काठमाडौंको महाबौद्ध र गुच्चाटोलका पसलहरूमा खुलेआम बिक्री भइरहेको तथा पसलेहरूले चाहिए जति उपलब्ध गराउने झुलमा 'निःशुल्क वितरणका लागि' भन्ने सरकारी 'ट्याग' लागेको छ। महाबौद्ध र गुच्चाटोलका पसल मात्र होइन, राजधानीका ठूला व्यापारिक मल र मोरङमा पनि यस्ता झुल बिक्री भइरहेका छन्।

काठमाडौंदेखि मोरङसम्म

९ वैशाख २०७३ मा खटिएको टेकूको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को टोलीले सुन्धारास्थित चाइना टाउनको एउटा फेन्सी पसलमा यस्तै झुल बिक्रीमा रहेको भेटेर रु.५५० मा किन्यो पनि, तर बिक्रेतालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन। ५ वैशाखमा मोरङको बेलबारी–४ लालभित्तीमा थानको रु.५५० मा झ्ुल बेच्दै हिंडेका छविलाल काफ्लेलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले १५ थान झुलसहित पक्राउ गरेर कारबाही गर्‍यो।

खराङ–१ संखुवासभाका काफ्लेले शम्भु टे्रडर्स संखुवासभाका नाममा २९ चैतमा काठमाडौं गुच्चाटोलको बिन्दल ट्रेडर्सबाट रु.३ लाख ७६ हजारमा एक हजार थान झुल खरीद गरेको भ्याटसहितको बिल देखाए। प्रहरीले सुनसरीको इटहरी–१ स्थित मोहन भण्डारीको घरमा बस्ने उनको डेराबाट निःशुल्क लेखिएका ८८३ थान झुल फेला पार्‍यो। काफ्लेले गत वर्ष पनि बिन्दल ट्रेडर्सबाटै दुई हजार थान झुल किनेर मोरङमा बेचेका थिए। बेलबारी प्रहरीको सूचनामा काठमाडौंको नयाँसडकस्थित जनसेवा प्रहरीले बिन्दल ट्रेडर्समा छापा मार्दा ६५० थान झुल फेला पार्‍यो।

जनसेवा प्रहरीले १० वैशाखमा गुच्चाटोलका दुई जना व्यापारी नरेन्द्र गुप्ता र मिलन श्रेष्ठलाई पनि ४८२ थान निःशुल्क झ्ुलसहित पक्राउ गरेर ठगी अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। चीनको योरकुल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने झुल बिक्रीका लागि व्यापारीलाई पठाएको हुनसक्ने जनसेवा प्रहरीका प्रमुख डीएसपी विनोद घिमिरेको अनुमान छ। नेपाली व्यापारीले 'निःशुल्क' भन्ने ट्याग राखिएको झुल चीनबाट भन्सार तिरेर ल्याएको देखिएको उनले बताए। ईडीसीडीले वितरण गर्ने 'निःशुल्क' भन्ने ट्याग भएको झुल चीनबाट भारतहुँदै वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेकोमा बजारमा भेटिएको झुल हवाई मार्गबाट सोझै काठमाडौं आएको पाइएको डीएसपी घिमिरे बताउँछन्।

ईडीसीडीले औलोको उच्च जोखिममा रहेका २५ जिल्लामा ग्लोबल फण्डको सहयोगमा कीटनाशक झुल निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पछिल्लो १२ वर्षमा ४८ लाख थान झुल वितरण गरेको ईडीसीडीको दाबी छ। सन् २००४ बाट वितरण गर्न थालिएको कीटनाशक झुल चीनको योरकुल कम्पनीले बनाउँछ। अहिले बजारमा भेटिएको नेपाल सरकारको ट्याग लागेको झुल पनि त्यही कम्पनीबाट आयात गरिएको पाइएको छ।

अहिले बजारमा भेटिएका 'निःशुल्क झुल' हरू भने सेतो रंगका छन्। ईडीसीडीका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी निःशुल्क ट्याग लागेका सेता रंगका झुलहरू कसरी नेपाल भित्रिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भएको बताउँछन्। तर, औलोग्रस्त क्षेत्रमा झुल वितरणको जिम्मा लिएको जनकपुरस्थित रुरल डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनका (आरडीएफ) प्रशासन तथा लेखा अधिकृत अजयकुमार सिंहले तराईका आठ जिल्लामा १५ दिनपछि दुई लाख ८७ हजार २०७ थान सेतै झुल वितरणको तयारी भइरहेको बताए। आरडीएफका कार्यक्रम संयोजक अनुपम राईले बजारमा बिक्री भइरहेका 'निःशुल्क झुल' बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।

यता इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले १४ वैशाखमा प्रहरीलाई पत्र पठाएर निःशुल्क बाँड्ने झ्ुल नहराएको बताएको छ। बजारमा बिक्री–वितरण भइरहेका सेता रंगका झ्ुल भूकम्पको राहतमा नेपाल आएर बिक्री भइरहेको हुनसक्ने अनुमान ईडीसीडीका निर्देशक डा. मरासिनीले गरे। यसमा नेपाल सरकारको ट्याग दुरुपयोग भएको हुनसक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “१२ वैशाखमा गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर अनुसन्धानको लागि आग्रह गरेका छौं।

भेनम पनि बिक्रीमा

सर्पले डसेका बिरामीलाई अत्यावश्यक औषधि एन्टी स्नेक भेनम सरकारी अस्पतालबाटै बिक्री हुने गरेको भेटिएको छ। बारा र रौतहट जिल्लामा बाढी–पहिरो तथा कीटजन्य, इपिडेमिक र जुनोसिस सम्बन्धी अनुगमन गर्ने क्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका शाखा अधिकृत बैकुण्ठराज गौतमले २९ असोज २०७१ मा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालले एन्टी स्नेक भेनमको पैसा लिएको पाएका थिए। अस्पतालले कम विषालु एन्टी स्नेक भेनम रु.१ हजार र विषालुलाई रु.१ हजार ५०० को दरले बिरामीलाई दिएको पाइयो। (हे.पत्र)

महाशाखाले निःशुल्क एन्टी स्नेक भेनम बिक्री गर्ने चन्द्रनिगाहपुर अस्पताललाई कारबाहीको लागि ३० असोज २०७० मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाए पनि तत्कालीन महानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले प्रक्रिया अघि बढाएनन्। मिलेमतोका कारण कोही कारबाहीमा नपरेको महाशाखा स्रोत बताउँछ।

साथमा कमल रिमाल, विराटनगर

---

झुलजति गोदाममा

१६ वैशाखमा वीरगञ्जस्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको गोदाम अवलोकन गर्दा झुलका चाङ भेटिए। १७ सय थान यी सेतो रङका कीटनाशक झुल जिल्लाका गर्भवती महिलालाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० मै बाँड्नुपर्ने थियो, तर दुई वर्षदेखि झुल गोदाममै थन्किएको छ।

यति मात्र होइन, १३ वैशाखमा ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पठाएको ६६० थान झुल पनि वितरण नगरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक आश्विनीकुमार द्विवेदी बताउँछन्।

कार्यालयका स्टोरकिपर राजेश्वर प्रसाद स्वास्थ्य चौकीबाट झुल माग नभएकाले गोदाममै राख्नु परेको तर्क गर्छन्। “प्रभावितले नमागेसम्म के भनेर दिनु?” उनी प्रश्न गर्छन्।

सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज