सहमतिको नाममा विभिन्न प्रस्ताव फाल्दै र समय लम्ब्याउँदै आएको एमाओवादी तथा उसको प्रस्तावमा कटु प्रतिक्रिया मात्र दिएर राजनीतिक कर्मकाण्ड गर्दै आएका प्रमुख दलहरूले अन्ततः प्रधानन्यायाधीश ('प्रन्या') खिलराज रेग्मीलाई इजलासबाट कठघरामा ल्याउन सहमति जनाएका छन्। र, 'प्रन्या' रेग्मीले आफैंले रिक्त बनाएको लोकतन्त्रको ऐतिहासिक इजलाससामु उदेकलाग्दो पहिलो बयान समेत दिइसकेका छन्। लामो मौनतापछिको उनको बयानले राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै क्षेत्रलाई ध्रुवीकृत गरिरहेको छ। तर उनको बयान स्वेच्छिक हो वा 'यातना'बाट जबरजस्ती गराइएको हो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। लोकतन्त्रको इजलास अर्थात् संविधानसभा सिध्याएपछिको अवस्थालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख स्वयं दलहरू जसरी नै अलोकतान्त्रिक कठघरामा तानिएपछि बचेखुचेको विधि र प्रक्रिया पनि समाप्त हुँदैछ।

इतिहासको रिक्त इजलासमा दिएको 'प्रन्या'को प्रथम बयानले उनी प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको स्वीकारोक्ति दिएकै छ, जुन स्वाभाविक नै होला, तर त्यसको विधि भने अस्वाभाविक छ। किनकि सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिमार्फत 'प्रन्या'को निजी धारणा बाहिर आउनु न्यायिक रूपले मर्यादित आचरण होइन। अझ् विडम्बना, सर्वाेच्च अदालतको विज्ञप्तिले 'प्रन्या'को प्रशंसामा निकै शब्दहरू खर्च गरेको छ। विज्ञप्तिरूपी सर्वोच्चको प्रशंसापत्र आफैं लेखेको कुरा पनि बीबीसीसँगको एउटा अन्तरवार्तामा रेग्मीले स्वीकार गरेका छन्। त्यसो हो भने उनले आफ्ना कुरा 'प्रन्या'बाट राजीनामा दिएपछि सीधै भन्दै मैदानमा उत्रिएको भए जाति हुन्थ्यो।

'प्रन्या' प्रस्ताव प्रकरण

प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने उद्घोष एमाओवादी महाधिवेशनको 'महान' अवसर पारेर गरियो। यद्यपि यस्तो प्रस्तावको आधार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नै तयार गरेका थिए। जसको लविङ कथित ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरूमार्फत भइरहेको थियो। कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने एमाओवादीको तथा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा चुनावमा नजाने कांग्रेस र एमालेको अडानले अन्तर्राष्ट्रियजगतका प्रभावशाली खेलाडीहरूलाई नवीन प्रयोग गर्ने अवसर दियो। प्रयोग सफल पार्न बंगलादेश, ग्रीस र भुटानसम्मका प्रयोगहरूको फेहरिस्त ल्याइयो। यसले कथित ठूला दलका संस्थापन पक्षधर नेताहरूलाई उत्साहित बनायो। आन्तरिक र बाह्य विधिबाट बाबुरामलाई प्रमबाट हटाउन नसक्दा प्रचण्ड जति हैरान थिए त्यति नै हैरान कांग्रेस र एमाले पनि छँदैथिए। त्यो हैरानी पनि कारण बन्यो, तीन दलका संस्थापन नेताहरू 'प्रन्या'को पक्षमा माघको पहिलो सातामा सहमतिमा पुग्न।

राजनीतिक व्यापारमा महारथ एमाओवादीले 'प्रन्या' सम्बन्धी त्यही सहमतिलाई आफ्नै बनाएर महाधिवेशनको छाप लगाएपछि भने तरङ्ग उत्पन्न भयो। त्यसो हुनुका दुईवटा कारण थिए। पहिलो, बाहिर भएको सम्झौतालाई एउटा पार्टीको महाधिवेशनले प्रस्ताव बनाउँदै पारित गरेपछि कांग्रेस/एमालेको नेतृत्व नराम्रोसँग झ्स्किनु। दोस्रो, ती नेतृत्वले पार्टीको संस्थागत जीवनलाई उपेक्षा गर्दै गरेको सहमतिविरुद्ध आन्तरिक असन्तुष्टि प्रकट हुनु। त्यो सहमतिले एकातिर बन्दै गरेको आन्दोलन र व्यापक दबाबको वातावरण बिथोल्यो भने अर्कोतिर शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। त्यही कारण हो, 'प्रन्या'को पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि तीव्र राजनीतिक र संवैधानिक धु्रवीकरण देखिएको, जुन तत्काल समाप्त हुने देखिंदैन।

'प्रन्या' लाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु भनेको दलहरूको असफलताको प्रतिबिम्ब नै हो। दलहरूको असफलताले लोकतन्त्रको असफलतालाई बुझाउँछ। लोकतन्त्रको असफलता २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसको राजनीतिक म्याण्डेटसँग जोडिन्छ। यहाँ प्रश्न कुनै 'प्रन्या' वा व्यक्तिको होइन, प्रश्न लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीको हो। बहालमा रहेको 'प्रन्या' प्रधानमन्त्री बन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जग बस्छ भन्नु निरंकुशतातर्फको यात्रा मात्र हो। अलोकतान्त्रिक साधनको प्रयोगबाट लोकतान्त्रिक साध्य प्राप्त गर्नै सकिंदैन। 'प्रन्या' प्रकरणको प्रस्तावको बाह्य आकर्षण निर्वाचन भए तापनि त्यसको आन्तरिक अभीष्टको गहिराइसम्म दलीय नेतृत्वलाई जानकारी छ भन्नेमा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ। 'आए आँप, गए झ्टारो' ठान्ने एमाओवादीको लागि त यो एउटा नयाँ राजनीतिक खेल वा मजाक होला तर आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती ठान्ने दलहरू 'प्रन्या'लाई नयाँ राजाको माला लगाइदिन किन दौडिरहेका छन् भन्ने बुझन चाहिं सकिएको छैन।

प्रभाव र परिणाम

'प्रन्या'लाई प्रधानमन्त्री बनाए चुनाव सुनिश्चित हुन्छ भन्ने एउटा आशाबाहेक यसको कुनै सकारात्मक पक्ष कसैले देखाउन सकेका छैनन्। तर उनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा आउने नकारात्मक प्रभाव र दुष्परिणामको फेहरिस्त नै देखाउन सकिन्छ। आवरण जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि उपहारको मूल्यसँग त्यसको तुलनै हुँदैन। अनिश्चित निष्पक्ष निर्वाचनको रंगीन तथा आकर्षक कागजमा बेरिएको उपहार कति खतरनाक छ भन्ने परिणामले स्पष्ट पार्नेछ नै। यसै पनि कुनै निश्चित दलविशेषका एक–दुई जना नेता तथा अमुक शक्तिकेन्द्रसहितको अपारदर्शी उपस्थितिमा गरिएका अभ्यासहरू कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको लागि फलदायी भएका छैनन्। रेग्मी प्रकरण पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन।

लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नेतृत्वमा कमजोरै पात्र खोज्नु भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न मद्दत गर्नु हो। राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य राष्ट्रिय पार्टीहरू बलियो हुँदा मात्र हुन्छ। तर १४ जेठदेखि शुरू भएको महा–संक्रमणकालको आरम्भदेखि नै राष्ट्रिय पार्टीहरू विभाजित र कमजोर हुँदैछन्, बनाइँदैछन्। जातीय तथा क्षेत्रीय शक्तिको उपयोगमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा असन्तुलन पैदा हुँदाको चरबाट घुसेको अलोकतान्त्रिक शक्तिले कसरी लोकतन्त्रलाई धुलिसात पार्दैछ जस्ता प्रश्नहरू यस्तै बेला हो सामयिक बन्ने। इतिहासले मान्छेको आकार र कद हेरेर निरंकुश बनाउने होइन भन्ने बुझन पाँचवर्षे बालक ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेको उदाहरण नै काफी छ।

एमाओवादीको लागि त न्यायालय पार्टीको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने संस्था मात्रै हो। एकमनावादी र सर्वसत्तावादी सोचबाट न्यायको अभ्यास गर्ने उसको मान्यता हो। जसको अर्थ हो, राजनीतिको नाकेडोरीले कानून र न्यायालयलाई डोर्‍याउन पाउनु। तर आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलहरूले आगामी परिणामको हेक्कै नराखी आफ्नै पार्टीमा उठेको विरोधको स्वरलाई लत्याउनु आत्मघाती हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै बलियो संयन्त्र बनाए पनि नेपालको कार्यकारी उक्त संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुने विश्वास गर्न सकिंदैन। आफ्नै नाममा कहिल्यै सहमति गर्न नसक्ने दलहरूको संयन्त्रप्रति कोही किन जवाफदेही हुने?

अस्थिरता, अराजकता र स्थापित प्रणालीको ध्वंसमा बाँच्ने शक्तिको लागि कानून र संविधान देखाउने दाँत मात्र हुन्। खाने दाँत चाहिं अराजकता र बाहुबल हो। तर विधिको शासन र संविधानवादमा विश्वास राख्ने शक्तिले अलोकतान्त्रिक बाटो हिंड्नुहँुदैन। अन्यथा तावाबाट उम्किन खोज्दा भंुग्रोमा परिन्छ। हो, प्रचण्डको लागि 'प्रन्या' रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुनै आकाश खस्दैन। किनकि लोकतन्त्र प्रचण्डको निजी 'जनवाद' जस्तो आकाशमा अडिंदैन, धर्तीमा अडिएको हुन्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ, प्रन्यालाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउँदा लोकतन्त्रको धर्ती भने भासिनेछ। लोकतन्त्र भनेको परम्परागत गैरसमावेशी संसदीय अभ्यास नभएर गणतन्त्र, संघीय, समावेशी तथा संस्थागत प्रणालीसहितको व्यवस्था हो भन्ने त छँदैछ।

नेपथ्य नजर

लोकतन्त्रले पारदर्शिताको माग गर्दछ। हाम्रो लोकतन्त्रले पारदर्शिता नभएकैले लोकले विश्वास नगरेको हो। राजनीतिक हाटमा लोकतन्त्र बेच्न बस्ने राजनीतिज्ञबाट त्यसको अभ्यास हुनसक्ने कुरा पनि भएन। अर्थात् अलोकतान्त्रिक शक्तिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन। कथित नयाँ विकल्पको पक्षमा उभ्याइएको सत्ता गठबन्धनको मधेशी पंक्तिबाट नागरिकता प्रकरण र बाबुरामबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सहमति बन्नै पर्ने शर्त राख्नुको कारण के होला? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने दुरदराजसम्म पनि निर्वाचनको कुनै छायाँ देखिंदैन।

नेपथ्यका यस्ता अलोकतान्त्रिक खेलबाट उत्तेजित नभएर 'प्रन्या' पछि हट्दा राम्रो हुन्छ। साँच्चिकै चुनावका लागि हुन्थ्यो भने जतिसुकै अप्रिय भए पनि यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सकिन्थ्यो। तर यो प्रस्ताव शक्तिपृथकीकरणको विरुद्ध त छ नै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पनि विपक्षमा छ। त्यो सँगै संविधानवाद, लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि अनि स्थापित विधि र प्रणालीको पनि विपक्षमा छ। त्यसकारण श्रीमान् खिलराज रेग्मी इजलासमा बस्नु राम्रो। श्रीमान् कठघरामा किन उभिने?