केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन २३ वैशाखमा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच भएको सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा 'द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरीदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने' भनिएको छ। यसमा निहित उद्देश्य बुझन मध्यपश्चिम पहाडमा तत्कालीन माओवादीको हप्कीदप्कीबाट उसैको 'जनसत्ता' मा घरजग्गा किनबेच गर्नुपरेको गाउँलेको बाध्यता र अहिले उत्पन्न आक्रोश थाहा पाउनुपर्छ।

एमाओवादी पार्टीको रुकुम जिल्ला कार्यालय अहिले गुनासो सुन्ने अड्डा जस्तै भएको छ, जहाँ 'बसेको घर, अन्न फल्ने खेतबारी, घाँस काटिरहेको कान्लो छाड्नुपर्ने भयो, किन यो हालतमा पुर्‍यायौ?' भनेर सोध्नेहरूको भीड देखिन्छ। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समस्या समाधान गर्न ढिलो भएकै कारण जनताले दुःख पाएको बताउँछन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको 'क्रान्तिकारी जनपरिषद्' अन्तर्गतको 'जनसत्ता' ले द्वन्द्वकालमा गरेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास सम्बन्धी निर्णयले अहिले यो विघ्न पिरोलेको हो। देशको संविधान, न्यायप्रणाली र भूमिसम्बन्धी कानूनले नचिन्ने 'जनसत्ता' को निर्णयका कारण मध्यपश्चिम पहाडमा जनआक्रोश चुलिंदै गएपछि अहिले सत्ता साझ्ेदार एमाओवादी पनि छट्पटाउन थालेको छ। एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमति त्यसैको परिणाम हो।

माओवादीले निम्त्याएको चौपट

माओवादीहरू विद्रोह छाडेर शान्तिप्रक्रिया हुँदै सत्तामा पुग्दै गर्दा द्वन्द्वकालका विस्थापितहरू आ–आफ्नो थातथलोमा फर्के। तर, गरायला–५ रुकुमका धनबहादुर विक अझ्ै परिवारसहित सदरमुकाम खलंगामा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्। माओवादीको 'जनसत्ता' मा जग्गा पास गर्नु धनबहादुरको लागि अभिशाप बन्यो। उनले २९ पुस २०६१ मा छिमेकी रणे कामीको कित्ता नम्बर ९९ को १ हजार १० वर्ग मिटर जग्गा रु.१ लाख ७३ हजारमा किन्दा माओवादीको उर्दी अनुसार मालपोत कार्यालय नगई गाउँकै 'जनसत्ता' मा पास गरेका थिए।

२०६७ चैतमा गहुँ भित्र्याउने सुरसार गर्दैगर्दा एक बिहान 'गहुँ नकाट, त्यो मेरो जग्गा हो' भन्दै टाउके कामी आएर रोकेपछि ठूलै झ्गडा भयो। ६ वर्षदेखि आफूले भोगचलन गरेको जग्गा अर्कैले दाबी गरेपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगेका धनबहादुरले त्यो जग्गा रणे कामीले ५ पुस २०६७ मा टाउके कामीलाई रु.१० लाखमा पास गरिदिएको थाहा पाए। तर, उनले जग्गा नछाडेपछि टाउकेले ७ भदौ २०६८ मा धनबहादुर र उनकी आमा काली कामीलाई विपक्षी बनाएर रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् र २३ माघ २०६९ मा फैसला पनि आफ्नो पक्षमा पाइन्।

त्यसपछि पनि धनबहादुरले जग्गा नछाडेपछि टाउके कामी 'जग्गा चलन चलाई विगो भराइपाऊँ' भन्दै फेरि अदालत गइन्। अदालतले उनकै माग अनुसार फैसला दिएपछि धनबहादुर बिक सपरिवार सदरमुकाममा शरणार्थी बने। १० वर्ष अगाडि रु.१ लाख ७३ हजार डुबाएका धनबहादुर मुद्दा लड्दा थप तीन लाख सकिएर तन्नम भएको बताउँदै भन्छन्, “जग्गा फिर्ताका लागि बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मालाई भेट्दा कुरै सुनेनन्।”

२२ वर्षअघि आफूले किनेको जग्गा अर्कैको भएपछि खारा–८ का मनबहादुर र लालमती खत्रीको पनि भोकनिद्रा हराएको छ। खत्री दम्पतीले २०५० सालमा किनेको जग्गा २०५९ मा माओवादीको जनसत्तामा पास गरेका थिए। जग्गा पास गर्न जिल्ला सदरमुकाम जाँदा माओवादीहरूले बाटोबाटै फर्काएको मनबहादुर बताउँछन्। उनका अनुसार, माओवादीहरूले १३ मंसीर २०५९ को दिउँसो अन्धनाशक उच्च माविको प्राङ्गणमा भेला पारेर जग्गा कारोबार गराएका सबै अहिले एउटै समस्यामा परेका छन्। “नयाँ जनसत्ता आयो, त्यसैमा जग्गा पास गर्नुपर्छ भन्दै फर्काए”, उनी भन्छन्, “अहिले जग्गा पुरानै धनीको भयो भन्छन्।”

पहिलो सन्तान विष्णु जन्मेकै वर्ष किनेको हुनाले खत्री दम्पतीलाई त्यो जग्गाको छोरो समान माया लाग्छ। उनीहरूले विष्णुलाई काखमा राखेर छिमेकी पदमबहादुर वाँठाबाट १४ हजार रुपैयाँमा जग्गा किने अनि सम्याएर राम्रो बनाए। तर, त्यही जमीनको मुद्दाले खत्री परिवारलाई कतिसम्म पिरोलेको छ भने छोरा विष्णु जग्गा जोगाउने पैसा कमाउन भारत पसेका छन्।

खत्री परिवारको दुःख २०७१ मा पदमबहादुर वाँठाले रुकुम जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोला मुद्दा हालेपछि शुरू भयो, जतिवेला माओवादीहरूको ताप सेलाइसकेको थियो। अदालतले पनि ६ असार २०७२ मा 'खिचोला मुद्दा द्वन्द्वसँग जोडिएको विषय मान्न नसकिने हुनाले उक्त जग्गा वादी पदमबहादुरकै हुने' फैसला गर्‍यो। “माओवादीहरूले गर्दा हामीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ”, आफ्नो जग्गा नछाड्ने बताउँदै मनबहादुर भन्छन्, “हिजो सदरमुकाममा जग्गा पास गर्न नदिने, आज समस्या पर्दा वास्ता पनि नगर्ने?”

खाराकै भीमबहादुर कामीले २०५६ सालमा रु.७ लाखमा किनेको जग्गा अहिले पुरानै धनी विष्णु पुनले कमाउन थालेकी छन्। रु.१४ हजार 'राजश्व' असुलेर 'जनसत्ता' मा जग्गा किनबेच गराउने माओवादी कार्यकर्ता सुरवीर खड्का सुरक्षा कारबाहीमा परेर २४ जेठ २०६२ मा मारिए। 'जनसत्ता' मा जग्गा पास गरेपछि मान्यता पाउँछ भन्नेमा भीमबहादुर यति ढुक्क थिए कि जिल्ला अदालतमा 'खिचोला मुद्दा' पर्दा उनले वास्तै गरेनन्। तर, 'जनसत्ता' को लिखतले मान्यता नपाएपछि उनी डुबेका छन्। रुकुममा धनबहादुर, मनबहादुर, भीमबहादुर जस्ता ११ जना (हे.बक्स) ले 'खिचोला मुद्दा' हारिसकेका छन्। यसले 'जनसत्ता' मा जग्गा बिक्री गर्नेहरूलाई अदालत जान प्रेरित गरिरहेको छ भने किन्ने करीब ३५ सय (हे.बक्स) लाई घर न घाट बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। एउटा जिल्लामा यति धेरै परिवारले बेहोर्नु परेको यो झ्मेलाले मध्यपश्चिम पहाडको समाजमा एमाओवादीले निम्त्याएको सुरक्षादेखि अर्थतन्त्रसम्मको चौपट अवस्था देखाउँछ।

'जनसत्ता' मा गरेको रजिष्ट्रेसन पासको विषयमा अहिलेसम्म रुकुममा परेका ११ वटा मुद्दा वादीहरूकै पक्षमा फैसला भएका छन्। अधिवक्ता यक्कबहादुर पाण्डे प्रतिवादीसँग 'जनसत्ता' को लिखत बाहेक केही प्रमाण नहुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्। वादीले बकाइदा आफ्नो नाउँको जग्गाधनी पुर्जासहितका कागजात पेश गरेपछि अदालतले प्रमाणको आधारमा फैसला गरिरहेको छ। यसको अर्थ, जग्गाधनीले हिजो पैसा लिएर जग्गा बेचेकोमा इमानदार भएर मालपोत कार्यालयमा पास नगरिदिए सबै कारोबार उल्टिनेछ।

उस बेला पास गरेर दिएको जग्गामा अहिले किन किचलो उठिरहेको छ त? अहिले सडक, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी जस्ता सुविधा घरछेउमा पुगे। जग्गाको मूल्य बढ्यो। हिजो पास गरेको कागजले मान्यता नपाउँदा अहिले बढेको मूल्यमा जग्गा बेच्न पाइयो। पीपल–५ का लोकबहादुर खत्री बढेको मूल्यले नै मान्छेलाई बेइमान बनाइरहेको बताउँछन्।

विद्रोहकालमा माओवादीहरूले हतियारधारी लडाकूसँगै जनसरकार बनाइएका थिए। त्यसैका आडमा बलपूर्वक समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्दै 'जनसत्ता' चलाएका थिए। ५ मंसीर २०६३ को शान्ति सम्झ्ौतासँगै माओवादीले यी निकायहरू विघटन भएको घोषणा त गर्‍यो, तर अहिले त्यसका दुष्परिणाम देखिन थालेका छन्।

