नेपाली कांग्रेस: बन्यो प्रतिपक्ष

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
संसदीय दलको नेता चयनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा सक्रिय देखिएको कांग्रेसको 'मूभ' नै अबको राजनीतिमा निर्णायक हुनेछ।

विक्रम राई
२४ चैतमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
१ चैतमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा २४ चैतमा पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत चुनिएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको रिक्तता पुरिएको छ। तत्कालीन पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको निधनपछि रिक्त संसदीय दलका नेताको पदमा विजयी देउवाले दुई दिनपछि २६ चैतमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि हुन नसकेको संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन समेत गराएका छन्।

सभापति निर्वाचित भएलगत्तैको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा सात जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका देउवा तोकिएको समयभित्रै सबै पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै पार्टीका विभागहरू गठन गरिसक्ने तयारीमा छन्। सँगसँगै आफ्नो प्रमुख कार्यभार संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भएको उनले बताइसकेका छन्। देउवानिकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, “विधानमा व्यवस्था गरिएका पार्टीका संरचनाहरू निर्माण गरेपछि 'सरकारको मनपरी' रोक्न कांग्रेस क्रियाशील हुनेछ।”

१८ चैत साँझ् देउवाले ट्वीटमार्फत 'सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको र त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरिसकेको' बताए। उनको आग्रहपछि नै अध्यादेशमार्फत नयाँ संविधानबमोजिम प्रदेशमा रहने उच्च अदालतमा करीब १०० जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयासबाट सरकार पछि हट्यो। (हे. बक्स)कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि देउवाको यो पहललाई सशक्त प्रतिपक्षको 'प्रारम्भिक कदम' भन्छन्।

संविधानको 'संस्थापन पक्ष' अब सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने घोषणा गरेका देउवाले पार्टीलाई कस्तो भूमिकामा उतार्लान्? नेता निधिका अनुसार कांग्रेससामु अहिले प्रमुख चार कार्यभार छन्– प्रादेशिक सीमांकनमा मधेशकेन्द्रित दलसँगको असमझ्दारी हटाउन नेतृत्वदायी पहल गर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक कानून निर्माण र संशोधनमा भूमिका खेल्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा 'सरकारी उदासीनता' का विरुद्ध र कालोबजारी नियन्त्रणमा सशक्त आवाज उठाउने तथा भारतलगायतका देशसँगको सम्बन्ध सुधारमा अगुवाइ गर्ने। यीमध्ये अघिल्ला दुई कार्य संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। जसलाई संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 'स्वामित्व' ठान्छ।

संविधान जारी गर्न एकै ठाउँ उभिएका प्रमुख तीन दललाई 'संस्थापन पक्ष' मान्ने नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान कार्यान्वयनमा पनि प्रमुख दलहरू त्यही ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन्। “सरकारका दैनन्दिनका काममा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ”, उनी भन्छन्, “तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि भने कांग्रेस संस्थापन हो, प्रतिपक्ष होइन।” संविधान निर्माणमा देउवा र उनीनिकट नेताको भूमिका उल्लेखनीय ठान्ने ज्ञवाली संविधान कार्यान्वयनमा पनि देउवाबाट यस्तै अपेक्षा राखेको बताउँछन्।

कांग्रेसले भने अहिले प्रतिपक्षमै बसेर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न चाहेजस्तो देखिंदैन। १३औं महाधिवेशन लगत्तैदेखि सरकार परिवर्तनको कुरा उठाउँदै आएका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड 'प्राविधिक बहुमत' मात्रको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। तर, संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू पक्ष/विपक्ष हुन नहुने कुरामा भने उनी पनि सहमत छन्।

आनन्दराम डंगोल
विपक्षी दलको नेताको रुपमा २६ चैतको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भए।
कांग्रेस भूकम्पपीडितको राहत र पुनर्स्थापना तथा भारतीय नाकाबन्दीपछि देखिएको अत्यावश्यक वस्तुको अभावको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सरकारविरुद्ध उत्रिने तयारीमा देखिन्छ। “कालोबजारीले सीमा नाघेको छ, राज्यसंयन्त्रलाई चरम पार्टीकृत गरिएको छ”, केन्द्रीय सदस्य महत भन्छन्, “यस्तोमा टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिंदैन।”

आउँदो १२ वैशाखमा महाभूकम्पको एक वर्ष पुग्दैछ। यो अवधिमा पीडितले केही राहत सामग्री, अस्थायी आवासका लागि रु.१५ हजार, न्यानो कपडाका लागि रु.१० हजार समेत गरी प्रति परिवार रु.२५ हजारभन्दा बढी केही पाएका छैनन्। महत भन्छन्, “पूर्ववर्ती सरकारले निर्णय गरेको रु.२ लाख राहत पनि उपलब्ध नगराएर सरकारले पीडितप्रति चरम उदासीनता देखाएको छ।”

पहिलो संविधानसभाको अवधिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा 'अक्षम' देखिएको कांग्रेस यो पटक संविधान जारीसँगै फेरि प्रतिपक्षी बनेको छ। र, प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसको नयाँ भूमिका अबका दिनले देखाउने छ।

गाँठो फुक्यो

सुशील कोइरालाको निधनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अभावमा केही संवैधानिक नियुक्तिमा कानूनी गाँठो लागेको थियो। र, यही कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अन्य संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त/आयुक्त र विभिन्न देशमा रिक्त राजदूत नियुक्ति सिफारिशको बाटो अवरुद्ध भएको थियो।

विपक्षी दलका नेता नभएकै कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि १६ चैतमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक कोरम नपुगेर नै बस्न सकेन। संसदीय दलको नेता चुनिएलगत्तै विपक्षी दलको नेताको रूपमा देउवा पहिलोपटक २६ चैतमा परिषद् बैठकमा सहभागी भए। बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्न नसके पनि 'अन्य सिफारिश' एकमुष्ट गर्ने गरी २८ चैतमा अर्को बैठक तोकिएको छ। अब परिषद् बैठकका लागि 'कोरम' पुगेकाले आवश्यक सबै नियुक्तिको सिफारिशको बाटो खुलेको छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली अभावमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको सुनुवाइ हुनसकेको छैन। नियमावली मस्यौदा समितिले मतदानबाट भए पनि मस्यौदाका विवाद सुल्झाउने पहल शुरू गरिसकेको छ। त्यसका लागि २५ चैतमा बोलाइएको मस्यौदा समितिको बैठक संसदीय दल कार्यसमितिको चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गराउने दिन परेको भन्दै स्थगित गरिदिन कांग्रेसले लिखित आग्रह गर्‍यो। अब केही दिनमै नियमावली टुंगो लागेपछि संसदीय समितिहरूका संरचना तथा अन्य व्यवस्थाका आधारमा संसद्को कार्य सञ्चालन हुनेछ।

अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अबको डेढ महीनापछि आउने बजेटमा छलफल गर्ने विधि र संसद्का दैनन्दिनका अन्य कार्य सञ्चालनका विधिसमेत तोकिएको नियमावली आएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को सक्रियता बढ्नेछ। नेता निधि भन्छन्, “त्यो वेलाको सक्रिय संसद्मा हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनेछौं।”


१०० न्यायाधीश नियुक्तिको राजनीति!

न्याय प्रशासन ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापित गरी संविधानको मर्म अनुरुपको नयाँ ऐन बनाउन कानून मन्त्रालय मस्यौदाको अन्तिम तयारीमा छ। विधेयकको मस्यौदाको प्रमुख विशेषता संविधानले प्रस्ताव गरेको अदालती संरचना हुनेछ, जसमा हालका १६ वटा पुनरावेदन अदालतको साटो प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछन्। कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा 'उच्च अदालतहरूमा १९७ जना न्यायाधीश राख्ने' प्रस्ताव पठाएको छ।

अहिले पुनरावेदन अदालतहरूमा ९० जना न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीशसहित) रहेकोमा ७ जना सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिशमा परिसकेका छन्। पुनरावेदनमा बाँकी ८३ न्यायाधीश उच्च अदालतका लागि आधाभन्दा कम हुनेछन्। सर्वोच्चको प्रस्ताव अनुसार उच्च अदालतमा थप ११४ न्यायाधीश चाहिन्छ। न्यायपरिषद् स्रोत भन्छ, “सर्वोच्चको प्रस्ताव अनुसारै नभए पनि उच्च अदालतमा थप कम्तीमा ८०–१०० जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ।”

'संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उच्च अदालतको स्थापना गरिने' संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न खोज्यो। सरकारको अध्यादेश ल्याउने हतारोको निहितार्थ न्यायाधीश नियुक्तिसँगै जोडिएको छ र त्यसमा कांग्रेसको विरोधको कारण पनि त्यही थियो।

उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कम्तीमा पाँच वर्ष जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको, निरन्तर १० वर्षसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा वकालत गरेको वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषणमा लागेको वा कम्तीमा पाँच वर्ष न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आफू सरकारमा रहेकै बखत नियुक्ति गर्न पाउँदा 'वकील, कानूनका प्राध्यापक वा कर्मचारी' बाट हुने नियुक्तिमा 'आफ्नो हात जगन्नाथ' गर्न पाइने स्वार्थ दुवै दलमा देखिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम