२५ वैशाख २०७३; ठूला करदाता कार्यालयमा एनसेल प्रालिले कर तिर्नुपर्ने अन्तिम दिन हो, यो। २५ गते शनिबार परेकाले एनसेललाई आइतबारसम्म कर तिर्ने समय छ।

कर तिर्ने सम्बन्धमा एनसेलले २० वैशाखमा ९० दिनको थप समय मागे पनि कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले अस्वीकार गरिदियो। सोमबारदेखि कार्यालयले शुरू गरेको कर उठाउने प्रक्रिया दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छ। करदाता कार्यालयले छानबीनका लागि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्छ। अनुसन्धान अधिकृतले एनसेलको नाफा, नोक्सान, सम्पत्ति आदि मूल्यांकन गरी कर निर्धारण गर्छ। समयमा कर नतिरेकोमा निर्धारित करको वार्षिक शतप्रतिशत जरिवानासमेत थपिन्छ।

एनसेल बेच्दा टेलियासोनेरा (हाल टेलिया कम्पनी, स्वीडेन) ले रु.१ खर्ब ३६ अर्ब ४० करोड पूँजीगत लाभ गरेको छ। यो रकममा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्छ जसबापत सरकारले रु.३४ अर्ब १० करोड पाउँछ। अनुसन्धान अधिकृतले यो रकम नै लाभकर निर्धारण गरेमा एनसेलले एक वर्ष विलम्बवापत रु.६८ अर्ब २० करोड पुग्छ जुन टेलियाको पूँजीगत लाभ रकमको आधा हो। अनुसन्धानबाट निर्धारण हुने अन्य कर जोड्दा यो रकम अझ् बढ्न सक्छ। अनुसन्धान अधिकृतलाई झूटो विवरण दिएमा कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना समेत तिर्नुपर्छ। तर टेलियासोनेराले दुईपटक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा कर नतिर्ने जनाइसकेको छ।

पुनरावेदनको विकल्प

ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझ्े एनसेलका लागि पुनरावेदनको विकल्प छ। तर, यो विकल्प पनि सहज छैन। उसले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिंदा निर्धारित करको एकतिहाइ रकम धरौटी पनि बुझाउनुपर्छ। विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझ्े एनसेलले राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ। त्यसका लागि विभागले तोकेको करको ५० प्रतिशत र जरिवानाको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ।

कर तथा राजश्वसम्बन्धी कानून अनुसार, राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णय पनि चित्त नबुझ्ेपछि मात्र एनसेल जस्ता कम्पनीका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका खुल्छ। “वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भइञ्जेल कर निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न कोही पनि सोझै सर्वोच्च अदालतमा जान मिल्दैन”, नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक केशरमणि अर्याल भन्छन्।

तर, कर तिर्नै नपर्ने दाबीसहित सबै प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै ठूला करदाताको कार्यालय विरुद्ध सोझ्ै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने अधिकार भने एनसेलसँग छ। तर, त्यसका लागि एनसेलले स्वामित्व परिवर्तन नभएको प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन। “एनसेलले हामीलाई जस्तै प्राविधिक रूपमा मात्र शेयर स्वामित्व परिवर्तन नभएको देखिने कागजातको सहारा लिएर सर्वोच्चलाई झुक्याउन सक्छ”, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “तर, स्वामित्व ग्रहण गर्ने मुख्य कम्पनी परिवर्तन भएको होइन भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन।”

मलेशियाको एक्जियटा ग्रुप बर्हदले किन्नुअघि एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने 'ट्याक्स हेवन' का रूपमा चर्चित सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस भन्ने देशमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडसँग थियो। रेनोल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत शेयर नर्वेमा रहेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल नामक कम्पनीसँग थियो।

६ पुसमा एक्जियटाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उसले सोझै नभई बेलायतमा खोलिएको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट्स (यूके) लिमिटेड कम्पनीमार्फत रेनोल्ड होल्डिङ्समा रहेको एनसेलको स्वामित्व खरीद गरेको हो। यसरी हेर्दा एनसेलको स्वामित्व देखाउनका लागि मात्र खडा गरिएको शेल कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सबाट परिवर्तन भएको देखिंदैन। यही प्राविधिक छिद्रलाई आधार बनाउनुका साथै नर्वे र नेपालबीचको दोहोरो कर मुक्ति सम्झ्ौतामा टेकेर एनसेलले पूँजीगत लाभकर छल्न खोजेको हो।

छैन कानूनी अन्योल

एनसेलले ठूला करदाताको कार्यालयलाई 'आफू बिक्रेता नभएको' जवाफ पठाएर अप्रत्यक्ष रूपमा कर नतिर्ने जनाएको छ। तर, आयकर ऐन २०५८ का मस्यौदाकार पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बिक्रेता (टेलियासोनेरा) देश छाडेर गए पनि यहीं भएको एनसेलसँग कर उठाउन सकिने बताउँछन्। “एनसेलले कर तिर्नुपर्नेमा कानूनी विवाद छैन। नेपालमै दर्ता भई नेपालमै काम गरिरहेको र यहीं पूँजी वृद्धिसँगै मुनाफा पनि गरेको छ भने त्यस्तो कम्पनीले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर आयकर ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ”, उनी भन्छन्, “एनसेल बेच्ने कम्पनी कर नतिरी भागेकाले कर उठाउन सकिन्न भन्ने कुरै होइन, एनसेल त यहीं छ नि!”

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) अनुसार दोहोरो कर मुक्ति सम्झ्ौता भए पनि 'निहित स्वामित्व' भएका निकायलाई कर छूट वा कर कट्टीको सुविधा हुँदैन। ऐनले निहित स्वामित्व भनेर 'कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व' वा 'कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व' भनेर परिभाषित गरेको छ। ऐनको परिभाषा अनुसार बेच्नुअघि एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कम्पनीमा रेनल्ड होल्डिङ्स मात्र होइन, टेलिया कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङ्समाथि खडा गरेका सबै शेल कम्पनीलाई समेट्छ।

“टेलिया र एक्जियटाले सार्वजनिक रूपमै किनबेचको घोषणा गरेकाले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनबारे कुनै विवाद छैन, स्वामित्व परिवर्तनपछि कानून अनुसार कर तिर्नैपर्छ”, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “कारोबारको स्थान र कानूनी व्याख्या तपसिलका कुरा हुन्। एनसेलले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिं जरिवानासहित कर तिर्ने वा अहिल्यै तिर्ने भन्ने मात्र हो।”

ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरू राजनीतिक नेतृत्वले असहयोग नगरे एनसेलले करबाट उन्मुक्ति नपाउनेमा ढुक्क छन्। “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मात्र चाहने हो भने एनसेलको कर समस्या नै होइन”, ठूला करदाता कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “नचाहने हो भने भन्न सकिन्न।”

तर, एनसेल प्रकरणबारे ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरू औपचारिक टिप्पणी गर्न समेत चाहँदैनन्। कार्यालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले एनसेल सम्बन्धमा आयकर ऐनले निर्धारण गरेको कानूनी प्रक्रियामा समेत मुख खोल्न मानेनन्। “जे हुन्छ कानून बमोजिम हुन्छ”, उनको एकसरो जवाफ थियो।

सरकारको नेतृत्व प्रलोभनमा नपर्ने हो भने एनसेलको कर उठाउन सकिने पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको विश्वास छ। “सरकार दह्रो हुनुको विकल्प छैन”, उनी भन्छन्। एनसेलले नेपालमा कमाएको कम्तीमा रु.५७ अर्ब नाफा राष्ट्र ब्यांकको अस्वीकृतिका कारण नेपाल बाहिर लैजान सकेको छैन।