हिमाल खोज: एक खर्बको प्रश्न

Share:
  
- रमेश कुमार
भूकम्पपीडितका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको खर्चको फेहरिस्त हेर्दा लाग्छ, उनीहरू मानवीय सहायताको आवरणमा 'धन्दा' चलाइरहेका छन्।

तस्वीरः बिक्रम राई
१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि अमेरिकी उद्धारकर्मीको टोली ल्याएको ओस्प्रे विमान त्रिभुवन विमानस्थलको आकाशमा।
१२ वैशाखको महाभूकम्पको १० महीनापछि गत माघमा बाँस, काठ बाँड्न रसुवा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गोल लाई कार्यक्रम रोक्न जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दियो। तर, पुनःनिर्माण शुरू गर्ने वेला अस्थायी आवासको कार्यक्रम नगर्नू भन्ने समितिको निर्देशन विपरीत गोल ले सदरमुकाम सहितका स्थानमा 'राहत' बाँडिछाड्यो। प्लान नेपाल ले पनि माघमै अस्थायी घर बनाउन बाँस र त्रिपाल वितरण गरेको थियो।

तथ्यांक भन्छ, महाभूकम्पपछि सरकारले आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा करीब रु.२३ अर्ब खर्च गरेको छ। भूकम्पपीडितका नाममा सरकारले भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् रु.५५ अर्ब रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाबाट भित्रिएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको तथ्यांक राख्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) को व्यवस्थापनमा रहेको फाइनान्सियल ट्रयाकिङ सर्भिसको यो तथ्यांकमा भारत र चीन, अमेरिका तथा बेलायतको कतिपय सहयोग तथा देशभित्रकै संघसंस्था र निजी क्षेत्रबाट भएको नगद, जिन्सीलगायत उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खर्चिएको सहयोग भने जोडिएको छैन। (हे. http://bit.ly/1RQVEm8) यी सबै जोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट मात्रै करीब रु.७५ अर्बको हाराहारीमा सहयोग परिचालन भइसकेको आँकडा निस्कन्छ। यस हिसाबमा भूकम्पपछिको एक वर्षमा नेपालमा झ्ण्डै रु.१ खर्ब सकिएको छ।

भूकम्पपीडितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ल्याएको राहत सामग्री।
भूकम्पपीडितका लागि एक खर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेपछि पनि किन उनीहरूका आँखामा अभाव छचल्किरहेको छ? किन आशाभन्दा आशंका र निराशा बढिरहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रकम हाइटीको जस्तै परिणामविहीन र निश्चित समूहलाई मात्र लाभ दिने दिशातर्फ त छैन? चित्तबुझदो उत्तर न सरकारसँग छ, न दातृ निकायसँग।

भूकम्प प्रभावितका लागि आएको सहयोग रकमबाट अन्तर्राष्ट्रिय दातृ र गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीले आकर्षक तलब, सुविधा थाप्ने मात्र होइन, परामर्शदाता, समन्वय खर्च जस्ता थुप्रै शीर्षकमा ठूलो रकम उतै फर्किने गरेको छ। दातृ निकायहरूले खर्चको प्रष्ट विवरण न सरकारलाई बुझाएका छन् न त सार्वजनिक नै गरेका छन्। बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा दाता, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मनपरी गरिरहेका छन्।

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रतिको यस्तो आरोप नयाँ होइन। तर, भूकम्पपीडितको पीडा र आँसु देखाएर विश्वभरबाट संकलित यस्तो रकममा गरिएको मनोमानीले नेपालमा 'हाइटी प्रकरण' कै पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको छ। सन् २०१० मा क्यारिवियन राष्ट्र हाइटीमा गएको ७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पमा कम्तीमा एक लाखको ज्यान गएको थियो। भूकम्पलगत्तै खर्बौं विदेशी सहयोग ओइरिए पनि पीडितहरू अझैसम्म खुला आकाशमै रात बिताइरहेका छन्।

