प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत गएको ठीक एक महीनापछि ७ चैतमा उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा निस्के। संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा आफ्ना चासो सम्बोधन नभएको निहुँमा नाकाबन्दी गरी संविधान संशोधनको दबाब दिएको भारतसँगको सम्बन्ध ओली प्रधानमन्त्री हुनु अघिदेखि नै चिसिएको थियो। सम्बन्ध सुमधुर बनाउने अजेण्डा लिएर भारत गएका ओलीका अगाडि 'जुनसुकै शर्तमा पनि नझुक्ने' जनदबाब थियो।

तर, राजनीतिक र भौगोलिक (सीमा) विवाद/असमझ्दारी नभएको चीनमा ओलीलाई त्यस्तो कुनै दबाब थिएन। बरु, भारतसँगको मनोमालिन्य सम्बन्धबीच चीनसँग आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रशस्त 'लेनदेन' गर्ने सुवर्ण अवसर थियो। संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक अजेण्डा 'सेटल' गरेको नेपालको अबको लक्ष्य भनेकै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो। त्यसका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने जनविश्वास साकार पार्ने अपेक्षा भने थियो।

आम अपेक्षा अनुसार, चीनसँगका चर्चित स्वतन्त्र व्यापार र इन्धन खरीद सम्झ्ौता भने हुन सकेन। तर, सैद्धान्तिक तहमै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन सम्झौता, विमानस्थल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, रेल–वे जस्ता महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन फाइदाका पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गर्ने विषयमा सम्झौता/समझ्दारी गरेका छन्। पूर्वाधार विकासका सम्झौताहरूले आर्थिक विकासमा तत्काल ठूलो योगदान नपुर्‍याउने तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा नेपाली आत्मविश्वास जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

पाराडाइम सिफ्ट!

पारवहन सुविधा उपभोग हरेक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार हो। दक्षिणएशियाकै जेठो मुलुक नेपाल यस्तो अधिकार उपभोगमा दक्षिण छिमेकी भारतसँग मात्र निर्भर थियो। त्यसैको प्रतिफल थियो, भारतले २०२७ सालदेखि पटक–पटक लगाएको नाकाबन्दीमा मुलुकवासीले भोग्नुपरेको संकट। चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता भएको अवस्थामा करीब १४०० किलोमीटर सीमा जोडिएको उत्तरी छिमेकीका सीमित नाकाबाटै सही, नेपालले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव पूर्ति गर्न सक्थ्यो भन्ने तर्क बारम्बार गरिन्छ। यसपटकको नाकाबन्दीले यो तर्क सत्य सावित गरिदियो, हिमालय छिचोलेर इन्धनका केही ट्यांकर नेपाल आइपुगे।

चीनसँगको पारवहन सम्झौता भारतमाथिको निर्भरता तोड्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँछन् परराष्ट्र मामिला जानकार समेत रहेका एमाले नेता डा. राजन भट्टराई। भन्छन्, “यस सम्झौताले मुलुकले नयाँ फड्को मार्ने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ।”

भूमण्डलीकरणको युगमा देश पूर्णतः आत्मनिर्भर हुनु असम्भव मानिन्छ। उत्पादनको विशिष्टीकरण र बजारको विश्वव्यापीकरणले एउटै वस्तुको उत्पादन विश्वभर छरिदिएकै कारण यो युगलाई आर्थिक अन्तरनिर्भरताको युग पनि भनिन्छ। यस्तोमा विभिन्न मुलुकबीच लगानीको क्षेत्र बढाउने, आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने र आफ्ना सम्बन्धहरू फराकिलो पार्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, इन्धन आपूर्तिमा होस् वा सामुद्रिक मार्गसम्मको पहुँचको अधिकार उपभोग गर्न, नेपाल आजसम्म भारतसँग मात्र निर्भर छ। “पहिले नै धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने, आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने काम थाल्नुपर्थ्यो”, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “ढिलै भए पनि शुरूआत भएको छ, त्यस हिसाबले पनि चीनसँगको सम्झौता महत्वपूर्ण छ।”

त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख डा. खड्ग केसी चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई परराष्ट्र सम्बन्धमा आएको 'पाराडाइम सिफ्ट' ठान्छन्। “भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भनेर सधैं हीनताबोधमा बाँच्यौं र भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरतामा रह्यौं”, केसी भन्छन्, “यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फराकिलो पार्न हाम्रो आत्मविश्वासको 'लेभल' ह्वात्तै बढाएको छ।”

भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता घटाउन पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र रेलमार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। चीनसम्म पुग्ने अन्तरदेशीय विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणले नेपाली विद्युत्को भारतबाहेकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि भेट्टाउनेछ। विद्युत्देखि मालसामानसम्मका लागि उत्तरी बजार र सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट हुने नै छ, नेपाली राजनीति र सुरक्षामा रहेको भारतीय 'लिवरेज' पनि कमजोर बनाउनेछ। जसले विस्तारै आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक रूपमा भारतीय दबाबबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनेछ। अहिलेका समझ्दारीलाई त्यही गन्तव्यको प्रस्थानबिन्दु मान्न सकिन्छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे यस्ता समझ्दारी/सम्झौताले नेपालको भूगोल औपचारिक रूपमा परिवर्तनको दिशामा गएको बताउँछन्। “अहिलेको सम्झौताले नेपाल र चीनको मात्र हैन, नेपाल र भारतको भूगोललाई पनि परिवर्तन गर्छ”, उनी भन्छन्, “तर, खास परिवर्तन नेपालको शासकीय क्षमता, नेतृत्वको परिपक्वता, साख र क्षमतामा निर्भर हुन्छ।”

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले सम्भावनाको ढोका खोलेको बताउँछन्। “ढोका खुलेको छ, फराकिलो पनि छ तर, प्रवेशपछि मात्र कति टाढा पुगिन्छ भन्न सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “चीनसँगको एउटा नाका धेरै पहिले खुले पनि अन्य पूर्वाधार विकास गर्न चुकेकाले संकटका वेला खुम्चिएर बस्नुपर्‍यो, कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण छ।”

होइन विकल्प चीन

मधेश आन्दोलनलाई बहाना बनाएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटका वेला हिमाल नाघेर चिनियाँ सहयोगको पेट्रोल ट्यांकर राजधानी आइपुगेपछि धेरैको नजर चीनतिर सोझियो। त्यही घटनापछि इन्धन आपूर्तिमा भारतसँगको निर्भरता हटाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्यो। डा. केसी भारतको पछिल्लो व्यवहार चीनसँगको सम्झौतामा 'पुस फ्याक्टर' बनेको बताउँछन्। “जनमतले अहिले सम्झौता नगरे, कहिले गर्ने? भन्ने प्रश्न गरेकाले सम्झौता सम्भव भयो, तर पछि त हुनु नै थियो”, उनी भन्छन्।

प्रधानमन्त्री चीन जानुपूर्व भारतसँग राजनीतिक तहमा बढेको असमझ्दारी, नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय संकट जस्ता कारणले मुलुकको ध्यान व्यापार विविधीकरणतर्फ जानु अस्वाभाविक थिएन। यो पृष्ठभूमिमा अहिले चीनसँग थुप्रै समझ्दारी/सम्झौता भएका छन्। “एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले अर्को मुलुकसँग गर्ने सम्झौता/समझ्दारी पनि स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसलाई भारत वा अर्को तेस्रो मुलुकसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन”, एमाले नेता डा. भट्टराई भन्छन्, “यी सबै समझ्दारीहरू राष्ट्रिय हितमा छन्, कसैको विकल्पमा कोही आएका होइनन्।”

व्यापारिक स्वार्थका कारण भारत र चीन पनि नजिकिंदै छन्। दुई देशबीच वार्षिक करीब ७५ अर्ब डलरको व्यापार छ। यस्तोमा नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दुवै छिमेकीसँग समसामीप्यताको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाको सुझ्ाव छ। “यो भ्रमणलाई दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको रूपमा हेर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्। डा. केसी पनि भ्रमणका उपलब्धिलाई भारतको विकल्पको रूपमा होइन, 'कनेक्टिभिटी' मार्फत बाँकी विश्वसँग आफ्नो क्षमता र सम्बन्धको विस्तारको अर्थमा लिइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

लामो यात्राको पहिलो पाइला

'सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि पञ्चशील तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई आधार मान्दै स्वस्थ रूपमा अघि बढेको नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भिन्न आकार तथा फरक राजनीतिक प्रणाली भएका अन्य मुलुकका लागि पनि नमूना बन्न पुगेको छ' प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण (७–१४ चैत) का क्रममा १० चैतमा जारी १५ बुँदे 'जोइन्ट कम्युनिके' (संयुक्त वक्तव्य) को दोस्रो बुँदामा भनिएको छ।

भोटसँगको लडाइँ टुङ्ग्याउन सन् १७९२ मा वेत्रावती सन्धि गरेपछि शुरू भएको 'नेपाल–चीन' सन्धि–सम्बन्ध २२५ वर्षपछि बल्ल बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्यको तहसम्म आइपुगेको छ। संयुक्त वक्तव्यको १२औं बुँदामा भनिएको छ, 'संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य बहुपक्षीय फोरम तथा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा थप सहकार्य र समन्वय बढाउन चीन र नेपाल तयार भएका छन्।'

संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं चक्रपथको पहिलो चरणका बाँकी काम सकेर दोस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मदन भण्डारी इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी निर्माण तथा सिभिल अस्पतालको विस्तारमा चीनले सहयोग गर्ने, नेपालले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना तथा छेङ्दुमा अध्ययन गर्ने, भूकम्पपीडितलाई चीनले सहयोग गर्ने जस्ता अल्प र दीर्घकालसम्म सँगै हिंड्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

दुई देशबीच अरनिको राजमार्ग खुलाउने, सुधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत तथा सुधार तीव्र पार्ने, पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले सहयोग गर्ने जस्ता मध्यमस्तरका योजनादेखि सीमापार र नेपालभित्र रेल सञ्जाल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, सीमापार ट्रान्समिसन लाइन परियोजना अध्ययन र निर्माण, किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने र सडक निर्माण गर्ने, अरुण–किमाथांका जलविद्युत् परियोजना (४३४ मेगावाट) निर्माणमा सहयोग गर्नेमा पनि सहमति भएको छ। चीनले अघि बढाएको 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास परियोजना अघि बढाउन दुवै देश सहमत भएको कुरालाई परराष्ट्रविद्हरूले नेपाल–चीन दीर्घकालीन यात्राको थालनीको रूपमा औंल्याएका छन्।

भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता/समझ्दारीलाई नेपालको भूराजनीतिमा 'नयाँ आयाम' को थालनीका रूपमा समेत अर्थ्याइएको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पूर्वाधार विकासका माध्यमले दुई मुलुक नजिक हुन चाहेको देखिएको बताउँछन्। “दुई देशबीच सहयोग र निकटता बढाउन भ्रमणले नयाँ अध्यायको शुरूआत गरेको छ”, उनी भन्छन्, “नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति चीन सधैं प्रतिबद्ध छ। यी समझ्दारी/सम्झौतामा नेपाललाई कुनै प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपको आभास छैन। समानतामा आधारित ऐतिहासिक सम्बन्धकै निरन्तरता होे यो।”

यसबाहेक कूटनीतिक परामर्श, संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न, सरकारका विभाग, व्यवस्थापिका संसद् एवं राजनीतिक दलहरूबीच भ्रमण बढाउन दुवै देश तयार देखिएका छन्।

नयाँ संविधानप्रति भारतको तुष कायम देखिए पनि चीनले यसलाई 'राजनीतिक संक्रमणमा महत्वपूर्ण प्रगति' भन्दै स्वागत गरेको छ। 'यो अवसरलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास हासिल गर्ने अवसरका रूपमा लेओस् भन्ने चीनले आशा लिएको' संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

इन्धन खरीद सम्झौता अहिल्यै नभए पनि दुवै देश यसका लागि तयार भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसबारे कर, मूल्य, यातायात, गुणस्तर, भन्सार तथा भन्सार बिन्दुहरूमा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक काम टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायले काम गर्नेछन्। इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि चीनले सहयोग गर्ने तथा ग्याँस र इन्धन अन्वेषण गर्न विज्ञ टोली पठाउने भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे चीनसँग पारवहन सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। भन्छन्, “चीनको बन्दरगाह निकै टाढा छ, तर दीर्घकालमा 'सर्भाइबल' को कुरा आउँदा यसको महत्व ठूलो हुन्छ।”

संयुक्त वक्तव्यमा दोस्रो बुँदाको अन्तिम हरफले उल्लिखित प्रतिबद्धताले दुवै देश लामो यात्राको थालनी गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ। जहाँ भनिएको छ, 'चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुगेको छ। विकास र समृद्धिका लागि दुवै देश सँगै अघि बढेका छन्। समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाउन दुवै देश प्रतिबद्ध छन्।'

---

समानतामा आधारित सम्बन्ध

नेपालले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्वलाई आधार बनाएर घोषित/अघोषित रुपमा लागेको नाकाबन्दीको पीडा बिर्सिनसक्दै प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमण भएको छ। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध सधैं दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त छ। सीमित तहको सम्बन्धमा निरन्तरता छ।

३०–४० वर्षअघिको चीन र अहिलेको चीनमा धेरै फरक छ। आर्थिक र प्राविधिक रुपमा उसले गरेको प्रगति र विश्वमा खेलेको भूमिकाका आधारमा परिवर्तित चीनसँग हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्छ।
अहिलेको हाम्रो परराष्ट्रनीति दक्षिण छिमेकीसँग बढेको असमझदारी हटाउने र चीनसँग समृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग लिंदै सम्बन्ध बढाउनमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको रुपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति चीनको प्रतिबद्धता आएको छ। यी समझदारी/सम्झौतामा नेपाललाई कुनै प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपको आभास देखिंदैन। तर भौगोलिक कठिनाइले चीनसँगका समझदारी/सम्झौता भविष्यमुखी छन्। तत्काल उपलब्धि सीमित छ। हामीले पहिल्यै चीनसँगको नाका खोले पनि पूर्वाधार विकासमा चुकेकाले संकटमा खुम्चिएर बस्नुपर्‍यो। यो सन्दर्भमा भएका सम्झौताले दीर्घकालीन रुपमा भए पनि विकल्पको ढोका खुलेको छ। पूर्वाधार विकासका नयाँ आयोजनामा चिनियाँ प्रतिबद्धताले दुई देश नजिकिन चाहेको बुझिन्छ।

भ्रमणलाई नयाँ आयामको थालनीको रुपमा हेर्नुपर्छ। भारतसँग चीन र चीनसँग भारत कार्डको हल्ला बारम्बार सुनिन्छ। त्यसरी खेल्नुहुँदैन।

हामीले खेलेका पनि छैनौं। राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि तय भएको विदेश नीति अनुरुप सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। अहिले सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता आएको छ। जुन सकारात्मक छ। चीन र भारत पनि क्रमशः नजिक आउँदै छन्। नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दुई वटै छिमेकीसँग सापेक्षिक रुपमा सम्बन्ध विकास गर्दै जाने हो।

---

संयुक्त वक्तव्यका बुँदा

१ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमण। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ, प्रधानमन्त्री ली तथा चिनियाँ पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष यु झोङ्सेङ्लगायतसँग भेटवार्ता गरे।

२ सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि दुवै देशबीच विभिन्न क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकोमा दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वद्वारा सन्तुष्टि व्यक्त। पञ्चशील तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका सिद्धान्तलाई आधार मान्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध स्वस्थ रूपमा अघि बढेको छ। नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानको चीनद्वारा स्वागत गर्दै यसले नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा महत्वपूर्ण प्रगतिको रूपमा लिएको छ। यसलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास हासिल गर्ने अवसरका रूपमा लेओस् भन्ने चीनको आशा छ।

चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुगेको छ। समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा दुवै देश सम्बन्ध अझै गहिरो बनाउन प्रतिबद्ध छन्।

३ दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एकअर्काका प्रधान स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध छन्। नेपालद्वारा आफू एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त।

नेपालको राजनीतिक प्रणाली, विकास पथ, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको चीनद्वारा सम्मान। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वका लागि अघि बढाएका प्रयासको चीनद्वारा समर्थन।

४ द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएका विकासका कारण नेपाल र चीन उच्चतहका सम्पर्कको महत्व बढेको दुवै पक्षको विश्वास। कूटनीतिक परामर्श, संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न, सरकारका विभाग, व्यवस्थापिका–संसद् तथा राजनीतिक दलहरूबीच भ्रमण बढाउन पनि दुवै पक्ष तयार भएका छन्। संयुक्त व्यापार तथा आर्थिक समितिलगायतका संयन्त्र क्रियाशील गराउन दुवै पक्ष तयार भएका छन्।

