'यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। यस प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ।'

संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ र २ को यो प्रावधानलाई कारण देखाएर दलहरूले व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली पारित हुन दिएका छैनन्। परिणाम, संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएको ६ महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि संसद्ले नियमावली बनाउन सकेको छैन। नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले संविधानको यो प्रावधानलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा १५ सदस्य रहने व्यवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र अरू साना दलहरूले यो व्यवस्था अहिले लागू नहुने तर्क गरिरहेका छन्। अहिलेलाई सुनुवाइ समिति व्यवस्थापिका संसद् कार्य संचालन नियमावली, २०७० अनुसारै ७५ सदस्यीय रहने उनीहरूको तर्क छ।

तर्क र आरोप

व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत संघीय संसद्को दुवै सदन गठन नभएसम्म सुनुवाइ समिति पहिलाकै व्यवस्था बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्। २७५ सदस्यीय संसद्का लागि परिकल्पना गरिएको व्यवस्था रूपान्तरित संसद् ६०१ सदस्यीय रहँदासम्म लागू गर्न व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ। डा. महत भन्छन्, “नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्र १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति बन्ने हो।”

सरकारमा रहेका दलहरूले भने अहिले नै संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको सुनुवाइ समिति हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्। मस्यौदा समितिमा सदस्य रहेका एमाओवादी सांसद् रामनारायण विडारी पुरानो नियमावली काम नलाग्ने भएरै नयाँ नियमावली बनाउनु परेको बताउँछन्। “समितिमा ७५ सदस्यलाई नै निरन्तरता दिनु नयाँ संविधानको मर्म वा आशय भएको भए त्यो कुरा संविधानको संक्रमणकालीन धारामा उल्लेख हुन्थ्यो”, बिडारी भन्छन्।

गत २५ असोजमा कांग्रेसको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत सांसद राधेश्याम अधिकारीको सभापतित्वमा गठित व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद यो विवादकै कारण ३ पुस, १९ पुस र ७ माघमा गरी तीन पटक १५–१५ दिन थपिएको छ। ५ फागुनमा ३० दिन थपिएको छ। समिति गठनमा सहमति जुट्न नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। पछिल्लो समय ६१ सदस्यीय मस्यौदा समितिको बैठकमा निर्णय गर्न आवश्यक गणपूरक संख्याको अभाव भयो, पटक–पटक। बैठक सञ्चालनका लागि एक चौथाइ र निर्णयका लागि बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ।

मस्यौदा समितिको बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना सांसद् अनुपस्थित गराएर गणपूरक संख्या पुग्न नदिएको आरोप सत्तापक्षीय नेताहरू लगाउँछन्। उता कांग्रेस नेताहरू संसद्मा बहुमत भएरै सरकार चलाइरहेको सत्ता गठबन्धनले मस्यौदा समितिमा प्रतिपक्षको कारण कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद भएको बताउँछन्।

विवादको जड

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४ कात्तिकमा खारेज गरिदिए। तीन हप्ता अघि मात्रै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफूविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस निकट कानून व्यवसायी सिटौलाको पुनर्नियुक्ति हरहालतमा खारेज गर्ने पक्षमा थिए, प्रधानमन्त्री ओली। खारेजीको कारणमा भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई देखाइयो।

नयाँ संविधान जारी भइसकेकाले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन हुनुपर्ने तर समिति गठन भइनसकेकाले सुनुवाइ हुन नमिल्ने एमाले र एमाओवादीले तर्क गरे। समितिको बैठक ३५ दिनसम्म नबसेको अवस्थामा सिटौलालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वतः न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले एक दिन बाँकी छँदै सिटौलाको पुनर्नियुक्ति रद्द गरिदिए। खारेजी सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको पत्र १४ कात्तिकमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेको कांग्रेस–एमालेबीचको असमझ्दारी ओली निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री चुनावदेखि चर्किन थाल्यो। सिटौलालाई न्यायपरिषद्मा पुनर्नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको विवाद संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत बाहिर आएको जानकारहरू बताउँछन्। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति नभएको कारण देखाएर सिटौलाको सुनुवाइ नगरेको एमाले र एमाओवादीलाई अहिले 'ब्याक' हुन गाह्रो भएको कांग्रेस सांसद् महतको धारणा छ।

