हाकाहाकी ठगी

Share:
  
- गोपाल गडतौला
अमि्रसो र अलैंचीको निर्यात मूल्य हदैसम्म कम देखाएर आयकर छलिरहेका व्यापारीप्रति सरकार मौन छ।

गोपाल गडतौला
निकासीको लागि अमि्रसो तौलिएर जूटको चट्टीमा बेर्दै।
मेचीनगर–३, झापाका राजेशकुमार साहले गत पुसदेखि फागुनसम्म पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङबाट ५० ट्रक (करीब ५०० टन) अमि्रसो खरीद गरेका छन्। तीनदशकदेखि अमि्रसो व्यापार गर्दै आएका साहका ग्राहक भनेकै भारतीय व्यापारी हुन्। तर, सीमापारि भारतीय बजारमा प्रति केजी रु.११२ पर्ने अमि्रसोको भन्सार कार्यालयमा बुझ्ाइने कागजी बिक्री मूल्य भने वर्षौंदेखि रु.१० मात्र छ। “बिक्री बिजकमा केजीको रु.१० भन्दा माथि कहिल्यै लेख्दिनँ”, धुलाबारीस्थित राजेश कृषि खरीद–बिक्री पसलका मालिक साह भन्छन्।

धुलाबारीकै हरिकुमार प्रसाईं पनि वर्षेनि सरदर ४०० टन (४ लाख केजी) अमि्रसो भारत निर्यात गरिरहेका छन्। उनी पनि साह झैं भारत पठाउने अमि्रसोको भन्सार प्रज्ञापनपत्र र बिजकमा प्रति केजी रु.१० मात्रै चढाउँछन्। “जति लेखे पनि राजश्व तिर्नुपर्ने होइन” उनी भन्छन्, “हामीले कारोबार गर्ने तरीका नै यही हो।” उनी मात्र होइन, नेपाल अमि्रसो व्यवसायी संघका अध्यक्ष खेम प्रसाईं पनि निकासी बिजकमा रु.१० मात्र लेख्छन्।

अमि्रसो, अलैंची जस्ता कृषिजन्य उत्पादन निकासीमा भन्सार महसूल नलाग्ने भएकाले पनि व्यापारीलाई न्यून बिजक रकम लेख्न सजिलो भएको छ। तर, व्यापारीको यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको अर्को राजश्वको स्रोत आयकरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यसतर्फ न त सरकार न व्यापारी नै चनाखो देखिन्छन्।

बिजकमा लेखिएभन्दा दशगुणा बढी मूल्यमा अमि्रसो निकासी भइरहेको बारे सरकारी अधिकारी राम्रैसँग जानकार छन्। तर, भन्सार अधिकारी व्यापारीले लेखेको मूल्यलाई नै सदर गर्छन्। मेची भन्सार काकडभिट्टाका प्रमुख भीम अधिकारी निर्यात प्रवर्द्धनमा मद्दत पुगोस् भनेर व्यापारीको मूल्य सही ठान्ने गरिएको बताउँछन्।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगाना निर्यातमा कम मूल्यको कागजात बनाउनु सरासर गलत भएको बताउँछन्। “तर, निर्यातलाई आयात जस्तो कडाइका साथ नहेरिएका कारण यस्तो भइरहेको छ”, उनी भन्छन्।

छलको व्यापार

नेपाल अमि्रसो व्यवसायी संघका अनुसार, पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादित ९५ प्रतिशत अमि्रसो झापाको काकडभिट्टा नाकाबाट भारत निकासी भइरहेको छ। भारतको सिलोङलगायतका क्षेत्रमा मात्र पाइने अमि्रसोले बजार नधान्ने भएकाले नेपाली अमि्रसोको निर्यात बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा काकडभिट्टा नाकाबाट १ करोड २२ लाख ३३ हजार केजी अमि्रसो भारत निकासी भएको थियो। चल्तीको मूल्यका हिसाबले प्रज्ञापनपत्रमा बिक्री मूल्य कुल रु.१ अर्ब ३४ करोड ५६ लाख ८१ हजार लेखिनुपर्ने थियो। तर, व्यापारीहरूले प्रतिकेजी रु.१० का दरले प्रज्ञापनमा कुल रु.१२ करोड ३७ लाख ८० हजारको कारोबार मूल्य मात्र देखाए।

अलैंची कारोबारको हालत पनि यस्तै छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को शुरूको आठ महीनामा विराटनगर नाकाबाट निर्यात भएको २२ लाख ४४ हजार केजी अलैंचीका लागि व्यापारीहरूले प्रतिमन रु.५४ हजार प्रज्ञापन मूल्य लेखाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९ लाख ३० हजार केजी अलैंची निर्यात भएकोमा भन्सारमा कुल मूल्य रु.३ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख २७ हजार मात्र देखाइएको थियो। यसले अलैंची बिक्री प्रतिमन रु.५४ हजार हुन आउँछ। जबकि गत वर्ष भारतमा अलैंचीको मूल्य प्रति मन रु.१ लाख १८ हजारसम्म पुगेको थियो।

भूमिगत अर्थतन्त्र

भन्सार ऐन २०६४ को दफा १६ को १ मा निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बिजक मूल्य नै निकासी गरिने मालबस्तुको भन्सार मूल्य हुनेछ भनिएकाले पनि वास्तविक मूल्य उल्लेख गर्न व्यापारी बाध्य नभएका हुन्। व्यापारीले कानूनको यही छिद्रमा मस्ती गरिरहेका छन्।

अमि्रसो र अलैंची निर्यातमा सरकारले लिने शुल्क परिमाणमा नभई कति पटक ढुवानी गर्छन् भन्नेमा आधारित छ। प्रत्येक पटक सीमापार हुने सवारीले रु.११३ मात्र शुल्क बुझाउनुपर्दछ।

“यस्ता गतिविधिले आर्थिक अनुशासन चौपट पारेको मात्र छैन, अवैध सम्पत्ति पनि बढाएको छ”, आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाका प्रमुख निर्मल ढकाल भन्छन्, “वैध कारोबार गर्ने निरुत्साहित छन्, अवैध चाहिं मालामाल छन्”, उनी भन्छन्।

बिजकमा कम देखाई बढी मूल्यमा गरिएको यसखाले कारोबारको भुक्तानी हुण्डीमार्फत हुन्छ। नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरे नेपाली निकासीकर्ताले हुण्डी र चिनजानका भारतीय व्यापारीबाट सोझ्ै नगदमा ल्याइरहेको स्वीकार्छन्।

भन्सारमा कम मूल्य देखाउँदा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा बढाउन मद्दत पुग्ने मात्र नभई स्रोत विनाको कारोबार र सम्पत्ति पनि बढ्छ। व्यापारीको आयकर पनि छलिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा असर पर्नुका साथै नगद कारोबारमा खतराको जोखिम पनि बढ्छ।

“प्रतिकेजी रु.२० का दरले मात्रै नाफाको हिसाब गर्ने हो भने पनि पछिल्लो ६ महीनाको अमि्रसो कारोबारबाट मात्र सरकारलाई कम्तीमा डेढ करोड रुपैयाँ आयकर आउँथ्यो”, काकडभिट्टास्थित मेची भन्सारका एक अधिकृत भन्छन्, “कारोबारलाई वैधानिक बनाउन व्यापारीलाई कस्नै पर्छ।”

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले फागुन दोस्रो साता झापाका अमि्रसो व्यवसायीहरूलाई बोलाएर कारोबार वैधानिक बनाउन आग्रह पनि गरेको छ। “अवैध कारोबारका खतराबारे सचेत गराएका छौं”, कार्यालयका प्रमुख ढकाल भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम