“यो वर्ष नयाँ संविधानले संक्रमणकालको बिट मारिदियो भने हर क्षेत्रमा समृद्धिको माहोल बन्नेछ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले २०७२ को नव वर्ष अंकमा यो वाक्यांश लेख्दा संविधानसभामा संविधान निर्माणको अन्तिम कसरत चल्दै थियो। त्यो वेला नयाँ संविधान निर्माणसँगै करीब एक दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आकलन/अपेक्षा थियो। तर, त्यसको दुई साता नबित्दै १२ वैशाखमा ७.८ म्याग्निच्यूडको महाभूकम्पले मुलुकको करीब आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने मध्यपहाडलाई तहसनहस पार्‍यो। झ्न्डै ९ हजार व्यक्तिको ज्यान लिंदै ६ लाखभन्दा बढी परिवारलाई बेघर बनाएको महभूकम्पले पुर्‍याएको भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि रु.७ खर्ब लाग्ने अनुमान छ। त्यसले अर्थतन्त्रका अरू विविध पक्ष र सामाजिक पाटोमा पुर्‍याएको क्षति आँकडामा अटाउने किसिमको छैन।

महाभूकम्पले नेपालको आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा लगाएको 'ब्रेक' अकल्पनीय थियो। त्यसको धक्काले प्रमुख दलहरूलाई भने जिम्मेवारीबोधका साथ एकठाउँमा उभ्याइदियो र ३ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। तर, त्यही संविधानप्रतिको असन्तुष्टि साध्न मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई अगाडि सार्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दी महाभूकम्पबाट तंग्रिइनसकेको मुलुकमाथि अर्को जबर्जस्त धक्का साबित भयो। पाँच महीने नाकाबन्दीले देशलाई मानवीय संकटतिर धकेल्दा अर्थतन्त्र साबूत रहने कुरै भएन। वर्षको अन्त्यतिर नाकाबन्दी हटेर जनजीवन सामान्य बन्ने क्रममा छ, तर भूकम्प र नाकाबन्दीको धक्काहरूले पिरोलिरहेकै छ।

राजनीतिः सम्हालिने मौका

भूकम्पको विनाशलीला र भारतको अमानवीय नाकाबन्दी बेहोरेको २०७२ साल बिर्सनलायक रहँदारहँदै यही वर्ष नेपाली जनमानसको साढे ६ दशकदेखिको आकांक्षा पूरा गर्दै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ। २०७३ आउँदै गर्दा नेपालीको हातमा सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधान छ। र, मुलुकसामु आइलाग्ने हर समस्याको समाधान अब यही संविधानको परिधिभित्र रहेर खोज्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ। संविधानप्रति मुलुकको एउटा समूहमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने लचकता पनि संविधानमै निहित छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यही कारण पनि २०७३ साललाई आशाका साथ हेर्न सकिने, हेर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले जेजति अप्ठ्यारा देखिएका छन्, तिनलाई २०७३ सालमा सम्बोधन गर्ने तयारीसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आचार्य भन्छन्, “स्वतः २०७३ सालमा हस्तान्तरण हुने समस्याहरूलाई गम्भीरतासाथ सम्बोधन गर्न सकेनौं भने अप्ठ्यारा अझ्ै बढ्नेछन्।”

नयाँ संविधान जारी भएसँगै शुरू भएको भारतीय नाकाबन्दी कसिंदै जाँदा नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरूको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सकेन। संविधानलाई लिएर एउटा समूहमा रहेको असन्तोष र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छिनोफानो २०७३ सालमा हुनुपर्नेछ। ८ माघ २०७४ पछि हुने संघीय संसद्को निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयन पूर्णतातिर जाने भए पनि कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अरू सबै काम २०७३ भित्रै पूरा गर्नुपर्नेछ। संविधानसभा र प्रमुख दलहरूले स्वामित्व बोकेको संविधानलाई विश्व समुदायले स्वागत गरे पनि देशभित्रको एउटा समूहको असन्तुष्टिसँगै दक्षिणको छिमेकीले खडा गरेको चुनौती हेर्दा नेपालले आफ्नो धारणामा अडिग रहेर सुधारलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकार र संसद्ले बाह्य दबाबबाट नभई आन्तरिक माग र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने सन्देश दिनुपर्नेछ।
1 संविधान कार्यान्वयन, संशोधनसँगै पुनःनिर्माणका लागि समेत महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ– २०७३। महाभूकम्पबाट आहत लाखौं परिवारका निम्ति एक वर्ष बित्दासम्म घामपानीबाट ओत लाग्ने आवासको व्यवस्था हुनसकेको छैन। २०७३ सालमा पनि पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणको कामले तीव्रता नपाए 'अक्षम्य अपराध' हुनेछ। संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलहरूलाई एकठाउँ उभ्याइदिएको भूकम्पले नै उनीहरूलाई पुनःनिर्माणको साझ्ा मुद्दामा जोडिदिएको छ। जहिल्यै अविवेकी खिचातानी र विवादमा रहेका प्रमुख दलहरूले थोरै विवेक र एकता देखाउँदा असाधारण काम हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त संविधानसभाबाट जारी संविधान छँदैछ। दलहरूलाई दबाब दिने शक्ति देशभित्रै निर्माण भइसकेको उदाहरण पनि नाकाबन्दीको सामना गर्ने क्रममा देखिइसकेको छ।

