किन रोजियो रेग्मी?

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
चुनाव गर्र्दै मुलुकलाई अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू विकल्प नदेखिएको तर्क दिइए पनि चुनाव हुन धेरै अप्ठ्यारा पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले दुई करोड ६६ लाख नेपालीमध्ये प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ। तर, उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति हुँदैछ, किन?

संविधान अनुसार नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि संविधानको व्याख्याता प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न तम्तयार छन्, किन?

९ महीनासम्म वार्ता र छलफल मात्र गरिरहेका राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकमत देखिए, किन?

नेपाली कांग्रेस र एमालेको आधिकारिक निर्णय प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छैन। तर, शीर्ष नेताहरू कम्मर कसेर लागेका छन्, किन?

शक्तिपृथकीकरणसहित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका हिमायती दलहरू 'निर्विकल्प' भन्दै यसैमा सहमत भएका छन्, किन?

तस्वीर: विकास द्वारे
राष्ट्रपतिसमक्ष ६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहँदा पनि यी प्रश्नहरूको चित्तबुझदो उत्तर आउन सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई निर्विकल्प भनिरहेका दलका नेताहरूले यो निर्विकल्प 'सूत्र' कसरी तयार भयो भनेर नभन्दासम्म यी प्रश्न अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाउने अर्को विकल्प नभएको बताउने प्रतिपक्षी र 'जसरी पनि निर्वाचन गर्ने' भन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ– प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ सबै अन्योल हट्छ र चुनावको वातावरण बनिहाल्छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेका एमालेका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भारत भ्रमणमा जानुअघि नै प्रमुख चार शक्तिको शीर्ष बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गर्ने अहिले चर्चामा रहेको प्रस्ताव राखेका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई विपक्षीले नस्वीकार्ने र विपक्षी (कांग्रेस) को नेतृत्व एमाओवादी–मधेशी मोर्चाले नमान्ने भएकाले निकासका लागि यही विकल्प उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिलाई चाहिं त्यो उपाय दक्षिण छिमेकीको कुनै जिम्मेवार तहले सुझाएको हुनसक्ने उच्च स्रोत बताउँछ।

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि पनि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई त्यही विकल्प दिइरहे। जसलाई, एमाओवादी बाहेकका दलका शीर्षस्थ नेताहरूले न समर्थन गरे, न त विरोध नै। यसैबीच, हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट २५ माघमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई सार्वजनिक गरे, गतिरोध तोड्न आफैंले निकालेको सूत्र जसरी। त्यो नै दलहरूभित्र अहिले विरोध देखिनुको प्रमुख कारण बन्यो।

दाहालले त्यसरी किन एकाएक त्यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरे होलान्? एकलौटी जस लिन वा न्यायपालिकालाई विवादमा तान्न, अहिले नै यसको उत्तर खोज्नु हतार हुनसक्छ। त्यसको उत्तर जस्तो आए पनि अहिले देखिएको विरोधको एउटा कारण भने दाहालको त्यो घोषणा हो भन्न चाहिं गाह्रो मान्नुपर्दैन।

दलहरूको विफलता

नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभएको र कोहीप्रति उत्तरदायी नभएको वर्तमान कामचलाउ सरकार हटाउने बाटो नदेखिएकाले यो विकल्प रोज्नु परेको बताउँछन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत। “यो उत्तम उपाय त हैन, तर कहिलेकाहीं लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन यस्तो विकल्प पनि रोज्नुपर्छ” पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णयको बचाउ गर्र्दै महत भन्छन्।

राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमारको विचारमा चाहिं यो विकल्पले दलीय राजनीतिको दिशा ठम्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। “राजनीतिक दलहरू असफल भएको प्रमाण हो यो” ध्रुबकुमार भन्छन्, “लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्यभित्र राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व हुनुपर्नेमा निर्विकल्प रूपमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिंदा राजनीति असफल ठहरिन सक्छ।”

प्रधानन्यायाधीशको विकल्पलाई सहज नमान्ने तर्कलाई पर छाडेर शीर्ष नेताहरूकै कुरा मान्ने हो भने पनि वर्तमान संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन राजनीतिक दलहरू सक्षम रहेको मान्न सकिने ठाउँ कतै देखिंदैन। आफूबीच सहमति नभएर बाहिरी विकल्प रोज्नु भनेकै अक्षम हुनु हो भन्नेमा नेताहरू पनि मत बझाउने आँट गर्दैनन्।

संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन हुँदा नै दलहरूको असफलता उजागर भइसकेकै थियो। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो घटनापछि चाहिं राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनअसन्तोष घृणाको हदसम्म पुग्न सक्छ। त्यो सम्भावना औंल्याउँदै ध्रुबकुमार भन्छन्, “लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति अनिवार्य भएकाले मात्र जनताले यिनीहरूलाई सहेका हुन्, वास्तवमा यिनले वैधानिकता गुमाइसकेका छन्।”

