बढ्यो सम्भावना

Share:
  
- शीतल कोइराला
यत्रो रकम बजारमा कहाँबाट आयो? कसले ल्यायो? बजार कसले चलाइरहेको हो? धितोपत्र बोर्डले हेर्नुपर्छ।

नेप्से परिसूचक दिन प्रतिदिन उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। तीन वर्ष अगाडिसम्म दैनिक औसत रु.२ करोडको हाराहारीमा कारोबार हुने गरेकोमा अहिले रु.७५/८० करोड पुगेको छ। कारोबारको यो वृद्धिबाट परिसूचकले प्रत्येक दिन रेकर्ड तोडिरहेको छ। समग्रमा, परिसूचक र कारोबार रकम दुवै माथिल्लो विन्दुमा छन्। यसले लगानीकर्ताको बजारप्रतिको आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

बढ्नुको कारण

विनाशकारी महाभूकम्प, लम्बिएको मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ। विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकले मात्र नभई नेपाल राष्ट्र ब्यांक र नेपाल सरकारले समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेका छन्। र पनि, पूँजीबजारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन, नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेका गर्‍यै छन्।

पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ, तर नेपालमा अर्थव्यवस्था कमजोर हँुदा पनि पूँजीबजार बढेको छ। ब्यांक, वित्त तथा बीमा कम्पनीहरूको बोलवाला भएकोले नेपालको पूँजीबजारले समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउँदैन। पूँजीबजारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ब्यांक, वित्त तथा बीमा कम्पनीहरूले ओगटेका छन्। धितोपत्रको विविधीकरण हुनसकेको छैन।

पछिल्लो समय पूँजीबजार बढ्नुमा धितोपत्र बजार विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको स्थापना एउटा प्रमुख कारण हो। यसले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ। सानो लगानी गर्न मिल्ने गरी सामूहिक योजना बजारमा आएका छन्। साथै, शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको स्तरमापन गर्ने, साख मूल्यांकन गर्ने संस्था जस्ता पूर्वाधार स्थापनाले लगानीकर्तामा सहजता र विश्वास बढाएको देखिन्छ।

प्रविधिमा फड्को मार्दा नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिए। डिम्याट कारोबारले कागजी प्रमाणपत्र बोकेर हिंड्न नपर्ने मात्र नभई, किनेको एकसाता नबित्दै खातामा शेयर जम्मा हुने र नामसारीका लागि महीनौं कुर्नु नपर्ने भयो। अब बोनस र हकप्रद पनि खातामा जम्मा हुने व्यवस्था हुँदैछ। यी कुराहरूले बजार बढायो।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति बजार बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकेको पूँजी दुई वर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट राम्रो बोनस र हकप्रद शेयरको आशा स्वाभाविक हुन्छ। अहिलेको बजारमा यसको प्रभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। बजारमा बीमा क्षेत्रको प्रभाव पनि उल्लेख्य छ। बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक मुनाफा पनि बढेकै छ। महाभूकम्पले आम नेपालीलाई बीमाको महत्व राम्रैसँग दर्शाइदिएकोले अहिले बीमा क्षेत्रको बिजनेस बढेको छ। बीमा कम्पनीहरूको कमाइ बढ्दा शेयरबजारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ।

बजार बढ्नुको अर्को कारण ब्यांकिङ क्षेत्रमा देखिएको उच्च तरलता हो। अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण खुम्चिंदा शेयरबजारमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ। कारोबार रकममा भएको उल्लेख्य वृद्धिले यो पुष्टि गर्छ। प्राथमिक शेयर र 'फलोअन पब्लिक अफर' (एफपियो) आवेदन वृद्धिले पनि यही पुष्टि गर्छ। ठूल्ठूला संस्थाले आईपिओ र एफपिओमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।

अहिले ब्याजदर घटेको छ। ब्यांकले दिने ब्याजभन्दा शेयरको प्रतिफल राम्रो हुने भएपछि बजार बढ्ने नै भयो। कम्पनीले दिने बोनस र हकप्रद शेयरले पनि लगानीकर्ताको पूँजी वृद्धि भइरहेको हुन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पनि सन्तोषजनक नै छन्।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितो कर्जालाई सरल बनाइदिंदा पनि बजार बढेको हो। केही अघिसम्म शेयर धितो कर्जाबारे सोच्दै नसोच्ने ब्यांकहरू अहिले यो कर्जालाई विस्तार गरिरहेका छन्। त्यसैले, आउँदा दिनमा शेयर बजार अझै बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै, क्रेता–बिक्रेताले मार्केट डेप्थ हेर्न पाउने व्यवस्थाले पनि शेयर बजार बढाएको छ। यो व्यवस्थाले बजारमा शेयर खरीदबिक्रीको चाप कस्तो छ भन्ने जानकारी दिन्छ।

