चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउला र भारतले फेरि नाकाबन्दी गरिहाले चूलोमा समस्या नहोला, इन्धन अभावले सार्वजनिक यातायात ठप्प नहोला, एम्बुलेन्स चल्न नसकेर बिरामीको ज्यान नजाला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसँग जोडिएको आम नेपालीको यस्तो अपेक्षा पूरा भएन।

करीब पाँच महीनाको नाकाबन्दीबाट मानवीय संकट बेहोरेका सर्वसाधारणले यतिवेला भने प्रधानमन्त्रीसँग चित्त दुःखाएका छन्। भारत रिझाउन ओलीले इन्धन खरीद सम्झौता नगरेर देशलाई नै धोका दिएको आरोप लगाउने पनि छन्।

२५ फागुनमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौताका लागि गृहकार्य गर्न चीनबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो। विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वाधारका रूपमा हेरिने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्झौताले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मूर्तरूप पाएन। १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी वा ४३४ मेगावाटको अरुण–किमाथांका जलविद्युत् आयोजना बनाइमाग्ने नेपाली पक्षको तयारीले पनि सम्झ्ौताको रूप लिएन।

चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलन कम गर्दै भारत निर्भरता घटाउने रणनीतिक महत्वका यी सम्झौता किन हुन सकेनन्? कारण खुलिसकेको छैन। तर, यावत् आलोचनाका बाबजूद प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएकोमा अर्थविद्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरू एकमत छन्। “भ्रमणले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावनाको ढोका खोलेको छ”, अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “त्यस हिसाबले यो भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धमा कोसेढुंगा हो।”

सुखद् सहमति

चीनसँग भएका १० बुँदे सम्झौता/समझ्दारी/पत्र आदान–प्रदानमध्ये ८ बुँदा आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका छन्। हुम्लाको हिल्सा मितेरी पुल निर्माण, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मिश्रित ऋण सम्झ्ौता, सोही विमानस्थलका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता तथा एक अर्काका देशमा ब्यांकका शाखा खोल्ने ठानिएको नेपाल राष्ट्र ब्यांक र चाइना ब्यांकिङ रेगुलेटरी कमिसनबीचको समझ्दारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका छन्।

हिल्सामा मितेरी पुल बने हुम्ला मात्र नभएर विकासमा पछिपरेको कर्णाली क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। पुल बनेपछि हुम्लीले खल्तीमा पैसा राखेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नरहने बताउँदै आचार्य चीनबाट खाद्यान्न ल्याउने र बेच्ने ढोका पनि खुलेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “कर्णालीवासीका लागि यो अत्यन्तै सुखद् सम्झौता हो।” त्यस्तै, नेपालमा चिनियाँ ब्यांकको शाखा खुले मुद्रा सटही सहज हुने र त्यसले नेपाल–चीनबीचको व्यापार सहज बनाउनुका साथै चिनियाँ लगानी आउन उत्प्रेरित गर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्।

पारवाहन सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण संभाव्यता अध्ययनका लागि पत्र आदानप्रदान र नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार संभाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रलाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका समझ्दारी ठानिएका छन्। “तत्काल कार्यान्वयन नभए पनि यस्ता सहमतिले दीर्घकालीन महत्व राख्छन्”, पूर्व सचिव ओझा भन्छन्।

भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानिएको पारवहन सम्झौताबाट नेपालले सिद्धान्ततः चीनको समुद्री बन्दरगाह हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार स्थापित गरेको छ। तर, सडक र रेलमार्ग नबनी यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन। “नेपालदेखि चीनको सबैभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह त्यान्जिन हो जुन करीब ३३ सय किलोमिटर टाढा छ”, ओझा भन्छन्, “त्यहाँबाट सामान ढुवानी गर्दा भारतभन्दा महँगो पर्छ।” यो सम्झौताले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि भारतसँगको निर्भरता तोडेको छ। चीनको समुद्री क्षेत्रसँग जोडिएको साउथ चाइना सी, यलो सी, नर्थ चाइना सी हुँदै सी अफ जापान र प्रशान्त महासागरसम्म प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। “चीनसँगका सम्झ्ौता र समझ्दारीलाई दुई छिमेकीबीच नयाँ सन्तुलन कायम गर्ने अभियानका रूपमा हेर्नुपर्छ”, कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापा भन्छन्।

चीनले सन् २०२० मा केरुङसम्म रेल ल्याउने योजना बनाएको छ। नेपालले त्यो रेलमार्ग रसुवागढी–काठमाडौं–पोखराहुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउन र त्यसका लागि डीपीआर तयार पार्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। “तर, त्यो मान्छे बोक्ने रेल हो”, पूर्व सचिव ओझ्ा भन्छन्, “रेलमार्ग एउटै हुने भए पनि सामान बोक्ने रेल र त्यस्तो रेल सञ्चालनका मापदण्ड र कार्यविधि अलग हुन्छ।” करीब एक दशकअघि काठमाडौं–ल्हासा बस सेवा राहदानी समस्याका कारण एक महीनामै बन्द हुनुलाई 'केस स्टडी' को रूपमा हेरिनुपर्ने पनि ओझाको सुझाव छ।

विकासको साखको रूपमा हेरिएको पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौताले भने मध्यकालीन महत्व राख्छ। ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता दुवैको संभाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति मात्रै भएको छ। तर, संभाव्यता अध्ययन मात्रले पनि नेपालमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापारको ढोका खोल्न सक्छ। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भए त्यो भारत र बाङ्लादेशपछिको तेस्रो देशसँगको सम्झ्ता हुनेछ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ बढेको छ। अबको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि हो। तर, अर्थविद् क्षेत्री प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यी त संभावनाका ढोका मात्र हुन्, प्रष्ट आधार होइनन्।”

अर्थविद् आचार्य सत्ता समीकरणले यस्ता उपलब्धिको आयु निर्धारण गर्ने हुँदा अहिल्यै हौसिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “पञ्चायत ढलेपछिका सरकारको औसत आयु एक वर्ष मात्र छ। यस्तोमा एउटा सरकारले शुरू गरेको काम अर्कोले छाड्ने अभ्यासले निरन्तरता नपाउला भन्न सकिन्न”, उनी भन्छन्।

अरनिको राजमार्ग, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मर्मत सम्भार गर्ने र खोल्ने, ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन स्थापना गर्ने, पेट्रोलियम आपूर्ति गर्ने, अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने जस्ता विषय संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा परेका छन्। “संयुक्त वक्तव्य सम्झौता होइन”, पूर्व सचिव ओझा भन्छन्, “तर, यस्ता प्रावधानले नेपाल–चीन व्यापार अब हिमालयकै कारण असहज नरहेको भने स्वीकार गरिएको छ।”

अर्थविद् क्षेत्री पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले हिमालयसम्बन्धी भ्रम टुटेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालको व्यापार भारतसँग मात्र हुन्छ भन्ने मानसिकता टुटेको छ।” तर, हिमालय क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता चिर्न सडक, रेलमार्ग र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार बन्न भने समय लाग्छ।

चाइना कार्ड!

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै देशबाट थाल्न चीन र भारतबीच एक किसिमको 'प्रतिस्पर्धा' नै चल्यो। उनले भारतलाई प्राथमिकता दिए र ७ फागुनमा नयाँदिल्ली पुगे। तर, उनी भारतले नयाँ संविधानको स्वागत नगरेको चिसो लिएरै फर्किए। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली भारतले गरेको पाँच महीना लामो नाकाबन्दी नभुल्दै चीन पुगेका थिए। त्यसैले हुनुपर्छ, उनको चीन भ्रमण अन्य प्रधानमन्त्रीको तुलनामा चर्चित बन्यो।

ओलीको चीन भ्रमणप्रति भारतीय सञ्चारमाध्यम र कतिपय राजनीतिक विश्लेषक/बुद्धिजीवीको प्रतिक्रिया भने अनौठो थियो। उनीहरू 'मोदीले नेपाल गुमाएको' तथा भारतले पनि 'चाइना कार्ड' प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता विचार प्रवाह गरिरहेका थिए। पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा भने पारवहन सन्धि र चीनको 'दी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ' बाट नेपालले भारत निर्भरता घटाउने विषय चर्चामा रहे।

अर्थविद् क्षेत्री प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणलाई 'चाइना कार्ड' का रूपमा लिन नहुने बताउँछन्। “हुलाकी सडक, पुल वा अन्य आयोजना कब्जा गरेर र अन्य माध्यमबाट नेपाललाई आफू निर्भर बनाइरहने भारतको नीति होला”, उनी भन्छन्, “पारवहन सुविधा जस्ता भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने अधिकार माग्नु र एउटा सार्वभौम देशले अर्को देशसँग आफ्नो हितमा सम्झौता गर्नु अनुचित होइन।”

भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले 'चाइना कार्ड' वा 'इन्डिया कार्ड' को संभावना अस्वीकार गरेका थिए। चीन पुगेर पनि उनले त्यही कुरा दोहोर्‍याए। कूटनीतिज्ञ थापा पनि नेपालले भारतसँग चीन र भारतबीच 'कार्ड गेम' खेल्नै नसक्ने बताउँछन्। “यो भ्रमणमा त परिस्थितिको उपज हो, अहिलेका चुनौती समाधान गर्दै सम्बन्धका नयाँ आधार निर्माण गर्ने प्रयत्न मात्र भएको हो”, उनी भन्छन्।