७५ सदस्यीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सभापति कुलबहादुर गुरुङसहित कांग्रेस सदस्य बढी थिए भने एक दुई सीटे दलहरूका ३० जना। व्यवस्थापिका–संसद्को सबभन्दा ठूला दलको नाताले समितिमा बढी सदस्य संख्या राखिराख्ने कांग्रेसको दाउ छ भने १५ सदस्यीय समितिमा आफूहरू नपनरे चिन्ता छ, साना दलहरूलाई। यो स्वार्थले गर्दा ती दलहरूको साथ कांग्रेसले पाएको छ। स्वार्थको विवादले सुनुवाइ समिति नबन्दा संवैधानिक नियुक्तहरू प्रभावित भएका छन्। संवैधानिक परिषद्ले २२ मंसीरमै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गरेको अयोधीप्रसाद यादवको सुनुवाइ अझै हुनसकेको छैन।

अबको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सेवा निवृत्त हुँदैछन् र वैशाखमा सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दैछिन्। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला आउने वेलामा सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका संसद्को समिति छैन। १८ फागुनमा न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन। संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्त हुन नसक्ने राजदूतहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलका अनुसार २१ देशमा नेपाली राजदूतावास रित्तो छ।

सानो स्वार्थ, ठूलो असर

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीमा व्यवस्थापिका–संसद् आन्तरिक समस्या सल्टाउन नसक्ने अवस्थामा छ। १५ असोजमा पारित 'अन्तरिम कार्यविधि' कै भरमा संसद् चलेको छ, जबकि ७ माघ २०७४ सम्म कायम रहने व्यवस्थापिका–संसद्को प्रमुख संवैधानिक दायित्व नै कानून बनाउने हो। संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ मा भनिएको छ– 'यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची– ६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्मा रहनेछ।'

कानून मन्त्रालयका अनुसार, संविधान कार्यान्वयनका लागि १३८ वटा नयाँ कानून बनाउनुपर्नेछ, तर संसद्ले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' मार्फत सामान्य शब्द हेरफेर गर्दा पुग्ने मौजूदा १९३ ऐन संशोधन बाहेक केही गरेको छैन। “भूमिकाको हिसाबले संसद् इतिहासमै सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने वेला हो”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “तर, आफ्नै नियमावली समेत बनाउन सकेको छैन।”

उनका अनुसार, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकै १८ वर्ष भइसकेको छ। चुनाव गराउने निर्वाचन आयोग प्रमुखको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ नभएर रोकिएको छ।

चाँडो आवश्यक कानून बनाएर संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनु व्यवस्थापिका संसद्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो। संविधानविद् काशीराज दाहाल अहिलेको संसद्को कार्यभार नियमित संसद्को भन्दा फरक भएको बताउँछन्। जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका वेला संसद्ले आफ्नो नियमावली बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको दाहालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “दलहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने वेला यही हो।”

---

'नियमावली अन्तिम चरणमा पुग्यो'

समितिमा रहेका ६१ जनाको कारणले मात्रै नियमावली नबनेको होइन। ढीलो हुनुमा स्पष्ट राजनीतिक कारण देखियो। यसमा कांग्रेसको महाधिवेशन, साना दलको माग लगायत विभिन्न कारणले काम गरेको छ। बैठकमा अनुपस्थित भएर असहयोग गर्ने काम पनि भएकै हो। यद्यपि, ढीलो हुनुको विवेचना गर्नुभन्दा कसरी छिटो नियमावली बनाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। त्यसो त, उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा अन्तिम थपघट हुँदैछ, जुन केही दिनभित्रै समितिबाट पारित हुन्छ। सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियामै गएर पनि पारित हुन्छ।