चार दलीय कार्यदल र शीर्ष नेताहरूको बैठक पालैपालो बसिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले साटसुट पद पाइहालुन् भन्ने चाहनामा दलहरूलाई कसैले आशीर्वाद दिए पनि संविधान संशोधनमा राजनीतिक सहमति बन्न सजिलो देखिंदैन।

सहमतिको सरकार भनेकै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने प्रमाणित गराउनका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ (१) को सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्था फेरेर चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने लेखिंदैछ। यसले लोकतन्त्रमा कस्तो नजीर बस्ला?

चुनावका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीशको सरकार बनाउने भनिएको छ तर एक वा दुई महीनालाई होइन– नौ महीनाका लागि, मंसीरसम्म चुनाव हुने अनुमानमा। लामो समयसम्म देशलाई गैरराजनीतिक चक्रमा प्रवेश गराउँदा वैधानिक राजनीति र जनताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। चुनाव नलड्ने र जनताप्रति जवाफदेही नहुने व्यक्तिहरूलाई लामो समय सरकारको जिम्मेवारी दिनु भनेकै मुलुकलाई राजनीतिबाट अलग पारेर जुनसुकै पथमा पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति बनाउनु हो।

केही समयका लागि शक्तिपृथकीकरण बिर्सेर चुनाव गराउने भनिएको छ। शक्तिपृथकीकरणको पुनर्वहालीका लागि चुनाव अपरिहार्य भन्ने तर्क गर्नेहरू नौ महीनासम्म शक्तिपृथकीकरणलाई भेन्टिलेटरमा राख्न चाहन्छन्। यसबाट लोकतान्त्रिक राजनीतिको आत्मा कमजोर भइसकेको हुनेछ भन्ने चाहिं उनीहरूले सम्झेका छैनन्।

अलोकतान्त्रिक तर्क

भट्टराई सरकार हटाउन यही अन्तिम विकल्प हो भन्ने कांग्रेस, एमालेका नेताहरूको तर्क छ। यो तर्क आफैंमा अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी हो, पञ्चायतलाई निर्विकल्प भने जस्तै। अरू विकल्पहरूमा हठपूर्वक ताल्चा लगाउने र एउटा शक्तिले चर्को स्वरमा जेलाई अन्तिम विकल्प भन्यो अरूले त्यही भट्याउने― यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन। माओवादीले विकल्प खिलराज मात्र हो भनेकाले बाबुराम हटाउन हामीले यो स्वीकार्‍यौं भन्छन् कांग्रेस, एमाले नेताहरू। एमाओवादीले भनेको मान्ने बानी परिसकेको छर्लङ्ग पार्न यही स्वीकारोक्ति काफी छ।

बाबुराम सरकारलाई राजनीतिक र नैतिक आधारमा बदल्नुपर्ने भएको हो, संवैधानिक कारणले होइन। राजनीतिक कारणलाई संवैधानिक स्वरुप दिन खोज्दा अहिलेको संकट आएको हो। कस्तो जब्बर रहेछ त यो सरकार जसलाई हटाउन संविधानै बदल्नुपर्ने। एमाओवादी अर्थात् बाबुरामको राजनीतिक जीतका लागि संविधानलाई हराउन मञ्जुर भएका छन्, लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरू।

एमाओवादीले त न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका मातहत राखेर त्यसैप्रति जवाफदेही तुल्याउन संविधानको मस्यौदा प्रस्तावै गरेको थियो। संविधानसभामा त्यसको चर्को विरोध गर्नेहरू अहिले बाबुरामकै प्रस्तावको मतियार भएका छन्।

बाबुरामको विकल्प खिलराज मात्र हुन् भन्ने एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनको निष्कर्षलाई कार्यकर्ताले गड्गडाहट तालीद्वारा स्वागत गरेका थिए। त्यसले नपुगेर ठूला भनिएका लोकतान्त्रिक दलका शीर्ष नेताहरूले झ्न् चर्को रूपमा ताली पिटिरहेका छन्, राष्ट्रपतिले सुन्ने गरी। प्रधानन्यायाधीशले पनि शीर्ष भनिएका नेताहरूलाई आफ्नो अगाडि हेटौंडाकै प्रहसनलाई पुनःमञ्चन गराउन लगाए।

गलत व्याख्या

एमाओवादीले भनेको अन्तिम विकल्प स्वीकार्ने निरीह कांग्रेस, एमालेले संविधानमा आमूल परिवर्तन नगर्ने विकल्पमा जोड दिनुपर्ने हो। किनभने, ती दुवै दलले शक्तिपृथकीकरणलाई स्वीकार्ने गरी विकल्प खोज्ने निर्णय गरेका थिए। जसलाई शीर्ष नेताहरूले मात्रै गलत व्याख्या गरेका हुन्। निर्णयको सही व्याख्याचाहिं प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने संविधानलाई मर्न नदिन उनको राजीनामा गराऊ भन्ने हो। चुनाव गराएर नयाँ सरकारलाई सत्ता सुम्पिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत फर्किंदैनन् भन्ने अमूर्त आश्वासनमा शीर्ष नेताहरू लोभिएका हुन् भने सिंहदरबार पस्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीशले पद छाड्नुपर्ने शर्त राख्न किन सक्दैनन्? किनकि एमाओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्विकल्प शर्र्त बनाएको छ। बाबुराम हटाउन त्यो निर्विकल्प हो भन्ने स्वीकारोक्ति जनाउने शीर्ष नेताहरूले आफ्नै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ढाँटेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता के हो?

बाबुरामले निर्विकल्प भनेको प्रस्तावलाई कसरी उत्कृष्ट संवैधानिक प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने मनोदशाले शीर्ष नेता र तिनका कार्यदल छट्पटाइरहेका छन्। बाबुरामले फेरि सत्य निरुपणदेखि नागरिकतासम्म, दर्जा मिलानदेखि मतदाता परिचयपत्रसम्मका शर्त थपिदिएका छन् जसलाई फेरि संवैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने निर्देशन शिरोपर गर्न उनीहरू तड्पिरहेका छन्। संविधान फेर्ने, राजनीतिक शर्तहरू समेट्ने, केन्द्रीय समितिलाई छल्ने, नेपाल बारसहितका विपक्षी मतहरूको उपेक्षा गर्ने विवशताका शिकार भएकाहरू आफ्नो सान्दर्भिकता खुम्चिंदै गएकोबारे भने सचेत छैनन्। बाबुरामको राजीनामा गराउन नसकेको लघुताबोधमा पिल्सिएकाले खिलराजको राजीनामा माग्न नसकेका हुन्।