'भाइसरकार' को जगजगी

Share:
  
- प्रविर ददेल, रुकुम
रुकुमका दुर्गम गाउँहरूमा वर्षौंदेखि भाइकै भरमा 'न्याय निरुपण' भइरहेको छ।

तकसेरा, रुकुम।
बाँकी देशको कुरा वेग्लै छ, तर रुकुम सुदूरपूर्वका रन्मामैकोट, तकसेरा, कोल, राङसी, जाङ, हुकाम, मोरावाङ, सिस्ने गाविसवासी जग्गापास, लेनदेन र सम्बन्धविच्छेदलगायतका मुद्दा मिलाउन सदरमुकामका अड्डा अदालत पुग्दैनन्, गाउँमै मिलाउँछन्।

“जग्गा पास, सम्बन्धविच्छेद तथा लेनदेन मुद्दा स्थानीय कानून अनुसार गरिन्छ”, रन्मामैकोट–१ का भरतकुमार पुन भन्छन्।

आखिर कसले बनाउँछ कानून? कसले दिन्छ न्याय? यी गाउँहरूमा न्याय सम्पादनका सबै काम न्यायाधीश नभई 'भाइ' ले गर्छन्। स्थानीय भाषामा 'भाइ' को अर्थ मुख्य मान्छे अर्थात् मुखिया भन्ने लाग्छ। अदालतमा पक्ष–विपक्ष वकीलहरूले बहस गरे झ्ैं भाइहरूले नै बहस गर्छन्। तीमध्येका मुख्य भाइले स्थानीयवासीको रोहवरमा फैसला गर्छन्। घटनाको प्रकृति हेरेर मिलापत्रदेखि क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरिन्छ। गाविसमा टोलैपिच्छे हुने यस्ता भाइ अरूका तुलनामा पढेलेखेका हुन्छन्।

राज्यप्रतिको अविश्वास!

रन्मामैकोट–१ का कर्मसिंह घर्ती रुकुमवासीको आफ्नै 'न्यायप्रणाली' सरकारप्रतिको अविश्वास भएको बताउँछन्। “एक त सदरमुकाम खलंगा पुग्न नै तीन दिन हिंड्नुपर्छ, पुगिहाले पनि कहिले काम हुन्छ, कहिले घूस खुवाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

वर्षौंदेखि चलिरहेको यो 'न्याय निरुपण' स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदासमेत कायम थियो। माओवादीको जनसरकार सञ्चालन हुँदा पनि भाइ सरकार रोकिएन। महीनामा आधा दर्जन मुद्दा भाइहरू मिलाउँछन्।

गाउँमै कारागार संचालन गर्ने मोराबाङ, रुकुमस्थित हरियाली युवा क्लबको कार्यकारिणी समितिको सूची तथा संचालित कारागारको बोर्ड।

रन्मामैकोटका दलबहादुर पुन घटनाको प्रकृतिको आधारमा एक, दुई दिनभित्रै मुद्दा छिन्ने भएकाले गाउँले भाइकै शरणमा पर्ने बताउँछन्। “भाइहरूको न्यायमा जनताको विश्वास छ”, दलबहादुर भन्छन्।

अरू त अरू जनतालाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू पनि 'भाइ' को सल्लाह र आदेशमा चलिरहेका छन्। एमाओवादी जिल्ला कार्य समितिका सल्लाहकार लक्ष्मीप्रसाद पुन 'भाइ'हरू गाउँका जान्ने बुझने, न्याय सम्पादनमा निष्पक्ष हुने दाबी गर्छन्। “भाइहरू कुनै दलसँग आबद्ध नहुने भएकाले न्यायनिसाफमा निष्पक्ष हुन्छन्”, पुन भन्छन्, “भाइ र दलहरू सहयोग र समझ्दारीमै चलिरहेका छन्।”

भाइ छनोटको कुनै लिखित नियम भने छैन। स्थानीय जान्नेबुझनेकै सल्लाहमा उनीहरू छानिन्छन्। विशेषगरी पढेलेखेको, निष्पक्ष, मुद्दा मामिला नखेपेको व्यक्ति भाइको प्राथमिकतामा पर्छन्। 'मुख्य भाइ' का लागि भने अर्को योग्यता पनि छ– राजनीतिक दलसँग आबद्ध नहुनु। कुनै पनि समय स्थानीयले बर्खास्त गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू न्याय सम्पादनमा निष्पक्ष हुने दाबी गरिन्छ।

शून्य उजुरी

त्यसो त २०४८ सालमै रन्मामैकोटमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५४ मा विस्थापित कार्यालय २०६४ मा पुनःस्थापित गरियो। तर, यहाँ प्रहरी हुनु, नहुनुको खासै अर्थ छैन।

इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक पूर्णबहादुर बोहरा उजुरी नै नआउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वर्षमा एक/दुई वटा उजुरी आउँछन्, त्यो पनि भाइहरू विना मिलाउन कठिन हुन्छ।” कानूनी राज्य स्थापना गर्ने दायित्व बोकेको प्रहरी स्वयं 'भाइ' सञ्चालित न्यायमा हस्तक्षेप गर्नतिर लागेको छैन।

नेपाल बार एसोसिएसन, रुकुम जिल्ला इकाइका पूर्व अध्यक्ष गणेश हमालको भनाइमा 'भाइ' को आदेशमा भइरहेका मिलापत्र गैरकानूनी हुन्। लेनदेन, जग्गा विवादका सामान्य मुद्दा भद्रभलाद्मीको रोहवरमा मिलाउन सकिए पनि फौजदारी तथा बहुविवाह, कुटपिट, ज्यान मार्ने, अङ्गभङ्ग, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा पनि गाउँमै मिलाइने गरिएकोमा उनको आपत्ति छ। अझ् कतिपय घटना त पैसामा मिलाउने गरिएको पाइएको बताउँदै हमाल भन्छन्, “जनतालाई वास्तविक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।”

तर, स्थानीय विष्णु पुन भाइहरूद्वारा सञ्चालित न्याय सम्पादन गैरकानूनी नभएको तर्क गर्छन्। “राज्य नपुगेका ठाउँमा न्याय दिलाएर हामीले सहयोग पो गरिरहेका छौं”, उनी भन्छन्।

'भाइ' को आदेशमा भइरहेका मिलापत्र गैरकानूनी हुन्। जनतालाई वास्तविक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

गणेश हमाल, पूर्व अध्यक्ष

नेपाल बार एसोसिएसन, रुकुम

गाउँमै कारागार

रुकुमकै मोराबाङ १, २ र ३ सीमागाउँका युवाले २०६९ सालदेखि गाउँमै हिरासत सञ्चालन गरिरहेका छन्। जाँड, रक्सी खाएर होहल्ला, झै–झ्गडा गर्ने, घरेलु हिंसा गर्ने तथा केटी जिस्क्याउने बदमासलाई हिरासतमा राख्ने गरिएको छ। हिरासत सञ्चालनकर्ता हरियाली युवा क्लबका अध्यक्ष भीमबहादुर पुन गाउँमा प्रहरी प्रशासन नभएकाले शान्ति सुरक्षा स्थापनामा युवा नै लाग्नुपरेको बताउँछन्। क्लबले हिरासतका अतिरिक्त अपराधको प्रकृति अनुसार रु.५०० देखि रु.५ हजारसम्म जरिवाना असुल्ने गरेको छ। पुनका अनुसार, संकलित रकम गाउँकै विकासमा खर्च गरिन्छ। “कति सजाय गर्ने भन्ने बूढापाकासँगको सल्लाहमा निर्धारण गर्छौ”, पुन भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम