धानमा सहयोगी हात

Share:
  
- तुलसी गौतम
विगतका पाठहरूबाट शिक्षा लिंदै आयात रोक्ने गरी धान नीति अपनाउन पुरानो सोच त्याग्नुपर्छ।

नेपालको खाद्यान्न उत्पादनमा झ्ण्डै आधा हिस्सा ओगटेको धानबाली मौसम परिवर्तनका कारण बाढी र सुक्खाबाट प्रभावित हुने गरेको छ। यी दुवैबाट बचाउन नयाँ जातका धानको अनुसन्धानमा नेपाललाई सहयोग गरेको धानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इरिले बढ्दो आयात रोक्न पनि चासो देखाएको छ।

मौसम र सिंचाइ

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। खेती भइरहेको कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमध्ये करीब १५ लाख हेक्टरमा धान लगाउने गरिएको छ। नेपालमा ७० प्रतिशत धान उत्पादन तराई–मधेश, २७ प्रतिशत मध्यपहाड र ३ प्रतिशत उच्च पहाडमा हुने गरेको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अढाइ दशक (सन् १९९०/९१–२०१५/१६) मा धानको क्षेत्रफल र उत्पादन तलमाथि भएको छ। २०००/०१ मा धानको क्षेत्रफल १५ लाख ६० हजार हेक्टरसम्म पुगेकोमा २०१५/१६ मा १३ लाख ६३ हजार भयो। (हे. ग्राफ) रोपाईंको लागि मनसुन पर्खनु परेको, राजमार्ग छेउका खेत मासेर सिंचाइ पुगेका ठाउँमा घडेरी प्लटिङ गरेको र कतै बाढी त कतै सुक्खाले पनि यो अवस्था आयो। २०१३/१४ मा धान उत्पादन ५० लाख टन भएकोमा गत वर्ष ४३ लाख टनभन्दा तल झ्र्‍यो। धान उत्पादन सुनिश्चित बनाउन सिंचाइ, वातावरण अनुकूल बीउ र प्रविधिको प्याकेज किसानमा लैजानुपर्ने सन्देश यसले दिएको छ।

गएको दशकमा मौसम परिवर्तनका असर स्वरुप बाढी, पहिरो र सुक्खा बढी देखिए। २००८ मा बाढीले ६० लाख जनसंख्या प्रभावित भएको अध्ययनहरूले बताएका छन्। यो अवस्थामा धानबालीका लागि भरपर्दो सिंचाइको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन। सिंचाइको तथ्यांक (२०१३/१४) हेर्दा १३ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमीनमा यो सुविधा पुगेको देखिन्छ। ६४ प्रतिशत खेतमा सिंचाइ पुगेको मान्दा साढे नौ लाख हेक्टर हुन आउँछ। अर्थात्, बाँकी ३६ प्रतिशत खेत अझ्ै आकाशे पानीमा निर्भर छ।

तथ्यांकले जे देखाए पनि नेपालमा बाह्रै महीना सिंचाइ हुने क्षेत्रफल करीब २५ प्रतिशत (३ लाख ७५ हजार हेक्टर) मात्र छ। सिंचाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानी उपलब्धिमूलक नभएको यसले देखाउँछ। त्यही तथ्यांकभित्र पर्ने कतिपय क्षेत्रमा यस वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण डिपवेल/स्यालो ट्यूववेलहरू चलेनन्। कति ठाउँमा त पानीका स्रोत नै सुक्दै गए। किसानले ढिलो मनसुन, कतै डुवान, पानी चाहिने बेला सुक्खा आदि व्यहोर्नु परेको छ। रोपाईंको बेला सिरहा, सप्तरी, धनुषा, बाँकेमा सुक्खा, नवलपरासीका सीमावर्ती गाउँहरूमा बाढी, बर्दिया, कञ्चनपुरमा डुवान हुने गर्दछ। सुक्खाबाट बचाउन सिंचाइ सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसपछि उन्नत बीउ, मल र प्रविधि आउँछन्।

कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले ९२ प्रतिशतभन्दा बढी उन्नत जातको धान लगाइएको छ। नेपालका किसानले १९६० देखि २०१३ सम्मको ५३ वर्षमा ७४ जातको धान परीक्षण र खेती गरेका छन्। नेपालमा कृषिको अनुसन्धान गर्ने निकाय कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान इरिले सघाएको छ। इरिमा तीन–चार वर्ष परीक्षण गर्दा उत्कृष्ट ठहरिएका धानका जातहरू किसानको खेतमा पनि परीक्षण र राम्रो भए सिफारिश गरिन्छ। नेपालमा अहिले भइरहेका धानका जातमध्ये करीब ५० प्रतिशतमा इरिको योगदान रहेको वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. भवप्रसाद त्रिपाठी बताउँछन्। बाँकी नेपालको आफ्नै र ताइवान, भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशियालगायतका देशबाट आएका धान छन्।

नेपाली किसानले केही वर्षयता मौसम परिवर्तनको चर्कै समस्या बेहोर्दै आएका छन्। यसले गर्दा एकातिर किसानको लगानी डुब्ने र अर्कोतिर अर्बौंको धान/चामल आयात गर्नु परिरहेको छ। यो अवस्थामा किसानले सुक्खा सहन सक्ने तरहरा–१, हर्दिनाथ–२, सुक्खा–१ देखि ६ सम्मका धानका जातहरू लगाउन थालेको पाँच वर्षजति भएको छ। स्वर्णासव–१ र सम्मा मन्सुली सव–१ डुवान सहन सक्ने धानका जात हुन्। १५ दिनसम्म खेत डुवानमा परे पनि यी धान जराबाट पलाउँछन्। यी दुई जातले सुक्खा सहन सक्दैनन्। यी आठ थरीका धान इरिका सहयोग हुन्। यीमध्ये सुनौलो रंगको सुक्खा–३ मध्यमस्तरको मसिनो र प्रति हेक्टर चार टनसम्म फल्छ। सुक्खा–६ जात अरूभन्दा अझ् फरक छ। यसले सुक्खा र बाढी दुवै सहन सक्छ। सुक्खा र डुवान दुवै सहन सक्ने जातको धान विकास गर्नमा विल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनले सहयोग गरेको थियो।

सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम र मध्यपश्चिमका दाङ, बर्दिया, प्यूठानलगायत दुवै क्षेत्रका १६ जिल्लाका खेतमा यी जातका धानहरू पुर्‍याउन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको 'फिड द फ्यूचर' आयोजना अन्तर्गत यूएसएआईडीको इरिमार्फत कार्यक्रम संचालनमा छ। डेढ वर्षदेखि सञ्चालित यो तीनवर्षे कार्यक्रम खाद्य असुरक्षा भोगेका पश्चिमाञ्चलका चार जिल्ला पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र गुल्मीमा समेत चालू छ।

यूएसएआईडीले इरिमार्फत सञ्चालित २० जिल्लाबाहेक झापा र मोरङमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत सहयोग गरेको छ। विल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनद्वारा सञ्चालित साझेदार निकायहरूमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (लमजुङ), राष्ट्रिय बीउविजन कम्पनी, निजी बीउविजन कम्पनीहरू, कृषि विभागको बाली विकास निर्देशनालय, बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र छन्। युएसएआईडी र फाउण्डेशनबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन इरि नेपाल कन्ट्री अफिसले गर्छ। दुवै आयोजनाले किसानदेखि नीतिनिर्मातासम्मको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सघाउ पुर्‍याएको छ।

आयात रोक्ने चासो

नेपालमा धान/चामल आयात बढ्दो छ। (हे.चार्ट) कृषि पेशामा युवालाई आकर्षण गर्न यान्त्रीकरण, उन्नत बीउविजन, उत्पादन प्रविधिमा छरुवा धान, चैते धानको क्षेत्रफल वृद्धिलगायतका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा ल्याउन र धान खेतीबाट बढी फाइदा लिंदै आयात रोक्नमा इरिले चासो राखेको छ। यसबाट फाइदा लिन नेपालले पुरानो तौरतरीका र सोच त्याग्नुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम