१४-२० चैत २०७२ | 27 March - 2 April 2016

कसरी अघि बढ्ला

Share:
  
- सइन्द्र राई
संसदीय दलको नेता, पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनयनमा भइरहेको कसरत र ध्रुवीकरणले नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनपछि पनि एकताबद्ध नभई चुनावी गुटबन्दीमै अल्मलिने देखिन्छ।

बिक्रम राई
पार्टी सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेललाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर ११ चैतमा आफ्नो निवास आइपुगेका नेताहरू प्रकाशमान सिंह र रामशरण महतलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 'साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने' जवाफसहित फर्काए। 'पार्टी एकताको सन्देश दिन पौडेल संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री र आफू पार्टी सभापति हुनुपर्ने' महाधिवेशनअघि देउवाले गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउन सिंह र महत देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए। पहिलो चरणको मतदानबाट सभापतिमा ५० प्रतिशत बढी मत नपुगेपछि दोस्रो चरणमा आफूलाई सर्वसम्मत सभापति छाड्न दोहोर्‍याएर गरेको आग्रह समेत यी दुई नेताले सम्झाए पनि देउवाले तत्काल कुनै जवाफ नदिने बताए। देउवा निकट एक नेता, महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर दुई पटकको मतदानमार्फत नेतृत्व चयन भइसकेकाले यस्तो प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन्।

सार्वजनिक रूपमै संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने अभिव्यक्ति दिंदै आएका सिंह र महत पौडेलको पक्षमा लबिङ गर्न पुग्नुलाई देउवा पक्षले गुटलाई कायमै राख्ने प्रयत्नका रूपमा बुझ्ेका छन्। देउवा पक्षबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पार्टी पद्धति र नजीर अनुसार सभापति देउवा नै दलको नेता बन्नुपर्ने बताउँछन्। २४ चैतभित्र दलको नेता चयन गर्न केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएपछिको नेताहरूको अभिव्यक्ति र पहलकदमी हेर्दा महाधिवेशनका वेला बनेको गुटले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

प्रतिपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुने भएकाले पार्टी सभापति नै दलको नेता बन्नुपर्ने तर्क देउवा पक्षधरको छ भने पौडेललाई सर्वसम्मत गराउन सक्दा पार्टी एकताको सन्देश जाने तर्क अर्काे पक्षको छ। २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला पराजित भएपछि दलको नेता निर्वाचित पौडेललाई यो पटक पनि सर्वसम्मत बनाउँदा सभापति देउवालाई नै सहज हुने पौडेल पक्षबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ बताउँछन्।

गुटको निरन्तरता

३ चैतको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगावै आफूसँग पराजित पौडेलसहित सात जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका देउवाले सहजै पौडेललाई दलको नेता सुम्पने सम्भावना न्यून छ। देउवा पक्षको बुझाइमा सिंह र महतले गरेको लबिङ अहिलेकै गुट बचाउँदै पदाधिकारी बाँडफाँडमा बार्गेनिङको थालनी हो। देउवालाई सर्वसम्मत दलको नेता बनाउनुपर्ने अवस्थामा पौडेल पक्ष भागबन्डामार्फत पदाधिकारीमा हिस्सा लिने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। “प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत आएको परिणाम स्वीकार्दै सभापतिलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ”, ती नेता भन्छन्, “एकताको नाममा गुटबन्दी निरन्तर गर्न खोज्नु गलत हो।” १ चैतमा सम्पन्न १३औं महाधिवेशनमा सभापति बन्न सघाएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि दलको नेता हुनैपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्। पौडेल दलको नेता भए सरकारमा जाने वा बनाउने अवस्थामा मन्त्रीहरूको नामावली तयार पार्न असहज हुने भएकाले पनि दलको नेता छाड्न नमिल्ने अवस्थामा देउवा छन्।

तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले फेरि प्रधानमन्त्री हुने लालसा त्यागे पार्टीलाई भावनात्मक एकता गरेको श्रेय लिने उपयुक्त अवसर देउवाले पाएको पौडेल पक्षका नेताहरू बताउँछन्। पौडेल प्यानलबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी गुटबन्दी कायम राख्ने वा हटाउने भन्ने कुराको निर्क्योल देउवाकै निर्णयमा हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विपक्षमा परेको मतको सम्मान गर्दै पौडेललाई समर्थन गरे एकताको सन्देश जान्छ।”

सभापति देउवा जस्तै पौडेललाई पनि उम्मेदवार बन्ने बाध्यता छ। देउवालाई पौडेलले समर्थन गरे सिंह वा महतले त्यो ठाउँ लिने संकेत दिनुले मतदानमार्फतै दलको नेता चयन हुने संभावना बढेको छ। सभापति पदमा जस्तै पौडेलले उम्मेदवारी दिएमा सिंह र महतले आफैंलाई सुरक्षित राख्न पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने देखिन्छ। केन्द्रीय सदस्य जोशी भन्छन्, “सर्वसम्मत नहुँदा देउवा र पौडेलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ।” आफ्नै प्यानलबाट निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइरालाबाट पूरा विश्वास पाउन नसकेका पौडेल पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता बन्ने मनोविज्ञानले पनि अहिलेकै गुटले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

२१ मध्ये ७ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका देउवालाई बाँकी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयन, महासमिति बैठक, विधान संशोधन, विभाग गठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशन गराउँदै पार्टी कामकारबाही अगाडि बढाउने प्रवेश बिन्दुका रूपमा पनि यो संसदीय दलको निर्वाचनलाई लिइएको छ। महाधिवेशनमा बनेका गुटकै आधारमा निर्वाचन भए देउवाको कार्यकाल पनि भागबन्डातिर अघि बढ्नेमा नेताहरू सहमत छन्। यसअघिका पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएकाहरूलाई साथमा लिएर लामो समयदेखि भागबन्डाको राजनीति गर्दै आएका देउवाले पार्टीलाई भावनात्मक एकता गर्ने उपयुक्त अवसर पाएको बताउने केन्द्रीय सदस्य गुरुङ भन्छन्, “घरीघरी अवसर आउँदैन, आफ्नै छवि सच्याउने मौका सभापति देउवालाई मिलेको छ।”

तर, पौडेल निकट नेताहरूले भने जस्तो पार्टी एकताको सन्देश दिन पौडेललाई दलको नेता दिलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। दोस्रो चरणको मतदानमा समर्थन गर्ने कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टी विभाजनदेखि साथ दिंदै आएका विमलेन्द्र निधि, चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खुमबहादुर खड्का, कुलबहादुर गुरुङ, गोविन्दराज जोशीलगायतलाई बेवास्ता गर्दै स्वयं सभापति देउवा, पौडेललाई संसदीय दलको नेता सहजै दिनसक्ने अवस्थामा देखिंदैनन्।

देउवाको तयारी

सात केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेलगत्तैको बैठकबाट दोस्रो वरियतामा पौडेललाई राखेका देउवा आफूसमर्थकहरूको घेरामा परेकाले जतिसक्दो चाँडो विधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन्। आफ्नै असहमतिका कारण महाधिवेशन अघि पदाधिकारीको संख्या बढ्न नसकेकाले आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवा केही महीनाभित्रै महासमिति बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्ने तयारीमा छन्। प्रतिनिधि छनोटसम्म सहज बहुमतमा रहेका पौडेललाई पराजित गर्न आफ्नो पक्षमा उभ्याएका खुमबहादुर खड्का, कुलबहादुर गुरुङदेखि लामो समयदेखि साथ दिंदै आएका विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँडलगायतले पदाधिकारीमा आकांक्षा राखेकाले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने देउवामाथि दबाब छ। यीमध्ये समावेशी संरचनाका लागि समेत निधिलाई अटाउनुपर्ने र आफैंलाई शक्तिकेन्द्रका रूपमा तयार पारेका खुमबहादुर खड्कालाई छोड्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ। कांग्रेस विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था नभए पनि कुलबहादुर गुरुङले महाधिवेशन अघि देउवाबाट पाएको वरिष्ठ नेताको आश्वासन नछोड्ने बताइसकेका छन्।

आफ्नो पक्षका हस्तीदेखि युवा नेताहरू समेत पराजित भएको र समावेशी नीतिअनुसारको संरचना बनाउनुपर्ने वैधानिक दबाब रहेकाले देउवा विधान संशोधनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य बढाउने तयारीमा छन्। उनी निकट एक नेताका अनुसार १४ जना मनोनीत केन्द्रीय सदस्यमा समावेशी अनुहार ल्याउने र १० जना केन्द्रीय सदस्य थप गरी छुटेकाहरू अटाउने रणनीति देउवाले तय गरेका छन्। २५ खुलातर्फको कोटा बढाएर १३औं महाधिवेशनमा ३५औं स्थानमा आउनेसम्मलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउने देउवाको योजना छ। यसरी सजिलो मानक छनोट गर्नुको पछाडि भने देउवाले आफ्ना मान्छेहरू बढी अटाउनु हो। महाधिवेशनबाट पराजित २६औं देखि ३५औं क्रम संख्यामा रहेका पद्मनारायण चौधरी, अशोक कोइराला र गोविन्दराज पोखरेलबाहेक उदयशमशेर राणा, जीपछिरिङ लामा, डिना महालक्ष्मी उपाध्याय, मनमोहन भट्टराई, गोविन्दराज जोशी, रामहरि खतिवडा र तारानाथ रानाभाट देउवा निकट हुन्। मगर, राई, थारू, दलित, मधेशी र महिला उपस्थिति केन्द्रीय समितिमा गराउनुदेखि ३५औं नम्बरमा समेत नपरेका लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, चिरञ्जीवी वाग्ले, सूर्यमान गुरुङलगायत आफ्नै समर्थक मिलाउन देउवालाई सजिलो छैन। फेरि विधान संशोधन गर्न देउवाले पौडेल पक्षको मन जित्नुपर्नेछ, जसको थालनी संसदीय दलको नेताको निर्वाचनबाट निर्धारण हुने केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी बताउँछन्।

comments powered by Disqus

रमझम