नाकाबन्दी अन्त्य, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सभापति र संसदीय दलको नेता चयनसँगै एकथरीले सरकार परिवर्तनको प्रयास हुने आकलन गरेका छन्। मुलुकको राजनीति सत्ता परिवर्तन र बचाउमा केन्द्रित भएको अवस्थामा पुनःनिर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा पर्न सक्छ। विश्लेषक आचार्य लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्वाभाविक भए पनि कतिपय विषयमा मुलुकले अझै एकताको माग गर्ने बताउँछन्। संविधान निर्माणमा देखिएको दलीय एकता भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना–पुनःनिर्माण, संविधान कार्यान्वयन र विदेश नीति निर्धारणका लागि लम्बिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “मुलुकलाई चुनावसम्म लिएर जाने स्थिर सरकार आवश्यक छ, अहिले” आचार्य भन्छन्, “सरकार परिवर्तन नै गर्ने हो भने पनि बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विषयमा दलहरू एकठाउँ उभिनुपर्छ।”

नयाँ संविधान अनुसार २०७४ भित्र तीन तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले यो वर्ष कम्तीमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। करीब १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको निर्वाचनले स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै मुलुकमा आइपर्ने अरू समस्या समाधानमा पनि सहजता ल्याउनेछ। स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका भए भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण, तथ्यांक संकलन र पुनर्वासको व्यवस्थादेखि पुनःनिर्माणसम्मको काम योविघ्न सुस्त हुने थिएन। त्यसबाट नाकाबन्दीकालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पनि मद्दत पुग्थ्यो। प्रमुख दलहरूले असोजसम्म संविधान निर्माण र त्यसयता नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर स्थानीय निर्वाचन टार्दै आए पनि योभन्दा पर सार्न अब सम्भव देखिंदैन। निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताउँदै आएको छ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनलगायतका विषयमा प्रमुख दलहरू सम्हालिने र आपसी एकताबाट अगाडि बढ्ने संकेत नदेखाए पनि यहीबीचका कतिपय घटनाक्रम सकारात्मक देखिएका छन्। जस्तो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरूलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै दल एकठाउँ देखिएका छन्। यसबाट देश नयाँ दिशामा अग्रसर भएको सन्देश प्रवाह भएको छ। यसबाट २०७३ लाई गतिलो अवसरको वर्ष बनाउन सकिन्छ।

कूटनीतिक चुनौती र अवसर

१२ वैशाखको महाभूकम्पले डेढ मिटर माथि उठाएको काठमाडौंलाई भारतीय नाकाबन्दीले बेइजिङसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर जुटाइदियो। चीनसँग भएका पारवहन सम्झौता, स्वतन्त्र व्यापार, कनेक्टिभिटी र इन्धन आपूर्तिलगायतका समझ्दारीले बदलिंदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपाललाई एक तह माथि उठाएको छ। नेपाल अब 'भारतवेष्ठित' मात्र रहेन।

योसँगै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आन्तरिक मामिला उचालेर नेपालमाथि कूटनीतिक घेराबन्दी गर्ने संकेत देखाएको छ। १७ चैतमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा सम्पन्न ईयू–भारत शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्ति त्यसको उदाहरण हो, जसमा नेपालको संविधानलाई 'त्रुटिपूर्ण' भन्दै समयसीमा तोकेर 'सुधार गर्न' सुझाइएको छ। चीनसहित विश्वले स्वागत गरेको नेपालको नयाँ संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दीको तहमा ओर्लिएको भारतले त्यसबाट गल्ती भएको 'रियलाइजेशन' गरेको अनुमानलाई ब्रसेल्स विज्ञप्तिले गलत साबित गरेको छ।

