प्रधानमन्त्री ओलीको एक साता लामो चीन भ्रमणबारे भारतीय सुरक्षा विश्लेषक सी राजामोहन र नेपालविज्ञ एसडी मुनिदेखि नेपालका लागि पूर्व राजदूत श्यामशरण र कंग्रेस (आई) का नेता मणिशंकर ऐच्चयरसम्मले विभिन्न छापामा लेखमार्फत प्रतिक्रिया जनाए, यो क्रम जारी छ। महाभूकम्पबाट शुरू भएको नेपालको २०७२ साललाई नयाँ संविधान, भारतीय नाकाबन्दी र वर्षको अन्तिम महीना भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले चिरस्मरणीय बनाउने भएको छ।

भूपरिवेष्ठित भनिए पनि नेपाल सुगौली सन्धियता भारतवेष्ठित रहँदैआएको छ भने नयाँदिल्लीले बेलायती उपनिवेशकालीन नेपाल नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। यो अवस्थामा प्रम ओलीको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका सम्झौताहरूप्रति भारतीय जनस्तरलाई समेत जिज्ञासु बनाएको छ। र, नेपालको भूराजनीतिक तथा चीनसँग भएका सम्झौताले मूर्तरूप लिन लाग्ने समयलाई ख्याल नगरी भारतीय जनमानस बेइजिङसँग काठमाडौं लहसिएकोमा चिन्तित बन्न पुगेको छ।

यसरी चिन्ता गर्नेहरूले नेपाललाई एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका रूपमा भने नबुझेको देखिन्छ। मुगल कालदेखि नै दिल्लीका शासकहरूले अफगानिस्तानदेखि पाकिस्तानहुँदै बर्मा (म्यानमार) सम्म आफ्नो राज्यको अंगका हिसाबले हेर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइमा सत्यताको अंश पक्कै छ। तर, जनस्तरको अटुट सम्बन्धका हिसाबले नेपाल–भारत सम्बन्ध बढी 'इमोसनल' र कम 'र्‍यासनल' छ। जबकि, परराष्ट्र मामिलामा 'आइडियलिज्म' भन्दा 'रियालिज्म' हावी हुन्छ।

संविधान र ओली सरकार

आफ्नो मध्यस्थमा भएको बाह्रबुँदे समझ्दारी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने मितिसम्म आइपुग्दा भारत नेपालका तीन मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग एकैपटक असन्तुष्ट भएको थिएन। तर वैशाखको महाभूकम्पलगत्तै १६ बुँदे समझ्दारीमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी एकठाउँमा उभिन पुगेपछि भारतको 'ट्यासिट अप्रुभल' विनै संविधान जारी हुने अवस्था बन्यो। परिणाम, भारतको आपत्तिका बाबजूद असोजमा नयाँ संविधान जारी भयो।

१२ बुँदे समझ्दारी हुँदा परिदृश्यमै नरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू २०६२/६३ पछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा देखा परे। दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका सीटमा खुम्चनु परे पनि समानुपातिक आधारमा उनीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित रह्यो। एक हिसाबले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू जनताबाट बढारिए र कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाउँदा उनीहरूलाई सहभागी गराउन जरूरी ठानेनन्। संविधान निर्माणका क्रममा एमाओवादी पनि कांग्रेस–एमालेसँग मिलेपछि परित्यक्त नै भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतका लागि 'ट्रम्प कार्ड' बन्न पुगे। अन्तरिम संविधानले दिएको नागरिकता सम्बन्धी हक खोस्नु तीन ठूला दलको त्रुटि भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू सिंगो नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने गरी पाँच महीनासम्म आन्दोलनमा उत्रनु अशोभनीय थियो।

संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन विधेयक पेश गरेर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाओवादीसहित संसद्मा रहेका सबै वामपन्थी दललाई साथ लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। 'राष्ट्रवादी' भनिएको ओली सरकारमा हिन्दू राज्यको माग गर्ने राप्रपा नेपाल पनि समाविष्ट भयो। भारत विरोधलाई नेपाली राष्ट्रियताको आधार मान्ने शक्तिहरू मिलेर बनेको सरकारलार्ई भारतले निको नमानेको कुरा प्रम ओलीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा संयुक्त विज्ञप्ति जारी नभएबाट प्रष्ट भयो।

नेपाल मामिलामा भारत यसअघि कहिल्यै यति तल्लोस्तरमा ओर्लिएको थिएन। भारतको यो रवैया एउटा सार्वभौम देशसँग गरिनका लागि लायक थिएन। उसले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना 'सुझाव' बेवास्तामा परेको बदलामा नेपाललाई नाकाबन्दी गर्‍यो, जसबाट नेपालमा जबर्जस्त भारत विरोधी जमात तयार भयो।

नेपालको हैसियत

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपश्चात् भारतले तीन–तीन पटक नाकाबन्दी गरेको देश नेपाल मात्र हो। भारतले एकपटक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेर भूटानमा सरकार फेरेको उदाहरण भने छ। नेपालमा भने २०२७ र २०४६ सालपछि २०७२ मा लगाइएको नाकाबन्दी बढी प्रत्युत्पादक बन्यो। २०४६ मा रक्सौल र जोगबनी बाहेक अरू नाकाहरू बन्द गरिएकोमा २०७२ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने रक्सौल बन्द गरियो। नाटकीय शैलीमा शुरू भएको नाकाबन्दी प्रम ओलीको भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गरेर खुला गरिए पनि चीन भ्रमणपश्चात् पुनः नाकाबन्द हुने संशय यथावत् छ।