राज्यभित्र राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व हुनुपर्नेमा निर्विकल्प रूपमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिंदा राजनीति असफल ठहरिन सक्छ। प्रा. ध्रुबकुमार
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल चाहिं सबैलाई समेट्ने नेता र दल नभएकाले अहिलेको स्थिति आएको मान्छन्। खनालको भनाइ केही नरम छ, “राजनीति असफल नै भयो भन्नुभन्दा राजनीतिक कोर्सले बाटो छाडेको भन्नुपर्छ।”

राजनीतिक कोर्सले बाटो बिराउँदा पनि राजनीतिभन्दा बाहिरको विकल्प स्वीकार्य हुनुहुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता हो। अहिले तोडिन खोजेको भनेकै लोकतन्त्रको त्यही महत्वपूर्ण मान्यता हो। र, लोकतन्त्रको त्यो मान्यता त्यसबेलासम्म मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ, जुन बेलासम्म राजनीतिक दलहरू जनताप्रति इमान्दार रहन्छन् तथा जनताको विश्वास उनीहरूमा हुन्छ। ध्रुबकुमार भन्छन्, “उत्तरदायी र इमान्दार राजनीतिक दलहरूले मात्र डिरेल भएको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्छन्।”

निरंकुशताको अभ्यास!

शक्तिपृथकीकरणलाई लोकतन्त्रको गुदी मानिन्छ। त्यसैको आधारमा हो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई 'चेक' गर्ने। अहिले व्यवस्थापिका छैन। न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउँदा शक्ति कार्यपालिकामा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन्छ र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको मरण हुन्छ। न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने एमाओवादीको नीति शक्तिपृथकीकरणलाई मृत बनाउने उद्देश्यमै आधारित छ। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई यति बिघ्न शंकाले हेरिनुमा प्रस्तावक एमाओवादी रहनु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

हुन त, राजनीतिक संकटले निकास नपाए अबको ४० महीनापछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले अवकाश पाउने र सर्वोच्च भवनमै सीमित हुने स्थिति छ। त्यसो हुँदा न्यायपालिका व्यवस्थापिका जसरी नै मर्छ। त्यसैलाई कारण देखाउँदै अहिलेको संकटबाट निस्कन अप्रिय विकल्प रोज्नुपरेको बताउँछन्, नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू। एमाले नेता केपी ओली भन्छन्, “लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता चौपट भएको, देशमा ब्रह्मलुट मच्चिएको यही अवस्था रहे अहिले नसोचेको परिणाम मुलुकले बेहोर्नु पर्ने हुनाले हामीले यो विकल्पमा सहमति जनाएका हौं।”

सबैलाई समेट्ने नेता र दल नभएकाले यो स्थिति आएको हो। राजनीति असफल भएको हैन, बरु राजनीतिक कोर्सले बाटो छाडेको हो। प्रा. कृष्ण खनाल
तर, ४० महीनापछि न्यायालय भवनमा मात्र सीमित हुँदैछ भनेर अहिले नै त्यसलाई अर्थहीन बनाउनुलाई कसरी औचित्यपूर्ण मान्न सकिएला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने कोही नेता तयार छैनन्। यो संकटबाट मुक्ति पाउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको विकल्प एक मात्र रामवाण भनिरहेका नेताहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिको बाछिटा परिसकेको पनि स्वीकार्दैनन्। जबकि, कानून व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई 'राजनीतिक लसपस' मा फसेको भनेको छ। बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की भन्छन्, “इजलासमा बस्ने व्यक्तिबाट सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट फैसलाको भाषा बोल्दा नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा गम्भीर असर परिसकेको छ।”

'जसरी पनि चुनाव'का जोखिम

मुलुकको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट ताजा जनादेशले मात्र पार लगाउनेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकमत रहेको अहिलेको यथार्थ हो। त्यही कारण हो, प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएरै भए पनि चुनाव गराउने प्रस्ताव दक्षिण छिमेकीको मुखबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ल्याएको। त्यो नस्वीकार्दा चुनाबबाट भाग्न खोजेको दोष लाग्ला भनेर नै सबै दलका शीर्षस्थ नेता प्रधानन्यायाधीशको विकल्पमा राजी भएको पनि बुझन सकिन्छ।

प्रा. खनाल भन्छन्, “कुनै उपाय फेला नपारिरहेका दलहरूका लागि दलबाहिरको विकल्पमा योभन्दा सुरक्षित अर्काे बाटो छैन।” तर, यही विकल्पमा जाँदा पनि सहज रूपमा चुनाव हुने भने देखिंदैन। प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने प्रस्तावको विरोधमा नेपाल बन्द गरिसकेको एमाओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्यको नेकपा―माओवादी छँदैछ भने नागरिकताको निहुँमा सडक तताउने साइत पर्खिरहेको छ, अहिलेसम्म सत्तारुढ रहेको मधेशी मोर्चा। कानूनी व्यक्तिले राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन 'पोलिटिकल अर्डर' कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छँदैछ। प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “त्यस्ता प्रश्न सम्बोधन भएनन् भने स्थायित्वका लागि झ्न् ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

