आधुनिक नेपालको इतिहासकै अत्यन्तै गम्भीर मोडमा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणले अन्य नियमित भ्रमणभन्दा बढी महत्व पाउनु र बढी चर्चा परिचर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। यसक्रममा भएका सम्झौताहरूका कारण मात्र होइन, विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले पनि यो भ्रमणलाई अझ् विशेष बनाएको हो।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने साढे ६ दशकदेखिको जनआकांक्षामा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र भारतीय संस्थापनको हस्तक्षेपकारी व्यवहारले जटिलता मात्र थपेन, यहाँका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा बनेको संविधानको वैधानिकता माथि प्रश्न गर्ने तहको नांगो हस्तक्षेप गर्ने दुस्साहस देखायो। र, त्यो दुस्साहस भारतीय अधिकारीहरूको अभद्र कूटनीतिक व्यवहारदेखि आर्थिक नाकाबन्दीको तहमा पुग्यो, केही मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको सहयोगमा। तर नाकाबन्दी देखिने गरिको उपलब्धि विना नै अन्त्य भयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गरे। नाकाबन्दीका कारण नेपालीमाझ् उब्जेका आशंका कमजोर बनाउनकै लागि भारतीय पक्षले प्रम ओलीको भ्रमणलाई 'राजकीय' दर्जा दिएर विगतका असमझ्दारीलाई ढाक्ने प्रयास गर्‍यो। तर सफलता मिलेन। संविधानमा प्रश्न उठाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपकारी व्यवहारलाई वैधानिकता दिने भारतीय प्रयासका बाबजूद प्रम ओलीले नेपालका राजनीतिक प्रक्रियाहरूको स्वामित्व नेपालमै राख्ने भनी लिएको अडानका कारण संयुक्त वक्तव्य समेत आउन सकेन। यसले विगतका भ्रमणहरूमा औपचारिक कूटनीतिक मर्यादाका लागि भनिंदै आएजस्तो नेपाल–भारतको ऐतिहासिक विशिष्ट सम्बन्ध– सुमधुर छैन भन्ने प्रष्ट रूपमा स्थापित गर्‍यो। भारत भ्रमणकै क्रममा प्रम ओलीले 'नेपालका आन्तरिक मामिलामा सद्भावना ग्राह्य छ, तर हस्तक्षेप सह्य छैन' भन्ने सन्देश राजनीतिक तहमा प्रष्टसँग राखे। कूटनीतिक भाषामा यो एकले अर्कोको व्यवहारमाथि गरेको 'प्रोटेस्ट' पनि हो। यद्यपि राजनीतिक तहमा गरिएको यो तहको कूटनीतिक प्रोटेस्टका बाबजूद प्रम ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राथमिकतामा भारतको स्थान यथावत् नै राखेका छन्। जुन द्विपक्षीय सम्बन्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा पुग्दा पनि आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतलाई रोजेर उनले यो सन्देश दिएका हुन्।

जोडिएका सम्बन्ध

भारतीय नाकाबन्दी र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको राप सेलाउन नपाउँदै भएको चीन भ्रमणलाई शायदै यी घटनाक्रमबाट अलग राखेर हेर्न सकिएला। नेपालको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विगतका दृष्टान्त भन्दा प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण विशिष्ट छ। र, चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई अहिलेसम्मकै उच्चतम बिन्दुमा राखेर हेरेको छ। यो नेपालको उपलब्धि हो। अझ् नेपालका प्रधानमन्त्रीले समकक्षी चिनियाँ प्रम ली खच्याङ्ग मात्रको सान्निध्यता पाएनन्, द्विपक्षीय वार्ता टेबुलको अर्कोपट्टि प्रोटोकल भन्दा माथि उठेर आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति सि जिङ पिङको साथ पाए। प्रोटोकलमा असाध्य संवेदनशील चिनियाँहरूबाट प्रदर्शित परम्परा विपरीत यो प्रस्तुतिले नेपाली प्रमलाई दिएको महत्व दर्शाउँछ। त्यसमाथि चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो वक्तव्यका क्रममा नेपाल–चीन बीचको साझ्ेदारी रणनीतिक भएको बताएबाट पनि नेपाल–चीन सम्बन्ध एक तह माथि उक्लेको व्याख्या सहजै गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले बृहत् साझ्ेदारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो। स्मरणीय छ, चिनियाँ कूटनीतिको प्राथमिकतामा 'कम्पि्रहेन्सिभ पार्टनरसिप' अर्थात् बृहत् साझेदारी भन्दा 'स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप' रणनीतिक साझेदारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। जुन शब्द चीनले दक्षिण एशियामा श्रीलंका, पाकिस्तान, भारतसँगको सम्बन्धमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ।

प्रम ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनसँग विभिन्न सम्झौता भए, त्यसमा कति बुँदाहरू रहेभन्दा पनि कस्ता विषयमा सम्झौता/सहमति भए भन्नुको अर्थ बढी हुन्छ। संयुक्त वक्तव्यमा केही महत्वपूर्ण विषय समेटिए। ती भएका सम्झौतामध्ये कति नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा महत्व राख्ने छन् भने कतिपय कार्यकारी प्रमुख जाँदा स्वाभाविक रूपमा गरिने सौजन्यात्मक समझ्दारीहरू हुन्। चीनले दिने भनेको ऋण, अनुदान, हिल्साको पुल, पोखराको विमानस्थल र पूर्वमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् लगायतका परियोजनाहरू विकास सहयोगसँग सम्बन्धित सम्झौता/समझ्दारी हुन्। यिनले नेपालको विकासमा अवश्य सकारात्मक योगदान गर्दछन्। तर नेपाल राष्ट्रको जीवन नै प्रभावित गर्ने एक मात्र सम्झौता चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता हो। यसले नेपाललाई पारवहनमा भारतमाथिको एकल निर्भरतालाई सिद्धान्ततः तोडेको छ।

पारवहन सम्झौताले नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा तीनवटै क्षेत्रमा भारतवेष्ठित अवस्थालाई तोड्ने जग बसालेको छ। र, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारत निर्भर सम्बन्धबाट विश्वव्यापी सम्बन्धको दिशाको यात्रा आरम्भ गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगलाई बलियो बनाउने संविधान निर्माणका क्रममा आन्तरिक राजनीतिमा देखिएका परिघटनापश्चात् मुलुकको आर्थिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्दै सुरक्षामा पनि भारत निर्भरता तोड्ने अभियानमा चीनसँगको पारवहन सम्झौताले दूरगामी रणनीतिक महत्व बोकेको छ। जसको अर्थ हुन्छ, यही सम्झौतामार्फत नेपालको भारतवेष्ठित अर्थ–राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धलाई तोड्ने राजनीतिक पूर्वाधार तयार गर्न प्रधानमन्त्री ओली सफल भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयन अबको नेपाल–चीन सम्बन्धको संयुक्त कार्यदिशा बन्न पुगेको छ। यो नयाँ कार्यभारमा यी दुई देश कति खरो उत्रिन्छन् आगामी समयले मात्र बताउने छ। तर यो नयाँ आरम्भ अवश्य हो।

भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित इन्धन र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अपेक्षित ढंगबाट अगाडि बढेन तर संयुक्त वक्तव्यमा दुवै देशका इन्धन आपूर्तिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले ढुवानी, मूल्य र भण्डारणलगायतका विषयमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी नेगोसिएसनलाई अगाडि बढाउने विषय परेको छ। जसले तत्कालै इन्धन सम्झौता नभए तापनि भारतमाथि कायम इन्धन निर्भरतालाई विविधीकरण गर्ने नेपालको प्रयासलाई चिनियाँ पक्षले पनि स्वीकारेको सन्देश नै प्रवाह भएको छ। यस्तै चीनदेखि लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको विषय पनि औपचारिक रूपमा उठेको छ। चीन स्वयं उत्साहित यो खालको 'कनेक्टिभिटी' ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ् विविधीकरणको सम्भावना दिनेछ। चीनको 'एक क्षेत्र एक मार्ग' अभियानमा नेपाल पनि जोडिने विषयहरूले नेपालमा मात्र होइन भारतीय बुद्धिजीवीहरूमाझ् पनि त्रिदेशीय व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरूका विषयमा चर्चाको थालनी गरेको छ। यसलाई पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि महत्व पायो। दिल्लीका चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरूले समेत यसलाई महत्वका साथ हेरे। र उनीहरू 'भारतसँगको सम्बन्ध अप्ठ्यारो परेका वेला नेपालले चिनियाँ कार्डको प्रयोग गरेको', 'नेपाल चीनको पोल्टामा परेको' देखि लिएर 'काठमाडौंको राजनीतिमा चीन निर्णायक बन्न थालेको' भन्नेसम्मको त्रासदी पोखे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विशेषज्ञ सी. राजामोहन– जसको कुरा नयाँदिल्ली महत्वका साथ रुचिपूर्वक सुन्छ– ले त 'अहिलेसम्म नेपालले भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्डको प्रयोग गर्दै आएकोमा भारतले पनि अब परेका वेला नेपालका विरुद्ध चिनियाँ कार्डको प्रयोग गर्न पछि पर्न नहुने' सम्मको विचार राखे।

भारत भ्रमणका क्रममा अडानसहित पेश भएका प्रधानमन्त्री ओलीको लगत्तैको चीन भ्रमणमा भएको पारवहन जस्तो दूरगामी महत्वको सम्झौता र तत्पश्चात् काठमाडौं, बेइजिङ र दिल्लीमा चुलिएको चर्चा–परिचर्चा सबैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यसको भूराजनीतिक र भूअर्थ–राजनीतिमा कायम यथास्थितिलाई चुनौती दिएको छ। र, यी दुवै भ्रमणबाटै यसअघिको चीन–भारत, नेपाल–चीन, नेपाल–भारत बीच कायम शक्ति विन्यास र सन्तुलन पनि फेरिएको छ। यसले चीन–भारतबीचको होस् वा नेपाल–चीन वा नेपाल–भारत; जुनसुकै सम्बन्ध 'स्टाट्स–को' मा रहिरहन सक्दैन भन्ने विषय मुखरित गरेको छ। अर्थात्, पछिल्लो एक महीनाको अन्तरालमा प्रम ओलीबाट भएका दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणमार्फत नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धका तीनवटै आयाममा आफ्नो पूर्ण सम्प्रभू अधिकारको प्रयोग र विस्तारको नयाँ आरम्भको जग बसालेको छ।

यो नयाँ आरम्भको जग कति बलियो छ? के यो नयाँ आरम्भको निरन्तरता र विकास सम्भव छ? यो भ्रमणले निर्माण गरेका नेपाल–चीन सम्बन्धका राजनीतिक पूर्वाधार यथार्थमा परिणत हुन सम्भव छन् कि सैद्धान्तिक सहमतिमा मात्र सीमित रहने हुन्? यी जटिल प्रश्नहरूको निरुपण कसरी हुन्छ त्यो भविष्यको गर्भमा छ।

नेपाल–चीनबीच सम्पन्न पारवहन सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता छन्। यही कारण पारवहन सुविधाको व्यवहारमा कुनै अर्थ छैन भन्ने चर्चा पनि गरिएको छ। इन्धन, स्वतन्त्र व्यापार, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता समझ्दारीहरू विगतमा भएका जलविद्युत्को सम्भावना अध्ययन जस्तै सरकारी तखतामा थन्किएर धूलो जम्ने हो वा अगाडि बढ्ने भन्ने आशंका पनि छ। पारवहन सुविधा र सम्भाव्यता अध्ययनहरू केवल सैद्धान्तिक सहमतिमा मात्र सीमित रहेमा यो साँचो अर्थमा चिनियाँ कार्डको प्रयोग मानिनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सफल चीन भ्रमण, मुलुकका लागि वास्तविक अर्थमा त्यतिवेला मात्र सफल मानिनेछ, जतिखेर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको सुखद् शुरूआत हुनेछ। किनभने यावत् सम्झौता–समझ्दारीका बाबजूद केही प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् जसको जवाफमै नेपाल–चीन; नेपाल–भारत; सँगै चीन–भारत सम्बन्धका नयाँ आयामहरू अडिएका छन्। जस्तै– के यो नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धकै पाराडाइम सिफ्ट हो? के यी सम्झौता–समझ्दारीहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रहेको त्रि–आयामिक निर्भरताको विविधीकरणको राजनीतिक पूर्वाधार हुन् वा प्रम ओलीले यो जटिल भू–अवस्थितिलाई आफ्नो राजनीतिक हितमा प्रयोग गरेको चिनियाँ कार्ड हो? भारतले पनि नेपाल विरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो र यो कसरी प्रयोग हुन सक्छ र यसबाट नेपाल कसरी प्रभावित हुन्छ?

यी प्रश्नहरूलाई नेपाल–चीन सम्बन्धभित्र सीमित गरेर मात्र बुझन सकिन्छ वा यससँग जोडिएर नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि प्रभावित वा निर्धारित हुन्छ? हुन्छ भने कसरी प्रभावित वा निर्धारित हुन्छ? जस्ता प्रश्नहरू पनि सँगै जोडिएर आउँछन्। र, सँगै नेपाल–चीन–भारत सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? नेपाल, प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको बीचको सन्तुलन बनाएर अगाडि बढिरहेका दुई उदीयमान महाशक्तिहरूको आर्थिक सम्बन्धको सेतु बन्छ वा भूराजनीतिक टकरावको भुमरीमा फस्छ?

आन्तरिक राजनीतिको विस्तार कूटनीति हो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिले इतिहासमा थुपै्र राष्ट्रिय–राज्यका सिमाना बनेका/भत्केका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिमा आउने नयाँपनमै कति राष्ट्रले समृद्धि हासिल गरेका छन् भने कति द्वन्द्वको दुष्चक्रमा फसेका छन्। अब नेपाल दुई महाशक्तिको सेतु हुँदा के होला र टकरावको मारमा पर्दा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको स्वरुप कस्तो होला? नेपाल–चीन सम्बन्धमा भएको पछिल्लो विस्तारसँगै यी दीर्घकालीन महत्वका प्रश्नहरू उठेका छन्। जसको उत्तर जटिल छ तर निरुपण अनिवार्य छ।