प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएलगत्तै एक कूटनीतिज्ञले भनेका थिए, “अहिले जे जति चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आउने भारतीय विदेशमन्त्रीले ल्याउने दिल्लीको सन्देशमा निर्भर हुनेछ।”

२–४ चैतमा पोखरामा सम्पन्न सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको ३७औं बैठकमा भाग लिन आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र विदेश सचिव सुब्रमण्यम् जयशंकरको प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका नेताहरूसँगको भेटघाट अनपेक्षित थिएन। पोखरामा ओली–स्वराजबीचको 'वान टु वान' वार्ता र काठमाडौंमा ओली–जयशंकर भेटघाटका सबै प्रसंग बाहिर नआए पनि आशंका गरिए झैं यी भेटपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका अजेण्डा प्रभावित हुने संकेत देखिएका छन्। भारतीय विदेशमन्त्रीको आगमन लगत्तै चीन भ्रमणमा हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित इन्धन खरीद सम्झौता नहुने संकेत देखिनु, सम्झौतामा जोडबल गरेका र भारतले 'नरुचाएका' भनिएका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन भ्रमण टोलीमा नपर्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ।

भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न इन्धन संकट चुलिएपछि चीनबाट कुल आवश्यकताको ३० प्रतिशत इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) खरीदका लागि गत ११ कात्तिकमै नेपाल र चीनबीच समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। समझ्दारीलगत्तै चीनले अनुदानस्वरुप दिएको १३ लाख लीटर पेट्रोल हिमालय छिचोलेर पहिलोपटक काठमाडौं आइपुग्यो। “चीनबाट इन्धन ल्याउन समय लाग्ला, तर सम्झौता मात्रले पनि भारतमाथिको अति निर्भरता तोडिन्थ्यो, सन्देश निकै सकारात्मक हुन्थ्यो” ती कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इन्धनबाहेकका अरू सम्झौताको त्यति ठूलो अर्थ हुने छैन, यसो हुन नसके यो भ्रमणबाट आशावादी बनेको जनमत निराश हुनसक्छ।”

छवि मेट्ने अवसर

नाकाबन्दीकै बीच पुस दोस्रो साता बेइजिङ पुगेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको टोलीले इन्धन खरीद सम्झ्ौता गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेन। त्यसपछाडिको प्रमुख कारण थियो– चिनियाँ अधिकारीहरू नेपालको अग्रसरतामा विश्वस्त हुन नसक्नु। थापा नेतृत्वमा बेइजिङ पुगेको टोलीका एक सदस्यको भनाइमा अप्ठेरो पर्दा चिनियाँ सान्निध्य खोज्ने र सहज अवस्थामा बिर्सने नेपालको 'छवि' का कारण चिनियाँ अधिकारीहरूले यो महत्वपूर्ण सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको अपेक्षा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण त्यही पृष्ठभूमिमा तय भएको थियो। “नाकाबन्दीपछि सरकारले एकतिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने निर्णय गर्‍यो, एमओयू पनि भयो, तर सम्झ्ौता गर्ने वेला अन्योल देखिएको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “भारत रिसाउला कि भनेर चीनसँग सीमित सञ्चार गर्ने होइन बरु, बढी सञ्चार र संवादबाट सद्भाव बढ्छ, अनि हामीलाई चाहिएको लगानी भित्रिने वातावरण बन्छ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेका चीन भ्रमणका अजेण्डामा इन्धन खरीद सम्झ्ौताको साटो पहिल्यै भइसकेको 'एमओयू' लाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिए पनि प्रधानमन्त्रीसम्बद्ध स्रोतले सम्झौता हुने नहुने स्पष्ट गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत चाहिं इन्धन ल्याउने गरिको सडक पूर्वाधार निर्माणसँगै सम्झौता गरिने दाबी गर्छ।

भ्रमणका क्रममा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि, खुला व्यापारक्षेत्र सम्झौता (एफटीए) तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता हुने लगभग टुंगो लागेको छ। नेपाली पक्षले उत्तरतर्फका तातोपानी र रसुवागढी नाका स्तरोन्नति र अन्य नाका सञ्चालनको माग चीनसमक्ष गर्ने समेत तय गरेको छ। चर्चामा रहेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झ्ौता (विप्पा) पनि नहुने प्रायः निश्चित छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणपछि नेपालको बाह्य सम्बन्धमा नयाँ आयाम शुरू हुने दाबी गर्छन्। “भूपरिवेष्ठित नेपाल अब भारतवेष्ठित मात्र हो भन्ने कुरा यो भ्रमणपछि तोडिनेछ”, ज्ञवाली भन्छन्, “अब हुने व्यापार तथा पारवहन सन्धि र जोडिने कनेक्टिभिटीले नेपालको दीर्घकालीन विकास साझेदारका रूपमा चीन अगाडि आउनेछ।”
चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की भने चिनियाँमाझ् विद्यमान 'प्रतिबद्धता जनाउने तर पूरा नगर्ने' नेपाली छवि मेट्नुपर्ने बताउँछन्।

“नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकास चीन र यस क्षेत्रकै लागि महत्वपूर्ण छ भनेर चिनियाँहरूले भन्दै आएका छन्”, कार्की भन्छन्, “त्यो अवसर सदुपयोग गर्न हामीले आफ्नो छवि विश्वासिलो पार्नुपर्छ।” कार्कीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा गर्नैपर्ने तीन कुरा छन्– व्यापार तथा पारवहन सन्धि, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तु चीनबाट आपूर्ति गर्ने व्यापारिक सम्झौता र चिनियाँ रेलसमेत नेपालमा भित्र्याउनेगरिको कनेक्टिभिटी। कार्की भन्छन्, “उत्तरी नाकाहरू खोल्ने, तिनलाई जोड्न दुवैतर्फ पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसलाई चीनविरुद्ध दुरुपयोग नहुने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिलाउन सक्नुपर्छ।”

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा द्विपक्षीय समझ्दारी, सद्भाव र कनेक्टिभिटी नै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अजेण्डा हुनुपर्ने बताउँछन्। थापा भन्छन्, “यसमा चुक्यौं भने फेरि हिजोजस्तै संकट बेहोर्नुपर्नेछ, विगतमा चुक्यौं भन्दैमा भविष्यमा पनि चुक्ने आधारलाई हामीले यसपटक निरन्तरता दिनुहुन्न।”

बेइजिङपछिको राजनीति

७ चैतमा बेइजिङ पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय नाकाबन्दी भोगेको आम नेपाली मनोविज्ञानको साथ हुनेछ। भारतमाथिको अति निर्भरताकै कारण पटकपटक नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको ठान्ने जनमतको साथ ओलीले पाएका छन्। भारतमाथिको निर्भरता कम गर्दै लैजाने आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन मात्र होइन, नाकाबन्दीपछि निर्मित 'राष्ट्रवादी' छवि जोगाउन पनि भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउनैपर्ने दबाबमा छन्, प्रधानमन्त्री ओली। “भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य समेत आउन सकेन, चीन भ्रमणलाई त्योभन्दा फलदायी बनाउनुपर्छ” एमाओवादी नेता राम कार्की भन्छन्, “चीन–भारतको आपसी सम्बन्धका कारण पनि धेरै हौसिनुपर्ने अवस्था छैन, तर नेपालको सामरिक–रणनीतिक महत्वको लाभ उठाउने ढंगले कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्छ।”

'आपसी असमझ्दारी हटाउन केन्द्रित' भनिएको भारत भ्रमणभन्दा फरक प्रधानमन्त्रीको चीन प्रस्थानको प्रत्यक्ष असर संक्रमणकालीन मुलुकको राजनीतिमा पनि जोडिनेछ। भारतमाथिको अति निर्भरताको विकल्प खोज्नुपर्ने मनोविज्ञान सत्तारुढ गठबन्धनमा मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र समेत रहेकाले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न सके ओलीका निम्ति मुलुकभित्रको राजनीति थप अनुकूल बन्न सक्छ। तर, यो कुरामा उनको असफलताले प्रमुख प्रतिपक्षी र जनमतसँगै उनी 'राष्ट्रवादी' छविको आफ्नै गठबन्धनभित्र समेत अप्ठेरोमा पर्न सक्छन्। गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'राष्ट्रिय सरकार' को प्रसंग उठाउनुलाई यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। १३औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नयाँ सरकारको चर्चा चल्न शुरू भइसकेको छ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भने तत्काल गठबन्धन कमजोर नहुने दाबी गर्छन्। “त्यसका लागि कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दलहरू, एमाओवादी एक हुनुपर्‍यो र छिमेकी पनि दाहिना बन्नुपर्‍यो” ज्ञवाली भन्छन्, “तत्कालका लागि यो सम्भावना देखिंदैन र चीनमा हुने सम्झ्ौताले पनि गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि भारत र चीन दुवै मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारमा सरकार असफल भए पनि कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता सरकार नभएर संविधान कार्यान्वयन भएको बताउँछन्। संविधानमा देखिएका असहमतिहरूको सम्बोधन, राज्य–संरचना निर्माण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारमा कांग्रेसको राजनीति केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। “हामीलाई सरकार परिवर्तन गर्ने हतारो छैन” निधि भन्छन्, “तर यी कामका लागि नयाँ सरकार आवश्यक भयो भने त्यसबारे पनि छलफल शुरू हुनेछ।”