गैर–जिम्मेवार विज्ञप्ति

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई सातामा दुइटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर लगानीकर्ताहरूलाई सचेत हुन भन्यो। २७ फागुन र १८ चैतको विज्ञप्तिमा बोर्डले '... विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसपछि तराई–मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको...' भन्दै लगानीकर्ताहरूलाई सचेत गरायो।

पूँजीबजारको नियमनकारी निकाय भएकोले लगानीकर्तालाई सजग र शिक्षित गराउनु बोर्डको दायित्व नै हो, तर उसका विज्ञप्तिले अनेकन् आशंका जन्माइदियो। अर्थतन्त्रको अवस्था नकारात्मक हुँदा पूँजीबजारमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा भने बोर्ड बोलेको छैन। अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा पनि शेयरबजार बढ्न सक्छ भन्ने उदाहरण संसारमा धेरै पाइन्छ। यूरोपेली र एशियाली बजारमा अर्थतन्त्र कमजोर भएको वेला शेयरमा लगानी गर्दा फाइदा भएको उदाहरण पनि छन्।

भूकम्पपछि नेपालीमा बीमाको महत्व बढेको सर्वविदितै छ। करोडौंको विज्ञापनले दर्शाउन नसकेको महत्व भूकम्पको झ्ट्काले बुझाइदियो। भूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरूको कमाइ बढिराखेको छ, जुन उनीहरूले प्रकाशित गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देखिन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको खुदमुनाफा, जगेडा कोष रिजर्भ, प्रतिशेयर आम्दानी सबै बढेको छ। कम्पनीहरूले समयमै साधारणसभा गरेकै छन्, बोनस शेयर र हकप्रद शेयरले लगानीकर्ताको पूँजी पनि बढिरहेकै छ, तर धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्यो।

बोर्डको यो निष्कर्षबाट ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायहरू राष्ट्र ब्यांक, राष्ट्रिय बीमा समिति, दूरसञ्चार प्राधिकरण, जलविद्युत् विकास बोर्डलगायतको विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न हुन्छ। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व डेपुटी गभर्नर रामबाबु पन्तको भनाइमा, जुन सन्दर्भहरू जोडेर विज्ञप्ति जारी गरियो, त्यो गैर–जिम्मेवार छ। संविधान कार्यान्वयन भएन, राजनीतिक अनिश्चय भयो वा राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक सद्भाव खण्डित हुने अवस्था आयो भने मुलुकै जोगाउन गाह्रो होला, अन्यथा अहिलेलाई शेयर बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन।

बजार बढ्दा अस्वाभाविक चलखेलको सम्भावना हुनाले नियमनकारी निकाय चनाखो हुनुपर्छ। चलखेल नियन्त्रण भएन भने सर्वसाधारण ठगिने डर हुन्छ। त्यसैका लागि हो नियमन र अनुगमन। किन बजार, परिसूचक बढ्यो भन्दा पनि यत्रो कारोबार रकम कसरी आयो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ।

पछिल्ला दिनमा को व्यक्ति वा संस्थाले शेयर खरीद गरेका छन्? एकै व्यक्तिले धेरै जनाको नाममा शेयर खरीदबिक्री गरिरहेका छन् कि? सामूहिक लगानी कोषमा रु.४ अर्ब बराबरको मात्र रकम होला तर यहाँ दैनिक झ्न्डै रु.१ अर्ब बराबरको कारोबार छ। यत्रो रकम बजारमा कहाँबाट आयो? बजार कसले चलाएको छ? बोर्डले यस्ता विषय हेर्नुपर्छ। खरीदकर्ता र बिक्रेताको विषयमा खोजी गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। नियामक निकाय कमजोर बन्दा लगानीकर्ताको जोखिम बढ्ने हुनाले बोर्ड अब जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

उत्साह थप्ने काइदा

केही नीतिगत र प्राविधिक सुधारले शेयर बजारलाई यति उत्साही बनाएको छ। संसारमा इन्टरनेट कारोबार भइरहँदा नेपालमा अझ्ै पनि सूचनाप्रविधिको मनग्ये प्रयोग गर्न सकिएको छैन। प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने हाम्रो बजार अझै बढ्नेछ। नेपालको दोस्रो बजारको कारोबार तथा राफसाफ प्रक्रिया अहिले पनि काठमाडौंकेन्द्रित छ। विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपको बनाउन सकियो भने यसले बजार विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। लगानीकर्ताहरू सीडीएसको पूर्ण कार्यान्वयन पर्खेका पर्खेकै छन्।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ। यसबाट दोस्रो बजार कारोबारमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि चुनौती हुन्छ। धितोपत्रको विविधीकरण विना यो चुनौतीको सामना गर्न सकिंदैन। त्यसैले, बजारमा रिप्लेसमेन्ट कम्पनी प्रवेश गराउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ। नेपालको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सामान्य क्षेत्रका रूपमा रहेका जलविद्युत्, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको प्रवेश ज्यादै न्यून छ यहाँ।

यी क्षेत्रलाई बजारमा प्रवेश गराउन ऐन, कानून नियमावली बाधक छन् भने संशोधन वा सरलीकृत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। जस्तो, विद्यमान दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्दा निष्काशन मूल्यको ०.२ प्रतिशत दर्ता शुल्क बोर्डमा बुझ्ाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक निष्काशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण र सीडीएस केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा दर्ता गर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्ता पाइलैपिच्छेका शुल्कले संस्थाहरूको निष्काशन लागत बढाएका छन्। त्यसैले गर्दा पनि हुन सक्छ, रियल सेक्टरका संगठित संस्था बजारप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई बजारमा आकर्षित गराउन यस्ता शुल्कहरूमा पुनरावलोकन जरूरी देखिन्छ।

बुक विल्डिङ प्रक्रिया, डच अक्सन आदि जस्ता धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा मूल्य निर्धारणको आधुनिक प्रक्रियाको अभावका कारण अंकित मूल्यमा धितोपत्र निष्काशन हुँदा खरीदमा अत्यधिक चाप र दोस्रो बजार मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव आउने गरेको छ। बजारमा १०/१० कित्ता गरेर १५/१६ सय मूल्य बढाएका कम्पनीहरू पनि देखिन्छन्। यसमा बोर्डले हेर्नुपर्दैन? संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था रहेकोले अंकित मूल्यमा धितोपत्र निष्काशन गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूपको व्यवस्था गर्ने हो कि!

त्यस्तै, संस्थागत ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष तथा डिपोजिटरी सेवामा सहभागी हुनेहरूको हित सुरक्षाका लागि ट्रष्टी अपरिहार्य देखिन्छ। यो पृष्ठभूमिमा ट्रष्टको नियमन सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नहुँदा धितोपत्र बजार विकासमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ। बरु बोर्ड ट्रष्टी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्दा समग्र पूँजीबजारलाई फाइदा नै पुग्छ।

सूचीकृत संस्थाहरूले समयमै वित्तीय विवरणको लेखा परीक्षण नगराउने, लेखा परीक्षण गरिएका विवरण एक अर्को क्षेत्रका संगठित संस्थाबीच तुलनायोग्य नहुने, बजार मूल्यलाई प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचना तथा जानकारी आफू अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक गर्ने जस्ता प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विवरण प्रवाह स्तर लागू गरी समग्र संस्थागत क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउँदा बजारको अवस्था अझ् राम्रो हुन्छ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत संरचना हुँदा त्यसको करीब ९० प्रतिशत शेयर सरकार र राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गत छ। पूँजीबजारको प्रारम्भिक चरणमा सरकारको स्वामित्व स्वाभाविकै थियो होला तर अहिलेको बजारको विद्यमान अवस्था, निजी क्षेत्रको विकासक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिलाई समेत दृष्टिगत गर्दा दोस्रो बजारलाई एउटा प्रतिशतपछि स्वच्छ संस्थाको रूपमा विकास गर्ने हो भने सो संस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेश अनिवार्य गराउनुपर्दछ।

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केटसहितको छुट्टै क्लियरिङ हाउसको स्थापना, डिलरसीपको व्यवस्था र काठमाडौंकेन्द्रित बजारलाई विकेन्द्रित गर्ने दिशामा कार्य भए बजार त अरू बढ्छ।

comments powered by Disqus

रमझम