँग थप आक्रोशित भए।”

थवाङलाई काठमाडौंसँग क्रूद्ध बनाउने अर्को घटना भयो, १६ चैत २०५८ मा। त्यस दिन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टुकडीले ठूलोगाउँका १३ वटा घर जलाइदियो। त्यसवेला सारा गाउँले जंगलतिर भागेको राधिका रोकामगर सम्झ्न्छिन्।

त्यसो त, थवाङ राज्यको पुरानो ज्यादतीबाट पनि अझै पीडित छ। तीन दशकअघि अञ्चलाधीश कार्यालयले रोक्का राखेको एक दर्जन थवाङवासीको जग्गा अझ्ै फुकुवा भएको छैन। जग्गा रोक्का भएकामध्ये थवाङ–९ का कमल रोकामगर, ८ का नेरु रोकामगर र सूर्यबहादुर रोकामगरको मृत्यु भइसकेको छ। दाङस्थित तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयको १७ पुस २०४० को पत्र बमोजिम उनीहरूको जग्गा रोक्का भएको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ। 'राजकाज तथा भ्रष्टाचार गरेको' आरोपमा उनीहरूको जमीन रोक्का गरिएको थियो।

द्वन्द्वकालमा माओवादीले थवाङमा सञ्चालन गरेको मगरात स्वायत्त गणतान्त्रिक सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँगै अञ्चलाधीश कार्यालय पनि खारेज भएपछि जग्गा रोक्का सम्बन्धी कागजहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ लगिएको त्यसवेला जिल्ला मालपोत कार्यालय लिवाङका प्रमुख रहेका हेमराज आचार्य बताउँछन्। ८ मंसीर २०५८ मा माओवादीले दाङ आक्रमण गर्दा ती कागजात जलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले कागजातको अभावमा रोक्का फुकुवाको पत्र लेख्न नसक्ने, त्यस्तो पत्र नपाई जिल्ला मालपोत कार्यालय रोल्पाले फुकुवा गर्न नसक्ने अवस्था भयो। फुकुवा नभएको जग्गा किनबेच, नामसारी केही हुननसक्दा जग्गाधनीहरू ठूलो समस्यामा परेको ठूलोगाउँका राजकुमार रोकामगरले बताए।

'अगुवा जता आफू त्यतै'

गाउँका अगुवा बर्मन बुढामगर सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई थवाङको परिचय मान्छन्। त्यो परिपाटीले पनि थवाङलाई विद्रोही बनाएको उनको बुझाइ छ। पहिलो संविधानसभाका सभासद् रामबहादुर थापामगरले २०७१ सालमा विद्यावारिधिको लागि तयार पारेको शोधमा लेखेका छन्– 'आदिवासी जनजाति समाजमा व्यक्तिलाई भन्दा समाजलाई ठूलो मानिन्छ र समाजको अगुवालाई आदर साथ सत्कार गर्ने र उसैको पछिलाग्ने चलन छ। नत्र थवाङ जनयुद्धको आधार इलाका हुन सम्भव थिएन।'

यो भनाइले बर्मनको तर्कलाई बल पुर्‍याउँछ। हुन पनि, स्थानीय राजनीतिक अगुवाहरूले गरेको निर्णय थवाङका महिला हुबहु कार्यान्वयन गर्छन्। थवाङ–४ जुरबाङकी बुढी बुढामगर (७९) अगुवाहरूले भनेको कुरा मान्दै आएको बताउँछिन्। उनले गाउँका जान्नेहरूले यसपालि फलानालाई भोट हाल्ने है भन्दा सबैले उसैलाई भोट दिएको, भोट नदिने है भन्दा दाउराघाँस गर्न वनतिर जाने गरेको बताइन्। जुरबाङकै ५० वर्षीया श्रीमता बुढामगर भन्छिन्, “थवाङको चलन नै यस्तै, अगुवाले जता भन्छन् त्यतै एकोहोरिने। हामी त भेंडा भयौं।”

थवाङमा समाजका अगुवाप्रतिको विश्वास कति जब्बर छ भने, शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि थवाङमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना त भयो, तर २०६७ सालसम्म (तीन वर्ष) एउटा पनि उजुरी परेन। इलाका प्रहरी कार्यालय थवाङका असई वकिल बमको बुझाइमा, यहाँको संस्कार 'बन्द खालको' छ र गाउँका अगुवाकै भरमा चल्छ। महीनामा दुई वटा पनि उजुरी नआउने बताउँदै असई बम भन्छन्, “प्रहरीप्रति विगतको नकारात्मक दृष्टिकोण कायम रहेको बुझिन्छ।”

थवाङ, ठूलोगाउँका स्थानीय।

थवाङ–४ जुरबाङकी ७९ वर्षीया बुढी बुढामगर थवाङले सामूहिक निर्णय प्रणालीमा जोड दिंदै आएको बताउँछिन्।

थापामगरको शोधले थवाङवासीमा माओवादको अल्पज्ञान रहेको औंल्याएको छ। ९६ प्रतिशत माओवादी कार्यकर्तामा माओवाद सम्बन्धी अल्पज्ञान रहेको औंल्याउँदै शोधमा भनिएको छ– 'उनीहरूले पढेर होइन, परेर जानेका हुन्। चार प्रतिशतलाई मात्र माओवादी सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे राम्रो ज्ञान र जानकारी छ। यो चार प्रतिशत भनेको यहाँको नेतृत्व तह हो।' यसरी कम्युनिष्ट अगुवाहरूले डोर्‍याएको थवाङमा गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि निष्प्रभावी छ। बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग डीएफआईडीको लगानीमा थवाङ र आसपासका क्षेत्रमा चलेको जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम (एलएफपी) को उपलब्धि नदेखिएको स्थानीय पूर्णबहादुर रोकामगर बताउँछन्।

थवाङमा अहिले पश्चिम उच्च पहाडी गरीबी निवारण आयोजना (उपाप), ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम (आरपीआरपी), इन्टरनेशनल फेलोसिप नेपाल (आईएनएफ) र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) सञ्चालनमा छन्। ती सबैप्रति थवाङवासीको न विश्वास न त आशा। रोकामगर भन्छन्, “ती संघ–संस्था विकासको गफ र कागजमा खर्च गर्न मात्र आएको भन्नेछ।”

वीरेन्द्रदेखि पुष्पकमलसम्म

विकास निर्माणमा थवाङले कहिल्यै सरकारको साथ नपाएको बुझन दाङ–घोराही–थवाङ सडकको १३४ किलोमिटर शहीद मार्ग खण्ड हेरे स्पष्ट हुन्छ। सुलिचौर–फुलिवन सडकको थवाङ जोड्ने खण्ड रुइनिबाङ–फुलिवन सडकको थवाङ पुर्‍याउने खण्डको हालत पनि उस्तै छ। रुइनिबाङ–फुलिवन सडकले सेरम–५ को सिरक्याङ भीर काट्न नसक्दा थवाङले टाढाको टाढै हुनुपरेको छ। सिरक्याङ भीर रोल्पाका सबै सभासद् र मन्त्रीदेखि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मको भाषणको विषय बन्यो।

८५ वर्षका पूर्वसांसद बर्मन बुढामगर थवाङका जिउँदा इतिहास मानिन्छन्।

रुइनिबाङ–फुलिवन–थवाङ सडक नजोडिंदा स्थानीयले पाएको सास्ती। विरामीलाई डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ।

गृहमन्त्री भइसकेका रोल्पा क्षेत्र नं. १ का सांसद् कृष्णबहादुर महराले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको आफ्नो चुनावी अजेन्डामा सिरक्याङ भीर फोडेर सडक बनाउने कुरा राखेका थिए, जुन उनको विजयसँगै सेलाएर गयो। त्यसअघि, १६ औ 'जनयुद्ध' दिवस मनाउन १ फागुन २०६७ मा हेलिकप्टरबाट थवाङ उत्रेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई गाउँलेहरूले दाङ–घोराही–थवाङ सडकको शहीद मार्ग खण्ड र सुलिचौर–फुलिवन–थवाङ सडक निर्माणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसवेला दाहालले भनेका थिए, “थवाङवासीले के के न माग्नुहोला भनेको त यत्ति सामान्य चीज माग्नुभो, तपाईंहरूका यी माग चाँडै पूरा हुनेछन्।”

त्यो वेला थवाङवासीले दाहाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रका अन्य मागहरूमा एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने, जलजलालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने, थवाङलाई केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्ने, झ्किबाङमा रंगशाला बनाउनुपर्ने र थवाङमा क्याम्पस सञ्चालनका लागि पहल गरिनुपर्ने भन्ने थिए। अहिलेसम्म तीमध्ये एउटा माग पनि पूरा भएको छैन। माओवादीले सरकारमा जानुअघि दाङको घोराहीदेखि थवाङसम्म सडक पुर्‍याउन आसपासका १० जिल्लाका सर्वसाधारणलाई श्रमदान गराएको थियो।

२०४० पुसमा पञ्चायतका एक हस्ती मरिचमानसिंह श्रेष्ठ हेलिकप्टरबाट ठूलोगाउँ उत्रँदा थवाङवासीले सुलिचौर–थवाङ बाटो विस्तार, थवाङ खोलामा झोलुङ्गे पुललगायतका माग राखेका थिए। सुलिचौर–थवाङ सडक अहिलेसम्म नबने पनि स्वीस सरकारको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मै थवाङ खोलामा झोलुङ्गे पुल बनेको थियो, ओछ्याइएको काठको फलेक खसेर जुन अहिले धराप बनेको छ। मरिचमान पछि १० फागुन २०४५ मा राजा वीरेन्द्र हेलिकप्टरबाट थवाङ उत्रिए। रानी ऐश्वर्यलाई पनि लिएर विना पूर्वसूचना अचानक गाउँमा आएका राजालाई गाउँलेहरूले सुलिचौर–थवाङ बाटो निर्माण, वीर बलभद्र माध्यमिक विद्यालयको हातामा तारबार र थवाङ खोलामा तटबन्धको माग राखेको रेशमकुमार शाह सम्झ्न्छन्। करीब आधा घण्टा बसेर फर्केका राजारानीले भोलिपल्टै हेलिकप्टरबाट तारबारका सामग्री पठाइदिए। शाह भन्छन्, “सुलिचौर–थवाङ सडक बनाइदिने राजाको आश्वासन चाहिं कहिल्यै पूरा भएन।”

माओवादी सपनाः सशस्त्र विद्रोहकालमा माओवादीले उद्गमथलो थवाङमा स्केचमार्फत यस्तो खालको सपना बाँडेको थियो।
२०४८ पछिका प्रजातान्त्रिक सरकार र माओवादीका तर्फबाट दिइएका आश्वासनहरूले थवाङलाई थप चिढ्याएको छ। थवाङ–२ फुन्तिबाङका हिका रोकामगर सरकार र माओवादी दुवैले थवाङलाई प्रयोग मात्र गरेको बताउँछिन्। ५ माघ २०५३ मा प्रहरीबाट श्रीमान् मारिएपछि एकल जीवन बिताइरहेकी उनले माओवादीले पनि थवाङवासीलाई दुःख मात्र दिएको अनुभव सुनाइन्। त्यसो त, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा आव २०६५/६६ बाट थवाङमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालय रोल्पामार्फत एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रम शुरू गरियो। त्यस अनुसार, हालसम्म रु.२ करोड ७० लाख ५० हजार खर्च भएको डिभिजन कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ, फिल्डमा काम नभए पनि।

