एक महीना अगाडि ७–१४ फागुनमा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७–१४ चैतमा चीनमा हुनेछन्। उनको भारत भ्रमण अगाडि ओलीले भारतसँग 'देशविरोधी सम्झौता गर्छन्' भन्ने हल्ला चलाइयो, अहिले 'ओली सरकार ढल्छ' भन्ने चर्चा निकालिएको छ। यी दुवै चर्चाबाट जानी नजानी प्रम ओलीको वैधानिकतालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले ओली सरकार चाँडै ढल्ने चर्चालाई बल पुर्‍याउने काम गर्‍यो। अहिलेको निर्णायक सत्ता साझेदार एमाओवादीका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै 'अब राष्ट्रिय सरकार बन्छ' भनेपछि ओली सरकारको दिनगन्ती शुरू भइसकेको सन्देश प्रवाह भयो। भ्रमण अगाडि गहिरिएको यस्तो चर्चाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलार्ई आफ्ना समकक्षीका अगाडि निर्धक्क राष्ट्रिय हितको पक्षमा कुरा राख्न नसक्ने गरी 'शासकीय वैधानिकता' को संकटमा पार्ने काम गर्‍यो। यस्तो अवस्थामा दह्रोसँग आफ्ना कुरा राख्दा पनि समकक्षीले हल्लाका रूपमा लिने खतरा हुन्छ। समकक्षीले त्यसरी लियो भने देश नै कमजोर हुन्छ।

सरकारप्रमुखको भ्रमणलाई शंकाको घेरामा पार्नु भनेको उनको शासकीय वैधानिकतालाई कमजोर पार्नु हो। ओली भारत भ्रमणमा निस्कनु अगाडि पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललगायतका नेताहरूले 'राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता गरिनुहुन्न' भन्ने सार्वजनिक सुझाव दिएका थिए। त्यस्ता अभिव्यक्ति र सुझावहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा शंका बढाउने काम गरेका थिए। त्यस्ता अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता कमजोर बनाउँछ भन्ने ख्याल पटक्कै गरिएन। परिणाम, ओलीको भारत भ्रमण सलामी, भोज र अवलोकनमा सीमित भयो, नेपालको हितमा कुनै दीर्घकालीन सम्झौता भएन।

ओलीको भारत र चीन भ्रमण अगाडि चलाइएका हल्लाहरूले नेपाली कुलीन (नेता, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज) विदेश मामिलामा परिपक्व नभएको प्रष्ट पारेको छ। विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेका सरकारप्रमुखको शासकीय वैधानिकतालाई कमजोर पार्ने चर्चा छेड्नु वा यस्तो अवसरमा शासकीय वैधानिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल नराख्नु अपरिपक्वता नै हो। देशको विदेश मामिलामा भारतीय नेताहरूको मतभिन्नता दुर्लभप्रायः देखिन्छ। हामीले भारतबाट यो परिपक्वता सिक्नुपर्छ।

नेपाल धेरै अगाडिबाट विरोधी राजनीतिका लागि उर्वर भूमि हो। विरोधी विचारले राम्रै स्थान पाउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमण अगाडि पनि विरोधी अभिव्यक्तिले निकै मलजल पाए। एउटा समूहले ओलीको विरोध गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले गर्न लागेको भारत भ्रमणलाई जबर्जस्ती शंकाको घेरामा धकेल्यो। अर्को समूहले ओली सरकार ढल्ने चर्चा चलायो– चीनसँग नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक सम्झौता हुन नदिन। यस्ता चर्चा चलाउने दुवै समूहलाई नेपालीको विरोधी मानसिकता सुविधाजनक भएको हुनुपर्छ।

व्यक्ति जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उसले गर्ने विदेश भ्रमणलाई कमजोर बनाउने चर्चा नेपाल समृद्ध होस् भन्ने मनसायबाट प्रेरित हुन्छ भनी मान्न सकिन्न। प्रम ओलीको यो भ्रमणमा चीनसँग दीर्घकालीन रणनीतिक सम्झौता हुन नसक्दा भारतमाथि नेपालको निर्भरताले निरन्तरता पाइरहन्छ। ओलीको भारत भ्रमणमा पनि नयाँ सम्झौता हुन नसक्दा नेपालको हित भएको छैन। त्यो मनसायमा सफल भएकाहरू ओलीको चीन भ्रमण पनि सलामी, भोज र अवलोकनमा सीमित होस् भन्ने चाहन्छन्। तर उनीहरूले चाहे जस्तो नहुने सम्भावना धेरै छ।

बुझनुपर्ने कुरा, चीनले नै नेपालसँग यातायात, व्यापार, विप्पा, विकास साझेदारी आदिबारे सम्झौता गर्न चाहेको छ भने पनि त्यो नेपालको नभएर आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थका लागि चाहेको हुन्छ। नेपालले ती सम्झौतामा आफ्नो हित स्थापित गर्ने हो, न कि त्यसबाट पन्छिनु। त्यस्ता सम्झौता नभएसम्म नेपाल–चीन सम्बन्ध बढ्ने पनि होइन। तर, यसमा एउटा सुखद् संयोग के देखिन्छ भने चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन आवश्यक ठानेको छ भने नेपाल पनि चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्ने अवस्थामा छ। त्यसकारण, भ्रमण अगाडि प्रम ओलीको शासकीय वैधानिकता संकटमा पार्ने प्रयास भए पनि यसपटक नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता हुने सम्भावना प्रबल छ।