युद्ध नगरिकन कुनै देशलाई दबाबमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कूटनीतिक चाल हो, नाकाबन्दी। नेपाली सेनाका लागि हतियार किन्न खोज्दा बारम्बार भारतबाट बेवास्ता भएपछि नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएको र वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि नवीकरणको समय मिलेकाले सन्धि नवीकरण गर्न ढिला/आनाकानी गरेर २०४५ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यतिवेला नाकाबन्दी पहिला र जनआन्दोलनको आह्वान पछि भएको थियो। यसपालि भने मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन देखाउँदै नाकाबन्दी लगाइयो।

त्यसक्रममा मोदी सरकारले दशगजा क्षेत्रमा समेत धर्ना बस्न दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रमितासँगै नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाएको भन्दै विपक्षी दलका सांसद्हरूले राज्य सभामा भाजपाको विदेश नीतिको आलोचना गरे। भारतका मुख्य पार्टीहरूका लागि नेपाल नीति सदैव राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ। नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेको भन्दै बिहार विधानसभाको निर्वाचनमा भाजपाको आलोचना भयो र नराम्रोसँग हार्‍यो पनि।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले सानो कूटनीतिक चलखेल गर्दा नेपालको प्रतिरोध ज्यादै झिनो हुन्छ। मोदी चीन जाँदा लिपुलेकबारे उठाएको विषय होस् वा बेलायतमा नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदा वा भारत–ईयू सम्मेलनका क्रममा संविधानलाई पूर्णता दिन अग्रसर हुन गरिएको आग्रह; भारतले नेपाललाई सदैव 'हैसियत' देखाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता संयुक्त विज्ञप्तिको नेपालले खण्डन त गर्छ तर सम्बन्धित दोस्रो पक्षलाई भारतबाट अलग गर्न नसक्दा कूटनीतिक असफलता सिवाय केही हात पर्दैन। आर्थिक समृद्धि र घरेलु राजनीतिमा स्थिरता नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल हैसियतमा रहनेछ।

सार्वभौमसत्ता र नेपाल कार्ड

भारतलाई दक्षिणएशियाको ठूल्दाइ स्वीकारेका नेता देङ स्याओ पिङको आर्थिक नीति अँगालेर चीन अहिले आफ्नो परम्परागत सुरक्षा घेराभन्दा पर धावा बोल्ने हैसियतमा आइपुगेको छ। २०४६ सालमा तियानान्मेन चोकमा विद्यार्थीमाथि बुल्डोजर चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक्लिएको चीनले अहिले आर्थिक समृद्धिका कारण विश्वमा दबदबा कायम गरेको छ।

देङको समयमा तिब्बत जोड्ने सामान्य बाटो बनाएको चीनले अहिले अत्याधुनिक रेल्वे बनाएको छ। त्यो रेल नेपाली नाकामा आइपुगेमा नेपाल–चीन व्यापार ह्वात्तै बढ्नेमा शंका छैन। प्रम ओलीले गरेको दशबुँदे सहमतिमा एउटा बुँदा रेल सेवासँग सम्बन्धित छ। तर, ओलीले बेइजिङसँग इन्धन आपूर्ति सम्झ्ौता गरेनन्, जसलाई उनको कूटनीतिक कौशल भनिएको छ। यो प्रसंगमा भारत भित्रभित्रै रमाएको हुनुपर्छ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने कोशिश गर्दा भारतले जहिल्यै असजिलो महसूस गरेको छ। भारतले सधैं नेपाल भारतीय हितलाई सुरक्षित राखेर चलिदेओस् भन्ने चाहेको छ, जुन सम्भव देखिंदैन। नेपालले चनाखो भएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा भारतसँग ठाकठुक हुँदा मात्र चीनको याद गर्न पुग्छ। नेपालले आगामी दिनमा 'भारत कार्ड' या 'चाइना कार्ड' नभई राष्ट्रिय स्वार्थ भएको 'नेपाल कार्ड' प्रयोग गर्नुपर्नेमा सचेत हुनैपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको विषयमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिषद्, इन्डिया पोलिसी फाउन्डेसन र नीति अनुसन्धान परिषद् (नेपाल) ले यसै साता नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारत सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर एउटा सार्वभौम देशले जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने बताइरहँदा उनको बोली र हाउभाउमा प्रष्ट असहजता झ्ल्किन्थ्यो। नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको भारतले सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई स्वागत गर्न आनाकानी गरेर पनि राम्रो संकेत दिएन।

चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धबाट ज्यादा नहौसिकन भारतलाई विश्वासमा लिन आवश्यक कदम चाल्नुमा नेपालको हित सुरक्षित छ। आंशिक परिवर्तन भएको चीनको परिस्थिति पूर्ण रूपमा बदलिन समय लाग्ने भएकाले त्यही अनुसार चल्दा बुद्धिमत्तापूर्ण 'नेपाल कार्ड' ठहरिनेछ।