धनपति सापकोटा भने हुरीकै वेला चार वर्षअघिको चैते हुरीले तिलगंगा पोडेटोलमा होर्डिङ बोर्ड खसेर मृत्यु भएका पैदल यात्री सम्झिरहेका थिए। धन्न, अहिले राजधानीका प्रमुख स्थानहरूमा होर्डिङ बोर्ड हटाइएको छ। र, यस्ता दुर्घटना दोहोरिने सम्भावना कम छ। यसको श्रेय सबैभन्दा बढी उनै सापकोटालाई जान्छ। “सात वर्षको निरन्तर प्रयासपछि २०७० सालमा बल्ल काठमाडौं होर्डिङ बोर्ड मुक्त बन्यो”, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सापकोटा भन्छन्।
जब्बर अठोट
जथाभावी होर्डिङ बोर्डका कारण उपत्यकाको मौलिक सौन्दर्य कुरुप बनेको र दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्न थालेपछि सापकोटाकै अगुवाइमा महानगरपालिकाले यस विरुद्ध कदम चालेको थियो। तर, व्यापारिक समूहहरू 'यस्तो असम्भव काम नथाल्न' दबाब दिन र कतिपय सहकर्मी नै 'बेतुकको काम' भन्दै उल्टै व्यंग्य गर्न थाले। “मैले विदेशतिर कसरी होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन गरिंदोरहेछ भन्नेबारे अध्ययन गरें”, सापकोटा भन्छन्, “अनि यो अभियान पुनः अघि बढाएँ।” त्यसपछि होर्डिङ बोर्डको संख्या घटाउन थालियो। अनि, भएका पनि हटाउन भनियो।
सापकोटाले शुरूमा व्यापारिक प्रयोजनका ठूला–ठूला होर्डिङ बोर्ड एक–एक गर्दै निकाले। ब्यानर, साइनबोर्ड, स्वागतद्वार, प्याम्पलेटको पालो त्यसपछि थियो। सडकमै स्टल राखेर व्यापार गर्नेलाई कारबाही थालेका उनले पसलमा परिचय–बोर्ड बाहेक अन्य राख्न दिएनन्। “एउटै पसलमा पेयपदार्थ, चाउचाउ, खाद्यान्न आदिका आठ वटासम्म बोर्ड राखिएको पाइयो”, उनी सम्झन्छन्, “सबै हटाएर सटरमाथि झ्याल नछोपिने गरी तीनदेखि चार फीट अग्ला परिचय–बोर्ड राख्न लगायौं।”
सापकोटा र उनको समूहको कामलाई सञ्चारमाध्यमले पनि गतिलो भने। सरकारी तहबाट हुनसक्ने अवरोधविरुद्ध तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे नै उभिए। घिमिरेले 'यिनलाई नरोक्नू' भनेपछि पूरै महानगरपालिका सापकोटाको शाखाको अभियानमा जोडियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरीसँग पनि सहकार्य गरियो। सापकोटा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण ठमेल, पुरानो बसपार्क, त्रिभुवन विमानस्थल आदिका बोर्ड निकाल्न भने बाँकी रहेको बताउँछन्।“ ती पनि चाँडै हटाइछाड्नेछौं”, उनी भन्छन्।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ २०६९/७० सालताका आफू महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख हुँदा १५ दिनमै सडक छेउछाउका सम्पूर्ण होर्डिङ बोर्ड हटाएको बताउँछन्। “दृश्य प्रदूषणका कारण सवारी आवागमनमा समस्या पार्ने भएकाले पनि बोर्ड हटाउन जरूरी थियो”, उनी भन्छन्।
महानगरपालिकामा होर्डिङ बोर्ड प्रतिबन्ध लागेपछि व्यापारीहरू उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरमा विज्ञापन टाँस्न थालेका थिए। तर, काठमाडौंको सिको गर्दै ललितपुरले होर्डिङ बोर्ड विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। १८औं सार्क शिखर सम्मेलनका वेला नै उपमहानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउन आदेश दिएको उप–महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख कदमलाल महर्जन बताउँछन्।
भन्छन्, “केहीले आफैं हटाए, अटेर गर्नेको हामीले नै उप्काइदियौं।” बोर्ड राख्न दिएबापत उप–महानगरपालिकाले वार्षिक रु.७०–७५ लाख राजश्व उठाउँदै आएको थियो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले करीब डेढ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको थियो। यता काठमाडौंका पचास स्थानबाट बोर्ड हटाउँदा १० टनभन्दा बढी फलाम निस्कियो। ती फलाम लिलामीबाट रु.१८ लाख संकलन भएको छ। ५० हजार केजी लिलामीको प्रक्रियामै छ।
उपत्यकाका तीन शहरसँगै विराटनगर, पोखरा, बुटवल, भरतपुर जस्ता शहरमा पनि होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान शुरू भएको छ। यसका लागि सापकोटा नै स्रोतव्यक्ति बनेका छन्। सापकोटा भन्छन्, “चासो दिनेलाई आफूले अपनाएका उपाय बताउँछु।”
सभ्य विज्ञापन
सापकोटाका अनुसार, विज्ञापनका लागि अब डिजिटल बोर्ड नै उपयुक्त साधन हो। काठमाडौंका शेर्पा मल र ललितपुरको भाटभटेनी डिमार्टमेन्टल स्टोरमा राखिए जस्ता डिजिटल बोर्डमा एकैचोटि धेरै सूचना दिन सकिने बताउँदै सापकोटा भन्छन्, “विदेशतिर ठूला बोर्डको विज्ञापन असभ्य मानिन्छ, हाम्रो सोच भने उल्टो छ।” लोडसेडिङका कारण डिजिटल बोर्डको प्रयोग बढेको छैन।
'जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय' भने झ्ौं विज्ञापनका अनेक उपाय पनि छन्। सापकोटा होर्डिङबाट उठ्ने राजश्व कायम राख्न चौबाटाहरूमा बगैंचा, राउन्डबाउट आदि बनाएर तिनमा आफ्नो कम्पनी वा उत्पादनको नाम लेखाउन सकिने उपाय सुझ्ााउँछन्। “त्रिपुरेश्वरमा सेन्चुरी सिमेन्टले राजा त्रिभुवनको सालिक वरिपरि फूल रोपेर, पर्खाल बनाई तिनमा आफ्नो नाम लेखाएको छ”, उनी भन्छन्, “यस्तो उपाय धेरैले अपनाउन सक्छन्।”