नेपाली कांग्रेसका रोल्पा सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगर जनताको नाममा थवाङ गएको बजेट अन्तै पुगेर प्रतिफलविहीन भएको बताउँछन्। थवाङ गाविस सचिव अधिकार बुढामगरको आशय पनि कांग्रेस सभापति घर्तीमगरको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसअनुसार यहाँ आएको बजेट दलीय अगुवाहरूको स्वार्थमा खर्च गरिन्छ। गत आवमा थवाङ गाविसको कुल आन्तरिक आय जम्मा रु.५० हजार थियो। सचिव बुढामगरका अनुसार, चालू आवमा थवाङले पूँजीगत (विकास) बजेटतर्फ रु.१९ लाख २५ हजार पाएको छ। रु.२ करोड ७० लाख ५० हजारको प्रतिफल नदेखिएको ठाउँमा १९ लाख बजेटले कुनै आशा जगाउन सक्दैन।

थवाङमा स्वास्थ्य सेवाको नाममा २०६६ सालबाट 'जलजला कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर तथा रिसर्च इन्ष्टिच्यूट' सञ्चालनमा छ। विना दर्ताको यो इन्ष्टिच्यूटमा एक्स–रे, भिडियो एक्स–रेलगायतका उपकरण तथा एक अनमी, दुई सीएमए र एकजना ल्याव असिस्टेन्ट छन्। 'इन्ष्टिच्यूटका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका ल्याव असिस्टेन्ट रत्न झ्ाँक्रीमगरले गत मंसीरमा छिमेकी गाविस कुरेली, मिरुल, उवाका साथै रुकुमको महतका समेत गरी कुल २९५ जनाले 'इन्ष्टिच्यूटबाट स्वास्थ्य सेवा लिएको बताए। यसले अमेरिकी मानवशास्त्री डा. अगस्टा मोल्नारको २०३७ को रिपोर्टको सन्दर्भ सम्झाउँछ। २०३४ सालतिर थवाङ बसेकी डा. मोल्नारको 'थवाङका खाम मगर महिलाहरू' शीर्षकको त्यो रिपोर्ट पढ्दा त्यो वेला थवाङमा एउटा स्वास्थ्य चौकी रहेको बुझिन्छ। तर, सरकारले त्यो ठाउँमा काम गर्न इच्छुक एक जना स्वास्थ्य सहायक पनि नपाएको उल्लेख छ।

नाम मात्रको नमूना गाउँ थवाङको साइन बोर्ड
राजा वीरेन्द्रदेखि नेता पुष्पकमल दाहालसम्मले विकास चासो राखेको थवाङको शैक्षिक अवस्था पनि दुर्गतिमै छ। २०६५ सालमा स्थापना भएको शहीद स्मृति क्याम्पसमा पहिलो वर्ष भर्ना भएका तीनै जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। अहिले विद्यार्थी नै नभएर क्याम्पस बन्द भएको क्याम्पस प्रमुख धनबहादुर रोकामगरले बताए। माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहकालमा सरकारी सुरक्षाफौजबाट मारिएकाहरूको स्मृतिमा खोलिएको क्याम्पसले मानविकी संकाय सञ्चालनको सम्बन्धन लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट क्याम्पसको सम्बन्धन लिन पहल गरेका रेशमकुमार शाह पहिले कागजातहरू मिलाउँदै काठमाडौं धाउँदै बल्लतल्ल सम्बन्धन लिएको तर अहिले क्याम्पस नचलेर हैरान भएको बताउँछन्।

रोल्पामा अहिले ६ वटा प्राथमिक, दुइटा निम्नमाध्यमिक र एउटा उच्चमाध्यमिक विद्यालय छन्। हाल ७९२ विद्यार्थी अध्ययनरत वीर बलभद्र माविबाट गत वर्ष प्रवेशिका परीक्षा दिएका २४ मध्ये चार जना मात्र उत्तीर्ण भए। प्रधानाध्यापक मोहन नेपाली नतीजा सुधार्न पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिएको बताउँछन्।

सञ्चारमा पनि थवाङवासीको पहुँच कमजोर छ। रोल्पाकै कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुँदा २०६५ सालमा नमस्ते र स्काई फोनको टावर राखियो। नेपाल टेलिकमका अनुसार यी टावरको क्षमता एकचोटिमा ४८ जनाले मात्र टेलिफोन गर्न सक्ने छ। टेलिकमले गत माघमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न थ्रीजी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर थवाङका अधिकांश भागमा अहिले पनि टेलिफोनले राम्रो काम गर्दैन। टेलिकमका रोल्पा प्रमुख कैलाश आचार्य अप्ठ्यारो भूगोलको कारण थवाङका सबै ठाउँमा टेलिफोन सेवा सहज नभएको बताउँछन्। जिल्लामा संचालित तीन वटा सामुदायिक रेडियो पनि थवाङमा सुनिंदैनन्। रोल्पामा दैनिक, साप्ताहिक र पाक्षिक गरी ११ वटा पत्रिका छन्। ती पनि हुलाकमार्फत थवाङ पुग्दा बासी भइसकेका हुन्छन्। थवाङमा अहिले पनि कराएर खबर दिने कट्वाल प्रथा बलियो छ।

राज्य विरोधी मनोविज्ञान

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले थवाङ–२ राचिबाङमा ट्रफल अनुसन्धान परियोजना अन्तर्गत परीक्षणका लागि ३८५ वटा बिरुवा ल्याउने पहलबाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। उनले सशस्त्र विद्रोहकालदेखि सत्तामा पुग्दासम्म थवाङवासीलाई आश्वासन दिन भने छाडेनन्। थवाङमा विकासको लहर चलाउने, जनतालाई स्वरोजगार बनाउने, सशस्त्र विद्रोहको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई एकमुष्ट राहत प्याकेज दिने, सहकारी र कम्युनलाई व्यवस्थित गर्ने उनका कुनै पनि आश्वासन पूरा भएनन्। आश्वासन चाहिं कति भने माओवादीको निर्वाचन घोषणापत्रमा 'दाङको घोराही, होलेरी हुँदै थवाङसम्म केबुलकार लगिने' उल्लेख थियो।

सदरमुकामस्थित शहीद मार्ग सडक योजना कार्यालय लिवाङ रोल्पाको बोर्ड ।
ठूलोगाउँका युवक अमित घर्तीमगर थवाङलाई विभिन्न नामका कम्युनिष्ट समूहले प्रयोग मात्रै गरेको बताउँछन्। पुष्पकमल दाहाल पनि साम्यवाद भन्दै बुर्जुवा राजनीतिमा छिरेको उनको मूल्यांकन छ। थवाङ–६ का माओवादी नेता लालचन्द्र रोकामगर एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले थवाङलाई पूरै धोका दिएको बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा, दाहाल पूजीवादमा फँसे, यहाँका कसैलाई अरू कुनै नेताप्रति पनि विश्वास छैन। थवाङकै एमाओवादी नेता विनप्रसाद पुनमगर थवाङवासी अहिले थकित, निराश र आक्रोशित अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। उनी आफैं भने नेता र राजनीतिप्रति आशावादी नै छन्। “नेताहरूबाट प्रयास नभएको होइन, तर जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम हुन सकेन”, विनप्रसाद पुनमगर भन्छन्, “पार्टी सत्तामा गए पनि पुरानो संरचनाबाट थवाङले चाहे जस्तो परिवर्तन भएन।”

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा थवाङका २८ जना मगर समुदायबाट मारिए, जसमध्ये पाँच महिला थिए। एक जना अझै बेपत्ता छन्। १४ महिला एकल हुन पुगे। ३१ जना अपाङ्ग भए।

६ महीना थवाङ क्षेत्रमा बिताएकी फ्रान्सेली मानवशास्त्री डा. यान् द सेल्सले जातीय आन्दोलनमा लागेका एक जना मगरको विचार यसरी उल्लेख गरेकी छन्– 'खाम–मगर किसानहरू एउटा यस्तो लडाईं लडिरहेका छन्, जुन उनीहरूको आफ्नो लडाईं हैन। फेरि एकपल्ट मगरहरू उच्च जातिको स्वार्थको शिकार भएका छन्। किनभने, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी दुवै दलका नेताहरू बाहुन छन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहले 'विशाल नेपाल' को विजय गर्दा जस्तै माओवादीको विजय पनि मगरहरूको रगतबाट प्राप्त भएको छ।'

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सचिवालय सदस्य नन्दबहादुर घर्तीमगरको बुझ्ाइमा देशमा जस्तोसुकै राजनीतिक फेरबदल भए पनि त्यसको राप आइनपुग्दा थवाङलाई विद्रोही बनिरहन मद्दत गर्‍यो। त्यसरी कायम रहेको मगरहरूको राज्य विरोधी भावनालाई भने कम्युनिष्टहरूले खूबै प्रयोग गरेको उनको विश्लेषण छ। त्यस्तै, पूर्व सभासद् सन्तोषकुमार बुढामगर थवाङ असन्तुष्ट हुनुमा मुख्यतः तीन वटा तत्वले काम गरेेको बताउँछन्; पहिलो– यहाँको सचेत प्रयत्न, दोस्रो– ऐतिहासिक भावनात्मक एकता र तेस्रो– सामूहिक संस्कारमा बढी विश्वास गर्ने जनजाति पृष्ठभूमि।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका पार्टीहरूले थवाङमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो, तर उनीहरू त्यसमा सफल हुन सकेनन्। त्यसक्रममा सामूहिकताको संस्कार फुटाउने अनेक प्रयास भएको पूर्व सभासद् बुढामगर बताउँछन्। तर, थवाङको पार्टी प्रमुख नै बनाइदिन्छौं भनेर फकाउँदा पनि कांग्रेस, एमालेले समर्थन नपाएको बताउने उनले राजनीतिक रूपमा थवाङ अझ्ै एक रहिरहने विश्लेषण सुनाए। “कुनै पार्टीले गडबडी मच्चाउन लाग्यो भने हामी एकआपसमा समीक्षा गर्छौं”, बुढामगर भन्छन्, “सहमति त आखिर थवाङको एकतामै हुन्छ।”

बदलिने शर्त

के गर्‍यो भने बदलिन्छ थवाङ? उत्तर आ–आफ्ना छन्। थवाङमा कम्युनिष्टको बीजारोपण गरेका नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह विकास नीतिमा रहेको असन्तुलनलाई प्रमुख समस्या ठान्छन्। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सचिवालय सदस्य नन्दबहादुर घर्तीमगर चाहिं राज्यसत्तामा जनजातिको उपस्थिति भएपछि थवाङ शान्त हुने बताउँछन्। उनको विचारमा, त्यसका लागि जनजातिहरूले पनि सामाजिक क्रान्तिको दीर्घकालीन बाटो समात्नुपर्छ, जसबाट समाजमा व्याप्त अज्ञानता विरुद्ध लड्न सहयोग पुगोस्।

नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पा शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष मौसम रोकामगरको विचार चाहिं यस्तो छ– “थवाङवासीलाई सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने कहिल्यै महसूस भएन, त्यसकारण थवाङ सत्तामा साझेदारी चाहन्छ।” त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, “थवाङको असन्तुष्टि सम्बोधनको लागि अवश्य पनि राज्यमा पहुँच विस्तार आवश्यक छ, तर त्योभन्दा जरूरी सबै दलले खुला रूपमा राजनीति गर्न पाउने वातावरण निर्माणको छ।”

उनका अनुसार, थवाङमा राजनीतिबाहेक अरू सबै चीज गर्ने छूट छ। र, राजनीति गर्ने छूट चाहिं अहिले नेत्रविक्रम चन्द समूहको माओवादीलाई मात्र रहेको उनले बताए। थवाङका सामाजिक कार्यकर्ता बसन्त रोकामगर पनि खुला संवाद–छलफललाई मह140वपूर्ण मान्छन्। उनी भन्छन्, “समानता, सेवा, सुविधाको लागि छलफललाई सघन बनाउने हो भने उपेक्षा–दमन भोगेको थवाङ सधैंभरि विद्रोही भइरहन सक्दैन।”


गाँजाको रेसाबाट धागो बनाउँदै थवाङका स्थानीय महिला।
गरीबी, गाँजा र गणतन्त्र

अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था 'मर्सिकोर' ले २०५९ चैतमा प्रकाशित गरेको 'पश्चिम नेपालको संघर्ष विश्लेषण' शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०१६ सालबाट यस क्षेत्रमा गाँजाखेती शुरू गरियो र २०२६ सालसम्ममा नेपाली गाँजाको गुणस्तर विश्वभर चर्चित भयो। यस क्षेत्रका मगरहरू गाँजा र चरेस उत्पादन गर्थे, तर लागूपदार्थको रूपमा आफैं प्रयोग गर्दैनथे। उनीहरूका लागि गाँजा–चरेस नगद आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो। तर, सरकारले २०३२ सालमा गाँजा–चरेस उत्पादन र बिक्री–वितरण निषेध गर्‍यो। त्यो प्रतिबन्धको चार वर्षमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको झुकाव १० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुगेको र २०३६ सालसम्ममा थवाङ ठोस रूपमा सरकार विरोधी भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा छ 'धेरै मानिसको विश्वास थियो कि हिंसापूर्ण विरोधबाट मात्र उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ।'


यस्तो छ थवाङ

सदरमुकाम लिवाङबाट २८ कोस उत्तरपूर्वमा पर्छ, थवाङ। यो गाविसको १, ४, ६ र ७ नम्बर वडामा रोकामगर, २ मा घर्तीमगर, ३ मा विश्वकर्मा, ५ मा बुढामगर, ८ मा दमाई र ९ मा पुनमगरको बसोबास छ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, थवाङमा कुल ९३७ घरधुरी छन्, जसमध्ये १८८ दलितका ४ अन्यका बाँकी सबै मगरका छन्। थवाङको जनसंख्या ४ हजार ३९८ छ, जसमध्ये २ हजार ३५६ महिला छन्। यहाँको साक्षरता ५४ प्रतिशत छ। रोल्पाका ४९ गाविसमध्ये दोस्रो सबभन्दा कम साक्षर गाविस हो, थवाङ।

थवाङका अधिकांश घरका छाना काठका फलेकका छन्। ठूलोगाउँ र आसपासका गाउँका बाटाहरूमा ढुंगा बिछ्याइएको छ। शीतोष्ण र समशीतोष्ण खालको हावापानी भएको थवाङको तापमान न्यूनतम ५ डिग्री सेल्सियसदेखि अधिकतम २९ डिग्री सेल्सियससम्म रेकर्ड भएको छ। समुद्र सतहबाट १ हजार ८१० देखि ३ हजार २६६ मीटर उँचाइसम्म रहेको यो गाविसको क्षेत्रफल ६ हजार ९७४ हेक्टर छ।

आसपासका बासिन्दा जस्तै थवाङवासी पनि पहिले बढी भेंडापालन गर्थे। अहिले चाहिं यहाँको प्रमुख आय स्रोत कृषि र रेमिट्यान्स हुन पुगेको छ। भेंडापालन दुई–चार घरमा सीमित छ। थवाङका ९० प्रतिशत जनता परम्परागत कृषि व्यवसायबाट जीविका चलाइरहेका छन्। थवाङ रोल्पाकै सबभन्दा राम्रो आलु फल्ने गाविस मानिन्छ, तर उत्पादन वर्षेनि घट्दो छ। स्याउ खेतीका लागि पनि यो ठाउँ राम्रै मानिने भएकाले द्वन्द्वकालमा माओवादीहरूले जुम्लाबाट बिरुवा ल्याएर चालाबाङमा रोपेका थिए। रेखदेखको अभावमा ती स्याउका बोट सुकेर सखाप हुँदै गएका छन्।

comments powered by Disqus

रमझम