५ चीनले अघि बढाएको 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनाको ढाँचाभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास परियोजना अघि बढाउन दुवै देश सहमत। हवाई सम्पर्क बढाउन र सडक मार्गमा पूर्वाधार विकास गरी सम्पर्क विस्तार गर्ने विषयमा दुवै पक्षले महत्व दिएका छन्। अरनिको राजमार्ग सुधारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, अरनिको राजमार्ग खुलाउन र स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत तथा सुधार तीव्र पार्न चीन सहमत।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रिङ्गरोड पहिलो चरणमा बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न तथा रिङ्गरोड दोस्रो चरणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै देश सहमत। चिनियाँ लगानी नेपालमा बढाउन दुवै पक्ष राजी। सीमापार रेल सञ्जाल निर्माण, नेपालभित्र रेल सञ्जाल निर्माणका विषयमा छलफल।

चालू रहेका सीमा नाकास्थित बन्दरगाहबाट सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्न, नयाँ बन्दरगाह स्थापना गर्न दुवै पक्ष राजी। पारवहन, यातायात हस्ताक्षर भएका सम्झौताको प्रोटोकलका विषयमा चाँडै संवाद गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन। सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे संवाद गर्न दुई देश तयार।

६ नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले निरन्तर सघाउनेछ। चीनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराएको तीन विलियन चिनियाँ युआनअन्तर्गत चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका जनताको जीवनस्तर सुधार्न, पूर्वाधार निर्माण, भत्किएका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण, भूकम्पबाट बच्न क्षमता अभिवृद्धिलगायतका २५ वटा परियोजना अघि बढाउन सहमत।

चीनले ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार प्यानल उपलब्ध गराउनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा साना परियोजना निर्माण गर्न तथा भूकम्पको पूर्वतयारी र निराकरणका लागि सहकार्य बढाउन दुवै देश तयार। नेपालमा 'रेन वाटर हार्भेस्टिङ परियोजना' लगायत जनताको जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीनले सघाउने।

७ व्यापारघाटा कम गर्न नेपालले चीनलाई सहज रूपमा चिनियाँ बजार उपलब्ध गराउने। नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी चाँडै टुंग्याउन दुवै देश तयार।

८ नेपाल र चीन नेपालतर्फ व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्न सहमत। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल निर्यातसँग जोडिएका कर, मूल्य, यातायात, गुणस्तर, भन्सार तथा भन्सार बिन्दुहरूमा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक नीतिगत कार्यहरू टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन।

नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि चीनले सघाउने। ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण गर्न चीनले विज्ञहरू पठाउने। नेपाल–चीनबीच दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति

९ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट गैरकानूनी रूपमा नेपालतर्फ हुने तिब्बतीहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, अन्तरदेशीय अपराध रोक्न, सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि दुवै देशले संवाद थाल्ने।

१० नेपालले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा चीनद्वारा स्वागत। छेङ्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने विषयलाई अघि बढाउन थप अध्ययन गर्न दुवै देश तयार। चीनको यासु र पोखरा, सान्नान र भक्तपुर तथा छेङ्दु र काठमाडौंबीच भगिनी शहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति। सिचुवान, छिङ्हाई र युनानबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन दुवै देश तयार।

११ दुवै देश पर्यटन विकासमा मिलेर काम गर्न तयार।

१२ संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य बहुपक्षीय फोरममा अझ्ौ सहकार्य बढाउन दुवै देश तयार। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा अझ्ौ सहकार्य र समन्वय बढाउन चीन र नेपाल तयार।

१३ पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा सहयोग गर्दै यसलाई गति दिन चीन तयार। नेपालद्वारा किमाथांका― खाँदबारी―धनकुटा सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीनलाई प्रस्ताव। प्रस्तावित रसुवागढी―काठमाडौं रेलवे, काठमाडौं―पोखरा―लुम्बिनी रेलवे परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीनसमक्ष नेपालको आग्रह।

४३४ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना, ४०० केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन परियोजना, रसुवागढी―केरुङ सीमा नाका र १३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना, काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण गर्न चीनसमक्ष प्रस्ताव।

१४ चीनसँगको व्यापार, पर्यटन तथा लगानी मजबूत पार्न चिनियाँ लगानीका ब्यांकको शाखा नेपालमा खोल्न चीन तयार।

१५ चीनले दिएको स्वागत तथा सम्मानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त। चिनियाँ उच्च नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह। चीनद्वारा उपयुक्त समयमा भ्रमणको आश्वासन।

(नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा १० चैतमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिका प्रमुख बुँदा)