सार्वजनिक सेवाको आधारस्तम्भ काविलियत, विषयगत दक्षता र निष्पक्षता हो। तर, हालैको राजदूत र न्यायाधीश सिफारिशमा पनि सार्वजनिक सेवाका यी आधारस्तम्भ उपेक्षित भए। यही कारण हाम्रो राजनीतिक संस्था (दलहरू र सरकार) मा अझै लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव भएर कुशासन हावी भएको स्पष्ट हुन्छ।

प्रख्यात प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकियामाले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक 'पोल्टिकल अर्डर एण्ड पोल्टिकल डिके' मा लोकतान्त्रिक र तानाशाही समाजको कुशासन तथा नकारात्मक प्रतिफलहरूको विशद् व्याख्या गरेका छन्– 'प्याट्रोनेज' र 'क्लाइन्टिजम' शीर्षकमा। प्रा. फुकियामाले 'प्याट्रोनेज' लाई स्वार्थ विनिमय र 'क्लाइन्टिजम' लाई निर्णयकर्ता अर्थात् नेताले भोटसँग सार्वजनिक पद विनिमय गर्ने मान्यता भनी व्याख्या गरेका छन्। पुस्तकमा अमेरिकाका २७औं राष्ट्रपति विलियम हावर्ड ट्याटले 'प्याट्रोनेज' का लागि कसरी वन सेवा ध्वस्त बनाए भन्ने उदाहरण छ। अमेरिकी वन सेवालाई ध्वस्त पार्ने तिनै ट्याट पछि सन् १९२१–१९३० मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।

नेपालमा पनि एक महीना अगाडि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक चस्को लागेका अधिवक्ताहरूलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ। त्यो सिफारिशलाई सही सावित गर्न एमाले सम्बद्ध कानून व्यवसायीहरूले विलियम एच ट्याट राष्ट्रपतिपछि प्रधानन्यायाधीश भएको दृष्टान्त अगाडि सार्ने गरेका छन्। यसले देखाउँछ, प्रा. फुकियामाले प्रयोग गरेका 'प्याट्रोनेज' अवधारणा नेपालमा राजनीतिक भागबण्डाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। संस्थापन र स्वायत्त संस्थाहरूको मात्र नभई संवैधानिक अंगदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म राजनीतिक भागबण्डालाई प्रश्रय दिइएको यसले देखाउँछ। नियुक्ति प्रक्रियामै यसरी राजनीतिक 'प्याट्रोनेज' उदाङ्गो भएको अवस्थामा संस्थाहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ नै। राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यको तहबाट निर्णय गर्दा मात्र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा काविलियत, विषयगत क्षमता र निष्पक्षताले ठाउँ पाउँछ।

राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे

प्रा. फुकियामाको शब्द 'क्लाइन्टिजम' र नेपालका मूर्धन्य मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले करीब तीनदशक अगाडि प्रयोग गरेको शब्दावली 'हाम्रो मान्छे' को अर्थ मिल्दोजुल्दो छ। फुकियामाले 'क्लाइन्टिजम' भोट परिचालन गर्न प्रयोग गरिने अर्थमा उल्लेख गरेका छन्। बिष्टले स्वार्थप्रेरित गुन लगाउन आपसी समर्थनमा हुने नियुक्ति बुझाउन 'हाम्रो मान्छे' शब्दावली प्रयोग गरेका छन्। क्लाइन्टिजम अर्थात् हाम्रो मान्छे अवधारणाले साँघुरो राजनीतिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गरी लोकतान्त्रिक जवाफदेही/उत्तरदायित्वलाई समाप्त पार्छ। सही निर्णय हुँदैन, भए पनि विवाद र शंकाको घेरामा पर्छ।

'हाम्रो मान्छे' अर्थात् 'क्लाइन्टिजम' को आधारमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरिंदा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की हुन्। 'हाम्रो मान्छे' को आधारमा भएको नियुक्ति शंकाको घेरामा तानिने उदाहरण पनि कार्कीकै नियुक्ति हो। अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको पहलमा नाटकीय ढंगमा भएको सनसनीपूर्ण चर्चा उतिवेलै भएको थियो। तिनै लोकमानले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भण्डाफोर गर्ने पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई थुनेर भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकलाई गुन तिर्ने प्रयास गरेको चर्चा अहिले बाक्लै सुनिंदैछ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीको पछिल्लो कदम नियुक्त हुँदाको घटनाक्रमको आधारमा मात्र नभई संविधानले तोकेका दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखले आलोचकप्रतिको असहिष्णु तथा रिसइबी साध्ने शैलीका कारण पनि शंका र विवादमा परेको हो। लोकमानले व्यक्तिगत तुष्टि लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार दुरुपयोग गर्दा नेपाली लोकतन्त्रको जवाफदेहीपन संकटमा परेको छ।

'हाम्रो मान्छे' को आधारमा नियुक्त भएका थुप्रै नेपाली राजदूतहरूले विदेशमा आ–आफ्नो चर्तिकला देखाएका छन्, अब पनि देखाउलान्। फलाना दलका भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूले भोलि गर्ने फैसलाले पनि बखेडा नै सिर्जना गर्ने सम्भावना बढी छ। त्यो अवस्थामा 'हाम्रो मान्छे' हरूले न्यायपालिकाको छवि ध्वस्त पार्न नै सहयोग पुर्‍याउनेछन्, जस्तो कि अहिले लोकमानसिंह कार्कीबाट भइरहेको छ। न्यायाधीशको फैसलामाथि शंका हुनु भनेको कानूनी राज्य कमजोर हुनु हो।

आधुनिक राज्य निर्माण प्रक्रियामा विश्वका धेरै ठाउँमा 'प्याट्रोनेज' र 'क्लाइन्टिजम' मार्फत कुशासन संस्थागत भएको छ। सन् १९३० सम्म त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको अमेरिकाका प्राध्यापकहरू अहिले आफूहरूकोमा त्यो अभ्यास लगभग उन्मूलन भएको भन्दै गर्व गर्छन्। नेपालीले पनि साँच्चै लोकतन्त्रको धाकधक्कु लगाउने हो भने एकजूट भएर 'हाम्रो मान्छे' प्रथाको विरोध र 'राम्रो मान्छे' प्रणालीको समर्थन गर्नुपर्छ।