आफ्नै हात जगन्नाथ

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समन्वय र व्यवस्थापन शुल्कका नाममा १० प्रतिशत तथा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूले ७ प्रतिशत रकम पहिल्यै आफ्नो खातामा राख्ने प्रचलन छ। बाँकी ९० प्रतिशतमा ३० प्रतिशतसम्म मुख्य साझेदारको प्रशासनिक खर्चमा, १५ प्रतिशतसम्म सहायक साझेदारको खल्तीमा जान्छ भने कर र अन्य प्रयोजनमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने, कुल रकमको एकतिहाइ मात्रै लक्षित समुदायसम्म पुगेको छ।

उद्धारकर्मीसहित आएको भारतीय एयरफोर्सको हेलिकोप्टर।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत नाघ्नु राम्रो मानिन्न। तर, नेपालमा आपत्कालीन मानवीय सहयोग वितरणमा सक्रिय कतिपय संस्थाले त दुईतिहाइभन्दा बढी रकम प्रशासकीय खर्चमै सकेका छन्।

उदाहरण प्रशस्त छन्। संसारभरि आपत्कालीन राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्येको एक हो, एक्ट अलायन्स।

अलायन्सअन्तर्गतका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) डान चर्च एड, फिनिस चर्च एड, इन्टरचर्च को–अपरेसन (आईसीसीओ), लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसन र लुथरन वर्ल्ड रिलिफले भूकम्पपछिको आपत्कालीन राहतका नाममा ठूलो रकम खर्चिएका छन्। तर, यी संस्थाले नेपालमा गरेको भनेको खर्चको ३ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शुल्कका नाममा सोझै आफ्नै खातामा हालेका छन्। यसबाहेक यूरोप र अन्य कतिपय देशमा रहेका कर्मचारीले पनि नेपालमै सञ्चालित परियोजनाबाट तलब, भत्ता बुझछन्।

६ अगस्ट २०१५ मा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभाबाट एक्ट अलायन्सले प्रकाशित गरेको खर्च विनियोजन विवरणबाट गैर–सरकारी संस्थाहरूको खर्च पद्धति छर्लङ्ग हुन्छ। डान चर्च एड (डीसीए) ले भूकम्पलक्षित परियोजनामा ५५ लाख ८८ हजार डलर खर्च गरिरहेको छ, जसमा आपत्कालीन राहतदेखि नगद वितरण र मनोवैज्ञानिक परामर्शसम्मका कार्यक्रम छन्। तर, परियोजनाको २० प्रतिशत रकम सोझै तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा सकिंदैछ। परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शुल्कका नाममा कुल खर्चको ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६२ हजार डलर मुख्यालयमै राख्छ।

आईसीसीओको ६ लाख २४ हजार डलरमध्ये पनि करीब ४० प्रतिशत अर्थात् करीब २ लाख २५ हजार डलर प्रशासनिक खर्चमै सकिने देखिन्छ। यो परियोजनाको पनि १७ हजार डलर त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शुल्कका नाममा मुख्यालयमै पुग्छ।

चिनियाँ उद्धारकर्मी।
लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले खर्च गरिरहेको ६० लाख ३१ हजार डलरमध्ये एक चौथाइ रकम सोझै तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा जाने देखिन्छ। लुथरन वर्ल्ड रिलिफले खर्च गर्ने १५ लाख १२ हजार डलरमध्ये २९ प्रतिशत रकम अर्थात् ४ करोड ३८ लाख तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चमा जाँदैछ। परियोजनाले नयाँ कर्मचारीका लागि दुई थान ल्यापटप किन्न मात्रै ४ लाख ५ हजार डलर विनियोजन गरेको छ। एक्टका यी परियोजनाको बाह्य मूल्यांकनका लागि दुई विदेशी र एक स्वदेशी परामर्श शुल्कका लागि मात्रै ५० हजार डलर छुट्याइएको छ।

भूकम्पलक्षित परियोजनाहरूको तलब भत्ता चर्को छ। डीसीएको परियोजनाको टीम लीडर र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको मासिक तलब रु.१० लाख दरले तोकिएको छ भने ती विज्ञको बसोबासका लागि मात्रै रु.५१ लाख छुट्याइएको छ। फिनिस चर्च एडको परियोजनाका अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर र शिक्षा विज्ञका लागि मासिक तलब रु.१० लाख छुट्याइएको छ भने परियोजनाको मानवीय सहायता संयोजकको मासिक तलब रु.९ लाख ५८ हजार छ। डीसीएका मानवीय निर्देशकदेखि वित्तीय संयोजक र क्षेत्रीय कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूले तलबको १० देखि ७५ प्रतिशतसम्म नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनाबाटै बुझछन्। उदाहरणका लागि, मुख्यालयका हेड अफ ह्युमानिटेरियन रेस्पोन्सले तलबको २५ प्रतिशतका दरले १२ महीनामा नेपालबाट ५४ हजार १२० डलर लिन्छन्।

लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले पनि स्थानीय साझेदार संस्थादेखि आफ्ना कर्मचारी र मुख्यालयका अधिकारी तथा परामर्शदाताका लागिसम्म मासिक रु.८ लाखसम्म तलब छुट्याएको छ। परियोजनाको परामर्शदाताका रूपमा दुई विदेशी र एक स्वदेशीका लागि मात्रै ५० हजार डलर छुट्याइएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDJp4)

त्यसो त, लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले भूकम्प प्रभावितको लागि ल्याएको करीब एक करोड ४० लाख डलर हिनामिना भएको भन्दै वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासंघ नेपालले गत २९ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका निकायमा उजुरी नै दिएको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबीन गरिरहेको छ। लुथरनले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ।

भूकम्पले घर भत्काएपछि अस्थायी शिविरमा पीडित परिवार।
मानवीय उद्धार र राहतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नाम कमाएको रेडक्रस सोसाइटीको पनि प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएफआरसीले खर्च प्रस्ताव गरेको ८ करोड ४८ लाख ६६ हजार डलरमध्ये २८ प्रतिशतभन्दा बढी तलब भत्ता, परामर्शदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्चमै जान्छ। रेडक्रसले कर्मचारी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका लागि १ करोड १४ लाख ४३ हजार डलर छुट्याएको छ, जसमध्ये विदेशी परामर्शदाता र कर्मचारीले सोझै ५६ लाख ५० हजार डलर लैजान्छन्। यात्रामा ५ लाख ६० हजार, सञ्चारमा ६ लाख ५४ हजार, कार्यालय खर्च ४ लाख ९० हजार डलर खर्च हुने र परियोजनाको ४४ लाख ६६ हजार त नेपाल भित्रिनै नपाई मुख्यालयमै जान्छ। (हे.http://bit.ly/22W9iQu)

अन्तर्राष्टिय मानवीय सहयोग संस्थाहरूले कुल बजेटको प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन्। तर, प्राप्त विवरणहरूको कथा भने फरक छ। भूकम्पपछिको राष्ट्रसंघसहितका संस्थाले गरेको 'फ्ल्यास अपील' अन्तर्गत रकम परिचालनका लागि पेश गरिएको परियोजना प्रस्तावमा आईएनजीओहरूको प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत होइन, दुईतिहाइसम्म छ। एडभेन्टिष्ट डेभलपमेन्ट एण्ड रिलिफ एजेन्सी (आड्रा) नेपालको १ लाख ५१ हजार डलरको परियोजनाको प्रशासनिक खर्च नै ५० प्रतिशत छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

सेभ द चिल्ड्रेनको भूकम्पलक्षित एक कार्यक्रमको बजेट हेर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमले कसको सेवा गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। १ लाख ७२ हजार ५०० डलरको सानो कार्यक्रमका लागि संस्थाले ५२ हजार डलर प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरेको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

एजेन्सी फर टेक्निकल को–अपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (एक्ट) को ७ लाख ८६ हजार डलरको परियोजनामा १ लाख ४५ हजार डलर अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीलाई, १ लाख ९२ हजार डलर स्थानीय कर्मचारीलाई, २ लाख २० हजार प्रशासन र सञ्चालन खर्च छुट्याएको छ भने २ लाख २९ हजार अर्थात् कुल बजेटको २९ प्रतिशत मात्र वास्तविक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। संस्थाकै अर्को कार्यक्रममा, ९ लाख १० हजार डलरको विनियोजनमा ४० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

सेन्टर क्यानेडियन को–अपरेसन (सीईसीआई) ले प्रस्ताव गरेको ७० हजार डलर परियोजनाको ५० हजार डलर तलब भत्ता र प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा विनियोजन गरेको छ भने २० हजार डलर मात्र कार्यक्रमका लागि छुट्याएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलले आपत्कालीन शिक्षा परियोजना भन्दै प्रस्ताव गरेको कुल ३ लाख डलरको बजेटमा झ्ण्डै एकतिहाइ अर्थात् १ लाख डलर प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालन खर्च राखिएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

एक्सन कोन्त्रे ले फेम (एसीएफ) फ्रान्सले गर्ने २० लाख डलरको आपत्कालीन राहतको कार्यक्रममा कुल प्रशासनिक खर्च करीब ३५ प्रतिशत नै छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

यस्तै अमेरिकी संस्था अमेरिकेयर्सको २९ लाख ६६ हजार डलरको कार्यक्रममा २९ प्रतिशत ओभरहेड र प्रशासनिक खर्चमै सकिने देखिन्छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ भूकम्प प्रभावितका लागि उठाइएको रकम कार्यालयभित्रै खर्च गर्नेमा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम) पनि कम छैन। आईओएमको २२ लाख डलरको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा ३५ प्रतिशत त कार्यालयमै सकिन्छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

अर्को आईएनजीओ ह्याण्डिक्याप इन्टरनेशनलले पाँच जिल्लामा आपत्कालीन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरेको ६ लाख ६६ हजार डलर कार्यक्रमको आधा त प्रशासनिक काममै सकिन्छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)

दातृ देशको सहयोगको ठूलो रकम हेलिकोप्टरको उडानमा पनि सकिएको छ। महँगोमा उडान भरेका विमानको प्रयोग मानवीय सहायतामा मात्र होइन, विलासितामा समेत दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले आफ्ना विभिन्न सहयोगी संस्थामार्फत भूकम्पको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खर्च गरेको ६ करोड ४५ लाख डलरमा नेपाल ल्याएका चार थान ओस्प्रे विमानको सञ्चालन लागत पनि जोडिएको छ। बेलायतले दिएको ४० मिलियन पाउण्डमध्ये ६.३ मिलियन पाउण्ड हेलिकोप्टर र सैनिक खर्च, २.५ मिलियन पाउण्ड यूएन मानवीय हवाई सेवामा, ३ लाख पाउण्ड स्थानीय उड्डयनमा खर्च गरेको छ। उद्धारका लागि पठाएको तर सरकारको असहमतिका कारण भारतबाटै फिर्ता भएको तीन थान चिनक हेलिकोप्टरको खर्च पनि यसैमा जोडिएको छ। (हे. http://bit.ly/1UIH1sn)

तालीममै अलमल

आपत्कालीन सुरक्षाका कतिपय तालीमले प्रतिफल दिएका हुनसक्छन् तर परीक्षण गर्न नमिल्ने यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता सधैं शंकामा पर्छ। जस्तो, बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र यूरोपेली युनियनले पछिल्ला वर्षहरूमा विपत्ति तयारीमा खर्च गरेको करीब रु.३ अर्बभन्दा बढी रकमको उपादेयताबारे भूकम्पपछि प्रश्न उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बिर्सिएको तथ्य के हो भने बहुसंख्यक भूकम्प प्रभावितलाई अहिले ज्ञानभन्दा नयाँ सुरक्षित आवासको आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ठूलो रकम प्रत्यक्ष राहतभन्दा परामर्श, तालीम र क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रममा सकिएको छ। भूकम्पपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालबालिका कोष (युनिसेफ) ले २५ आपत्कालीन पोषण समूह सहयोगी, ४ हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ता, १० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा एक हजार नागरिक समाज संस्थाको क्षमता विकासमा सहयोग गरेको र पाँच लाख महिला र बालबालिकालाई पोषण सम्बन्धी शिक्षा र सेवा दिएको आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै १३ लाख ८५ हजार जनालाई जीवन सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान सूचना, परामर्श, पाँच लाख बालबालिकालाई सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य अभियान, १० लाखलाई विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रदान, १ लाख ६१ हजार जनालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिएको पनि विवरणमा भनिएको छ। २२ अस्थायी केन्द्र स्थापना गरी १० हजार गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युनिसेफले भूकम्पलक्षित परियोजनाहरूका लागि विभिन्न दाताबाट १० करोड ४४ लाख डलर प्राप्त गरेकोमा करीब ७ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ, जसमा अधिकांश परामर्श र तालीममा खर्चिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले भूकम्पपछिको फोहोर व्यवस्थापन सहितका कार्यक्रमका लागि अक्टोबरसम्ममा १ करोड ५१ लाख डलर खर्च गरिसकेको छ। सन् २०१६ मा थप तीन करोड डलर खर्चिरहेको छ। यूएनडीपीका अधिकांश कार्यक्रम पनि सरकारी नीतिनिर्माण, क्षमता विकासमा सम्बन्धित छन्। उसले सरकारलाई क्षतिपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदनका साथै पुनर्निर्माण नीति बनाउन १७ लाख डलर तथा सरकारी सेवा चुस्तताका लागि ५८ लाख डलर, सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धी जनचेतनासहितका कार्यक्रमका लागि ८० लाख डलर खर्च गरिरहेको जनाएको छ।

प्रभावितका नाममा आएको रकमको ठूलो हिस्सा कनिका छरेजस्तो गरी परामर्श, तालीम, गोष्ठी र प्रशासनिक खर्चमै सक्ने प्रवृत्ति चौतर्फी छ। रेडक्रसले रु.५० करोड ५४ लाख त तालीम र गोष्ठीमा सक्दैछ। डान चर्च एडले मनोवैज्ञानिक सहयोगका लागि १ लाख ८१ हजार डलर छुट्याएको छ। लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले मनोवैज्ञानिक सहयोगको नाममा ९५ लाख ७० हजार डलर छुट्याएको छ। आईसीसीओको अर्लि रिकभरी एण्ड लाइभ्लीहुड रिस्टोरेसन परियोजनाका लागि विनियोजित ३ लाख ८५ हजार डलरमध्ये अधिकांश रकम तालीम, गोष्ठीसहितका खुद्रा कार्यक्रममै सकिने देखिन्छ। फिनिस चर्च एडले भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका करीब ७० हजार शिक्षक तालीमका लागि १० हजार डलर खर्च देखाएको छ।

जर्मनीले 'एड्भोकेसी' का लागि प्रतिबद्धता जनाएको पाँच लाख ५३ हजार ९७ डलरबाटै खर्च गर्ने गरी आफ्नै परामर्शदाता पठायो भने इटालीस्थित इस्टिटुटो एग्रोनोमिको पर ओल्टिमारे, इटालियन रेडक्रस र फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन अफ दि युनाइटेड स्टेट् (एफएओ) मार्फत गरेको १३ लाख १ हजार डलर खर्चको अधिकांश हिस्सा पनि यस्तै शीर्षकमा सकिएको छ। दक्षिणकोरियाले पनि मानवीय समन्वय र 'एड्भोकेसी' का नाममा रु.२ करोड (२ लाख डलर) सिध्याएको छ। नर्वेले पनि यही शीर्षकमा रु.३ करोड ९६ लाख (३ लाख ९६ हजार डलर) खर्च गरेको छ। स्वीडेनले पठाएको अधिकांश सहयोग त स्वीडिस कन्टिन्जेन्सी एजेन्सीको परामर्श सेवामै गएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिकाको परामर्शमा र मेडियर नामक संस्थाले घर बनाउने परामर्शमा मोटै रकम खर्चिएका छन्।

गफै बढी

अमेरिकाको च्यारिटी वाचडग डिजास्टर एकाउन्टिबिलिटी प्रोजेक्टको अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालका लागि उठाएको रकम नेपालकै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोबारे आशंका गरेको छ। (हे. http://bit.ly/1PL1Ivk)