अप्ठेरोमा जनता, मौन दल

४ भदौ २०६० मा रु.८० हजारमा खारा–८ को दुई कित्ता घरजग्गा किनेका ८८ वर्षीय गुमानसिं ओली अहिले ओंठतालु सुकाएर बसेका छन्। जोखबहादुर खत्री र खगेन्द्रराज केसीबाट किनेर माओवादीको 'जनसत्ता' मा पास गरेको ९०३ र ९०४ कित्ता नम्बरको जग्गालाई उनले २०७१ वैशाखमा आफू सहित चार भाइ छोरामा अंशबण्डा गरेका थिए। “छोराहरू घर, व्यवहार चलाउँदा लागेको ऋण तिर्न आफ्नो भागको जग्गा बेच्न खोजिरहेका छन्”, गुमानसिं भन्छन्, “तर, मेरो नाममै नभएको जग्गा जोखबहादुर खत्री र खगेन्द्रराज केसीले आफ्ना छोरा र श्रीमतीको नाममा नामसारी गरिसकेको सुनेको छु।”

त्यस्तै, पीपल–१ का वीरबहादुर केसीले २०५९ सालमा छिमेकी लालबहादुर मल्लबाट २४० कित्ता नम्बरको जग्गा रु.६७ हजारमा किनेर 'जनसत्ता' मा पास गरेका थिए। अहिले लालबहादुरले मालपोतमा जग्गा पास गरिदिन थप पाँच लाख मागेका छन्। आफ्नो सर्वस्व बेच्दा पनि पाँच लाख नआउने वीरबहादुर बताउँछन्। “छोराहरू अंश मागिरहेका छन्, मेरो नाममै छैन, कसरी दिने?” दुःखी हुँदै वीरबहादुरले भने, “माओवादीहरूले हामी सोझ्ा–सीधामाथि ठूलो अन्याय गरेका छन्।”

हिजो 'जनसत्ता' मा जग्गा पास नगरे हिंस्रक कारबाही गर्ने माओवादीका नेताहरू अहिले विभिन्न पार्टीमा विभाजित छन्। अहिले समस्या सुनाउँदा उनीहरू तर्किएर हिंड्ने गरेको खारा–२ का प्रेम खड्का बताउँछन्। त्यसबेला रुकुम जनसरकार प्रमुख रहेका शरुण वाँठा मगर समस्या गम्भीर हुँदै गएको स्वीकार गर्छन्। “जनतालाई परेको समस्या समाधानमा सबै दलले सोच्नुपर्थ्यो, तर कांग्रेस–एमाले गम्भीर नहुँदा यस्तो भयो”, उनी भन्छन्, “शान्ति सम्झौता हुँदा सानो ठानिएको विषय अहिले ठूलो भयो।”

हुन पनि, शान्ति प्रक्रियायताका कुनै सरकारले पनि यो मामिलामा ध्यान दिएनन्। स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुख हुँदा पनि यो मामिलामा ध्यान दिएनन्। माओवादी जनसत्ताका प्रमुख रहेका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि 'जनसत्ता' को कागजातलाई मान्यता दिलाउन खोजेका थिए। उनको मन्त्रिपरिषद्ले २८ पुस २०६८ मा 'द्वन्द्वकालमा स्थानीय जनसत्ताद्वारा पारित लिखतहरूलाई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने र त्यस्तो लिखतमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छूट दिने' निर्णय गरेको थियो, जसलाई २६ माघमा सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। द्वन्द्वकालमा विभिन्न गाउँमा जनसरकार (गाजस) प्रमुख बनेर जग्गा पास गराउँदै हिंडेका विर्खबहादुर विष्ट भन्छन्, “आफ्नै सरकार हुँदा हुन नसकेको काम अब होला भन्ने लाग्दैन।”

मध्यपश्चिम पहाडमा चर्को विरोध हुने देखेर भट्टराई सरकारले ४ फागुन २०६८ मा आफ्ना पार्टी नेता जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले 'विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सडक, बत्ती, बाटो, नहर, कुलो, पानी अस्पताल, शैक्षिक संस्था खुलेका कारण आफूले बेचेका घरजग्गाको मूल्य बढेपछि बिक्रेतामा पलाएको लोभ र स्वार्थका कारण जनसत्तामा पास गरेको जग्गा विवादले ग्रामीण क्षेत्रमा तनाव हुने गरेको' भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समस्या समाधान गर्न बाधा गरेको र यो समस्याको प्रशासनिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने' सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो। 'प्रशासनिक समाधान' खोज्न भट्टराई सरकारले 'विवादित जग्गाको कारोबार तत्काललाई रोक्न' निर्देशन दिए पनि जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुमले 'प्रचलित कानूनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने' भनेपछि 'जनसत्ता' पीडितहरू हेरेको हेर्‍यै भए। यो समस्यालाई लिएर कुनै दल स्पष्टसँग बोलेका छैनन्।

एमाओवादीले शर्मा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै ४१ दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गरेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार 'जनसत्ताका लिखतलाई वैधानिकता दिन आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल मूल्यको २ प्रतिशत राजश्व लिएर जग्गा पास गर्न' सहमत भएको थियो, २२ असोज २०७१ मा। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसरी सामसुम भएको यो विषय २३ वैशाख २०७३ मा भएको एमाले–एमाओवादी सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा परेपछि फेरि चर्केको छ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)