शहरका घना तथा पुराना बस्ती व्यवस्थित गर्न सरकारले भवन एकीकरण (हाउस पुलिङ) अवधारणा ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको 'बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन–२०७२' ले भवन एकीकरणको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेसँगै कार्यान्वयन थालिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्पबाट क्षति पुगेको वडा नं. १८ को वैद्य चोक र किलागलको डम्बो चोकमा भवन एकीकरण अवधारणामार्फत पुनःनिर्माणको तयारी गरिरहेको छ। महानगरपालिकाका शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मी पुनःनिर्माणलाई अवसरका रूपमा लिई 'हाउस पुलिङ' को तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

नयाँ अवधारणा

नेपालमा तीन दशकअघि नै योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) थालिएको थियो। जग्गा एकीकरणबारे व्यवस्था गरिएको नगर विकास ऐन २०४५ मा आधारित रही भवन एकीकरण कार्य बढाइएको हो। काठमाडौंका पुराना शहरी क्षेत्रमा पुनर्विकास (अर्बन रि–जेनेरेशन) को अवधारणा अनुरूप शहरी विकास मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नगरपालिकाले 'हाउस पुलिङ' गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँडका क्रममा टुक्रिएका जमीनमा बनेका घरहरूका कारण उपत्यकाका भित्री शहर अत्यन्त अव्यवस्थित छन्। जथाभावी तला थप्ने, भित्ता तथा पर्खाल थपेर घर टुक्र्याउने र मर्मतसंभार नगर्दा पनि पुराना बस्ती जोखिममा छन्। त्यसो त उपत्यकाका पुराना बस्तीका करीब ८० प्रतिशत घर भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत बनेका छन्। महानगरपालिकाले संयुक्त बसोबास र आवासका लागि एकीकृत बस्ती विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि पनि 'हाउस पुलिङ' लाई गतिलो अस्त्र ठानेको छ।

महानगरपालिकाका रेग्मी 'हाउस पुलिङ' अन्तर्गत भवन बनाउँदा भूकम्पीय जोखिम, सोलार सुविधा, वर्षात्को पानी संकलन विधिका साथै व्यावसायिक र पर्यटकीय दृष्टिले पनि हेरिने बताउँछन्। यसले सम्पदा, जमीन र पुराना बस्तीबाट विस्थापित स्थानीयलाई पुनर्स्थापित हुने अवसर दिने उनको भनाइ छ।

भूकम्पपछि भत्किएका घरहरू एकै कित्तामा ल्याएर डिजाइन बनाएर पुनःनिर्माण गर्न यो अवधारणा ल्याइएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहसचिव गोपीकृष्ण खनालको भनाइ छ। “घना तथा पुराना बस्ती व्यवस्थित गर्न हाउस पुलिङ उत्तम उपाय बन्न सक्छ”, उनी भन्छन्।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का प्राविधिक सल्लाहकार सूर्यभक्त सागाछंे पनि हाउस पुलिङमार्फत भूकम्प प्रतिरोधी र पराम्परागत कलात्मक शैलीका सामूहिक घर बनाउन सकिने बताउँछन्। “पुराना सम्पदा र संस्कृति जोगाउन हाउस पुलिङको विकल्प छैन, यसो गर्दा कोही विस्थापित हुँदैनन्” उनी भन्छन्।

स्थानीयको अन्योल

'हाउस पुलिङ' गर्ने भनिएको ४२९ वर्ग मीटर क्षेत्रफल रहेको वैद्य चोकमा ९ घरधुरी छन्। स्थानीय सुरेशानन्द वैद्य भन्छन्, “आश्वासन मात्र दिएर भएन। के कसरी गर्ने र कसको जिम्मेवारी के हुने भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ।”

डम्बो चोकका ५९ परिवारले पनि 'हाउस पुलिङ' मा सहमत भई महानगरपालिकालाई लालपुर्जाको प्रतिलिपि बुझ्ाएको पाँच महीना भइसकेको छ। “काम शुरू हुन्छ मात्र भनिन्छ, तर कसरी, कहिले भन्नेबारे अलमलमा छौं”, स्थानीय मोहनमान डंगोल भन्छन्।
'हाउस पुलिङ' बारे बेग्लै ऐन नबनेका कारण पनि अन्योल बढेको हो। युएन ह्युमन सेटलमेन्ट कार्यक्रम (युएन ह्याविट्याट) नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक पद्मसुन्दर जोशी स्पष्ट ऐन, नीतिको अभावमा 'हाउस पुलिङ' सहज नभएको बताउँछन्। “यो के हो भन्नेबारे प्रष्ट भएको छैन”, उनी भन्छन्, “पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण गर्नु राम्रो हो, बाटो, चोक परिवर्तन गर्दा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर धरासायी हुने सम्भावना हुन्छ।” भित्री शहर देशकै सम्पदा भएकोले पुरानो प्रविधि र नक्शाका आधारमै पुनःनिर्माण गरी बस्तीको कला जोगाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

---

गोपेन राई

के हो 'हाउस पुलिङ'?

कुनै खास बस्तीलाई चार किल्ला मानेर पुराना घर भत्काई बाटो फराकिलो बनाउने, सबै सांस्कृतिक अवयव राखेर बहुतले सामूहिक भवन निर्माण गर्ने अवधारणालाई भवन एकीकरण (हाउस पुलिङ) भनिन्छ। यस्तो भवनमा घरधनीलाई तला वा फ्ल्याट हस्तान्तरण गरिन्छ।
'हाउस पुलिङ' ले अंशबण्डा गर्दा टुक्रिएर थोरै जग्गामा बनेका साना र जोखिमयुक्त भवनको सट्टा केही परिवार मिलेर बस्न मिल्ने अपार्टमेन्टको प्रबन्ध मिलाउँछ। सामूहिक भवनको पहिलो तला व्यापारिक प्रयोजन र माथिल्ला तलाहरूमा छुट्टाछुट्टै परिवार बस्न मिल्ने फ्ल्याट बनाइन्छ। पुराना कलाकौशल, सम्पदा र मौलिकतालाई बचाएर 'हाउस पुलिङ' गर्ने हो भने पर्यटक प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।