१७ चैतमा युरोपेली मुलुक बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको युरोपियन युनियन (ईयू) – भारतको १३औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको संविधानलाई अजेण्डा बनाइनु आफैंमा आश्चर्य लाग्दो घटना थियो। योभन्दा ठूलो आश्चर्य त तब भयो, जब संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानलाई 'अपूर्ण' भन्दै समयसीमा तोकेर सुधार गर्न भनियो। सम्मेलनपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको १७औं बुँदामा भनिएको छ, “नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, जसले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरोस् र नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगोस्।”

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने प्रयास विफल भएपछि नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको र त्यसविरुद्धको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न नसकेर पछि हटेको भारतले फेरि संविधानकै विषय उछालेर ईयूलाई किन गुहार्‍यो? संविधानको औपचारिक स्वागत गरिसकेको ईयू भारतसँग कुम जोड्न किन तयार भयो? पाँच महीना लामो नाकाबन्दीको पीडाबाट तंग्रिन नपाउँदै नेपालमाथि भारतकै अगुवाइमा थालिएको यो मोर्चाबन्दीका भित्री पाटा समयक्रममा खुल्दै जानेछन्। तर, यसले नाकाबन्दीपछि 'सुधार क्रममा रहेको' भनिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाउन भारत अग्रसर भएको देखाएको छ।

“भारतको व्यवहार अनौठो र कूटनीतिक हिसाबले पचाउन नसकिने खालको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “भारत जस्तो ठूलो छिमेकीले नजिकको छिमेकी मुलुकसँगको समस्या द्विपक्षीय कूटनीतिक च्यानलबाटै सुल्झाउनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानु अचम्म र चिन्ताजनक कुरा हो।”

नियोजित घेराबन्दी

पछिल्लो नाकाबन्दीपछि भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने आम मनोविज्ञानको दबाबले सरकारलाई व्यापार विविधीकरणको निर्णय लिन बाध्य बनाएको थियो। त्यसलाई आकार दिने प्रयासस्वरुप ७–१४ चैतमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा पारवहन लगायत दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता भए। एकथरीले ब्रसेल्सबाट जारी पछिल्लो वक्तव्यलाई चीनसँग भएका यिनै सम्झौताप्रतिको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया हुनसक्ने आकलन गरेका छन्।

तर नेपालविरुद्ध भारतले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मोर्चाबन्दी शुरू गरिसकेको थियो। नाकाबन्दीकै वेला १९ कात्तिकमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा भारतले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ४५ जनाको मृत्यु भएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै सीमानाका अवरोधमा आन्दोलनकारी जिम्मेवार रहेको दाबी मात्र गरेन, माओवादी द्वन्द्वकालीन घटना समेत उठायो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा २८ कात्तिकमा बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुन र मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै “नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महत्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ” भनेका थिए। संविधानको स्वागत गरेको बेलायत भारतीय आँखाबाट नेपाललाई हेर्न तयार भएको दृष्टान्त थियो, त्यो विज्ञप्ति।

जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गत मंसीरको भारत भ्रमणमा पनि भारतले नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई संयुक्त वक्तव्यमार्फत अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, आबेको अस्वीकृतिकै कारण भारतीय चाहना असफल भयो। ४ चैतमा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा नेपालको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता विश्वासयोग्य नभएको भन्दै भारतले 'विगतका प्रतिबद्धता पूरा नभएको' दलिल पेश गर्‍यो। संविधानको स्वागत गर्दै 'संविधान जारी भएपछि नेपालको विकास, स्थायित्व र शान्तिको नयाँ बाटो खुला भएको, अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको र हुँदै जाने' बताएको ईयू पनि ब्रसेल्स सम्मेलनसम्म आइपुग्दा संविधान 'अपूर्ण' भन्दै 'समयसीमा तोकेर सुधार गर्नुपर्ने' लविङमा देखिएको छ। “युरोपियन युनियन र उसका सदस्य राष्ट्रले आफैंले स्वागत गरेको संविधानको विरोध गर्नु घोर आश्चर्य हो”, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई भन्छन्, “हिजो किन स्वागत गरियो र आज विरोध किन भन्ने जवाफ ईयूले दिनुपर्छ।”

कूटनीतिका जानकारहरू भने भारत–बेलायत संयुक्त विज्ञप्ति आउँदा नै खतराको घण्टी बजेको बताउँछन्। यसबीचमा भारतले नेपालस्थित पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूलाई 'साउथ–ब्लक' मा बोलाएर संविधानविरुद्ध 'लबिङ' गरेका सूचना पनि चुहिए। तर नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावमा पारी घेराबन्दी गर्ने भारतीय दाउप्रति सरकारले चासो देखाएन।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई प्रवेश गराउनेवित्तिकै कूटनीतिक तथा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन सरकार चुकेको बताउँछन्। “अब समय घर्किंदै गएको छ”, पाण्डे भन्छन्, “नेपालले समयको गाम्भीर्य, आफू विश्व समुदायमा घेरिन थालेको चिन्तापूर्ण तथ्य र त्यसको अनुक्रममा थपिएको दायित्व र जोखिमलाई बुझन अबेर गर्नुहुँदैन।”

स्वार्थको गठजोड

संविधान रोक्ने प्रयास विफल भएपछि संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भारत अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसँगै आफ्नै मुलुकभित्रकै नाकाबन्दीविरुद्ध चुलिएको 'पब्लिक ओपिनियन' र संसद्सम्मै पुगेको विरोधले पछाडि हट्न बाध्य भयो। संविधानकै विषयलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको मोर्चाबन्दीले ऊ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै 'स्टेकहोल्डर' मार्फत घेर्ने प्रयासमा अघि बढेको देखाउँछ।

ईयू–भारतबीचको पछिल्लो मोर्चाबन्दी भने अनौठो देखिन्छ। धर्मनिरपेक्षताका प्रखर पक्षपाती युरोपेली मुलुक र हिन्दुत्वको पक्षमा खुलेर लागेको भारतको अहिलेको संस्थापन कसरी एकठाउँमा उभिए?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकार यसलाई स्वार्थहरूको गठजोड ठान्छन्। “नेपालको सामरिक महत्वलाई आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने पश्चिमा मुलुकहरू मधेशको अधिकारको नाममा अस्थिरता बढाउन र नेपालबाट चीनलाई घेर्न चाहन्छन्”, उनी भन्छन्, “भारतको स्वार्थ चाहिं नेपाललाई मधेशको नाममा घेर्नु हो। दुवैको स्वार्थ मिलेको छ।” कूटनीतिका जानकारहरू अमेरिकाको खिलाफमा ईयू जानै नसक्ने र ईयू–भारत पछिल्लो गठजोडमा यो तथ्य महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। विश्वकै प्रमुख बजार बन्न पुगेको भारतमाथि अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकको आँखा छ। 'बजार' को यही शक्तिले अमेरिकादेखि युरोपेली मुलुकलाई समेत आफूनजिक तान्न भारत सफल देखिएको छ। छिमेकमा आफूले चाहेअनुरूप गर्न सक्ने सन्देश दिन समेत ऊ सफल भएको छ।

कुनै वेला आफ्नो छरछिमेकमा पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति नरुचाउने भारत नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) स्थापनाको विरोधमा थियो। अनमिन बहिर्गमनमा उसकै भूमिकाले काम गरेको थियो। मधेशमा ईयूलाई 'रेड कार्पेट' बिछ्याउने उसको अग्रसरता भने 'ईयू सधैं यहाँ बसिरहन्न' भन्ने आकलनबाट निर्देशित देखिन्छ। “भारतको यो अर्को रणनीतिक गल्ती हो, नेपाल भू–रणनीतिक चलखेलको थलो बन्यो भने त्यसको पहिलो असर भारतमै पर्नेछ” एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “यस्तो स्थिति रहिरहे आफ्नै देशमा सुषुप्त अवस्थामा रहेका समस्या चर्किए भारतले थेग्न सक्ने छैन।”

संविधान जारी भएपछि दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकको तुलनामा स्थिरतातर्फ उन्मुख नेपालविरुद्ध भारतले शुरू गरेको मोर्चाबन्दीले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अस्थिरताले निम्त्याउने असर सबैभन्दा बढी यो क्षेत्रकै नेता बन्न खोजिरहेको भारतमाथि नै पर्नेछ। एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराई भन्छन्, “अल्पविकसित, गरीब र लामो द्वन्द्वबाट गुजि्रएको मुलुक अघि बढ्न खोज्दा आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको नेतृत्व ठान्ने राष्ट्रहरूको समूहले च्याप्न खोज्नु अर्को आश्चर्य हो।”

क्षमताको परीक्षण

नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्न अपनाएका हत्कण्डाले भारतलाई पुर्‍याएको लाभ–हानि आफ्नो ठाउँमा छ; तर, त्यसले नेपाललाई भने बलियो बन्न सघाएको छ। नाकाबन्दीले बढाएको राष्ट्रियताको भावनाले मुलुकलाई एकजुट बनायो, सूक्ष्म व्यवस्थापनको तहमा पुगेको भारतीय प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो। नेपाल मामिला भारतका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हारगुहार गर्ने स्थितिमा पुग्यो। ईयू–भारत संयुक्त वक्तव्यको विरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ चैतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रयोग कडा भाषा त्यसैको उदाहरण हो। परराष्ट्रले 'विज्ञप्तिले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्‍याएको र कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघीय बडापत्रको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन भएको' भन्दै नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गर्‍यो। १९ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वक्तव्यलाई 'सर्वथा अनुचित' नै भन्यो।

नेपालविरुद्ध शुरू भएको भारतीय मोर्चाबन्दीले मुलुकसामु अहिलेसम्मकै गम्भीर कूटनीतिक चुनौती खडा भएको छ। तर, चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताइलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको 'नेपाल कसैको सुझ्ावका आधारमा नभई आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने' अभिव्यक्तिले त्यो चुनौती सामना गर्ने परिपक्वता देखाउँदैन। नेपालले चुस्त कूटनीतिक क्षमता नदेखाउने हो भने भूराजनीतिक र भू–रणनीतिक रूपमा हुने सौदाबाजीले नेपालको राष्ट्रिय हित नै संकटमा पर्न सक्छ। “हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासमा पनि कमजोरी देखिएको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “संविधानबारे बाँकी विश्वलाई बुझाउनुपर्‍यो, यसका लागि हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू 'प्रोएक्टिभ' हुनुपर्‍यो।”