प्रधानन्यायाधीशको सरकारलाई मुलुकका सुरक्षा अंग, कर्मचारीतन्त्रदेखि निर्वाचन आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीबाट कस्तो सहयोग रहनेछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेछ नै। यी सबै प्रश्नसँगै कार्यपालिका प्रमुख बन्ने प्रधानन्यायाधीशकै राजनीतिक इच्छाशक्ति कस्तो हुनेछ र उनले त्यो पूरा गर्न कस्तो टीम बनाउने छन् भन्ने अरू महत्वपूर्ण हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व र प्रतिष्ठामा जुवा खेल्दै कार्यपालिका प्रमुख जिम्मा लगाए पनि रेग्मीमै क्षमता देखिएन भने चुनाव सम्भव हुने छैन भन्न समय कुर्नुपर्दैन।


यसकारण रेग्मीको रोजाइ

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने 'सूत्र' मुख्यतः नेपाली राजनीतिमा 'प्रभाव' राख्ने भारतमार्फत आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रस्ताव थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विपक्षी र अरूको नेतृत्व भट्टराईलाई स्वीकार्य नभएपछि जसरी पनि ताजा जनादेशमा जान अगाडि सारिएको यस्तो प्रस्तावमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि 'कन्भिन्स' थिए, जसले गर्दा दलहरूलाई 'कन्भिन्स' गर्न उनको पनि भूमिका रह्यो।

कांग्रेस–एमाले चाहिं भट्टराई नेतृत्वको सरकार मुलुकको राजनीति नै धरासायी पार्न उद्यत भएपछि जसरी पनि त्यसको बहिर्गमन गराउन 'भोरजुवा' हान्न तयार भएको देखिन्छ। कांग्रेस–एमालेका नेताहरूका अनुसार, अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत गएको अर्थ लागे पनि नयाँ निर्वाचनमार्फत शक्तिपृथकीकरणको अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिने विश्वासका साथ कांग्रेस–एमाले यो विकल्पमा तयार भएका हुन्।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निम्ति यो भट्टराईलाई सरकारबाट हटाउने गतिलो उपाय बन्यो। आफ्नै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि शुरूमा अरू दललाई पाच्य नहुने आकलनमा यो विकल्पमा तयार भएका थिए। तर, यसमै सहमति जुट्ने वातावरण बनेपछि उनले यसलाई नै आफ्नो 'सहज बहिर्गमन'को उपाय मानेका हुनसक्छन्।


प्रधानन्यायाधीश प्रम बन्दाका खतरा

हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतमा गरिने काम राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसमा असहमत हुने राजनीतिक दलहरूले विरोधका कार्यक्रम गर्छन्। न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख एउटै हुँदा कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले गरेका कामले न्यायपालिकालाई विवादमा तान्छ।

कार्यपालिकाले गरेका स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कार्य रोक्न न्यायालयको ढोका ढकढक्याइन्छ। तर, कार्यपालिका प्रमुख नै न्यायपालिका प्रमुख हुँदा न्यायालयबाट न्याय मिल्छ भन्ने आशा जनमानसमा बाँकी रहँदैन। अनि, न्याय सम्पादन कसरी हुनसक्छ र न्यायालयले गरेका फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्?

कार्यपालिकाबाट भएका गैरसंवैधानिक काम सच्याउने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुन्छ। कार्यपालिका प्रमुखमा शक्तिको भोक जागेर संविधान मिचिंदा न्यायपालिकाले नै हो नियन्त्रण गर्ने। न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिकाको समेत प्रमुख हुँदा उसले संविधान मिच्ने सम्भावना अरू बढी हुन्छ। किनभने, अंकुश लगाउने शक्ति कोही छैन भन्ने दम्भ उसमा पलाउन सक्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई 'चेक' अर्थात् नियन्त्रण गर्ने दुई अंग हुन्छन्ः व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यतिखेर व्यवस्थापिका छैन, न्यायपालिकाले पनि नियन्त्रण गर्ने शक्ति गुमाउँदैछ। न्यायालयको मुख्य तत्व भनेकै स्वतन्त्रता हो। न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख एकै व्यक्ति हुँदा न्यायपालिका काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि कार्यपालिका निरंकुश बन्छ नै।

संविधानवादको सिद्धान्तका न्यूनतम मूल्य र मान्यता भत्काइसकेपछि शक्तिमा भएकाहरूले जुनसुकै बेला संविधानलाई कुल्चिन सक्छन्। शक्तिमा हुनेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम