लोकतन्त्र रहे न मधेशीको अधिकार खोज्ने!

Share:
  

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको आधार निर्माण गरेको तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीका एक हस्ताक्षरकर्ता भरतविमल यादव (५८) पछिल्लो समय चर्चामा छैनन्। तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का कार्यवाहक अध्यक्ष यादव आफ्नै पार्टी र आन्दोलनका सहयात्रीबाट धोका पाएपछि सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बस्नुपरेको बताउँछन्।

तस्वीर: ऋषिराम कट्टेल
राजनीतिबाट एकाएक हराउनुभो नि!

सक्रिय राजनीतिबाट टाढिएकै हो। राजनीतिक जीवनमा उतारचढाव स्वाभाविक हुनेभएकाले मेरो जीवनको उतार पनि स्वाभाविक हो। राजनीतिक जीवनमा कुनै धब्बा वा कलंक नलागोस् भन्नेमा म सचेत छु। विगतमा मेरो राजनीतिक जीवनमाथि जुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो, त्यसलाई चिर्दै राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु।

राजनीतिबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?

नेपालका राजनेताहरू सही कुरा लुकाउँछन् तर, म त्यसो गर्दिनँ। लोकतन्त्र र मधेशको मुद्दाभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रियतालाई कुनै मूल्यमा बिर्सनुहुँदैन। त्यही अडानमा म २०६२/६३ को जनआन्दोलन र पछि पनि रहें। जुन, केही शक्तिहरूलाई मन परेन। त्यही कारण मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भए। पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत मैले राजीनामा दिनुपर्‍यो, कार्यसमितिमा अल्पमत पारिएपछि। संविधानसभा निर्वाचनमा एउटा नयाँ संगठन बनाएर जानुपर्‍यो भन्ने सोच्दैथिएँ, गिरिजाबाबुले चुनाव नलड्नुस्, मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्छु भन्नुभयो। चुनाव लडिनँ तर, श्यामसुन्दर गुप्तालाई पो मनोनीत गरियो। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिबाट पनि टाढा भएँ। राजनीतिबाट सन्न्यास लिने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ।

निष्त्रि्कय भूमिकामा रहँदा कस्तो महसूस भएको छ?

जीवन खल्लो भएको महसूस गरिरहेछु। केही गर्न राजनीतिमा आएको थिएँ। सबल राष्ट्रियता, चुस्त कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्दै राजनीति शुद्धीकरण गर्ने सोच थियो। तर, अहिले हरेक विदेशी शक्ति नेपाललाई पकडमा पार्न पैसाको खेल खेलिरहेका छन् र एनजीओदेखि हाम्रा नेताहरू त्यसको माध्यम भइरहेका छन्। देशभित्र आउने विदेशी सहयोग राज्यमार्फत आउनुपर्छ, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई एकअर्काबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो। अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास पनि हुन नहुने काम नै हो।

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ?

अहिले जे भइरहेको छ, सैद्धान्तिक र नैतिक दुवै हिसाबले गलत छ। राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यो बडो दुर्भाग्य हो।

तपाईंले समेत नेतृत्व गरेको २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिसँग अहिलेको वास्तविकतालाई तुलना गर्दा कस्तो लाग्छ?

हामीले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेनौं। संविधानसभाको अन्तिम घडीमा विपक्षीहरूले सहमति जुटेका कुरालाई लिपिबद्ध गरौं, नमिलेका कुरा रूपान्तरित संसद्मा लैजाने व्यवस्था गरौं भनेका थिए। तर, सत्ताधारी एमाओवादी र मधेशवादीले अस्वीकार गरे। अहिले चाहिं तिनै पार्टी सहमतिलाई लिपिबद्ध गरौं र संविधानसभा–संसद् पुनःस्थापना गरौं भन्दैछन्। योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ? खोइ नैतिकता? सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्न त्यसबेला किन नमानेको? कारण प्रष्ट छ– सत्ताको खेल। अहिले संविधानसभा विघटनको जिम्मेवारी लिनबाट सबै पन्छिरहेका छन्। यसमा सभामुखको पनि दोष छ।

राजतन्त्र पुनर्वहालीको कुरा उठ्नु भनेको गणतन्त्र संस्थागत नहुनु नै हो। लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा आयो भने सबैभन्दा बढी दोषी मधेशी मोर्चा हुनेछ। किनभने उसले एमाओवादीलाई साथ नदिएको भए राष्ट्रिय राजनीति अर्कै हिसाबले अघि बढ्थ्यो। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठ्ने थिएन।

यस्तो किन भयो होला?

जनआन्दोलनका सहयात्री सात दल र माओवादीबाटै गल्ती भएको हो। २०६३ कात्तिक २२ गते सात दल र माओवादीबीच संविधानबारे सम्झौता हुँदा नै मैले राज्यको पुनर्संरचना संघीय हुनुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ। देशको पुनःसंरचना संघीय आधारमा गर्ने सहमति गरौं, मोडलमा छलफल गरौंला भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र होइन, माओवादी र एमालेले पनि मानेन।

अन्तरिम संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना संघीय आधारमा हुनुपर्छ भन्ने लेख्न मानिदिएको भए मधेश आन्दोलन हुन्थ्यो? राजनीति डाइभर्ट हुँदैनथ्यो भने विदेशी खेल पनि हुँदैनथे। त्यसो भएको भए आज राजतन्त्र फर्किने डर मान्ने अवस्था पनि आउने थिएन।

संविधानको ड्राफ्टमा तपाईंले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि नै मधेश आन्दोलन शुरू भएको होइन र?

हो, अन्तरिम संविधानको ड्राफ्टको विरोधमा हामीले नै नेपाल बन्द गरेका थियौं, त्यसक्रममा नेपालगञ्जलगायतका ठाउँमा एकदमै नराम्रा घटना भए। त्यहीबीचमा १ माघमा अन्तरिम संसद्बाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। अनि मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेश बन्दको घोषणा गर्‍यो। मधेश आन्दोलनको मान्यता लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको संघीयता थियो। ९९ प्रतिशत मधेशी जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा अै छन्। कतिले विखण्डनकारी नारा लगाए, त्यो बेग्लै कुरा हो।

मधेशवादी दलहरू लोकतन्त्र र मधेश आन्दोलनका म्याण्डेडबाट विमुख भएका हुन्?

कुनै पनि वाद लोकतन्त्रमा मात्र जीवित हुनसक्छ, चाहे त्यो मधेशवाद नै किन नहोस्। लोकतन्त्र हुँदा मात्रै मधेशवादको कुरा उठाउन सक्छौं। राजाको शासनमा मधेशको कुरा उठाउन सक्थ्यौं? संघीयताको कुरा उठाउन सक्थ्यौं? लोकतन्त्र आएर न हामीले यी कुरा उठाउन सकिरहेका छौं। भोलि सेनापति कार्यकारी प्रमुख भए मधेशका मुद्दा उठाउन सकिन्छ? मधेशमा समस्या छन्। तर, पहिचान, अस्मिता, अधिकार, सत्ता र संघीयता हामीले लोकतन्त्रमा मात्रै पाउन सक्छौं।

मधेश आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले यो किन नसोचेका होलान्?

संविधानसभाको विघटन हुनुअघि नै प्रतिपक्षी दलहरूले संघीयतामा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका थिए, संघीयताको मोडलमा मात्रै विवाद थियो। त्यो विवादलाई रूपान्तरित संसद्बाट टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा मधेशवादी दल तयार हुनुपर्थ्यो। अहिले संघीयता छैन। यसको दोषी मधेशी नेताहरू नै हुन्। संविधानसभा विघटनका लागि पनि उनीहरू नै दोषी छन्।

मधेशको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ?

मधेशको मुद्दा भनेको अस्मिता, पहिचान र अधिकारको हो। मधेशी मोर्चा राजनीतिक शक्तिको रूपमा आइसकेकाले पहिचान मिलिसकेको भन्नुपर्छ। सामाजिक र आर्थिक अधिकारका लागि संघीयता चाहिन्छ। मधेशीलाई कसरी समृद्ध नागरिक बनाउने र राष्ट्रियतालाई मजबूत पार्ने भन्ने अब मधेशी नेताहरूले सोच्नुपर्दछ।

एक मधेश चाहिन्छ भन्ने र एक मधेशले देश टुक्रन्छ भन्ने दुवै सोच गलत हुन्। भौगोलिक र सांस्कृतिक आधारमा संघीयता हुनुपर्छ, जातीय राज्य बनाउनुहुन्न। देशलाई पाँच वटा राज्यमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नाम मिथिला, मधेश जे राख्दा पनि हुन्छ। पूर्वी मधेश, पश्चिमी मधेश, पूर्वी पहाड, पश्चिमी पहाड र काठमाडौं गरी पाँचवटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा जातीय राज्य पनि भएन, केन्द्रीकृत सत्ता विकेन्द्रित पनि हुनेभयो र पहिचान पनि मिल्नेभयो।

२०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि अहिले संकटमा परेका हुन्?

उपलब्धि संस्थागत नहुँदा संकट पर्ने हो। तर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भनेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले पारित गरिसकेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो। तर कस्तो लोकतान्त्रिक भन्ने चाहिं संस्थागत भएको छैन, अर्थात् लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू संस्थागत भइसकेका छैनन्।

सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुहुन्छ त?
मधेशका नेताहरूले मधेशी जनताको अधिकारका लागि राजनीति गरेनन्। विभिन्न पार्टीमा रहेका मेरा पुराना साथीहरूले नयाँ विकल्प बनेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो, नेतृत्व लिनुपर्‍यो भनिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक नेताहरूले मलाई मधेशको मात्रै होइन, सबैको नेता बन्नुपर्‍यो भनेका छन्। मैले लिएको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त भइनसकेकाले मलाई पनि राजनीति नछोडौं जस्तो लागेको छ। उकाली, ओराली र कठिनाइलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ, हरेश खानुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। अब फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ कि भन्ने ठानेको छु।

रामेश्वर बोहरा

comments powered by Disqus

रमझम