ट्रेड युनियन: नहुने निर्वाचन!

Share:
  
थ्रेसहोल्ड व्यवस्थाले आफ्नो अस्तित्व समाप्त गर्ने भन्दै केही युनियन एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने सरकारी तयारी बिथोल्न लागेका छन्।

इन्टरनेट तस्वीर
ट्रेड युनियन, श्रम मन्त्रालय तथा सरकारद्वारा ट्रेड युनियन निर्वाचन गर्न नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको १५ चैतको बैठकमा चार पार्टी सम्बद्ध युनियनका प्रतिनिधिको आक्रोशपूर्ण असहमतिपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि २८ चैतमा निर्धारित निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ।

कागजात च्यात्दै निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिनेमा एमाओवादी निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, मधेशकेन्द्रित दल निकटको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, वैद्य माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन हनुमानस्थान र कार्यालय सहयोगीहरूको युनियन राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन्। “उनीहरूले थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्ने, निर्वाचन समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने भन्दै अहिलेको कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन मान्दैनौ भनेर विरोध जनाए”, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव गौतम भन्छन्। आश्चर्य त के छ भने, १५ दिन अघिसम्म ती युनियनहरू निर्वाचनका लागि तयार थिए। तर, त्यतिवेलासम्म मतदाता नामावली तयार भइसकेको थिएन। नामावलीसहित बसेको पछिल्लो बैठकमा विवादको कारण अरू नै थियो। “अहिलेसम्म सहमतिमै सबै काम भइरहेको थियो”, प्रमुख आयुक्त गौतम भन्छन्, “अहिले एकाएक विरोध गरिरहेका छन्, यस्तो भइरहे निर्वाचन सम्भव छैन।”

एउटै विषयमा दलैपिच्छेका कर्मचारी संघ/संगठनसँग समन्वय गर्नुपर्ने झ्न्झ्ट र उनीहरूबाट हुने राजनीतिका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउन सरकारले निर्वाचनको तयारी गरेको थियो। निर्वाचनमा देशभरका ५० हजार ५०० कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ।

बैठकमा दर्ता भएका सात युनियनमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र राष्ट्रिय कर्मचारी मिलन केन्द्रले भने अहिलेकै प्रावधान र मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। युनियनहरूको धम्कीपछि प्रमुख आयुक्त गौतमले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भन्दै १८ चैतमा प्रगति प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयमा बुझाएका छन्।

प्रक्रिया र कानूनी प्रावधानलाई आधार देखाएर निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन बनेपछि अस्तित्व समाप्त हुने डर ती युनियनमा देखिन्छ। अहिलेको कानूनी प्रावधान अनुसार नवीकरणका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा २० प्रतिशत मत ल्याउनैपर्नेछ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, द्वितीयले महासचिव, तृतीयले उपाध्यक्ष र चौथोले सचिव पद पाउनेछ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन हनुमानस्थानका महासचिव प्रभास शाह अहिलेको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुँदा पुरानै शक्तिले मात्र आधिकारिक मान्यता पाउने सम्भावना रहेको र उनीहरूबाट ट्रेड युनियन आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। “निर्वाचन जित्नेले मात्र ट्रेड युनियन आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्दैनन्”, उनी भन्छन्, “त्यसैले निर्वाचन पद्धति नै गलत छ।” संविधानमा समेत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटिसकेकाले युनियनको निर्वाचनमा पनि हट्नुपर्ने उनको तर्क छ।

दलपिच्छेका युनियनहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ छ। नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विनोद सिंह पदीय बाँडफाँडका विषयमा आपत्ति नरहे पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले आफूहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निजामतीमा मधेशीको संख्या नै कम छ। थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले हाम्रो अस्तित्व नै रहन्न।”

पुरानै समस्या

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको विषय नयाँ भने होइन। २०६४ मा निजामती ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन भएसँगै आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको चर्चा शुरू भएको हो। २०६९ सालमा पनि युनियनहरूबीचकै किचलोका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निजामती क्षेत्रमा युनियन बनाएर बोझ् थप्ने कामको शुरूआत भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनविरुद्ध आन्दोलनमा सहयोग गरेबापत २०६४ सालमा निजामती कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसार ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार, कार्यालय प्रमुख बाहेक उप–सचिवसम्मका निजामती कर्मचारीले सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान प्रदान गरिएपछि निजामती क्षेत्रमा राजनीति चुलिएको हो।

पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीले नै ट्रेड युनियन अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको बताउँछन्। “ट्रेड युनियनको खिल्ली उठाउने कर्मचारी नै हुन्।”

निजामती क्षेत्रमा युनियनकै कारण अराजकता बढेको भन्दै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिकै छलफलमा सांसद्हरूले नै निजामती कर्मचारीलाई युनियन खोल्न दिइएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझ्ाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारी संगठन पेशागत हकहितभन्दा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा स्थापित भएको र जनतामा पुर्‍याउने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नभएको औंल्याइएको थियो।

मुकेश पोखरेल

comments powered by Disqus

रमझम