भारतले आफ्नो परम्परागत मित्र नेपालसँग कुनै मुद्दा भए द्विपक्षीय पहलबाट सुल्झाउने प्रयास गर्नुसाटो त्यसलाई ईयू र बेलायतसम्म पुर्‍याएर बिल्कुलै गलत कूटनीतिक अभ्यास गरेको छ। सम्भव भए जति सबै उपाय अवलम्बन गरेर नेपाललाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने 'मूड' मा देखिएको छ, भारत। त्यसको आवश्यकता किन पर्‍यो र कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले त्यो कति सुहाउँदो हो भन्नेबारे भारत प्रतिक्रियाविहीन रहे पनि यसबाट नेपालको बाह्य सम्बन्धमा थप चुनौती बढेको छ। “यसबाट नेपालको विदेशनीतिमा व्यापक चासो र चुनौती दुवै बढेको देखिएको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “अब सबै दल एक भएर राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र आत्मसम्मान बढाउने विदेशनीति तय गर्नुपर्छ।”

भारतको नाकाबन्दीसँगै आम नेपालीमा देखिएको साझा मनोविज्ञान थियो– 'हामी कष्ट बेहोर्छौ, तर कदापि झुक्दैनौं।' भूकम्पपछिको संकटमा नाकाबन्दी सिर्जित अभाव थपिंदा पनि नेपालीको यस्तो आत्मविश्वासमा ह्रास आएन, जसले उत्तरी छिमेकीसँग दीर्घकालीन सम्बन्धका नयाँ आधार विस्तार गर्न बल पुर्‍यायो। यसरी विस्तारित भएको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भारतले 'चाइना कार्ड' प्रयोग ठान्दै नेपाल विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्न थालेपछि नाकाबन्दीसँगै चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनिश्चय बाक्लिएको छ। अब नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै त्यो भारतको विकल्प होइन भनेर नयाँदिल्लीलाई 'कन्भिन्स' गर्नुपर्नेछ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै चीन र भारतसँगको सम्बन्ध दाँज्न मिल्नेगरिको छैन।

नेपाललाई तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेको भारत नेपालीलाई त्यस्तो दबाब स्वीकार्य छैन भन्ने वास्तविकताको जानकार छ। तर, यो वास्तविकता आत्मसात् नगरेको भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेका यूरोपेली राष्ट्रहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट संविधानबारे विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने चुनौती छ। कूटनीतिक क्षमता र पहलमा नेपाल फितलो बनेकाले पनि यो चुनौती आइलागेको हो।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थसमेत खुट्याउन नसक्ने गरी विभाजित हुँदा पनि यो चुनौती आइलागेको बताउँछन्। “सबै दल, बुद्धिजीवी र नागरिक एकठाउँ उभिएर कूटनीतिलाई नेपाली जनमानसमा आधारित बनाउन सक्यौं भने कसैले केही बिगार्न सक्दैन”, थापा भन्छन्, “यसरी हेर्दा हाम्रो लागि यो कूटनीतिक चुनौती अवसर पनि हो।”

पुनःनिर्माण र आर्थिक वृद्धि

महाभूकम्पपछिको एक वर्षसम्म पुनःनिर्माणको काम शुरू भएकै छैन। पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न भएको ढिलाइले भूकम्पपीडितहरूलाई आहत माथि आहत बनायो। २०७३ सालमा पनि यस्तै अलमलको छूट सरकारलाई छैन। त्यसो त झ्न्झ्टिलो कानूनी प्रक्रियाको साटो कतिपय अवस्थामा 'फास्ट ट्रयाक' बाट काम गर्न सकिने गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी कानून र कार्यविधि बनाइएकाले अब कामले गति लिने आशा बढेको छ।

भूकम्पमा ध्वस्त सबै सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा समय लाग्ने भए पनि आउँदो वर्ष कम्तीमा क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र व्यक्तिगत घरहरूको पुनःनिर्माण सक्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल पुनःनिर्माणका लागि गरिएको 'फास्ट–ट्रयाक' कानूनी व्यवस्था आर्थिक गतिविधिमा नयाँ सिकाइ हुने र त्यो अभ्यास सफल भए अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा सञ्चार हुने बताउँछन्। पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अन्तरिम प्रमुख कार्यकारी रहिसकेका उनको विचारमा, 'फास्ट–ट्रयाक' कानूनी व्यवस्थाले पुनःनिर्माणका अड्चनहरूलाई सल्ट्यायो भने अरू आर्थिक गतिविधिमा मद्दत पुग्छ। “जस्तो, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी नीतिको राम्रो परीक्षण हुनसक्छ” पोखरेल भन्छन्, “त्यो अभ्यास सफल भए लगानीको वातावरण बन्छ।”

भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य भए पनि अर्थतन्त्र त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन बाँकी छ। अर्थतन्त्रमा नाकाबन्दीको असर कम भएको देखिन अझ्ै तीन चार महीना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे २०७३ मा पुनःनिर्माणले गति पायो, आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै अवरोध आएन र मनसुन पनि अनुकूल भयो भने आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने बताउँछन्। “यी सब कुरा भए आउँदो वर्ष बढीमा ३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ” पाण्डे भन्छन्, “आगामी बजेटले नीतिगत र संस्थागत सुधार समेट्यो, ऊर्जा संकट निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो र कानूनी शासन पनि बलियो बनाइयो भने वृद्धिदरलाई तीन प्रतिशतभन्दा माथि पनि पुर्‍याउन सकिन्छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल चाहिं कृषिमा छरिएको ठूलो अनुदान 'ब्रेक' गरेर उत्पादनमुखी बनाउन र सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउन सकिने बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा, पुनःनिर्माण पूर्ण गतिमा अगाडि बढ्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने संविधान कार्यान्वयनसँगै पर्यटन र सेवा क्षेत्रले गति लिन्छ। उनी भौतिक पुनःनिर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई सँगै अगाडि बढाउँदा ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो नहुने बताउँछन्। कृषिप्रति भने आशावादी छैनन्, पोखरेल। “मौसमको अनिश्चितता छ”, उनी भन्छन्, “२०७३ मा पनि कृषिबाट जनशक्ति पलायन नै हुनेछ।”

पूर्वाधार निर्माण

माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए, चमेलिया, माथिल्लो मादी, हेवा खोला, कुलेखानी तेस्रोलगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट २०७३ सालभित्र १५३.५५ मेगावाट बिजुली थपिनेछ। चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आठ महीनाभित्र सक्ने लक्ष्य छ। ६०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट मात्र आइरहेकोमा हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणसँगै भारतबाट थप ५२० मेगावाट बिजुली थप्न सकिनेछ। अर्थात्, सबै काम ठीक ढंगले अघि बढे आगामी वर्ष कुल ६७३.५५ मेगावाट बिजुली थप्न सकिनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार, यो वर्ष 'पिक आवर' मा बिजुलीको माग १ हजार ५५० मेगावाट र आपूर्ति ६५० मेगावाट 'रेकर्ड' भएको छ। आउँदो वर्ष थप्न सकिने ६७३.५५ मेगावाट बिजुली लोडसेडिङको चर्को मार कम गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ। कुनै अवरोध नभए आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्म निर्माणाधीनमध्ये थप केही आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल भारतसँग भएका विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए), प्रसारण लाइन निर्माणले लिएको गति र निर्माणाधीन कतिपय आयोजना सम्पन्न हुने कारणले २०७३ सालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट हुने बताउँछन्।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका जोड्ने सडक मर्मतमा चीनले सहयोगको आश्वासन दिएको छ। स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम पनि नेपाली सेनाले दुई वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मा लिएकोले आउँदो वर्ष अगाडि बढिसकेको हुनेछ। २०७३ सालमा किमाथांका नाका जोड्ने सडक र नेपाललाई चिनियाँ रेलमार्गले जोड्ने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढ्ने सम्भावना प्रबल छ।

सडक विभागका प्रवक्ता लक्ष्मीदत्त भट्ट सरकारले आउँदो आवमा १ हजार किमी नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने, ८०० किमी कालोपत्रे गर्ने र १२० वटा पक्की पुल बनाउने योजना बजेटमा समावेश गर्न पठाइसकेको बताउँछन्। आव २०७२/७३ मा ८०० किमी सडकको ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य राखिएकोमा २७० किमी मात्र खोलिएको, ६०० किमी कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा २२० किमीमा मात्र गरिएको र १२५ नयाँ पुल बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा २४ वटा मात्र बनेको नमीठो अनुभव भने छँदैछ।