सेल्टरबक्स, क्रस इन्टरनेशनल सहितका कतिपय संस्थाले नेपालको भूकम्पको नाममा संकलित रकमको विषयमा प्रश्न गरिएको छ। संस्थाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, दाताको असल मनसाय हुँदाहुँदै पनि भूकम्प प्रभावितका लागि संकलित थोरै मात्र रकम नेपाल पुगेको छ।

एउटै कामको जस धेरै संस्थाले लिनु र अरूभन्दा आफ्नो राहत प्रभावकारी भएको दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि सामान्य हो। जस्तो कि, पहिलो संस्थाले त्रिपाल खरीद गरेर दोस्रोलाई वितरण जिम्मा दिने र तेस्रोले स्थानीयस्तरमा वितरण गरेमा 'क्रेडिट' तीनै वटा संस्थाले लिने गरेका छन्। राष्ट्रसंघलगायत सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, एक्सन एड, प्लान इन्टरनेशनलले यस्तै गरिरहेका छन्।

एक्टेड इन्टरनेशनलले भूकम्प प्रभावितका लागि २५ हजार ४०० लाख त्रिपाल वितरण गरेको बेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। वास्तविकता भने यी त्रिपाल राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलगायतका संस्थाले वितरणको जिम्मा मात्र दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रगति विवरणमा ध्वस्त समाजको पुनर्स्थापनामा सहयोग गरेको लेखे पनि त्यो तत्कालीन मानवीय राहत मात्र हो, घर बनाएको भने पनि त्यो अस्थायी आवास मात्र हो।

युएसएआईडीले ३ लाख भूकम्प प्रभावितलाई त्रिपाल सहयोग गरेको बताएको छ। डब्लुएफपीले नोभेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ३१ लाखलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गरेको जनाएको छ। यी अंकमा सत्यको अंश हुने हो भने आजसम्म भूकम्प प्रभावितहरू कष्टमा हुने थिएनन्। दाताहरूले दाबी गरेको परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको प्रभाव पनि पत्यारिलो छैन।
दाताहरूले दिएको सहयोगको पहिलो र अन्तिम निर्णयकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन्, न कि लक्षित समूह। राष्ट्रसंघको पहलमा आह्वान गरिएको आपत्कालीन राहतको ४२ करोड २० लाख डलर खर्च गर्न प्रस्ताव पेश गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोगी साझ्ेदारका रूपमा मात्रै नेपालका गैरसरकारी संस्था छानेका छन्। मुख्य साझेदारको निर्देशन बमोजिम नै उनीहरूले काम गर्छन्। त्यसैले जति खर्च भयो, त्यो सर्वसाधारणको आवश्यकताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको इच्छामा निर्भर हुन्छ।

भूकम्पपछि करीब सात दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले झ्ण्डै २०० परियोजना प्रस्तावमार्फत आपत्कालीन रकम परिचालन गरेका छन्। तिनीहरूमध्ये कतिपय त समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नै भएका छैनन्। सोझै आवेदन दिएर रकम ल्याउने नेपालमै दर्ता भएका लुमन्ति जस्ता कतिपय संस्थाको परिचालन रकम निकै कम छ। अनेकौं घुम्ती हुँदै आउने विदेशी रकम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रशासनिक खर्च, तलब, स्थानीय संस्थाको खर्च समेत बेहोर्दै गुडुल्किएर लक्षित समूहमा पुग्छ। सबैभन्दा दुःखद् कुरा चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका परियोजनाको निर्णय प्रक्रियामा लक्षित समुदायको सहभागिता कतै हुँदैन। भूकम्प प्रभावितको हकमा यस्तै भइरहेको छ।

दाताहरूले नेपालमा वर्षेनि खर्च गर्ने करीब रु.८५ अर्ब रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा छैन। दाताले सोझै साझेदारमार्फत खर्चने यो रकमको लेखा परीक्षण सरकारी महालेखा परीक्षण कार्यालयबाट हुँदैन।

परियोजनामा समुदायको सहभागिता न्यून देखिन्छ। आफू लक्षित कार्यक्रमको पर्याप्त सूचना समेत भूकम्प प्रभावितले पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने खर्चको ठूलो अंश तलबभत्तामै सकिएको छ, जसको लाभ गैरप्रभावित निश्चित समुदायले भने मजाले उठाएका छन्। यसले समुदायमा गरीबी बढाउनुका साथै पहुँच हुने, नहुने बीचको असमानता फराकिलो बनाएको छ। प्रतिफलमा भन्दा रकम सक्नैपर्ने ध्याउन्नले संस्थाहरूले विलासिता प्रवर्द्धन गरेको आलोचना अस्वाभाविक लाग्दैन।

राहत वितरणमा जस्तै, पुनःनिर्माणमा पनि दाताको मनोमानी हुन नदिन सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाएको छ। तर प्राविधिक सहयोग तथा परामर्शका नाममा दाताको चलखेल तत्कालै घट्ने छाँटकाँट देखिंदैन। समयक्रममा अहिलेकै अवस्था पुनरावृत्त भइरहनेछ।


डब्लुएफपीको 'कनिका'

भूकम्पपछि राहत वितरणमा ठूलो खर्च गर्नेमध्येको हो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)। तर, यसले गरेको खर्च र प्रभावितले पाएको सहयोग बीच जमीन–आकाशको फरक देखिन्छ। कार्यक्रमले भूकम्पलगत्तै शुरु गरेको प्रभावितलक्षित आपत्कालीन् खाद्य सहयोग परियोजना (अपरेसन आईडीः २००६६८) का लागि रु.१२ अर्बभन्दा बढी (११ करोड ६५ लाख डलर) रकमको परियोजना प्रस्ताव गरे पनि ८ करोड ५३ लाख ४६ हजार डलर मात्र (संशोधित अनुमान) खर्च हुने प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन्। (हे. जततउस्ररदष्त।थिरज्ञच्गलन्कद्द) प्राप्त प्रतिवेदनमा करीब ३ करोड डलर बराबरको अन्न र नगद सहयोग बाँड्न मात्रै करीब ५ करोड डलर सिध्याएको छ। परियोजनाको १ करोड २८ लाख ९८ हजार डलर (१५.११ प्रतिशत) तलब, भत्ता, पराशर्मदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्च आदिमै खर्च भएको छ भने 'अप्रत्यक्ष सहयोग शुल्क' का नाममा ७ प्रतिशत (५५ लाख ८३ हजार डलर) सोझ्ौ डब्लुएफपीको मुख्यालय फर्किएको छ।

डब्लुएफपीका अनुसार, यो परियोजनामा २० लाख ३७ हजार भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण परियोजनाबाट लाभान्वित भएको उल्लेख छ। तर, लागत कति महँगो छ भने डब्लुएफपीले रु.४१ प्रति केजीमा खरीद गरिएको चामल भूकम्प प्रभावितसम्म पुग्दा त्यसको सम्पूर्ण खर्च जोड्दा लागत प्रतिकिलो झ्ाण्डै रु.२०० परेको छ। यो परियोजनामा खाद्य तथा सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा ३ करोड ५३ लाख डलर खर्च भएको देखिए पनि त्यसको दुईतिहाइ त यातायात, भण्डारण, वितरण व्यवस्थापनमै खर्च भएको छ, खरीद लागत एकतिहाइ मात्र। नगदै रकम बाँडिने कार्यक्रमको पनि करीब एकतिहाइ त प्रशासनिक र सम्बन्धित खर्च भएको देखिन्छ। क्यास एण्ड भौचर कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्प प्रभावितलाई नगदै बाँडिएको भनिएको ३ करोड १४ लाख डलरमध्ये करीब ३० प्रतिशत (करीब ९५ करोड डलर) त सम्बन्धित प्रशासनिक खर्च (क्यास एण्ड भौचर रिलेटेड कस्ट भनिने यो खर्च अन्तर्गत वित्तीय सेवा खर्च, यस सम्बन्धी छपाइ, कार्ड शुल्क, रकम वितरणको प्रशासनिक खर्च, सफ्टवेयर खर्च, इत्यादि पर्छ) मा सकिएको छ।

दाता सञ्चालित कार्यक्रमको लागत कसरी महँगो पर्दैछ भन्ने बुझ्न डब्लुएफपीलेे सन् २०१८ डिसेम्बरसम्मका लागि कार्यकारी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको भूकम्पपछिको खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना परियोजना पनि हो। यो परियोजनामा ६ करोड २७ लाख ९४ हजार डलर खर्च गरेर ८ हजार ८४३ टन चामल, १ हजार ३२८ टन दालसहित ११ हजार ४९३ टन खाद्यान्न वितरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट औसत प्रतिकेजी रु.४९ मा खरीद गरिने प्रस्ताव गरिएको चामल भारतको कलकत्तामा अनलोड गरी नेपालमा ल्याउँदाको खर्च नै प्रतिकेजी रु.१२२ पर्न आउँछ। पीडितसम्म पुग्दा यो चामलको मूल्य रु.२६० पर्न आउँछ। यो परियोजनाको कुल रकमको १७.९७ प्रतिशत अर्थात् रु.१ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर पनि प्रशासनिक खर्चमा सकिंदैछ। कुल परियोजना रकमको ७ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ८ हजार डलर अप्रत्यक्ष सहयोग शुल्ककै रुपमा मुख्यालयमै जान्छ, तर खर्च भने नेपाल शीर्षकमै जोडिन्छ।

डब्लुएफपीले भूकम्पलगत्तै शुरु गरेको अर्को परियोजना 'बन्दोबस्ती तथा सञ्चार वृद्धि र समन्वय (परियोजना आईडीः २००८४८) मा भएको खर्च पनि आश्चर्यलाग्दो छ। ३० अप्रिलमा सकिने यो परियोजनामा ३ करोड ३२ लाख ७१ हजार डलर खर्च गरिंदैछ, जसको ठूलो परिमाण राहत वितरण समन्वय, हवाई ढुवानी समन्वय, सूचनाप्रविधि र सञ्चार समन्वय, प्राविधिक अध्ययन, एसेसमेन्ट, सहयोग केन्द्र स्थापना आदिमा जान्छ। डब्लुएफपीको परियोजनाको समयावधि बढाउन मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको पुनःसमीक्षा प्रस्तावमा ३२ लाख ६७ हजार डलर त कर्मचारीको क्षमता, वृत्ति–विकासका लागि खर्चने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य परियोजना जस्तै यसको पनि करीब २३ लाख डलर त सोझै अप्रत्यक्ष सहयोग खर्च शीर्षकमा मुख्यालयमै जानेछ।

डब्लुएफपीकै भूकम्पलक्षित अर्को परियोजना स्पेशल अपरेसनः मानवीय हवाई सेवा (प्रोजेक्ट नम्बरः २००८४९) मा शुरुआतमा ८४ लाख ४९ हजार डलर खर्च प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई दुई पटक समीक्षा गरेर १ करोड ७४ लाख डलर पुर्‍याइएको छ। राहत वितरण उद्धार तथा सहयोगमा हवाई सेवाको प्रयोग गरिएको यो परियोजनामा ९ लाख ३५ हजार डलर प्रत्यक्ष सहयोग खर्च (कन्सल्ट्यान्ट तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) मा सकिएको छ भने अपरेसनमा संलग्न स्टाफ खर्च, व्यवस्थापन, सञ्चार, हवाई यातायात भाडा तथा मर्मतमा १ करोड ५३ लाख डलर सकिइसकेको छ। अप्रत्यक्ष सहयोग खर्चका नाममा मुख्यालयले करीब ११ लाख ४० हजार डलर आफैंले राखेको छ। परियोजनाले २.५ टन कार्गो क्षमताको एमआई–८ एस ३ वटा र एएस ३५० हेलिकोप्टर यात्रु ओसार्न प्रयोग गरेको थियो। २९ अप्रिलदेखि ६ अक्टोबरसम्ममा १५५ स्थानमा यो परियोजनामा ३ हजार १८३ यात्रु तथा २०६८.६ टन कार्गो उडान भएको थियो। कुल परियोजना अवधि २८ अप्रिलदेखि ३१ डिसेम्बरमा हवाई उडानमा मात्रै दैनिक औसत रु.७४ लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाका एक दर्जन हेलिकोप्टरले उडान भर्दा दैनिक रु.३४ लाख उडान खर्च महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

comments powered by Disqus

रमझम