उमेरहदका कारण अवकाशको सँघारमा पुगेका केही सचिव र सहसचिवको पदावधि बढाउन सरकार अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी सेवा ऐन संशोधनको तयारीमा लागेको छ। २०४९ देखि कार्यान्वयनमा आएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट झारेर ५८ वर्ष तोकिएको थियो। कर्मचारी संयन्त्रमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले त्यो उमेरहद कायम गरिएको थियो।

२३ वर्षपछि संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा कर्मचारीको अवकाश उमेर पुनः ६० वर्ष बनाउन खोजिएको हो। सतहमा सीमित कर्मचारीको स्वार्थप्रेरित देखिए पनि सेवा अवधि बढाउने बारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। राणाकालमा शासकको तजबिजमा अवकाश तोकिन्थ्यो। २००८ सालमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाइएपछि २०२१ सालमा बढाएर ६३ वर्ष पुर्‍याइएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई कर्मचारीबीच नै अवकाश उमेरमा समानता नभएकोले यो विषय उठेको बताउँछन्। “प्रशासन सुधार समितिको सुझ्ावका आधारमा यसबारे छलफल भएको हो” उनी भन्छन्, “सरकार निष्कर्षमा पुगेको छैन।”

पुरानै प्रस्ताव

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाएको 'उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७०' ले सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन सिफारिश गरेको थियो। यस्तो सिफारिश गर्नुमा नेपालीको औसत आयु बढेको, अनुभवी कर्मचारीको निरन्तरता, सेवा निवृत्तिभरणको भार कम हुनेसँगै सबै क्षेत्रका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको थियो।

निजामतीको हकमा ५८ वर्ष भए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन/जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको हकमा उमेरहद क्रमशः ६५ र ६३ वर्ष छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी ६० वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन् भने शिक्षकले ६२ वर्षसम्म पढाउन सक्छन्।

“एउटै देशमा जागीर अनुसार सेवानिवृत्त उमेर फरक फरक हुनु अवैज्ञानिक पनि हो”, समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “विश्वका धेरै देशमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै छ।” विश्वमा ५५ देखि ६८ वर्षसम्मको उमेरलाई अवकाशका लागि उपयुक्त मानिएको छ। अधिकांश देशमा भने अवकाश उमेर ६० वर्ष कार्यान्वयनमा छ।

त्यसो त २५ पुस २०५८ मै सरकारले उमेरहद ६० वर्ष बनाउन लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट ३ वैशाख २०५९ मै आयोगले उमेर बढाउने स्वीकृतिसहितको पत्र पठाएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। “पहिलेकै ६० वर्ष उपयुक्त थियो, कसैले फाइदा लिने वेलामा मात्र यताउता गर्नुहुन्न”, भट्ट भन्छन्।
सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बदल्नुपर्ने संकेत चालू वर्षको बजेटमा पनि गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासन शीर्षकको बजेट वक्तव्यमा 'काम गर्न सक्ने उमेर बढेकोले निजामती सेवाबाट निवृत्त हुने उमेरमा पुनरावलोकन गरिने' भनिएको छ।

औसत आयुको आधार

१६ वर्षअघिसम्म ६० वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु अहिले ७१ लागेको छ। त्यसैको आधारमा अवकाश उमेर बढाइनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ औसत आयु बढेको र देशलाई आर्थिक भार पनि कम हुने सन्दर्भमा अवकाश उमेर बढाउन सुझ्ाउँछन्। ५८ वर्षमै अवकाश हुँदा कर्मचारीले अर्को 'करिअर' खोज्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “चाँडै अवकाश भनेको सक्रिय व्यक्ति फुर्सदिलो हुन बाध्य हुनु हो।”

मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले ६० वर्ष काम गर्न सक्ने उमेरमा राखिएको बताउँछन्। “अवकाश उमेरलाई स्वास्थ्यले निर्धारण गर्ने होइन”, उनी भन्छन्, “औसत आयुसँगै काम गर्ने मनोबल पनि बढ्छ।”

तर, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने अवकाश उमेरहद बढाउनै नहुने बताउँछन्। अहिलेका कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञान र सिकौं भन्ने भावनामै कमी भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “उनीहरूबाट देशलाई खासै फाइदा हुँदैन, त्यसैले पनि उमेरहद बढाइनु हुन्न।” आफू मन्त्री हुँदा पनि उमेरहद बढाउने गरी ऐन संशोधनको दबाब आएको बताउने उनी सीमितले फाइदा पाउने यस्ता कुरामा अल्झ्नै नहुनेमा जोड दिन्छन्।